रिपोर्टसोमवार, आश्विन १५, २०७५

प्रश्न गर्ने विकास विरोधी !

विनय बञ्जारा

आफ्ना काम–कारबाहीबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘विकास विरोधी’को बिल्ला भिराइदिंदा सरकारप्रति सन्देह बढेको मात्र छैन, जनविश्वास पनि गुम्न थालेको छ ।

२९ भदौमा नेपाल वातावरण पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता पोष्टबहादुर बोगटीको चौथो स्मृति सभालाई ३० भदौमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी र सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ भने । त्यति मात्रै होइन, उनले पार्टी र सरकारमाथि प्रश्न गर्नेहरूमाथि अरिङ्गाल झैं खनिन समेत कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे । ओलीको यो भनाइको संसद्देखि, चियापसल, चौतारी र मिडियामा आलोचना भयो ।

त्यसपछि ४ असोजमा बीबीसी नेपाली सेवाको अनलाइन संस्करणले ‘मानिसहरू अरिङ्गाललाई किन मन पराउँदैनन्’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइबारे केही उल्लेख नगरिएको उक्त समाचारमा भनिएको छ, “बारुला र अरिङ्गालको बिग्रिएको छवि सुधार्न एउटा अभियान नै चलाउन आवश्यक छ ।”

पछिल्लो समय सरकारका काम–कारबाहीमा आम मानिसले प्रश्न गर्ने सिलसिला बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु, मूल्यवृद्धि हुनु, बलात्कारजस्ता आपराधिक घटनामाथि सरकारकै मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु जस्ता विषयमा सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

त्यस्तै, सार्वजनिक विरोधलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि अनुदार कानूनहरूको निर्माणका सन्दर्भमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारमाथि उठिरहेका यस्ता प्रश्नलाई बुझेरै हुनुपर्छ, ८ असोजमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने “परिणाममुखी काम नगरी भाषणमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने अर्कोपटक जनताले कम्युनिस्टलाई पत्याउने छैनन् ।”

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीले ३० भदौकै भाषणमा आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘जनतामा निराशा बढ्न नदिन सिंगो पार्टी पंक्ति लाग्नुपर्ने’ बताएकाले उनी स्वयं जन समर्थन खस्कँदै गएको तथ्यप्रति जानकार देखिन्छन् । उनको पार्टी पंक्तिमा पनि यसको असर देखिन्छ ।

१० असोजमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा नेकपाकै सांसद रामवीर मानन्धरले भने, “०१७ सालतिर कसैलाई गाली गर्नुपर्दा ‘तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्’ भनेजस्तै यो दशैंमा आशीर्वाद दिँदा ‘घरमा कम्युनिष्ट नपसोस्’ भन्ने हुन् कि ?” मानन्धरको यो भनाइले सरकार कुन हदसम्म आलोचित भएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । यति भनिरहँदा पनि सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्नेको आवाज बन्द गराउन राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासन पनि उद्यत देखिन्छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे नेपाल वातावरण पत्रकार समाजले २९ भदौमा आयोजना गरेकोे अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने, “जनताले बोलेर कुनै विकास आयोजनाको काम रोकिन सक्छ भने नबोल्दा राम्रो ।” विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नभई रूख काट्न सूचना निकालेपछि चुलिएको विवादबारे उनीसँग प्रश्न गरिएको थियो ।

आयोजनाको विकल्प, त्यसको वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामाथि गरिएका प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिनुको साटो अधिकारीले घुमाउरो पारामा ‘सरकारको निर्णय विरुद्ध नबोल्न’ भने । उनी प्राधिकरणमा निजगढसँगै पोखरा र भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थल परियोजना हेर्ने अधिकृत हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकार र कर्मचारी संयन्त्र अहिले प्रश्न गर्नेलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराएर मौन संस्कृति संस्थागत गर्न प्रयासरत देखिएको छ ।

त्यसो त, सत्तासीनहरूले प्रश्नलाई निषेध गर्ने र प्रश्नकर्तालाई विकास विरोधीको उपमा दिने चलन अहिले शुरु भएको होइन । यसअघि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व ब्यांकलाई फिर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमालेलाई ‘विकास विरोधी’ को आरोप लगाएका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको आयोजनाबाट विश्व ब्यांकले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार भएका बेला साउन २०५२ मा हात झिकेको थियो । त्यसबखत बाँध विरोधी अभियान (एण्टिड्याम मुभमेण्ट) चलाएको भन्दै गैरसरकारी संस्थाको पनि खुब विरोध भएको थियो ।

विकास विरोधीको बिल्ला
“शक्तिमा रहेको व्यक्ति वा सरकारमा आफूले गरेका सबै काम अरुले पनि ठीक भनिदिऊन् भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “त्यसैले उनीहरूका काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउनेहरू विकास विरोधीमा गनिन्छन् ।”

अहिले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउनेले यो आरोप खेप्नुपरेको छ । योसँगै चीनबाट आउने भनिएको रेल र भारतबाट आउने भनिएको पानी जहाजबारे प्रश्न उठाउनेलाई पनि विकास विरोधीको ‘ट्याग’ लगाइसकिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली भने नेपालमा ठूला आयोजनाको विरोध गर्ने पेशेवर समूह रहेको बताउँछन् । “जायज चासो राख्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्, कतिले नबुझेर सोधेका हुन्छन्” उनी भन्छन्, “त्यस्ता प्रश्नहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।” तर, विरोधका लागि विरोध गर्नेहरू र जायज चासो राख्नेलाई एउटै डालोमा राखेर सरकारले विकास विरोधी वा प्रतिक्रियावादी भनिदिँदा नागरिक र सरकारबीचको दूरी बढ्न थालेको ज्ञवालीको बुझाइ छ ।

सरकारको यो रबैयाले जनतालाई सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित गराउने मात्र होइन, ऊ आफैं पनि जवाफदेही र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिको विकास भएको ज्ञवाली बताउँछन् । “निजगढ विमानस्थलको विषयमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ” पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन् “श्वेतपत्र जारी भएमा त्यसबाट नागरिक चासोे सम्बोधन हुन्थ्यो, अनावश्यक विरोध गर्नेहरूको अजेण्डा संकुचित हुन पुग्थ्यो ।” ज्ञवाली जस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर अरुलाई ‘विकास विरोधी’ को बिल्ला भिराउनमै रमाएको बताउँछन् ।

पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश शाह सरकार अपारदर्शी र जन उत्तरदायित्वप्रति उदासीन देखिएको बताउँछन् । २४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार नगरी रूख काट्ने सूचना निकालेको सरकार प्रश्न गर्ने र सुझव दिनेहरूप्रति आक्रोशित हुँदा कार्यकारी शक्तिको नियतमाथि शंका उब्जिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

सरकारका काम–कारबाही र उपलब्धिले पनि ऊप्रतिको आम धारणा तय हुने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारद्वारा नै ‘असक्षम’ भनिएकाको पुनर्नियुक्ति, काम नगर्ने ठेकेदारलाई नयाँ ठेक्का दिने प्रवृत्ति, समाजमा बढेको असुरक्षा, विभिन्न घटनाहरूको अधुरो अनुसन्धान जस्ता कामबाट निराश जनताले स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिंदा सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेको भन्न नमिल्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि काटिएका रूखकोे शोधभर्नाको आधार तय नभएका बेला निजगढमा काटिने रूखबारे नागरिकका मनमा उब्जेको चिन्तालाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने पूर्वमन्त्री शाह बताउँछन् ।

सरकारका काम–कारबाहीबारे नागरिकको चासो रहनु स्वाभाविक नै हो, त्यसमाथि ठूला परियोजनामा अवश्य पनि नागरिक सरोकार रहन्छ । पूर्वमन्त्री शाह भन्छन्, “यस्तो सरोकार र बहसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारकै हो ।” पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री जस्तोसुकै सरकार भए पनि उसले गर्ने सबै निर्णय जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था नरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “काम गर्न थालेपछि प्रश्नहरू उठ्छन् नै । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रश्नहरू र जिम्मेवार जवाफहरू हुन् ।”

पूर्व सचिव ज्ञवाली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई नियमित गर्ने कानून बनाउनु जरुरी रहेको बताउँछन् । “सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न विशेष ऐन बनाउनुपर्छ” उनी भन्छन् “त्यस्तो अवस्थामा जायज चासोलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।”

बढेको अहं
सरकारले जनउत्तरदायित्व बोध गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या रहेको राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा बताउँछन् । “सार्वजनिक निकाय र सत्तामा बस्नेले जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ” उनी भन्छन्, “यसरी जवाफ दिँदा सरकारले विचारको विविधता हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।”

इन्टरनेट प्रयोगमा आएको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जाल जनधारणा अभिव्यक्त हुने ठाउँ बन्न थालेको छ । विरोध र समर्थन पनि ‘भर्चुअल पोलिटिक्स’ को रूपमा विकास भएको र विरोधमा प्रयोग हुने विम्ब तथा तस्वीरहरूले भावनात्मक प्रभाव पार्ने गरेको शर्मा बताउँछन् ।

सँगसँगै राज्यसत्तासँग शक्तिको एकाधिकार हुने भएकाले सत्ता सञ्चालकहरूमा अहं बढेको उनको बुझाइ छ । यस्तो बेला समाजमा सहमतिसँगै असहमतिका पनि मत हुन्छन् भन्ने हेक्का नराखी ‘सत्ताले जे भन्यो त्यही ठीक’ भन्ने सोचबाट निर्देशित हुँदा राज्य र जनताबीच द्वन्द्व बढ्छ ।
त्यसो त अहिले विश्वव्यापी रूपमा सरकारविरुद्ध प्रश्न गर्नेहरूमाथि राज्यसत्ता अनुदार बन्ने गरेका घटना बढिरहेका छन् ।

छिमेकी भारतमै सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न थालेको भन्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल छ । बाङ्लादेश, फ्रान्सजस्ता मुलुकले पनि धार्मिक भेदभावलाई राज्यस्तरबाटै बढावा दिएका खबरहरू आइरहेका छन् । बर्माबाट रोहिङ्ग्या मुसलमानलाई देश छाड्न बाध्य पारिएको घटनादेखि अमेरिकाको ‘ट्रम्प राष्ट्रियता’ को बलमिच्याइँ असहमतिका स्वरप्रति सत्ता सञ्चालक अनुदार भएका उदाहरण हुन् ।

राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “राज्यसत्ताले विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आउँछ, लोकतन्त्रको अभ्यास देखावटी मात्रै भएको छ ।” नेपालमा विकासका मुद्दाहरूमै राजनीतिक लोकरिझ्याइँ हुन थाल्दा झन् ठूलो समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, “अन्य मुलुकमा आप्रवासन, व्यापार, धर्म, सम्प्रदाय, लिंगका विषयमा राजनीतिक लोकरिझ्याइँ चलिरहेकोे छ, तर यस्तो लोकरिझ्याइँ नेपालमा विकासका मुद्दामा केन्द्रित देखिन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस