समाचारआइतवार, आश्विन २१, २०७५

सुस्ता बचाउन १३ वर्षदेखि जनताको आन्दोलन, निद्रामा सरकार

कल्पना भट्टराई

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्न ९ असोजमा नवलपरासीबाट काठमाडौं आएका सुस्ताबासीहरु थापाथलीस्थित कालमोचन घाटको उखासी अखडामा धर्नामा बसिरहेका छन् ।

तस्वीरहरु: कल्पना भट्टराई

सुस्ताको सीमा रक्षाको माग राख्दै २५ महिलासहित काठमाडौं आएका ६० जना सुस्ताबासीले १२ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।

नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान नभएसम्म नफर्कने अडान लिएका सुस्ताबासीहरु अनियमित खानपान र चिसो भुइँको बसाइले बिरामी पर्न थालेका छन् ।

‘सुस्ता बचाउ अभियान’का अध्यक्ष गोपाल गुरुङ धर्ना दिइरहेका मध्ये अधिकाशं रुघाखोकी, ज्वरो र झाडापखालाबाट ग्रस्त भएको बताउँछन् ।

गम्भीर बिरामी भएकाहरु उपचारको लागि अस्पताल पुगेका छन् भने सामान्य बिरामी धर्नामै केन्द्रित छन् ।

खुला भुइँको बसाइ, ओड्ने–ओछ्याउनेको अभावका साथै बाँदर आंतकका कारण समस्या भएको गुरुङको भनाइ छ ।

धर्नामा बसेकाहरुले घरबाटै ल्याएको अन्नपातले गुजारा गरिरहेका छन् । तरकारी र अन्य सामान किनमेल गर्दा गाउँबाट चन्दा उठाएर जुटेको ६० हजार रुपैयाँ पनि सकिनै लागेको छ ।

धर्नामा रहेका महिलाहरुलाई खुला ठाउँमा सुत्नु पर्दा सुरक्षाको चिन्ता भएको अभियानकी कोषाध्यक्ष लैला बेगम बताउँछिन् ।

सुस्ताबासीहरु नेपाली भुमि जोगाउनका लागि २०६२ सालदेखि ‘सुस्ता बचाउ अभियान’को समुह बनाएर लागिपरेका छन् ।

सीमा रक्षाको लागि पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि आश्वासन बाहेक केही नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

यस पटक भने माग पुरा नभएसम्म सुस्ता नफर्किने अभियानकी उपाध्यक्ष आदम खाँ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बरु मर्न तयार छौं, आफ्नो भुमी भारतको हुन दिँदैनौं ।”

समुह बनाएर अभियान थालेदेखि सुस्ताबासीहरु आन्दोलनमै छन् । यो पटक पनि पहिले जस्तै सीमा रक्षाको लागि १२ बुँदे माग राखेर काठमाडौं आएका छन् ।

उनीहरुले नेपाल र भारतको बिहारको सीमाना सीमाङ्कन गरी जङ्गे पिलर सीमा स्तम्भ कायम गर्न सीमा सर्वेक्षण टोली सुस्ता पठाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, ४ माग २०७४ मा सुस्ताको भूभाग संरक्षण गर्नका लागि काठमाडौंमा गरिएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका अभियानका सदस्य रामानन्द चमारको परिवारलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, सुस्ता क्षेत्रको भू–भाग नापी नक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

धर्नामा बसेकाहरुले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न पाएका छैनन् ।

सुस्तामा आवात–जावतको लागि दुवै देशको सहमतिमा २०३८ सालमा बनाएको बाटोमा अहिले भारतीय पक्षले अवरोध पुर्‍याइरहेको छ ।

सुस्ता भएर बग्ने नारायणी नदीमा निर्माणधिन पुल समयमै सम्पन्न नुहँदा आफ्नै गाउँपालिकाभित्र आवत–जावत गर्न पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।

सुस्ता विवाद
सुस्ताको ४० हजार ९८० हेक्टर जमिनमध्ये १४ हजार पाँच सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ ।

बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टरमा समेत भारतीय पक्षले नेपाललाई जोतभोग गर्न रोक्दै आएको छ ।

२०२५ सालमा सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय, स्कूल, हुलाक कार्यालय, प्रहरी चौकीलगायत कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनीय काम शुरु भएको थियो ।

२०२७ सालमा नापी विभागले सुस्ताको नापी नक्सा गर्दा भारतीय प्रहरी प्रशासनले नापीका कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई भारतको चम्पारनस्थित बेतिया जेल चलान गरी एक वर्षपछि जमानतमा रिहा गरिएको थियो ।

नेपाल–भारत दुवैको सहमतिमा ०२९ सालमा सुस्तामा नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । तर, ०६२ सालदेखि भारतले निरन्तर सुस्तामा अतिक्रमण शुरु गरेको छ । त्यसपछि सुस्तामा सीमा सर्वेक्षण भएको छैन । सुस्ताको २६ किलोमीटर क्षेत्रको नक्सा छैन ।

हाल चितवनको सुमेश्वर पहाडसम्म सीमा स्तम्भ गाडेर नम्बर दिइएको छ । तर, सेमरा, रामपुर चोक, मदनपुर दुर्गा मन्दिर र सुस्ता क्षेत्रमा चारवटा स्तम्भ गाडिए पनि नम्बर नरहेको गुरुङ बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस