टिप्पणीसोमवार, भाद्र २५, २०७५

‘अखिल’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान !

शेखर खरेल

हिजो ‘राजकीय’ उपसर्ग लागेर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेको थियो । अब कतै ‘सरकारी माक्र्सवाद’ हाबी भएर नयाँ तीन प्रतिष्ठानका अगाडि ‘अखिल’ थपिने त होइन ?

गएको १९ भदौदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान पदाधिकारीविहीन बनेपछि त्यहाँका प्राज्ञका लागि नयाँ लिगलिगे दौड शुरू भइसकेको छ ।

कला मिसिंदा राजनीति उन्नत बन्छ । तर, राजनीति मिसिएको कला कान्तिहीन हुन्छ । बीपी कोइरालाको राजनीतिलाई प्राध्यापक अभि सुवेदी ‘पोयटिक्स् अफ पोलिटिक्स्’ भनी व्याख्या गर्छन् । समर्पण र सहिष्णुता सहितको बीपीको राजनीति यथार्थमा एक काव्यिक आभा हो ।

जब कुनै नेताले राजनीतिमा कला मिसाउने क्षमता राख्छ, त्यसले उसलाई नेताबाट राजनेतामा अनुवाद गर्छ । बीपी, जवाहरलाल नेहरु, विन्स्टन चर्चिल, अब्राहम लिङ्कन, वास्लाभ हावेल आदिले कला मिसाएरै राजनीतिलाई उन्नत बनाए ।

राजनीति मिसाइँदा कला कुन हदसम्मको विकृत बन्छ भन्ने दृष्टान्त हाम्रासामु हाजिर छन् । हाम्रा प्रज्ञा प्रतिष्ठान अरू केहीले नभएर राजनीतिक भागबण्डा र खिचातानीका कारण नै कान्तिहीन बनेका हुन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति वा जागिरका बलमा जो–कोही प्राज्ञ बन्न सक्दैन । प्राज्ञ त्यो हो, जो प्रज्ञावान अनि आभामण्डित हुन्छ । ऊ आफ्नो ज्ञान र प्रज्ञाको आलोकमा पूरै समाज उन्नयनको सामथ्र्य राख्छ । नेताका आसेपासे, धुपौरे, भिजिलान्ते प्रतिष्ठानको नियुक्ति पाउँदैमा प्राज्ञ बन्न सक्दैनन्, तिनीहरू त फगत म्यादी प्राज्ञ हुन् । जसरी चुनावका अगाडि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी म्याद सकिएपछि सेवानिवृत्त हुन्छन्, यी तथाकथिक प्राज्ञको हविगत पनि त्योभन्दा फरक हुँदैन ।

आज मुलुकका सबै सार्वजनिक संस्था अति दलीयकरणको प्रकोपमा छन् । राजनीतिक नियुक्ति स्वाभाविक हुने संस्थामा राजनीतिको घामछाया पर्नु स्वाभाविकै मान्न सकिएला । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले कतिपय संस्थाको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ ।

विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय, न्यायालय र सबैभन्दा बढी बौद्धिक कार्य हुने प्रतिष्ठानहरूमा दलीय हस्तक्षेप हुनु उचित होइन । प्राज्ञ छनोटको आधार व्यक्तिको प्रतिभा, प्रज्ञा र चरित्रलाई बनाइनुपर्छ, न कि उसको दल वा नेताप्रतिको निकटता वा वफादारितालाई ।

नेताका आसेपासे, धुपौरे, भिजिलान्ते प्रतिष्ठानको नियुक्ति पाउँदैमा प्राज्ञ बन्न सक्दैनन्, तिनीहरू त फगत म्यादी प्राज्ञ हुन् ।

त्यस्ता व्यक्तिले प्राज्ञको नियुक्ति पाऊन् भन्ने हाम्रो अपक्षा हो, जो प्रज्ञाले प्रज्ज्वलित होस् । जसको काम र नामले नै हामीमा श्रद्धाभाव उत्पन्न होस् । राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा होला, प्राज्ञको प्रज्ञाकै कारण राजनीतिक आस्था गौण बनोस् र त्यो आस्था प्रतिष्ठानलाई प्रदूषित बनाउने फोहोरी खेलको कारक नबनोस् ।

पञ्चायतकालमा बरु व्यक्तिको योग्यता हेरेर प्राज्ञ नियुक्त गरेको पाइन्छ, बहुदल र गणतन्त्रपछि त्यसमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि कला–साहित्यको प्रवद्र्धन हेतुले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई तीन इकाईमा टुक्राइए पनि ती संस्थाहरू राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखाडा बन्न पुगे ।

राजनीतिक संक्रमणको पछिल्लो दशकमा कुनै एक दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसक्दा सर्वदलीय सहमति नामको कुख्यात राजनीतिक सिण्डिकेटले राज्यका अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि गाँज्यो । त्यसैले चार–चार वर्षका पछिल्ला दुई कार्यकाल राजनीतिक खिचातानी र हिलो छ्यापाछ्यापमै बिताएकाले तिनै प्रतिष्ठानले उपलब्धि दिएनन् ।

हुन त हिजो यी प्रतिष्ठान हाँक्ने अम्बर गुरुङ, वैरागी काइला, सरुभक्त आदिमा प्रज्ञा र चरित्रको खडेरी भएको पक्कै होइन । तर, जसरी राजनीतिक आस्था र आबद्धताका आधारमा प्राज्ञ छनोट गरिए, त्यसकारण ‘टीम वर्क’ हुन सकेन । जस्तोः नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्याय र सदस्यसचिव नवराज भट्टबीचको कलह सतहमै देखापर्‍यो ।

यसैगरी, तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच पनि सहकार्य र समन्वय देखिएन । स्वाभाविक रूपमा संगीत र नाट्य प्रदर्शनकारी कला हुन् । तर, बितेका आठ वर्षदेखि संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रेक्षालयविनाको भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । सरकारद्वारा प्रतिष्ठानका लागि दिइएको बालमन्दिर परिसरको जमीनको स्वामित्व ललितकला प्रतिष्ठानले दाबी गर्दै मुद्दा हालेपछि यी दुई प्रतिष्ठानहरू वैरी देखिएका छन् ।

वामपन्थीहरूको बहुमतका कारण अहिले सिंहदरबारको साँचो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग छ । त्यसैले संक्रमणकालमा जस्तै अबका नियुक्तिमा दलहरूबीच भागबण्डा गर्नुपर्दैन । तर, यसको अर्थ अब हुने नियुक्ति दलीय आस्थाका आधारमा हुने छैनन् भन्ने होइन ।

बरू, शक्तिकेन्द्र धाउनेका निम्ति एकल पार्टीको सरकार झन् सुगम बनिदिएको छ । जसरी पञ्चायतकालमा राजकीय सत्ता दरबारमा रहँदा राजकृपा नियुक्तिको एउटा आधार रहन्थ्यो । अबको खतराचाहिं ‘सरकारी माक्र्सवाद’ को छ । सत्ताबाट दूरी चाहने प्रगतिशील साहित्यकारहरू आफ्ना सुविधाभोगी सगोत्रीलाई व्यङ्ग्यपूर्वक ‘सरकारी माक्र्सवाद’ भन्छन् ।

हिजो राजतन्त्रमा प्रतिष्ठानका अगाडि ‘राजकीय’ उपसर्ग लागेर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेको थियो । अब कतै ‘सरकारी माक्र्सवाद’ हावी भएर नयाँ तीन प्रतिष्ठानका अगाडि ‘अखिल’ थपिने त होइन ? छिटै हुने प्रतिष्ठानहरूको पदपूर्तिले यो प्रश्नको पक्कै उत्तर दिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस