मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मान्यता दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ ।
ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई रु ५० अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुस्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ ।
सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा डा चैतन्य मिश्र, डा मीना आचार्य, प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई राखिएको छ ।