रिपोर्टबुधवार, भाद्र २७, २०७५

कर उठाउन ठेक्का

हिमालखबर

शरद ओझा

देश संघीय संरचनामा गइसके पनि स्थानीय सरकारहरूले विगतकै परम्परा पछ्याउँदै कर उठाउन ठेक्का लगाइरहेका छन् ।

पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको हार्थोकमा सवारी कर असुल गर्न राखिएको ढाट । तस्वीर: मुक्तिप्रसाद न्यौपाने

पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने विदेशी पर्यटकबाट चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रवेश शुल्क लिन्छ । तर, त्यो शुल्क नगरपालिका आफैंले उठाउँदैन । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क बापत रु.३ करोड उठाउन दक्षिणकाली निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ ।

नगरपालिकाले रकम तोके अनुसार ठेकेदारले दक्षिण एशियाली मुलुकका नागरिकसँग प्रतिव्यक्ति भ्याटबाहेक रु.२०० र अन्य मुलुकका पर्यटकसँग रु.३०० उठाउँछन् । 

उक्त कम्पनीले पर्यटकबाट जतिसुकै रकम संकलन गरे पनि तोकिएको रु.३ करोड नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्नेछ । यसका लागि ठेकेदारले नगरकोट प्रवेश गर्ने मुख्य नाका भक्तपुर–नगरकोट सडकको तेलकोट र भत्क्यापाटीमा पोस्ट खडा गरेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रशोधित र कच्चा खानेपानीबाट रु.८१ लाख १० हजार कर उठाउन पनि ठेक्का दिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले यसरी नै ठेक्काबाट विभिन्न कर संकलन गरिरहेका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसके पनि विगतका स्थानीय निकायको ठेक्काबाट कर उठाउने परम्पराले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । विगतमा ७५ जिल्ला विकास समितिले ठेक्काबाट कर उठाउने गरेकोमा अब ७५३ स्थानीय तहले त्यसरी कर उठाउनेछन् ।

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा रु.२ करोड ५० लाख कर उठाउने ठेक्का दिन सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरेको छ । यस्तै, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि कवाडी सामानमा रु.२ करोड ५ लाख निकासी कर संकलनका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क, शौचालयको शुल्क संकलन ठेक्काबाटै गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले रु.५ लाख विज्ञापन कर संकलनका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । साउनयता प्रायः हरेक दिनको पत्रिकामा स्थानीय तहमा कर संकलनका लागि ठेक्का दिने सूचना प्रकाशित भएका देखिन्छन् ।

देशभरका स्थानीय सरकारमध्ये सबभन्दा बढी बजेट भएको र बढी कर संकलन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि केही कर ठेक्काबाटै उठाउने योजना बनाएको छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका प्रायः कर आफैं संकलन गर्ने गरेको भए पनि सार्वजनिक स्थलको पार्किङ शुल्क लगायतका केही कर ठेक्काबाटै संकलन गर्ने तयारी भइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।

कर सिद्धान्तकै उल्लंघन
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुण्यप्रसाद लुइँटेलले घरबहाल कर, सम्पत्ति कर र विभिन्न सिफारिश शुल्क नगरपालिकाले नै उठाउने भए पनि आफैं संकलन गर्दा महँगो पर्ने केही कर उठाउन ठेक्का दिइएको बताए । उनले भने, “नगरपालिका आफैंले संकलन गर्दा लागत समेत नउठ्ने कर उठाउन मात्रै ठेक्का दिएका हौं ।” विज्ञापन कर, बालुवा, गिट्टी र माटोमा लाग्ने कर पनि ठेक्काबाटै उठाउने नगरपालिकाको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

आफैं कर उठाउँदा सरकारलाई घाटा हुन्छ भने ठेकेदारीबाट कर उठाउनु भन्दा नउठाउनु ठीक हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “कर आम्दानी भन्दा संकलन गर्न लाग्ने खर्च बढी हुने अवस्थामा कर उठाउनु करको सिद्धान्त विपरीत हो” खनाल भन्छन्, “ठेक्का दिंदा केही रकम आउँछ भन्दैमा लागत बढी भएको कर उठाएर जनतालाई मारमा पार्नु हुन्न ।”

सरकारले कर संकलन गर्दा करको दायरा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारले कर उठाउँदा ठेक्कालाई प्राथमिकतामा राख्दै गए भने करको दायरा भन्दा पनि दर बढाउनतर्फ लाग्छन् । त्यसले भविष्यमा जनतालाई नै भार बोकाउने छ ।”

सुवेदीका अनुसार, ठेकेदारले नाफा कमाउने ध्याउन्नले ठेक्का सम्झाैता भन्दा बढी रकम उठाउन प्रयत्न गर्छन् । ठेकेदारले सम्झैता भन्दा बढी रकम उठाए अर्को ठेक्का दिंदा नगरपालिकाले ठेक्का रकम बढाउँछ । यसले प्रत्येक वर्ष करको दर बढ्दै जान्छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्ली शाक्य ठेकेदारबाट कर उठाउनु महानगरको बाध्यता भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विज्ञापन कर हामीले तिर्न आऊ भन्दा धेरै व्यवसायी सुन्दैनन्, तर ठेकेदारलाई कर तिर्ने धेरै हुन्छन् । कर तिर्नुस् भनेर हामी पछ्याइरहन पनि सक्दैनौं । ठेक्का दिंदा नगरपालिकाको आय बढ्छ भने किन नदिने ?” शाक्यको भनाइमा महानगरले बनाएको शौचालयबाट शुल्क उठाउन कर्मचारी खटाउन नसक्ने भएकाले ठेक्का दिनु बाध्यता हो ।

पूर्वसचिव खनाल सबै ठाउँमा कर लगाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको मानसिकताले ठेक्का रोजाइमा पर्दै गएको बताउँछन् । पूर्व सचिव तथा तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव र आफैं कर संकलन गर्दा बढी मिहिनेत लाग्ने भएकाले पनि स्थानीय सरकारको रोजाइमा ठेक्का परेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “विगतमा केन्द्र सरकारले पनि ठेक्काबाटै कर उठाउने गरेकाले स्थानीय तहले कर संकलनका लागि ठेक्का दिनु कानूनी रूपमा गलत होइन । तर स्थानीय सरकारले विस्तारै आफ्नो संरचना बनाएर आफैं कर उठाउनुपर्छ ।”

ठेक्काबाटै कर उठाउने प्राथमिकता
पूर्व अर्थसचिव सुवेदी ठेक्काबाट कर उठाउँदा जनताले कति तिरे, राज्यले कति उठायो भन्ने थाहा नै नहुने भएकाले सरकार आफैंले कर उठाउनुपर्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र कर भने सरकार आफैंले उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुवेदी भन्छन्, “कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि आफूलाई पुरानै गाविस र नगरपालिका सोचिरहेकाले जिविसले जस्तै कर उठाउन ठेक्का लगाएको हुनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकारले राजस्व संकलनका लागि आफ्नै संरचना बनाउनुपर्छ”, ठेकेदारले उठाउने सम्पूर्ण कर सरकारको कोषमा पनि नजाने सुवेदीको भनाइ छ ।

औद्योगिक विकास भएका प्रायः देशहरूमा सरकार आफैंले प्रविधिको प्रयोग मार्फत कर उठाउने गर्छ । तर, संघीय मामिलाका जानकार तथा प्रदेश–३ का नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा ठेक्काबाट कर संकलन गर्ने मोडेल गलत नभएको तर्क गर्छन् ।

विगतमा स्थानीय निकाय आफैंले कर उठाउँदा कर संकलन गर्ने कार्यालयमा जान कर्मचारीबीच तँछाडमछाड हुने गरेकाले कर्मचारी तहबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि ठेक्काबाट कर संकलन गर्ने प्रणाली गलत नभएको उनको तर्क छ ।

स्थानीय सरकारका कर्मचारीले कर उठाउँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तर्क दिएर कर उठाउन ठेक्का दिनुपर्छ भन्ने तर्क जायज नभएको सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ठेक्का दिंदा कर उठ्ने सम्भावना भन्दा कम ठेक्का कबोल गर्ने र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ । विगतमा केन्द्र सरकारले पनि ठेक्काबाट कर उठाउने गथ्र्यो, तर त्यो राम्रो नभएरै हटाइएको हो ।”

पूर्व अर्थ सचिव खनाल पनि स्थानीय सरकार आफैंले कर उठाउँदा कर्मचारीले अनियमितता गर्छन् भन्ने लाग्छ भने प्रविधिको प्रयोगले नियमन गर्नुपर्ने सुझव दिन्छन् । “राणाकाल र पञ्चायतकालमा ‍मुखियाहरूले कर उठाउँथे, अहिलेको ठेक्का प्रणाली ठ्याक्कै मुखिया प्रथा जस्तो नभए पनि कर सरकारले नै उठाउनुपर्छ” खनाल भन्छन्, “जनतालाई देशभर कति कर संकलन भयो भन्ने थाहा हुनुपर्छ । व्यवसायीले व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने क्षेत्र अन्त पनि छन् ।”

अमेरिकामा सन् २०१५ मा बराक ओबामा सरकारले कर बक्यौता संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी ल्याएको कानूनको आलोचना हुँदै आएको छ । इजिप्टमा पनि कर संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएकोमा आलोचना भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने निकायले कर संकलन गर्दा करदातालाई सहज हुने तर्क त्यहाँ पनि अगाडि सारिएको छ ।

कर संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिंदा कम रकममा ठेक्का कबोल गर्दै मिलेमतोमा ठेकेदार र जनप्रतिनिधिले दुरुपयोग गर्ने जोखिम पनि हुन्छ । सरकारले कर संकलन गर्दा हिसाबकिताब पारदर्शी राख्नुपर्ने भए पनि ठेकेदारलाई बाध्यकारी हुँदैन ।

पूर्व सचिव पौडेल भन्छन्, “स्थानीय तहले ठेक्का दिनुपूर्व आफैं कर उठाउँदा र ठेक्का दिंदा हुने नाफा–नोक्सानबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ । यदि आफैं कर उठाउँदा बढी लाभ हुने देखिए आफैंले उठाउनुपर्छ । ठेक्का दिंदा सजिलो हुन्छ भनेरै जिम्मा लगाउनु ठीक होइन ।”

स्थानीय सरकारले करका दर बढाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा कर उठाउन प्रयोग गरिएको ठेकेदारी प्रथाले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा हुने वास्तविक आयको जानकारी हुनसकेको छैन ।

यस्तो प्रथा निरुत्साहित गर्न नसके स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने करमा विकृति अझै बढ्न सक्छ । कर संकलनका लागि सबै स्थानीय तहले आफ्नै संरचना बनाउन लागतका हिसाबले कठिन हुने भएकाले त्यस्तो कर संघीय सरकारले संकलन गरी सबै सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने नीति बनाउनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव खनालको सुझाव छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस