सम्पादकीयमंगलवार, आश्विन १६, २०७५

वास्तविक गरीब माथिको उपहास

किरण नेपाल

उदेकलाग्दो त, गाउँका साहु अति गरीबको सूचीमा छन्, तर साँझ–बिहानको जोहो गर्नकै लागि तिनै साहुको खेत जोत्ने हलिया या त सूचीमै छैनन्, भए पनि साहुभन्दा धनी अर्थात् सामान्य गरीबको सूचीमा समेटिएका छन् ।

 

सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नेपालीको जीवनस्तर उकास्न लागू गरेको ‘गरीब घर–परिवार पहिचान र परिचयपत्र’ वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै विवादमा परेको छ ।

विवादको कारण अरु नभई स्वयम् यसको अख्तियारी पाएको सरकारी संयन्त्र नै हो, जसले तयार पारेको गरीबको सूचीमा साँझ–बिहानको छाक समेत जुटाउन नसक्ने विपन्न नागरिक नभई समाजका पहुँचवाला र हुनेखानेहरूको दबदबा छ ।

गरीबी निवारणका लागि लामो समयदेखि हुँदै आएका घोषणा र प्रयास शृंखलाको यो पछिल्लो कडी कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गरेको सम्भवतः पहिलो कार्यक्रम पनि हो ।

तत्कालीन सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय (हाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) ले जारी गरेको गरीब घर–परिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०७२) अनुसार गरीब घर–परिवारको संख्या पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न २५ जिल्ला छनोट गरिएको थियो ।

गरीबी सम्बन्धी विभिन्न सूचकांकहरूलाई आधार मानेर छनोट गरिएका यिनै २५ जिल्लामा घरको छानो र गारोदेखि शैक्षिक र सामाजिक अवस्था लगायतका १८ वटा सूचकका आधारमा गरीब घर–परिवारको पहिचान गरियो । त्यसरी संकलित सूचीलाई थप छानविनपश्चात् ‘क’ (अति गरीब), ‘ख’ (मध्यम गरीब) र ‘ग’ (सामान्य गरीब) वर्गमा विभाजन गरी अन्तिम सूची प्रकाशन गरियो ।

सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाबाट उद्घाटित यो तथ्यले स्वाभाविक प्रश्न खडा गरेको छ– गरीब घर–परिवारको जीवनस्तर उकास्न भन्दै लागू गरिएको यो कार्यक्रम आखिर कसका लागि ?

यही सूचीकै आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने र परिचयपत्रलाई आधार मानेर गरीब घर–परिवारलाई सरकारी सुविधा/सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । तर, छनोटमा परेका २५ जिल्लामध्ये गरीबीको दर सबभन्दा उच्च रहेका प्रदेश–७ का उच्च पहाडी जिल्लाहरू बाजुरा र बझङमा संकलित सूचीले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएकोे छ ।

गरीब घर–परिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार, बाजुरा र बझाङमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या क्रमशः ७१.१ र ६२.८ प्रतिशत छ । तर, यिनै जिल्लाबाट संकलित गरीबको सूचीमा भने पूर्वमन्त्री र जिल्लामा कहलिएका नेतादेखि सरकारी कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा गाउँका पहुँचवालाहरूको संख्या ठूलो छ ।

उदेकलाग्दो त, गाउँका साहु अति गरीबको सूचीमा छन्, तर साँझ–बिहानको जोहो गर्नकै लागि तिनै साहुको खेत जोत्ने हलिया या त सूचीमै छैनन्, भए पनि साहुभन्दा धनी अर्थात् सामान्य गरीबको सूचीमा समेटिएका छन् । सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाबाट उद्घाटित यो तथ्यले स्वाभाविक प्रश्न खडा गरेको छ– गरीब घर–परिवारको जीवनस्तर उकास्न भन्दै लागू गरिएको यो कार्यक्रम आखिर कसका लागि ?

बाजुरा र बझाङको यो तस्बीर मुलुकको यथार्थ हो । सरकारकै परिभाषाले भन्छ– वार्षिक रु.१९ हजार ६०० खर्च गर्न नसक्ने परिवार अति गरीब अर्थात् ‘क’ वर्गको गरीबमा पर्छ भने वर्षभरि रु.३१ हजार ६०० खर्च गर्न नसक्ने ‘ख’ वर्ग (मध्यम) र वार्षिक रु.४० हजार खर्च गर्न नसक्ने परिवार ‘ग’ वर्ग (सामान्य गरीब) मा पर्छ ।

खर्च गर्ने क्षमता नभएकाहरू गरीबको सूचीमै नपर्नु, हुनेखानेहरू चाहिँ अति गरीबमा सूचीकृत हुनुले एकातिर सरकारी कार्यक्रमभित्रको चरम बेथिति उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी सुविधा पाइने लालचमा समाजका ‘प्रतिष्ठित’हरू निर्लज्जताको कुन हदसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने उदांगो पारिदिएको छ ।

हाम्रो बुझाइमा, यो प्रवृत्ति वास्तविक गरीबमाथिको भद्दा मजाक हो । यसले गरीबलाई अझै गरीबीमा धकेल्नेछ भने राज्यकोष खर्चेर गरीबका निम्ति सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा हुनेखानेहरूकै हालीमुहाली चल्नेछ । वास्तविक गरीबहरूमाथिको यस्तो उपहासबाट समाज अराजकतातर्फ धकेलिन्छ ।

जब कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई राज्य व्यवस्थामा समान हिस्सेदारी मिल्दैन, क्षमता विकासको अवसर उपलब्ध नहुँदा विकल्प छनोटको सुविधा हुँदैन, आजीविकाका साधन सीमित हुन्छन् तब ऊ गरीबीको दुष्चक्रमा फँस्छ र शोषणको शिकार बन्छ । कुशासनको नतीजा हो, गरीबी ।

राज्य–समाजको यही व्यवहार र कुशासनका कारण गरीबी निवारण–न्यूनीकरणसँग जोडिएका कार्यक्रम अहिलेसम्म उपलब्धिहिन सावित भएका छन् ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने समृद्धि–यात्रामा अघि बढेको स्थिर सरकारले गरीबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्याको झ्ण्डै एकतिहाई हिस्सालाई बेवास्ता गर्ने छूट छँदैछैन । सरकार विपन्नप्रति यतिसम्म बेपरवाह र समाज यो हदसम्म निर्लज्ज बन्न सुहाउँदैन, मिल्दैन ।

बाजुरा र बझाङका स्थानीय सरकारहरूले गरीब घरपरिवार पहिचानका लागि अवलम्बन गरिएको तथ्यांक संकलन विधि–प्रक्रिया नै त्रूटिपूर्ण रहेको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जसका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो, उनीहरू नै बञ्चित हुने यो अवस्थाको समाधान एउटै छ– सुविधा पाउने लालचमा नक्कली गरीब बनेकाहरूलाई सूचीबाट हटाउने र वास्तविक गरीबहरूलाई यथासम्भव सूचीकृत गर्ने । यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई सुम्पँदा फरक पर्दैन । वास्तविक गरीब नछुट्ने र नक्कली गरीब नसमेटिने गरी सूची अद्यावधिक गर्ने यो कामबाट स्थानीय सरकारहरूको खास परीक्षा पनि हुनेछ ।

पढ्नुहाेस् । 

गरीबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र जागिरे: वास्तविक गरीब सूचीमै अटेनन्

प्रतिकृया दिनुहोस