कला/साहित्यशनिवार, आश्विन ६, २०७५

आधुनिक नेपालको शासन अभिलेख

रामेश्वर बोहरा

पुस्तकले उजागर गरेको सबभन्दा महत्वपूर्ण अर्को पाटो छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताको पुगनपुग तीन दशक अवधिमा जम्मा २५ वटा सरकार गठन भएका छन् । जबकि, लगभग त्यति नै अवधिको पञ्चायतमा ३३ वटा सरकार फेरिए ।

नेपालमा अहिलेसम्म कति जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने होलान् ? धेरैका लागि यो प्रश्न नौलो नहुन सक्छ । किनभने, मुख्तियार भीमसेन थापापछिको अवधि गणना गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो पदमा पुग्ने ३८औं व्यक्ति हुन् ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे नेपालका प्रधानमन्त्रीबारेको यो जानकारी सञ्चारमाध्यममा दोहोरिंदै आएको छ । मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको एक दशक मात्र भएकाले कति जना व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बने भन्ने विषय पनि नौलो रहेन ।

तर, अहिलेसम्म कति जना व्यक्ति मन्त्री बने होलान् ? अझ ती व्यक्ति को को होलान् ? मन्त्री मात्र होइन, नेपालमा संसदीय अभ्यास शुरु भएपछि सांसद बन्ने व्यक्ति को को रहेछन् ? इतिहासमा रुचि र दक्खल राख्ने पाका पत्रकार भैरव रिसाल र पत्रकार भरतराज पोखरेलको संयुक्त कृति नेपालका मन्त्री र सांसदहरू मा यी सबै प्रश्नको एकमुष्ट उत्तर भेटिन्छ ।

१०३ वर्ष लामो राणाशाही अन्त्यपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता कति वटा मन्त्रिमण्डल गठन भए ? तिनमा को को सदस्य बने ? पटकपटक हेरफेर र विस्तार गरिएका मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री बन्नेहरू को को थिए/छन् ? पुस्तकमा मितिसहित यी सबैको सूची समेटिएको छ ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि पछिल्लो पटक सम्पन्न संघीय संसदको निर्र्वाचनबाट चुनिएका सांसदको सूची समेत पुस्तकमा लिपिबद्ध छ । निर्दलीय पञ्चायतमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएका व्यक्तिहरूको सूची समेत यसमा छुटाइएको छैन ।

मुलुक पहिलो पटक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि निर्वाचित भएका प्रदेश सभाका सदस्य, निर्वाचनबाट गठित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको नामावली समेतले पुस्तकलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्मकै दस्तावेज बनाएको छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नै व्यवहारतः जनउत्तरदायी शासनको शुरुआत भएको मान्ने हो भने यो पुस्तक त्यसयताको राजनीति र शासन सञ्चालनको इतिहास खोतल्न चाहनेहरूका निम्ति गतिलो सन्दर्भ बनेको छ ।

पुस्तकले उजागर गरेको सबभन्दा महत्वपूर्ण अर्को पाटो छ । मुलुकले व्यहोरेको राजनीतिक अस्थिरतामा मूलतः २०४६ सालपछिको बहुदलीय संसदीय अभ्यासको कालखण्डलाई दोष थोपर्ने गरिन्छ । तर, तथ्यहरूले अर्कै तस्वीर देखाउँछन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताको पुगनपुग तीन दशक अवधिमा जम्मा २५ वटा सरकार गठन भएका छन् । जबकि, लगभग त्यति नै अवधिको पञ्चायतमा ३३ वटा सरकार फेरिए । २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत पाउँदा पनि पूरा अवधि सरकार चलाउन नसक्नु अपवाद हो, नभए यसबीचमा अस्थिर सरकारको मूलभूत कारण त्रिशंकु संसद थियो ।

त्यसमाथि चारवटा सरकार परिवर्तन त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको आफैं शासन गर्ने चाहनाका दुष्परिणाम थिए । पञ्चायतमा यस्तो बाध्यता थिएन । दरबारले चाहेको मात्र भए पनि राजाबाट नियुक्त हुने सरकार पाँच वर्ष निर्वाध टिक्न सक्थे । तर, ३० वर्ष अस्थिरताको जड बनेको दरबारले नै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको कालखण्डलाई अस्थिरताको प्रमुख कारक देखाउँदै प्रजातन्त्र हरण समेत ग¥यो । पुस्तकमा लिपिबद्ध तथ्यहरू केलाउँदा अस्थिरताको यो दुष्चक्र छर्लङ्ग हुन्छ ।

पुस्तकमा २००७ सालदेखि २०७५ साउनसम्म गठन भएका मन्त्रिमण्डलका सदस्य र सांसद–विधायकदेखि विभिन्न कालखण्डमा परामर्शदातृ तथा शाही सल्लाहकारका रुपमा रहेका व्यक्तिहरूको नामावली, हालसम्मका क्याबिनेट सेक्रेटरी/मुख्यसचिव पदमा बहाल व्यक्तिहरूको कार्यावधि सहितको नामावली विवरण पनि समेटिएको छ ।

प्राप्त ऐतिहासिक अभिलेख, नेपाल राजपत्र र विभिन्न संस्थाहरूद्वारा प्रकाशित एवं उपलब्ध सामग्री तथा थप नयाँ जानकारीमूलक विवरणहरू सहितका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको र त्यसलाई यथाशक्य, यथामिति र यथाक्रममा राख्ने प्रयास गरिएको लेखकद्वयको दाबी छ ।

राजा त्रिभुवनको २००७ सालको ‘शाही घोषणा’ देखि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मका सात वटा चर्चित शाही घोषणालाई जस्ताको तस्तै समेटिएको पुस्तकमा ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ भनिने २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको ऐतिहासिक घोषणा र संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ मा गरेको गणतन्त्र घोषणालाई हुबहु लिपिबद्ध गरिएको छ ।

लेखकद्वयले यो पुस्तक इतिहास लेखनकै एउटा कडी भएको उल्लेख गर्दै यसलाई स्व. वासुदेव शर्माको ‘मन्त्री–पात्रो’ तथा स्वर्गीय राममणि रिसालको ‘नेपालका मन्त्रीहरू’ पुस्तकको निरन्तरता भएको स्वीकार गरेका छन् । त्यहीकारण पनि पुस्तकलाई ‘तेस्रो संस्करण’ भनिएको छ । तर, इतिहास लेखनको पाटोबाट पुस्तक सशक्त छैन । जस्तो कि, वर्षैपिच्छे र कहिले त महीनामै सरकार फेरबदल हुनुको कारण र पृष्ठभूमि केलाउने जमर्को नगरिंदा तथ्यहरूभित्र तिनलाई प्रष्ट्याउने घटनाक्रमको अभाव खट्किन्छ । 

पुस्तकः नेपालका मन्त्री र सांसदहरू (२००७–२०७५)
लेखकः भैरव रिसाल/भरतराज पोखरेल
प्रकाशकः सिकाइ समूह
पृष्ठः ३३२+१०,
मूल्यः रु.४५०

प्रतिकृया दिनुहोस