रिपोर्टबुधवार, आश्विन ३, २०७५

प्रत्युत्पादक ‘प्रचण्ड–कार्ड’

रामेश्वर बोहरा

नेपाली सत्ता राजनीतिमा आफ्नो गुमेको स्थान फर्काउन भएको दिल्ली–दाहाल कसरत दुवैका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।

नेपालमा हालसालै भएको एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकतामा चीनको हात छ भनिन्छ, के यो सत्य हो ? नेपालको राजनीतिमा चीनको भूमिका बढेको हो ? 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा २३ भदौमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग । तस्वीरः पीटीआई

यो एकता चीनको कुनै दबाब, सल्लाह वा रुचिको परिणाम होइन, विशुद्ध नेपालभित्र विकसित घटनाक्रम हो । ...नेपाली राजनीति विगतमा ‘चाइना–कार्ड’ र ‘इण्डिया–कार्ड’ को वरिपरि घुम्यो । यस पछाडिका कारक राजतन्त्र र सामन्तवादी शक्तिहरू थिए । उनीहरूले कहिले ‘प्रो–चाइनिज’ त कहिले ‘प्रो–इण्डियन’ बनेर लाभ लिने संस्कार र विचारधारा अँगाले ।

अहिले हामीसँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र छ, हामी उदाहरणीय शान्ति प्रक्रिया मार्फत यहाँसम्म आइपुगेका छौं । र, यसका पछाडि भारतको अद्वितीय भूमिका छ । द्वन्द्वकाल उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ– हामी हिंसाको निरन्तरता चाहँदैनौं, नेपाली जनताले अधिकार पाउँछन् भने शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार छौं ।

माओवादी पार्टीको अध्यक्षका रूपमा मैले त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीलाई पत्र लेखेर ‘भारतले सहजीकरण गरिदियो भने शान्तिको वातावरण बन्नेछ’ भन्ने अनुरोध गरेको थिएँ । यदि तपाईं शान्ति प्रक्रियाको जरोसम्म जान खोज्नुभो भने वाजपेयीसम्मै पुगिन्छ ।

उहाँबाट ठोस किसिमको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो, त्यसलाई मैले बुझिहालें । त्यसपछि मनमोहन सिंह नेतृत्वको कंग्रेस आई सरकारले पनि यसलाई सहयोग गर्‍यो । र, त्यस्तो सहयोग अहिले पनि निरन्तर छ । यो तथ्यलाई न कसैले उपेक्षा गर्न सक्छ, न भारतको त्यो भूमिकालाई अस्वीकार गर्न ।
(पुष्पकमल दाहाल, हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिक, ९ सेप्टेम्बर २०१८)

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २१–२४ भदौमा सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीको संस्थापन निकट मानिने हिन्दुस्तान टाइम्स लाई दिएको यो अन्तर्वार्तामा ‘चाइना–कार्ड’ र ‘इण्डिया–कार्ड’ खेल्ने विगतका राजनीतिक दाउपेचको चर्को आलोचना गरे पनि आफू त्यसमै मिसिन पुगेको हेक्का राखेनन् ।

एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेका दाहालले द्वन्द्वकालमा भारतीय नेतृत्वसँग सम्पर्क–सम्बन्धमा रहेको सगर्व स्वीकारेका छन् । त्यति मात्र होइन, दाहालले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीबाटै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको निर्णायक विन्दु शुरू भएको र आफू त्यसमा अनुगृहित रहेको भन्न समेत छुटाएनन् ।

दिल्लीमा ‘बिन्तीपत्र’ हालेर नेपालमा हिंसा चर्काएको तथ्यलाई उनले पहिलो पटक भारतीय भूमिबाटै औपचारिक रूपमा स्वीकारेका छन्, भलै त्यसमा शान्ति प्रक्रियाको मात्रै चर्चा गरिएको किन नहोस् ।

दाहाल तिनै नेता हुन्, जसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको ‘चाइना–कार्ड’ खेल्ने मूर्खताले नेपाली राजनीतिमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन हावी हुन पुगेको थियो ।

२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी यस्तो परिघटना थियो, जहाँबाट नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध विस्तार मार्फत आफ्नो भूराजनीतिक उँचाइ मात्र बढाएन, भारतमाथिको निर्भरता र नेपालमा चुलिएको भारतीय प्रभाव पनि न्यून हुँदै जाने आशा जगायो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश संरचना तय गर्न २७–२८ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक, जहाँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिल्लीमा दिएका अभिव्यक्ति प्रमुख विषय बन्यो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्नु र गठबन्धन पक्षधर एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता नै हुनुले राजनीतिमा अस्थिरताको दुष्चक्र तोडिने निश्चित भएपछि यस्तो आशा थप बलियो बन्यो ।

तर, नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले सात महीना पूरा नगर्दै भएको नेकपाकै अर्का अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो दिल्ली दौडाहा, त्यस क्रममा देखापरेका परिदृश्य र दाहाल स्वयम्का गतिविधि र अभिव्यक्तिले स्थिरताको आशामै तुषारापात गर्ने गरी देश भित्र र बाहिरबाट भएका चलखेल छरपस्ट पारिदिएका छन् ।

रोचक के भने, प्रायः ‘चाइना–कार्ड’ र ‘इण्डिया–कार्ड’ को कुरा गरिरहने दाहाल स्वयम् यो चलखेलका हतियार बन्न पुगेका देखिन्छन् । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य दाहालको दिल्ली दौडाहाबाट भारतले चालेको ‘प्रचण्ड–कार्ड’ को चाल उजागर भएको, नेकपासँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्ने प्रयाससँगै दिल्लीले ओलीपछिका सम्भावित नेता वा ओलीको विकल्पका रूपमा दाहाललाई अघि सारेको देखिएको बताउँछन् ।

“दाहालले दिल्लीमा मोदीसँग भएको भेटवार्ता र अन्य गतिविधिलाई जुन उत्साहसाथ चर्चा गरे, त्यसबाट निकट भविष्यको प्रधानमन्त्री मै हुँ र त्यसमा भारतको सम्पूर्ण आडभरोसा छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको नै देखिन्छ” आचार्य भन्छन्, “तर, दिल्ली र दाहाल दुवैको यस्तो प्रयास उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ ।”

बिन्तीपत्रपछि बकपत्रको तरंग
भारतीय सरकार निकट मानिने थिंक–ट्यांक समूह ‘इण्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्स’ को निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका दाहाललाई यहीबेला भारत जानुपर्ने हतारो के थियो ? ‘भारतसँगका मुद्दा सुल्झउन’ भनिएको यो भ्रमण पार्टीगत थियो वा व्यक्तिगत ? पार्टीगत थियो भने भ्रमण टोली पारिवारिक मात्र किन भयो ?

नेकपाका एकै जना नेतालाई पनि किन साथमा लगिएन ? पाँच महीना अघि मात्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएको र यहीबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेको अवस्थामा दाहाल नै भारत पुगेर सुल्झउनुपर्ने बाँकी मुद्दा के थिए ? कुनै पनि मुलुकको सरकारप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखले नै पाउने जस्तो खातिरदारी दिल्लीमा दाहाललाई किन दिइयो ?

प्रधानमन्त्री मोदी, क्याबिनेटमा मोदीपछिको वरियतामा रहेका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँगै विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेटेका दाहालले भेटघाटको शुरूआत मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबाटै किन गरे ? 

दाहाल दिल्लीमा व्यस्त रहेकै बेला उब्जिएका यी र यस्ता सवालहरूले उनकै दल नेकपाभित्र धेरैको बेचैनी बढाएकै थियो । प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भारत जाँदा २० मिनेटभन्दा बढी समय नपाएका दाहाललाई मोदीले यसपालि डेढ घण्टा समय दिनु र दाहालसँगको भेटपछि सार्वजनिक तस्वीरमा पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई झैं महत्व दिइएको देखिनुले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली थप बेचैन बने ।

दाहाल दिल्ली प्रस्थान गर्दा नै ओलीले सम्भवतः भ्रमणको उद्देश्यबारे भेउ पाइसकेका थिए, तर दिल्लीको खातिरदारी योविघ्न होला भन्ने आकलन चाहिं गरेका थिएनन् । जब दाहाल आफैंले यसको निहितार्थ खुल्ने गरी हिन्दुस्तान टाइम्स र द प्रिन्ट लाई अन्तर्वार्ता दिए, सबै कुरा छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

हिन्दुस्तान टाइम्स मा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको अन्तर्वस्तु केलाउने हो भने दाहालले युद्धकालीन बिन्तीपत्रपछि सबभन्दा विवादास्पद बकपत्र पेश गरे, दिल्लीमा । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनलाई सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– ‘पार्टी एकताका क्रममा भएको विशिष्ट समझदारी के हो ? के ओलीले तपाईंलाई दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा दुवै पद हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेका छन् ?’

यो प्रश्नको जवाफमा दाहालले भनेका छन्– “समझदारीको स्पिरिट यी दुइटामध्ये एक पद भन्ने हो ।” यदि ओलीले त्यसो गरेनन् भने नि ? यो प्रश्नमा दाहालले दिएको जवाफ थप विवादास्पद छ । उनले भनेका छन्– “त्यसपछि हामी हेर्नेछौं । अहिले चाहिं हामी इमानदारीपूर्वक अघि बढ्छौं । म यही अनुसार अघि बढिरहेको छु । मैले यो कुरा भारतीय नेताहरूलाई पनि भनेको छु ।”

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा ओली र दाहालबीच चारबुँदे समझ्दारी भएको भनिए पनि एकीकृत नेकपाका कुनै नेताले अहिलेसम्म उक्त समझ्दारीबारे मुख खोलेका छैनन् । दाहालले दिल्लीमा पुगेर यो समझ्दारी सार्वजनिक गर्नु, अझ् भारतीय नेताहरूसँगै यसबारे कुरा गरेको बताउनुले नेकपाभित्र कति ठूलो हलचल ल्याइदियो भने, एकीकृत पार्टीको सांगठनिक संरचना तय गर्न २७–२८ भदौमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक यही विषयमा केन्द्रित हुनपुग्यो ।

बैठक शुरू हुनासाथ सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए– “मैले अध्यक्ष कमरेडको अन्तर्वार्ता पढें । अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिबारे हामीलाई पनि धेरै थाहा छैन, विदेशी भूमिमा पुगेर यसबारे बोलेको र त्यो कुरा भारतीय नेताहरूसमक्ष पनि राखें भनेको सुन्दा कस्तो–कस्तो लाग्दोरहेछ ।”

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिल्लीमा आयोजित अन्तरक्रियामा दाहालले पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रबारे दिएको अभिव्यक्तिमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दाहालले दिल्लीको अन्तरक्रियामा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण पहलदेखि ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने विम्बको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

राजा महेन्द्रको नाम नलिई उनले ‘चाइना–कार्ड’ खेलेको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । “मलाई यो कुरा ठीक लागेन”, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, “यो इतिहासको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण भएन । पृथ्वीनारायणले एकीकरण नगरेको भए आज देश अहिलेको स्वरुपमा रहने थिएन । सिक्किम भारतमा गाभिएका बेला राजा महेन्द्रले छिमेकीहरूको सहयोग नलिएको भए देशको स्वतन्त्रता र अक्षुण्णता जोगिने थिएन । कैयौं विमति रहँदारहँदै पनि हामीले यसको श्रेय त्यसबेलाका शासकलाई दिनुपर्छ । इतिहासलाई भत्काउने होइन, बरु यसबारे पार्टी कमिटीमै बहस गरौं न ।” सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि बैठकमा यो कुरा उठाएका थिए । 

भारतमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिको पार्टी कमिटीमै आलोचना भएपछि दाहालले ‘मैले बोलेको त हो, तर त्यसरी बोलेको होइन, पत्रकारले बंग्याइदिए’ भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

दाहालको मनस्थिति बुझेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले विषयान्तर गर्दै भनेका थिए– “उहाँले नै त्यसो बोलेको होइन भनेपछि भइहाल्यो नि, पत्रकारले पनि कहिलेकाहीं यत्तिकै छापिदिन्छन् !” नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “अध्यक्षको अन्तर्वार्तालाई लिएर बैठकमा कुरा उठेको हो । उहाँले नै मैले त्यसरी बोलेको होइन भन्नु भो, अनि कुरा टुंगिइहाल्यो ।”

‘प्रचण्ड–कार्ड’ को जवाफी कार्ड
दिल्लीमा दाहालको अन्तर्वार्ता मार्फत चुहिएको पार्टीभित्रको समझदारी भारतीय नेतासमक्ष पु¥याइएको प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहज रूपमा थान्को लगाइदिए पनि आफ्नो सत्ता विरुद्ध भएको ‘दिल्ली–दाहाल मन्त्रणा’ को जवाफ भने ओलीले कडा रूपमै दिए । अर्थपूर्ण के छ भने, दिल्ली र दाहाल दुवैलाई ‘एक तीर दुई निशाना’ बनाएका ओलीको यस्तो जवाफमा अर्को छिमेकी चीनको भूमिका र हित पनि जोडिन पुगेको छ ।

२१ भदौमा भारत पुगेकै दिन दाहालले प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग ‘डिनर मिटिङ’ गरेका थिए । तर, त्यो बैठक सकिएको केही घण्टा नबित्दै काठमाडौंमा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झाैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा सहमति भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी नाकाबन्दीको विरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित गरिदिएका थिए, त्यसैगरी यसपालि दिल्ली–दाहाल गठजोडलाई जवाफ दिन संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट अन्तिम घडीमा हात झिकिदिए ।

यो त्यस्तो सहमति थियो, जसबाट नेपालले चीनका चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीन वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो मात्र खुलेन, भारतमाथिको आर्थिक निर्र्भरता र भारतनिर्भर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विविधीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आधार समेत तयार गरिदियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीकै नेतृत्वमा भएको पारवहन सम्झाैता करीब तीन वर्षसम्म अन्योलग्रस्त बनिरहँदा एकाएक भएको यो सहमति संयोग मात्र थिएन । बरु, दिल्लीमा आफ्नो सरकार विरुद्ध भएको गठजोडलाई दह्रो जवाफ दिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिमै रोकिएनन् । भोलिपल्टै उनले बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच तीन दिनपछि (२५ भदौमा) भारतको पुणेमा शुरू हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरे । २२ भदौ साँझकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई फोन गरेर ‘बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाउने निर्णय भएकाले त्यही अनुसार गर्न/गराउन’ निर्देशन दिएका थिए ।

जसअनुसार सेनाले पुणे हिंड्न तम्तयार ३० जना सैनिकलाई मात्र रोकेन, २६ भदौमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सेनाप्रमुखहरूको कन्क्लेभमा सेनापति थापा सहभागी हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पनि रद्द गर्‍यो । सेनाका प्रवक्ताले ‘भारतमा पुगेका केही सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी हुने’ भन्दै यो निर्णयलाई सहज बनाउने प्रयास गरे ।

दाहालका पछिल्ला गतिविधिबाट ओली र नेपाल दुवैलाई चुनौती थपिएको छ, सम्भवतः यसले अब ओली–नेपाललाई नजिक ल्याउनेछ र त्यो चुनौती दाहालमा सिफ्ट हुनेछ ।

जानकारहरूका अनुसार पारवहन सम्झाैताको प्रोटोकलमा सहमति र बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाउने निर्णय आपसमा अन्तरसम्बन्धित थिए । नेपालको भूराजनीतिका जानकारहरू दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पका रूपमा भारतले अघि बढाएको बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सैन्य अभ्यास झट्ट हेर्दा पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतको रणनीतिजस्तो देखिए पनि त्यसभित्र चीनलाई घेर्ने रणनीति समेत लुकेको बताउँछन् ।

“यस्तो बेला पारवहन सम्झाैताको प्रोटोकलमा सहमतिले नेपालको आर्थिक निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आयाम नै फेरिदिने बाटो खोल्यो, सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णयले चीनलाई आफ्नो हितमा आश्वस्त तुल्यायो” चीन मामिलाका एक विज्ञ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओली र चीन दुवैको तर्फबाट भएको यो काउन्टर–मूभले भारतलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।”

हुन पनि बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास एकाएक तय भएको थिएन । तीन महीना अघिदेखि नै यसको तयारी अघि बढेको थियो । १४–१५ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै सैन्य अभ्यासको घोषणा गरेका थिए । नेपाली सेना त्यसमा सहभागी हुन भारत जान तयार भइसकेको थियो ।

जब दिल्लीमा दाहालको भव्य स्वागतसँगै अप्रत्यासित घटनाक्रम देखापरे, यताका घटनाक्रम पनि रातारात त्यसैगरी विकसित भए । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी नाकाबन्दीको विरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित गरिदिएका थिए, त्यसैगरी यसपालि दिल्ली–दाहाल गठजोडलाई जवाफ दिन संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट अन्तिम घडीमा हात झिकिदिए ।

“प्रचण्डको भारत भ्रमण जुन उद्देश्य र उपयोगिताका लागि अगाडि बढिरहेको थियो, प्रधानमन्त्री ओली र अझ् विशेषगरी चीनको मूभले त्यो बीच बाटोमै तुहियो” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “नेपाल–चीन पारवहन सम्झाैताको प्रोटोकलमा सहमति र बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासबाट नेपाल पछि हटेसँगै भारतीय मिडियामा चलिरहेको ‘नेपाल फेरि चीनको पोल्टामा’ भन्ने हल्लीखल्ली त्यसको प्रमाण हो ।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमारका शब्दमा, भारतमा चीनको प्रसंग आउनासाथै ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिने’ नीति कायमै छ । त्यही कारण पनि हुनसक्छ, अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल–चीन पारवहन सम्झाैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा सहमति र संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट हात झिकेको विषयले बढी स्थान पाएका छन् ।

कतिसम्म भने, दाहाललाई दिल्लीमा भेट्दा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले अन्तिम घडीमा नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट अलग्गिएकोमा आपत्ति नै जनाएकी थिइन् । दाहालले नेकपाका एक नेतालाई सुनाए अनुसार स्वराजले भेटमा यही विषय प्रमुखतासाथ उठाएकी थिइन् ।

प्रा. ध्रुबकुमार चीनले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेपछि भारत निकै खुशी भएको, तर नेपाल–चीनबीच पारवहन सम्झैताको प्रोटोकलमा सहमति भएपछि भारत आफ्नो एकाधिकार नै गुमे जसरी उत्तेजित बनेको बताउँछन् । “भारतीयहरूले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतमाथिको नेपाली निर्भरता अन्त्य गर्ने ‘चाइना म्यान’का रूपमा हेरेका छन्, त्यही कारण ‘ओली–मोदी हाइ हाइ’ भनिए पनि ओली भारतको ‘गुड बुक’ मा छैनन्” उनी भन्छन्, “जब ओलीले अन्तिम घडीमा बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासबाट अलग हुने निर्णय लिए, भारतले आफूलाई ओलीले पूर्णतः निराश पारेको ठान्यो ।

२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि नेपालले जुन भूराजनीतिक उँचाइ हासिल गर्‍यो, त्यसले दिल्लीलाई छिमेकको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्नु प्रत्युत्पादक हुने पाठ पनि सिकायो । नाकाबन्दीपछि भारतसँग असहज बनेको सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्री ओलीले भरमग्दुर प्रयत्न गरे । सँगसँगै चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिए ।

दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने ओलीको यस्तो पहलकै परिणाम पछिल्लो समय भारतले शक्तिराष्ट्रहरूसँगका द्विपक्षीय फोरममा नेपालबारे कुरा उठाउन छाडेको थियो । तर, पछिल्लो दिल्ली–दाहाल गठजोडले नेपालमा गुमेको आफ्नो प्रभाव फर्काउन भारतले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ को पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखाउँछ ।

“भारतले नेपालमा आफ्नो विकल्प तौलिरहेको छ, केपी ओलीको अलोकप्रियतासँगै उसले नेपाली पब्लिक ओपिनियनलाई म्यानुपुलेट गर्न काठमाडौंमै केही एजेन्ट सक्रिय गरे पुग्छ, जसबाट प्रचण्डलाई हाइसञ्चो मिल्नेछ” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “तर, आउँदो वर्षको चुनावपछि मोदी र भाजपाको कुन पोजिसन हुन्छ, त्यसबेलासम्म नेपालमा ओलीको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ, त्यो नै ओलीको पक्ष वा विपक्षमा निर्णायक हुनेछ ।”

तत्कालका निम्ति दिल्ली–दाहाल गठजोडका अभीष्ट छताछुल्ल भइसकेकाले ओली सरकारमाथि संकट आइहाल्ने सम्भावना देखिंदैन । तर, यसले भारतसँग सुध्रिंदो क्रममा रहेको सम्बन्ध र क्रमशः सन्तुलित बन्न थालेको भूराजनीतिमा भने चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य २००७ सालमा बीपी–मातृका दाजुभाइबाटै शुरू भएको चरित्र नेपालको राजनीतिक चरित्र बनेको र अहिले पनि त्यसकै पुनरावृत्ति भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा, एकातिर भारतलाई नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभाव/प्रवेश रोक्न ओलीको विकल्प बन्न सक्ने बलियो शक्ति–व्यक्ति चाहिएको, अर्कोतर्फ दाहाललाई पनि पार्टी र सरकारमा ओलीको विकल्प बन्न बाह्य आडभरोसा आवश्यक परेकाले यो गठजोड बनेको हो ।

“आफ्नो धरातल बिर्संदै दायाँ र बायाँ खेलेर राजनीति गर्ने आकांक्षाले कम्युनिष्ट मूभमेन्टकै अवसान हुन्छ कि भन्ने खतरा देखाएको छ, प्रचण्डले यो बेला भारत वा चीन दौडनेभन्दा स्थिरताको लागि ओली सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपथ्र्यो” आचार्य भन्छन्, “हाम्रो दुर्भाग्य हो, हामीले देशलाई अँगालो हाल्ने नेता पाएनौं ।”

दाहाल विरुद्ध ओली–नेपाल
लगभग विघटनको सँघारमा पुगिसकेको पार्टीलाई एमालेसँग एकीकरण गरेर जोगाएका दाहालले एकतापछि आफ्नो राजनीतिक मैदानमा विशाल कार्यकर्ताको पंक्ति पाएका छन् । पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न भूमिका देखाउने र चलखेल गर्ने दायरा फराकिलो भएको छ ।

संयुक्त अध्यक्ष नै भए पनि उनले ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् । र, यसपालि भारत पुगेर उनले ओलीपछिको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको एक मात्र दाबेदार आफू नै रहेको सन्देश पनि प्रष्टैसँग दिए ।

एकीकरणबाट नेकपा बन्नुअघिको माओवादीमा दाहाल एकछत्र नेता थिए । उनले बोलेको कुरा नै पार्टी निर्णय हुन्थ्यो । अहिले उनी एकीकृत पार्टीको नेता त हुन्, तर सर्वेसर्वा नभई ‘लिडर अमङ दि अदर्स’ मात्र । पार्टीमा एकल निर्णय गर्ने उनीसँग अधिकार छैन ।

दाहालको पछिल्लो दिल्ली–दौडाहासँगै ओली र नेपाल दुवै सशंकित बनेका छन् ।

अझ् भन्दा अर्का अध्यक्ष ओलीको तुलनामा निर्णायक अधिकार नै दाहालसँग छैन । यस्तो अवस्थामा भारत पुगेर उनले पहिलो गल्ती गरे । नेकपाका एक नेता भन्छन्, “अध्यक्ष कमरेड निकै हतारिनुभयो, उत्तरी छिमेकमा जानु शिष्टाचार मात्र हुनसक्छ, तर भारत जान यसरी हतारिनुहुँदैनथ्यो ।”

भारत पुगेर दाहालले जेजस्ता गतिविधिमा रुचि देखाउँदै जस्तो अभिव्यक्ति दिए, त्यो उनको झ्न् ठूलो गल्ती थियो । “हाम्रा आन्तरिक मामिला विदेशमा गएर बोल्ने विषय होइनन्, त्यसले हाम्रै नेताको लोकप्रियता, विश्वसनीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको समर्पण कमजोर बनाउँछ” नेकपाका नेता मणि थापा भन्छन्, “विदेशीले मलाई बढी महत्व दिए भनेर फुर्किनु राम्रो हुन्न, संसारका सबै ठाउँमा एउटालाई कमजोर पार्न अर्कोलाई उचाल्ने काम हुन्छ । हामीकहाँ अलिकति सम्मान गर्नासाथ फुर्किने चलन ज्यादा छ ।”

भारतले दाहाललाई भावी नेताको रूपमा महत्व दिएको देखिए पनि शक्तिराष्ट्रहरूले पार्टीभित्रै खेल्ने हुँदा नेताहरूले जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हुन पनि नेकपाभित्र दाहाल अहिले नै ओली समान हैसियतका नेता भइसकेका छन् । एकता महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने दाउमा रहेका दाहाल यसबीचमा ओलीको सत्ताको उत्तराधिकारीका पनि स्वाभाविक दाबेदार थिए । ओलीपछि सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल र दाहालकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

त्यो अवस्थामा ओलीको साथ जसले पाउँछ, उसकै पल्ला भारी हुने निश्चितप्रायः छ । तर, दाहालको पछिल्लो दिल्ली–दौडाहासँगै ओली र नेपाल दुवै सशंकित बनेका छन् । नेकपाका एक नेता भन्छन्, “दाहालका पछिल्ला गतिविधिबाट ओली र नेपाल दुवैलाई चुनौती थपिएको छ, सम्भवतः यसले अब ओली–नेपाललाई नजिक ल्याउनेछ र त्यो चुनौती दाहालमा सिफ्ट हुनेछ ।”

साथमा मुकेश पोखरेल

प्रतिकृया दिनुहोस