रिपोर्टमंगलवार, आश्विन २, २०७५

बालविवाह रोक्न बालिका बीमा

दीपक ज्ञवाली

बालविवाह रोक्न ओमसतिया र गैडहवा गाउँपालिकाले चलाएको बालिका बीमा अभियान अन्यले पनि अनुसरण गर्दैछन् ।

ओमसतिया गाउँपालिकाका स्कूले बालबालिका । तस्वीर: दीपक ज्ञवाली

विवाहका लागि बालिकाको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पश्चिम तराईका जिल्लामा बालविवाहको समस्या भयावह छ । यो समस्या न्यूनीकरणका लागि रूपन्देहीका दुई स्थानीय तह ओमसतिया र गैडहवा गाउँपालिकाले ‘बालिका बीमा अभियान’ चलाएका छन् । ओमसतियाले गएको वर्ष रु.१ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरी अभियान शुरू गरेको थियो । 

ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा केवटका अनुसार रु.२० हजार गाउँपालिकाको र रु.५ हजार अभिभावकको गरी गाउँपालिकामा जन्मने प्रत्येक बालिकाको रु.२५ हजारको बीमा गरिन्छ । छोरी २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न मिल्ने बीमा रकम त्यतिञ्जेल रकम झ्ण्डै रु.२ लाख पुग्नेछ । केवट भन्छन्, “यो रकम विवाह वा उच्च शिक्षाका लागि काम लाग्नेछ ।”

पछिल्लो गणना अनुसार ३८ हजार जनसंख्या रहेको ओमसतियामा अशिक्षाका कारण सबैले जन्मदर्ता नगर्ने हुँदा वार्षिक कति बालबालिका जन्मे भन्ने तथ्यांक छैन ।

ओमसतियाले गएको वर्ष ५०० बालबालिका जन्मने अनुमान गरी बजेट विनियोजन गरे पनि १५० छोरीको बीमा भएको थियो । लेखा–अधिकृत रविलाल पाण्डेका अनुसार गएको वर्ष बीमामा मात्र रु.३० लाख खर्च भयो ।

बीमाका लागि आवेदन नदिएर छुटेका २५ बालिकाको पनि बीमा हुन लागेको अध्यक्ष केवट बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बालिकाको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरी गाउँपालिकाले यस वर्ष थप रु.७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।”

ओमसतियाले गएको वर्षदेखि शुरू गरेको यो अभियान प्रभावकारी भएकाले आफूहरूले त्यसलाई पछ्याएको गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट बताउँछन् ।

उनका अनुसार अभियानका लागि गैडहवाले चालू आर्थिक वर्षमा रु.४० लाख बजेट छुट्याएको छ । ४७ हजार ५०० जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकाले वार्षिक करीब २०० बालिका जन्मने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

बीमा अभियानलाई प्रभावकारी भन्दै आसपासका अन्य स्थानीय सरकार पनि यस्तै प्रकृतिका अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरे भन्छन्, “बालविवाह रोक्न हामी पनि विशेष अभियानको तयारीमा छौं ।” कार्यक्रमको स्वरुप र स्रोत पहिचानमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बालविवाह र बालहिंसाको अवस्था
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले २०६८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरमा बालविवाह बढी हुने १५ जिल्लामध्ये रूपन्देही एक हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीका अनुसार, २०७३/७४ मा तीन वटा बालविवाह सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए भने २०७४/७५ मा एउटा पनि उजुरी दर्ता भएको छैन ।

मुद्दा शाखाका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर उमेश जोशीका अनुसार धेरैजसो विवाह परिवारकै सहमतिमा वा बालबालिका भागेर हुने गरेका छन् भने पनि परिवारले ढाकछोप गर्ने जस्ता कारण पनि अपेक्षित मुद्दा दर्ता नभएका हुन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख हृदय थापाका अनुसार, बालविवाहका घटना धेरै नै हुने गरेका अनौपचारिक जानकारी आए पनि कमैले मात्र मुद्दा दर्ता गर्छन् ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ओमसतिया गाउँपालिकामा मात्र १० वटा बालविवाहका गुनासा आएको अध्यक्ष हीरा बताउँछन् । उनको भनाइमा गरीबी, अशिक्षा र परम्परागत सोचका कारण बालविवाह घट्न सकेको छैन । उनी भन्छन्, “यहाँ छोरीलाई पढ्न पठाए पनि आधारभूत तह पूरा नगर्दै छुटाउने चलन छ ।”

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटका भनाइमा गैडहवामा कुल विवाहमध्ये ९० प्रतिशत बालविवाह हुन्छ । उनी भन्छन्, “यहाँ छोरीको सानैमा बिहे गरे पुण्य कमाइन्छ भन्ने अन्धविश्वास व्याप्त छ । सानैमा बिहे गरे पालनपोषण तथा शिक्षामा खर्च गर्नुनपर्ने व्यावहारिक कारण पनि छ ।”

उनका अनुसार, छोरीलाई पढाएर सक्षम बनाए ज्वाइँ पनि सक्षम नै खोज्नुपर्ने र त्यस्तो ज्वाइँले धेरै दाइजो खोज्ने चलनले पनि यहाँ छोरी नपढाउने र बालविवाह हुने चलन हटेको छैन । यस्तोमा बालविवाह रोक्न र छोरीलाई पढ्ने अवसर दिन बालिका बीमा अभियान शुरू गरेको उनको भनाइ छ ।

बालविवाह, बालहिंसा जस्ता विकृति विरुद्ध चेतनामूलक गतिविधि गरिरहेको गैरसरकारी संस्था एबीसी नेपालका क्षेत्रीय प्रमुख मनोज लामिछानेका अनुसार तराईमा अन्धविश्वासका कारण अभिभावकले नै उमेर नपुगेका बालबालिकाको विवाह गरिदिने, लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने, छोरी नपढाउने चलन छ । उनको भनाइमा रजस्वला नभएकी छोरीको खुट्टाको पानी खाएर कन्यादान गरे १०८ गाईदान गरेसरह धर्म कमाइन्छ भन्ने जस्ता अन्धविश्वास व्याप्त छ ।

बीमा कार्यविधि
बीमा व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि ओमसतिया र गैडहवा गाउँपालिकाले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाएका छन् । दुवैको कार्यविधि अनुसार, बालिका जन्मेको ३५ दिन वा सो आर्थिक वर्षभित्र जन्मदर्ता गरी अभिभावकले वडा कार्यालयमा बीमाका लागि निवेदन दिनुपर्छ । वडा कार्यालयले सिफारिश गरेपछि गाउँपालिकाले तोकेको साना किसान सहकारी संस्थामा खाता खोलिदिन्छ ।

बालिका २० वर्ष पुगेपछि साँवा–ब्याजसहित झण्डै रु.२ लाख निकाल्न मिल्छ । “बालिकाको २० वर्षअघि बिहे भयो भने बीमा रकम पाइँदैन” गाउँपालिका अध्यक्ष हीरा केवट भन्छन्, “प्रारम्भिक कक्षा पनि पढ्न नपठाए त्यस्ताको बीमा रोकिनेछ ।”

गैडहवामा पनि बालिका जन्मेको जन्मदर्तासहित निवेदन दिएपछि बाबुआमाको रु.५ हजार र गाउँपालिकाको रु.२० हजार गरी बैंकमा रु.२५ हजार जम्मा हुने व्यवस्था छ । बालिका २० वर्ष पुगेपछि मात्रै २५ हजारको साँवा–ब्याज निकाल्न पाइनेछ ।

“बीमाकै रकम डुब्ने भएपछि अभिभावक सचेत होलान् र बालविवाह रोकिएला भन्ने लागेको छ” अध्यक्ष बच्चुलाल केवट भन्छन्, “बालविवाह अवैध भए पनि हरेक घरमा गएर तत्काल अभिभावकलाई कानूनी कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले यस्तो उपाय प्रभावकारी हुनेछ ।”

गाउँपालिकाले नै बीमा बापत २० हजार दिने भएपछि अभिभावकहरू पनि खुशी देखिएका छन् । ओमसतिया–३ का एक अभिभावक सुरेश यादव भन्छन्, “राम्रो काम शुरू भएको छ । सबैले नियम पालना गरेपछि बालविवाह रोकिएला ?”

२० वर्षपछि रु.२ लाख
२० वर्षमा समाजमा धेरै परिवर्तन भइसक्नेछ । आर्थिक अवस्थामा पनि उतारचढाव आउनेछ । आजको २० वर्षपछि बीमाबाट आउने रु.२ लाखले कति मूल्य राख्ला ? गैडहवाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटको जवाफ छ “२० वर्षपछिको मूल्य हेरेर अहिले केही शुरूआतै नगर्ने त ? समय र परिस्थिति अनुसार बीमा रकम र कार्यक्रमको स्वरुप पनि परिवर्तन हुँदै जाला ।”

बालविवाहको भयावह अवस्था हटाउन प्रोत्साहन र चेतनाका लागि यस्तो कार्यक्रम शुरूआत गरिएको उनको भनाइ छ । बच्चुलाल केवट जिकिर गर्छन्, “अधिकांश बालबालिकाका लागि दुई लाख रुपैयाँले ठूलो अर्थ राख्नेछ । सबभन्दा ठूलो कुरा त बालविवाह नै रोकिनेछ ।”

ओमसतियाका अध्यक्ष हीरा केवट पनि बीमा अभियानको उद्देश्य बालविवाह रोक्नु रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कति वर्षमा कति रुपैयाँको मूल्य कति होला भनेर केही नगरी बस्ने हो भने कहीं पुगिंदैन ।”

विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियान चलाएको, पोशाक लगायत आवश्यक सामग्री किनिदिएको दुवै गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

अध्यक्ष हीरा केवट भन्छन्, “लक्षित वर्गको बजेटबाट चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि चलाएका छौं ।”

प्रतिकृया दिनुहोस