रिपोर्टमंगलवार, भाद्र २६, २०७५

सरकारी आँकडाः तथ्यांक कि मिथ्यांक ?

रमेशकुमार

आफ्नो सफलता देखाएर जस बटुल्न बढाइचढाइ तथ्यांक तयार पार्ने प्रवृत्तिले सरकारी तथ्यांकहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू जस लिने उद्देश्यले हरेक साल धेरै धान फलेको देखाउन सक्दो बल गर्छन् । यसका लागि उनीहरू धान रोपाइँ भएको क्षेत्रफल वा उत्पादकत्व नै बढी देखाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

गएको वर्षकै उदाहरण हेरौं, कृषि विभागले जिल्ला कृषि कार्यालयहरूको रिपोर्टको आधारमा देशभर ५३ लाख टन धान फलेको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा पठायो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त धान उत्पादन ऐतिहासिक भन्दै ५४ लाख टनसम्म फलेको दाबी गरे । 

असार शुरूतिरको खडेरी, रोपाइँ सकिएपछिको नदी कटान तथा बीउ र मलखाद आपूर्तिमा खासै सुधार नहुँदा पनि धान उत्पादन बढेको दाबी उति पत्यारिलो थिएन । मन्त्रालयको तथ्यांक महाशाखाले भने यी पक्षलाई हिसाब गर्दै ५१ लाख ५१ हजार टन मात्र धान फलेको तथ्यांक निकाल्यो ।

पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रतिनिधि समेत हुने मन्त्रालयको तथ्यांक समितिले पनि महाशाखाकै तथ्यांकलाई सही ठहर गरेपछि धेरै धान फलेको देखाएर जस लिन खोज्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको प्रयास खेर गयो ।

यो वर्ष पनि धान धेरै फलेको देखाउन अहिलेदेखि नै चलखेल शुरू भइसकेको छ । कृषि विभागले गत वर्षको आधार लिएर १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको उल्लेख गर्‍यो । तर, तथ्यांक महाशाखाले धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टर मात्र भएको निक्र्योल गरेको छ ।

बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको देखाउन सके धानको उत्पादन पनि बढेको देखाउन पाइने भएकोले सरकारी अधिकारीहरूले रोपाइँ भएको क्षेत्रफल बढाउन दबाब दिइरहेका छन्, तर तथ्यांक अधिकारीहरूले मानेका छैनन् ।

गाउँ क्षेत्रमा बाँझे हुँदै गएका खेत र शहरमा बढ्दै गएका प्लटिङतर्फ विचारै नगरी कृषि बाली लगाइएको क्षेत्रफल निकालिने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मी बताउँछन् । सरकारका पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ डा. हरि दाहाल पनि एकातिर खेतीयोग्य जग्गामा घर बन्ने र अर्कातिर उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुने भए पनि धान उत्पादन बढेको देखिनु सन्देहास्पद भएको बताउँछन् ।

नीतिनिर्माणका लागि अत्यावश्यक तथ्यांकमा हुनसक्ने मनपरीलाई माथिका घटनाले पुष्टि गर्छन् । दबाब थेगेर अडान लिन सक्ने तथ्यांकशास्त्रीहरू परे तथ्यांकमा हेरफेरको सम्भावना कम हुन्छ, नत्र तोडमोडको जोखिम सधैं हुन्छ ।

वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मी भन्छन्, “उत्पादनको तथ्यांक आफूअनुकूल बनाउन सधैं दबाब हुन्छ, तर त्यसको प्रतिवाद कत्तिको गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

यसै पनि, कृषिको तथ्यांक संकलन विधि नै भरपर्दो छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका कृषि सेवा कार्यालयका कर्मचारीहरू बालीनाली एकसरो हेरेको भरमा कृषि उत्पादकत्व बढे/घटेको अनुमान गर्छन् । हरेक जिल्लामा ४ देखि ६ वटासम्म कृषि सेवा कार्यालय छन् ।

ती कार्यालयका कर्मचारीहरूले वरिपरिका खेतबारीमा हेरेको र केही कृषकसँग सोधेको भरमा धान सहितका कृषि बालीको उत्पादकत्वको तथ्यांक जिल्ला कृषि कार्यालयहरूमा पठाउँछन् । ती कार्यालयबाट क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय हुँदै आउने यस्तो तथ्याङ्कलाई कृषि विभागले एकीकृत गरी कृषि मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयले यसैका आधारमा हरेक वर्ष कृषि उत्पादन के–कस्तो भयो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ ।

“कृषि उत्पादनको तथ्यांक एक प्रकारको अनुमान मात्रै हो”, कृषि विज्ञ पूर्व सचिव डा. दाहाल भन्छन्, “नमूना छनोट गरेर भन्दा पनि हेरेको भरमा कृषि उत्पादनको अनुमान गर्दा अवास्तविक हुने जोखिम हुन्छ ।” उनी नमूना छनोट एवं तथ्यांक संकलनका आधुनिक विधि प्रयोग नगरी निकालिने तथ्यांक वास्तविक नहुने जोखिम देख्छन् ।

कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष देशभरिमा ब्याएका गाईभैंसीदेखि उत्पादन भएका कुखुराका अण्डासम्मको समेत तथ्यांक राख्छ । यस्तो संख्या संकलन गर्ने विधि पनि विश्वासिलो छैन । पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रमा अनुमान गरेर पठाउने संख्यालाई कृषि मन्त्रालयले एकीकृत गरेर प्रकाशन गर्छ ।

कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने कृषि उत्पादनको समेत आँकडालाई आधार बनाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.१० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रभित्र धानको मात्र योगदान २१.७५ प्रतिशत छ ।

यदि धान उत्पादनको मात्रै तथ्याङ्क अवास्तविक भए त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कमै तल–बितल गराउने जोखिम हुन्छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी कर्मचारीहरूले कार्यालयमै बसेर तयार गर्ने कृषिका तथ्याङ्क वास्तविक नभई मिथ्यांक भएको बताउँछन् ।

आर्थिक वृद्धिमै प्रश्न
गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ५.८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । आर्थिक वृद्धिको अंक तानतुन गरेर बढाउन अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दबाब नै दिएका समाचारहरू आए ।

खर्च नभए पनि स्थानीय तहमा गएको रकमलाई समेत खर्च भएको मानेर गणना गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आएको तथ्यांक विभागका अधिकारीहरूले बताएका थिए । आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक बढेको देखाउन खोज्ने प्रयास नयाँ भने होइन । जानकारहरू तथ्यांकमा आफूअनुकूल तोडमोड हुँदै आएको बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक नै विश्वसनीय नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक वृद्धिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन अंकमा चलखेल हुन्छ ।” योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य पनि यस्तो प्रयास एक–दुई पटक देखेको बताउँछन् । “तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अरू निकायभन्दा भरपर्दो छ”, उनी भन्छन् ।

विभागका एक पूर्व उच्च अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक बढी देखाउन सोझै दबाब नदिए पनि ‘यो पक्षलाई पनि हेरिदिनुस्’ भनेर घुमाउरो रूपमा तथ्यांक बढाउने आशय राखेको अनुभव सुनाउँछन् । “कहिलेकाहीं हेरिदिनुपर्ने पनि हुन्छ”, उनी भन्छन् । तर, तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल भने विभागमा बाह्य प्रभाव विना स्वतन्त्र रूपमा तथ्याङ्क संकलन र प्रशोधन हुने दाबी गर्छन् ।

तथ्यांकको प्रशोधनमा गडबडी गरिए वा नगरिए पनि तथ्यांक संकलनको विधिमा भने प्रश्न उठ्छ । अर्थशास्त्री डा. पाण्डे लगानी रकम, पूँजी निर्माण दर र आर्थिक वृद्धिबीच तालमेल नमिलिरहेको देख्छन् । उनी औसत एक हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा खपतका लागि आयात भइरहेका विलासी वस्तु देख्दा चकित छन् ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि कृषि सहितका क्षेत्रको तथ्यांक संकलनको विधिमै समस्या भएकाले अवास्तविक आर्थिक वृद्धिको अंक आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । “कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पूँजी निर्माण दर स्थिर र चालू मूल्यको अनुपातमा अस्वाभाविक अन्तर छ, यस्तो कहीं पनि हुँदैन”, डा. खनाल भन्छन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले साना उद्यमहरूलाई समेट्न सकेको छैन । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चाहिं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार वर्ष नफेरिएको लामो समय भइसकेकाले उत्पादन संरचनामा आएको परिवर्तन अद्यावधिक हुन नसकेको बताउँदै आधार वर्ष फेरेर तथ्यांक अद्यावधिक गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्रीहरू नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै अवास्तविक हो कि भन्ने शंका गर्छन् । डा. खनाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व एक चौथाइ नाघ्ने देखिनु अचम्मलाग्दो भएको बताउँछन् । यसमा डा. पाण्डे पनि सहमत छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाइ भन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र करको दायरा बाहिरै हुँदा पनि कुल राजस्व एक चौथाइ पुग्नुले अर्थतन्त्रको आकार वास्तविकभन्दा कम आकलन गरिएको देखिने पाण्डे बताउँछन् ।

तथ्यांक विभागका महानिर्देशक अर्याल विभागले अहिले राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरिरहेको र यसको निष्कर्षले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने बताउँछन् । उनी अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको स्वीकार्दै भन्छन्, “एक चौथाइभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएकाले पनि कतिपय तथ्यांकमा बेमेल देखिएको हो ।”

अपत्यारिला तथ्यांक
पछिल्ला वर्षहरूमा देशैभरि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने लहर चलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार, साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लाको संख्या ४७ पुगिसकेको छ ।

१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा भएको मानिने मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित जिल्लाका अनौपचारिक शिक्षा समितिहरूले यस्तो घोषणा गरेको केन्द्रका प्रमुख चूडामणि पौडेल बताउँछन् । तर, साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा उक्त उमेर समूहका जनता साँच्चिकै साक्षर भए त भनेर जाँच्ने भरपर्दो मापदण्ड छैन ।

उदाहरणका लागि, गत माघमा रसुवा साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो । तर, उक्त जिल्लाले साक्षरता सुधार्न छिटै फड्को मारेकोमा भने प्रश्न छ । किनभने, २०६८ को जनगणनाले रसुवामा पाँच वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ५३.६० प्रतिशत मात्रै साक्षर भएको देखाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९६.२९ प्रतिशत जनता साक्षर भइसकेको देखाएको छ । यसरी हेर्दा, ६ वर्षको बीचमा जिल्लामा साक्षरता दर अभूतपूर्व ढंगले फड्को मारेको देखिन्छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले साक्षरता ९२ प्रतिशत रहेको दाबी गरे पनि विश्व ब्यांकले ६५ प्रतिशत मात्र देखाएकाले सरकारी दाबीमा पर्याप्त शंका रहेको बताउँछन् ।

शिक्षाका तथ्यांकहरूमा अनेक प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनी थप्छन्, “कस्तोसम्म छ भने, शिक्षक दरबन्दी कति छ र कति आवश्यक छ भन्नेमा समेत प्रष्ट तथ्यांक छैन । विद्यार्थी संख्याको अन्योल त झनै चर्को छ ।”

खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा पनि उस्तै हचुवामा भइरहेको छ । विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रहरूले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै आए पनि त्यसलाई प्रचारबाजी मात्रै भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । सार्वजनिक र निजी शौचालयको प्रबन्ध नै नगरी सरसफाइ अभियानको सफलता पुष्टि गर्न गलत दाबीसहित यस्तो घोषणा हुँदै आएको देखिन्छ ।

अहिले देशका पाँच दर्जन जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका कार्यालयहरूले संकलन गर्ने तथ्यांक भरपर्दो नभएको बताउँछन् । “पैसा र लाभका लागि आफूअनुकूल तथ्यांक बनाएर वितरण गर्ने प्रवृत्ति छ”, डा. अधिकारी भन्छन् । यसमा उनीसँग उदाहरण नै छ ।

तीन वर्षअघि मलेरियाको सरकारी तथ्यांकको पुनर्पुष्टिका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसन्धानकर्ता सहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूमा पुग्दा उनले त्यहाँ तथ्यांकमा दाबी गरिए जस्तो अवस्थै देखेनन् । “सरकारी कार्यालयहरूले माथिल्ला निकायहरूमा रिपोर्टिङ गरेका तथ्यांक मनगढन्ते हुन्छन्, दिएको लक्ष्य पुग्ने गरी आफ्नो सफलता देखाउन सुधार भएको र राम्रो अवस्था झ्ल्काउने तथ्यांक बनाउँछन्”, उनी भन्छन् ।

कुन सही ?
सरकार र दाता एवं गैरसरकारी क्षेत्रले प्रकाशन गर्दै आएका आर्थिक, सामाजिक सूचक र तथ्यांकहरूमा सधैं फरक पर्छ । सरकार र अन्य गैरसरकारी क्षेत्रको तथ्यांक मात्र होइन, सरकारी निकायहरूबीचकै तथ्यांक पनि मेल खाँदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन भयो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले फरक–फरक तथ्यांक दिए । अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा रु.२ अर्ब बढी राजस्व उठेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो भने महालेखाले लक्ष्यभन्दा रु.४ अर्ब कम राजस्व उठेको उल्लेख गर्‍यो ।

महालेखा प्रमुख रामकुमार आचार्यले अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई चुनौती दिएकै कारण उनलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको आरोप पनि लाग्यो । उपलब्ध सबै खालका तथ्याङ्कको आधिकारिकता र एकरूपतामा यस्तै समस्या छ ।

सन् २०१३ मा फिनल्याण्डको सहयोगमा तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले गरेको वन क्षेत्रको अध्ययनपछि ‘फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्‍यो ।

उक्त रिपोर्टले विगत दुई दशकमा वन क्षेत्र ५.१५ प्रतिशतले बढेको देखायो । तर, जानकारहरूले यसको निष्कर्षप्रति आलोचना गरे । वातावरण वैज्ञानिक डा.उत्तमबाबु श्रेष्ठ र सार्वजनिक नीतिका जानकार डा.हेमन्तराज ओझाले वन क्षेत्र बढेको तथ्यांक शंकास्पद भएको भन्दै तथ्यांक संकलनको विधिमा प्रश्न उठाउँदै लेख नै प्रकाशित गरे ।

सरकारले वन क्षेत्र बढेको तथ्यांक दिइरहेका बेला ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’ ले भने सन् २००१ देखि २०१४ सम्म २५ हजार १०० हेक्टर वन नासिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । यी दुवै रिपोर्टको अध्ययन विधि फरक थिए । खाद्य सुरक्षा र उपलब्धता बारेको सरकारी र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूबीचको तथ्यांकमा पनि सधैं बेमेल हुन्छ ।

गरीबी, बेरोजगारीदेखि मूल्यवृद्धिसम्मका तथ्यांकहरूमा पनि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । देशमा बेरोजगारी समस्या भयावह रहिरहँदा श्रमशक्ति सर्वेक्षणले बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत मात्र रहेको र अर्ध–बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । गरीबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा सफलता देखाउन मापदण्ड नै बदलेर आफूअनुकूल तथ्यांक निकालिने गरेको कतिपय आलोचकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्याङ्क भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । यो पछिल्लो १३ वर्षकै न्यून हो । उपभोक्ताको खल्तीमा पर्ने दबाब र राष्ट्र ब्यांकको तथ्याङ्कमा मेल नभएकाले तथ्याङ्क संकलनको विधिमै प्रश्न उठाउनेहरू पर्याप्त छन् (हे. रिपोर्ट) ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ ले हरेक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख व्यक्ति थपिने गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, कुन विधिको कस्तो अध्ययनले यति संख्या श्रम बजारमा थपिएको पत्ता लागेको हो भन्ने जवाफ सरकारी अधिकारीहरूसँग छैन ।

तथ्यांकमा कतिसम्म खेलाँची छ भने, आर्थिक सर्वेक्षणले नै विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या ४३ लाख भएको उल्लेख गरेको छ, जबकि, सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाले यो संख्या १९ लाख मात्र भएको देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाले उल्लेख गरेको जातजाति तथा धर्मावलम्बीको संख्यामा पनि विगतमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।

वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकको आधिकारिकतामा सधैं प्रश्न उठ्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अभिलेख राख्ने तीन सरकारी निकाय भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले प्रकाशन गर्ने आयात–निर्यातको तथ्याङ्क एकअर्कासँग मेल खाँदैन ।

यसले कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एकै आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आयातमा यी तीन निकायबीच रु.४५ अर्बसम्मको फरक परेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात र निर्यात रकमको अन्तर पहिलेभन्दा घटे पनि एकरूपता भने छैन (हे. तथ्यांक) ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ ले कुल जनसंख्याको ८७.९ प्रतिशतलाई खानेपानीको स्रोतमा पहुँच रहेको उल्लेख गरेको छ । जबकि, दुई वर्षअघिको ‘डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्भे’ ले ९५ प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानीको पहुँच पुगेको उल्लेख गरेको थियो ।

सोही सर्वेक्षणले ६२ प्रतिशत घरमा सरसफाइ र ९१ प्रतिशत घरमा विद्युत् पहुँच पुगेको उल्लेख गरेको छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणले भने ९४ प्रतिशतको घरमा आधारभूत सरसफाइ पुगिसकेको तथा ग्रामीण क्षेत्रका हरेक १० मध्ये ३ घरमा विद्युत् नपुगेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो भद्रगोल सर्वत्र छ । कतिसम्म भने, भूकम्प गएपछिको तीन वर्षयता तीन पटक सर्वेक्षण गरिसक्दा पनि घर भत्किएका परिवारको यकिन संख्या अझै प्रष्ट नहुँदा पीडितको संख्या थपिंदै आएको छ ।

स्वार्थको टकराव
तथ्याङ्क राख्ने संस्था स्वायत्त र बलियो नहुँदा तथ्यांकमा गडबडी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । छुट्टै ऐनमार्फत गठन भए पनि आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्क निकाल्ने र लक्ष्य अनुसारको वृद्धि मापन गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा छ । आयोगले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोक्ने अर्थ मन्त्रालयलाई योजना निर्माणमा सघाउँछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको योजना आयोगमा सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू रहन्छन् । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा लक्ष्य अनुसारको वृद्धि हासिल भएको देखियो/देखिएन भन्नेमा योजना आयोगमा सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू चनाखो रहन्छन् । तथ्यांकलाई आफूअनुकूल तोडमोड गर्न दबाब दिने जोखिम हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली तथ्यांक विभाग स्वायत्त नभएकोले राजनीतिक प्रभाव पर्ने जोखिम देख्छन् ।

तथ्यांक विभागका अधिकारीहरू भने यसलाई शक्तिशाली बनाउनुको साटो प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नै खारेजको प्रस्ताव गरिनुले यो झ्नै कमजोर बन्ने तर्क गर्छन् । तथ्यांक विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्र सुवाल तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण नभइरहेकाले तथ्यांकको महत्वमा खेलाँची भइरहेको बताउँछन् ।

अर्कातिर, मूल्यको तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा त सोझै स्वार्थको लडाइँ हुन्छ । राष्ट्र ब्यांकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत मूल्यवृद्धिको लक्ष्य तोक्छ । उसैले मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क पनि निकाल्दा सोझै स्वार्थको लडाइँ हुने अर्थशास्त्री डा. पाण्डे बताउँछन् । हरेक वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा हासिल गरिने लक्ष्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै तोक्छन् र आवश्यक तथ्यांक पनि तिनैले संकलन गर्छन् ।

यसो हुँदा आफ्ना कार्यक्रमहरू सफल भएको जस लिने गरी तथ्याङ्कमा चलखेल गर्ने सम्भावना पर्याप्त रहन्छ । अर्थशास्त्री डा. पाण्डे यस्ता निकायहरूले आफू असफल देखिने गरी तथ्याङ्क प्रकाशन नगर्ने भएकाले तथ्याङ्कको आधिकारिकतामा शंका उब्जिने देख्छन् । उनी भन्छन्, “तथ्याङ्क भरपर्दो बनाउने हो भने स्वायत्त र शक्तिशाली निकाय चाहिन्छ ।”

त्यसो त, नेपालमा तथ्यांकमा लगानी पनि पर्याप्त छैन । त्यसैले नीतिनिर्माण वा अनुसन्धानका लागि खोजिएका जस्ता तथ्यांक भेट्नै कठिन भएको गुनासो अनुसन्धानकर्ताहरूको हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रम घोषणा भए पनि तिनमा नेपालको स्थान कहाँ छ भन्ने पर्याप्त तथ्यांक छैन ।

कुन–कुन सेवा र व्यापारमा नेपालले कति रकम भित्र्यायो, रेमिटेन्स कुन स्थान/क्षेत्रमा कसरी खर्च भइरहेको छ, कामका लागि विदेश जाने युवाको सीप क्षमता केकस्तो छ भन्ने जस्ता आधारभूत विषयका तथ्यांक पनि उपलब्ध नभएको अर्थशास्त्री डा. पाण्डे बताउँछन् ।

“नीतिनिर्माणका लागि तथ्यांकको महत्व के हो भन्ने विषयमा प्रष्टता नभएकाले यसमा लगानी नभएको हो”, उनी भन्छन् । योजनाबद्ध विकास शुरू भएको ६ दशक नाघिसक्दा समेत तथ्यांकको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पद्धति बसेको छैन । बरु, पहुँचवालाको तजबिजका आधारमा बजेट रकम विनियोजन हुँदै आएकोले सरकारी खर्चको असमानता जिल्लापिच्छे देखिन्छ ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. खनाल पनि तथ्याङ्कको आधारमा नीतिनिर्माण नभइरहेकाले यसप्रति बेवास्ता गरिएको देख्छन् । उनी भन्छन्, “तथ्याङ्क केलाएर योजना निर्माण हुने गरेको भए पो तथ्याङ्कको महत्व थाहा हुन्छ । हावादारी तरिकाले योजना निर्माण गरिने भएपछि तथ्याङ्कको कसलाई मतलब !”

प्रतिकृया दिनुहोस