टिप्पणीमंगलवार, आश्विन ९, २०७५

आउटसोर्सिङः आर्थिक विकासको ढोका

विज्ञानबाबु रेग्मी

सूचना–प्रविधिको व्यापकताको फाइदा उठाउँदै नेपालले आउटसोर्सिङमा रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र उकास्नेतिर लाग्न ढिला भइसकेको छ ।

हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको भैंसेपाटी, ललितपुरस्थित आईटी कम्पनी क्लाउड फ्याक्ट्रीको कार्यालय । तस्वीरः गोपेन राई

प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । विकसित देशहरूमा उत्पादन सहज हुँदै गएको छ भने अल्पविकसित देशहरूलाई आफ्नो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउनु चुनौती बन्दै गएको छ ।

यी मुलुकलाई एकातिर रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर प्रतिकूल अवस्थामा पनि कसरी आर्थिक स्रोतहरू उजागर गर्ने भन्ने पिरलो छ । प्रविधि र सञ्चारको विकास र उपभोक्ताको बढ्दो चापका कारण यस दशकमा ‘आउटसोर्सिङ’ बारे धेरै बहस हुने गरेको छ । 

आउटसोर्सिङ भन्नाले वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहको एक वा एकभन्दा बढी भाग अन्य कुनै देश वा क्षेत्रमा तयार पार्नु हो । उपभोक्ता सेवाका लागि कल सेन्टर, सामाजिक सञ्जालमा मार्केटिङका लागि डिजाइनिङ, वित्तीय व्यवसायका लागि एकाउन्टिङ, क्लाउड सेवाहरू, अन्य व्यावसायिक परामर्श सबै आउटसोर्सिङका उदाहरण हुन् ।

बिजनेस आउटसोर्सिङ र आइटी आउटसोर्सिङ (संयुक्त रूपमा भन्दा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ–बीपीओ) ले एशियामा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आम्दानी दिने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा पनि बढ्दो दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा युवाको आकर्षण हेर्दा बीपीओको सम्भावनातिर नियाल्नु आवश्यक छ ।

फिलिपिन्सको छलाङ
पूर्वी एशियाली मुलुक फिलिपिन्सले गएको दुई दशकमा बीपीओ क्षेत्रमा लोभलाग्दो उन्नति गरेको छ । सन् १९९२ मा पहिलो पटक एक्सचेञ्ज र ग्लोबल रिसोर्स सेन्टर नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशले विश्व बजारसँग फिलिपिनी जनशक्तिको प्राविधिक–व्यावसायिक सम्बन्धको शुरूआत गरेको थियो ।

सन् १९९५ मा फिलिपिनी सरकार ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ को अवधारणा लिएर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जनामा अग्रसर भयो । यस सम्बन्धी विभिन्न ऐन–कानून निर्माण भए । विशेषतः कर प्रणालीमा उदारवादी नीति अपनाएर निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका कार्यक्रम आए । वैदेशिक कम्पनीहरूलाई देशभित्र कार्यालय राखेर उत्पादनका केही हिस्सा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बन्न थाल्यो ।

फलस्वरूप सन् २००१ मा फिलिपिन्समै कार्यालय स्थापना गरेको पिपुल सपोर्ट नामक आउटसोर्सिङ कम्पनीले मात्रै ८ हजार ४०० रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भयो । त्यस्तै, सन् २००३ मा कोन्भर्जिज कर्पोरेशनले दुई वटा कल सेन्टर खोलेर उपभोक्ता सेवा सम्बन्धी आउटसोर्सिङको काम थाल्यो । २००१ देखि २००५ का बीचमा थुप्रै नयाँ कम्पनी भित्रिए ।

सन् २००५ सम्ममा फिलिपिन्सको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीपीओ क्षेत्रको योगदान २.४ प्रतिशत पुग्यो भने विश्व बीपीओ बजारको ३ प्रतिशत हिस्सा फिलिपिन्सले ओगट्न सफल भयो । २००६ मा इपि लिमिटेडले ११ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिंदै आउटसोर्सिङको आन्तरिक बजारको नेतृत्व लियो ।

तत्कालीन सरकारले उत्साहित हुँदै सन् २००४–२०१० लाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन विकास योजनाले एक करोड नयाँ रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखेको थियो । यो सरकारी योजना पूर्णरूपमा सफल नभए पनि बीपीओ क्षेत्रले मात्र १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो । यस सफलताले फिलिपिन्सलाई विश्व बजारमा बीपीओ राजधानीको रूपमा परिचित गरायो ।

फिलिपिन्समा आउटसोर्सिङको दायरा र यसको आर्थिक योगदान बिस्तार हुँदै गएको छ । सन् २०१७ मा आउटसोर्सिङमा कार्यरत जनसंख्या १३ लाख पुग्यो भने करीब रु.२३ खर्ब बराबरको आम्दानी भित्रियो । फिलिपिन्सको सरदर कमाइ भन्दा यस क्षेत्रमा पारिश्रमिक झण्डै दोब्बर छ । सन् २०१८ को पहिलो त्रैमासिकमा हरेक साता तीन नयाँ आउटसोर्सिङ कम्पनी खुलेको तथ्य सरकारको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको छ ।

यही गति कायम गर्दै ‘भिजन २०२२’ अन्तर्गत आउटसोर्सिङ क्षेत्रको आम्दानी रु.४० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । छोटो समयमा मारिएको छलाङ र बीपीओ क्षेत्रको स्थिर वृद्धिले फिलिपिन्सलाई बृहत् आत्मविश्वास दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

बीपीओमा भारतको जोड
पछिल्लो समय भारत पनि आइटी आउटसोर्सिङको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । स्थिर राज्य व्यवस्था, प्राविधिक जनशक्ति र अंग्रेजी भाषामा नयाँ पुस्ताको बलियो पकडका कारण भारत विश्व उपभोक्ता बजारमा सेवा प्रवाह गर्न समर्थ देशका रूपमा चिनिएको छ ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर वित्तीय सेवा प्रदायक अमेरिकी कम्पनी अमेरिकन एक्सप्रेसले जापान एन्ड एशिया प्यासिफिक नामक कम्पनीसँग मिलेर गुडगांवमा कार्यालय खोलेपछि भारतमा आउटसोर्सिङको कारोबार शुरू भएको थियो ।

प्रारम्भमा यस्ता व्यवसाय छिटफुट देखिए पनि सन् १९९० को आरम्भतिरै अघि बढेको बृहत् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले भारत पनि विश्व बजारको प्राविधिक सेवा उत्पादनसँग जोडिन पुग्यो । सन् १९९१ मा पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएपछि उदारवादी आर्थिक नीति लागू भयो । सन् ९० को दशकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम अगाडि बढे ।

सन् २००० को आसपासमा भारतमा शहरी जनसंख्या बढेसँगै अमेरिकामा काम गर्न जाने भारतीय इञ्जिनियर विद्यार्थीको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो । यसबाट सिलिकन भ्याली र पश्चिमा प्राविधिक केन्द्रहरूमा भारतमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति छ भन्ने सन्देश पुग्यो ।

सन् २००२ पछि हैदरावादमा आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू तीव्र रूपमा खुल्न थाले । २००९ सम्म आइपुग्दा देशभरिका बीपीओ कम्पनीहरूबाट मात्र रु.११ खर्बभन्दा बढी आम्दानी भयो भने त्यस वर्ष मात्रै आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भयो । सन् २०१२ मा रु.१५ खर्ब रहेको अर्थतन्त्रमा बीपीओको योगदान सन् २०१७ मा रु.२५ खर्ब पुगेको छ ।

पछिल्लो समय भारत वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार एवं भौतिक संरचनाको विकासमा झ्नै आक्रामक तरिकाले लागेको छ ।

सरकारले आर्थिक विकासको लागि पुणे, बेङ्लुरु, नोयडा, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता लगायतका १० स्थानमा आइटी पार्क निर्माण गरी बृहत् प्राविधिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । बीपीओ क्षेत्रको प्रवद्र्धन र थप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै भारत प्राविधिक सेवा उत्पादनको गन्तव्य बन्न आतुर देखिन्छ । खासगरी विकासको तीव्र फड्को मारिरहेका चीन एवं पूर्वी एशियाका ‘टाइगर्स’ को हाराहारीमा आफूलाई पुर्‍याउन भारत क्षमता विकासमा अग्रसर छ ।

नेपालको सम्भावना !
बिजनेस आउटसोर्सिङ गर्नुको पछाडि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको अवश्य नै केही स्वार्थ हुन्छ । उनीहरू विना कुनै अवरोध व्यवस्थित ढंगले कम लागतमा गुणस्तरीय उत्पादन एवं सेवा दिन चाहन्छन् । नेपालमा बिजनेस स्थापनाको लागत पश्चिमा तथा अन्य धेरै एशियाली मुलुकमा भन्दा कम छ । कामदारको पारिश्रमिक पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ ।

सरकारले चासो नदिंदा नदिंदै पनि आजसम्म ३०० भन्दा बढी आउटसोर्सिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का अनुसार यस क्षेत्रमा हाल करीब १० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यसलाई अझ्ै विकास गर्न सरकारले नीतिगत सुधार एवं पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बाङ्लादेशका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सजीव वाजेद जोयले केही साताअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै बीपीओलाई सन् २०२१ सम्म वर्षेनि दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र बनाउने लक्ष्य सहित सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए । भारतमा त झ्न् ‘बीपीओ प्रोमोसन स्किम’ भनेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञहरूको छुट्टै टोली बनाएको छ । यस्तै, श्रीलंका बीपीओ सेवा प्रदान गर्ने देशमध्ये विश्वमै १२औं स्थानमा आउँछ ।

छिमेकी देशहरू नयाँ आर्थिक स्रोतको खोजीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हाम्रा सूचना, सञ्चार एवं प्रविधिलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने सवालमा हामी कहाँ छौं ? प्रविधिले देखाएको सम्भावित आर्थिक स्रोतका ढोकाहरू समयमै नखोल्दा हामी कतै अन्य देशको प्रगतिलाई पछ्याउनै नसक्ने गरी पछि पर्ने हौं कि ? वैदेशिक रोजगारी र जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने भनिरहँदा रोजगारी सिर्जनाका लागि हामी नयाँ विकल्प सोचिरहेका छौं त ?

विश्वव्यापीकरणको वेगमा हामी अन्य क्षेत्रको उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा जोडिन कत्तिको तयार छौं ? हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले तयार छौं भन्छ, तर हाम्रा पूर्वाधार, योजना र कार्यक्रमका प्राथमिकताले अझै गृहकार्य बाँकी छ भन्छ । समय नछिप्पिंदै गृहकार्य पूरा गरेर अघि बढेमा मात्र देश समृद्धिको भर्‍याङ उक्लिन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस