अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, भाद्र २०, २०७५

‘फोहोर व्यक्तिले गर्ने, व्यवस्थापन राज्यले मात्रै ! यो सह्य भएन’

हिमालखबर

काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
होइन् । हामी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छौं । मेलम्ची खानेपानी, सडक विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगायतका काम एकै पटक भइरहेकोले प्रदूषण नियन्त्रणमा केही अफ्ठ्यारो भइरहेको छ । विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य हो । पूर्वाधार निर्माणको कारणले भइरहेको प्रदूषण कम गर्ने प्रयासमै छौं । तर, अहिले नै शून्यमा झर्नसक्ने अवस्था भने छैन ।

शक्ति बस्नेत, वन तथा वातावरण मन्त्री ।

प्रदूषणको कारण पूर्वाधार निर्माण मात्रै हो र ?
पूर्वाधार मात्रै होइन, धेरै कारण मध्ये एक प्रमुख कारण हो । चेतना र सुशासनको पक्ष पनि प्रदूषणसँग जोडिएर आएका छन् । हामीमा चेतनाको अभाव छ । व्यक्तिले फोहर गर्ने तर, सफा गर्ने दायित्व राज्यको मात्रै ठान्ने प्रवृत्ति छ । यसमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । निर्माणका क्रममा पनि प्रदूषण कम गरेर काम गर्नुपर्ने सम्झाैता भएको हुन्छ । तर, त्यसको पालना भइरहेको छैन् ।

तपाई स्वयम् समस्या समाधान गर्ने तहमा बसेर यो वा त्यो कारण देखाएर समस्याबाट पन्छिन मिल्छ ?
प्रदूषण नियन्त्रणलाई हामीले अभियानको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । त्यसै कारण ‘स्वच्छ वातावरण महाअभियान–२०७५’ घोषणा गरिएको छ । केही सुधारका लक्षणहरु पनि देखिन थालेका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणका क्रममा ‘प्रदूषण कम गर्ने’ सम्झाैतामै भएको कुरा किन पालना भइरहेको छैन् ?
मैले सुशासन भएन भनेर यही कुरालाई भन्न खोजेको हुँ । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव तथा प्रभावकारी कानून नहुँदा सम्झाैतामा उल्लेखित विषय कार्वान्वयन नभएका हुन् ।

कानूनी अड्चनका कारण पनि सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन । वातावरणसँग सम्बन्धित काम वातावरण विभागले गर्नुपर्ने हो । तर, वातावरण विभागको भूमिका सिफारिसकर्ताको रुपमा सिमित छ । हामी विभागलाई कार्यकारी भूमिकामा लैजाने प्रयत्नमा छौं । त्यसका लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था हुँदैछ ।

सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी त तपाईहरुकै हो नी !
अवश्य पनि हो । त्यसैले हामीले ‘स्वच्छ वातावरण महाअभियान’मा तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छौं । पहिलो हरियाली प्रवद्र्धन, दोस्रो धुलो धुँवा तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण र तेस्रो फोहोर व्यवस्थापन अभियान ।

अहिले हरियाली प्रवद्र्धनका लागि वृक्षारोपणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । अब मेलम्ची र सडक विस्तारको काम पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । त्यसैले अब वायु प्रदूषणलाई कम गर्ने विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्छौं । फोहोर व्यवस्थापनको काम पनि वृहत् रुपमा अघि बढाउने छलफल चलिरहेको छ । अब छिट्टै काठमाडौंको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक स्थापित गर्न राज्य लागिरहेको छ । व्यक्तिले फोहोर गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन राज्यले मात्रै गर्नुपर्ने कुरा सह्य हुन सक्दैन । अब प्रदूषकले पनि क्षतिपूर्ती तिर्नपर्ने कडा कानूनी व्यवस्था गर्न लागिपरेका छौं ।

वातावरण विभागलाई दिनुपर्ने भूमिकामा अहिले पनि कन्जुस्याई गरिएको भन्ने गुनासो छ नी !
विल्कुलै होइन । प्रस्तावित वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदामा हामीले विभागलाई कार्यकारी गराउने विषय समेटेका छौं । अहिले वातावरण सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३’ मा भएका केही बुँदा संशोधनका लागि संसद्‌मा पेश गरिएको छ ।

त्यसमा स्वच्छ वातावरणमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी राज्यले कसरी गर्ने, प्रदूषकलाई जरिवाना लगायतका विषय संसद्‌मा पुर्‍याएका छौं । योसँगै नयाँ वातावरण ऐनको मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको अर्को कारण सवारी साधन हुन् । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण रोक्न तपाईको के योजना छ ?
सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषणलाई कम गर्ने विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं । सवारी साधन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत पर्दैन । यसले पनि केही अफ्ठ्यारो भइरहेको छ । यातायात मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । मोडालिटी बनिसकेपछि यातायात मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गरेर मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारी साधनलाई रोक लगाउने विषयमा हामी कडाइका साथ अघि बढ्छौं ।

भारतले सन २०२१ देखि यूरो–३ मापदण्डका सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेको छ । तर, हामीकहाँ धमाधम यूरो–३ मापदण्डकै सवारी आयात भइरहेका छन् । यसले त नेपाल डम्पिङ साइटको रुपमा प्रयोग हुने सम्भावना देखिन्छ, यसबारे सरकारको धारणा के छ ?
यसको लागि उपत्यकालगायत ठुला शहरमा कुन मापदण्डका गाडी चलाउने र अन्य स्थानमा कुन मापदण्डका भनेर वर्गिकरण गर्नुपर्दछ । एकै पटक सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड लागू गर्न कठिन छ ।

वातावरणको मुद्दालाई सामाजिक विकासको स्तरले निर्धारण गर्ने रहेछ । एक चरणको पूर्वाधारको काम गरिसकेको मुलुकले उठाउने वातावरणका अजेण्डा फरक हुन्छन् । त्यस्ता अजेण्डाले हाम्रो जस्तो मुलुकमा मेल खाँदैनन् । भर्खर ट्रयाक खुलेका र कच्ची सडकमा यूरो–६ मापदण्डका गाडी चलाउने नीति व्यवहारिक हुँदैन । हामी यसमा गम्भीर छौं । तर, प्रदूषण नियन्त्रणको मुद्दामा ‘एक्स्क्यूज’ को पक्षमा छैनौं ।

उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा केन्द्रित छौं । हिजो चर्को लोडसेडिङले यो सम्भव थिएन । आवश्यकता र सम्भावनाको मेल नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । अब भर्खर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको समय आएका छ । यसको तयारी तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ ।

प्रस्तुतिः मुकेश पोखरेल

 

प्रतिकृया दिनुहोस