ऐन बन्दै, थन्किंदै, रेष्टुरेन्टले लिने सर्भिस चार्ज र भ्याट नियम विपरित
१ साउनबाट अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसाय अहिलेसम्म पनि दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सरकाले गत १५ जेठमा बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमा मदिरा बिक्री गर्ने पसल/वितरक, मदिरा बिक्री गर्ने रेस्टुरेन्ट, ब्यूटीपार्लर, इँट्टा उत्पादन गर्ने कम्पनी, सफ्टवेयर कम्पनी, ट्रेकिङ कम्पनी, क्रसर/बालुवा खानी, स्लेट र ढ्ङ्गा उद्योग लगायतका व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यस्ता व्यवसाय अहिलेसम्म पनि भ्याटमा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहँदासमेत सरकारले आर्थिक ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको छैन । यसले सरकारको भ्याट आम्दानी निरन्तर गुमिरहेको छ ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुगांना एक महिनाभित्र आर्थिक ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुने दावी गर्छन् ।
“स्वतस्फुर्त रुपमा भ्याटमा दर्ता हुन आह्वान गरेका छौं ।” उनी भन्छन्– “हाल सातामा तीन दिन बजार अनुगमन शुरु गरिएको छ । कानूनअनुसार सबैलाई भ्याटको दायरभित्र ल्याउँछौं ।”
ऐनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका हार्डवेयर, फर्निचर, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, हेल्थ क्लब, क्याटरिङ्ग सेवा, कलर ल्याब, बुटिक, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था लगायतका कम्पनी अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मै बिक्री स्थलमा अनिवार्य अन्तिम मूल्य राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, उक्त प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको दफा १४ ‘ख’ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि संस्था र व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’
तर, अहिलेसम्म पनि रेष्टुरेन्टहरुले नियमावलीको व्यवस्था विपरित ‘मेनु’मा राखिएको मूल्यमा थप १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपाल प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नियमित बजार अनुगमन भइरहेको बताउँछन् ।
–शरद ओझा