टिप्पणीबुधवार, भाद्र २०, २०७५

सबैका लागि एउटै शिक्षा

हिमालखबर

फुर्पा तामाङ

दुई खालका नागरिक उत्पादन हुने अहिलेको विभेदकारी शैक्षिक वातावरण अन्त्य गरी समान सपना देख्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।

अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका काला जातिलाई गोराहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले राम्रो दृष्टिले हेर्दैनथ्यो । काला जातिलाई सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुराँ आदिमा पनि विभेद गरिन्थ्यो । उनीहरूले सेवा त पाउँथे, तर अलग्गै तरिकाले व्यवहार गरिन्थ्यो ।

अर्थात् ‘सेपरेट बट इक्वल’ (अलग तर समान) सिद्धान्तको चेपुवामा उनीहरू विभेद खेपिरहेका थिए । सोचौं, देश एउटै हो भने सबैका लागि एउटै कानून हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समान व्यवहार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

अमेरिकामा अरू कुरामा जस्तै काला र गोरा जातिबीच शिक्षामा पनि विभेद थियो । सरकारले रंगभेदी कानून नै बनाएर काला र गोरा जातिका बालबालिकाका लागि बेग्लाबेग्लै विद्यालय स्थापना गरेको थियो ।

तर, समयसँगै त्यस्तो विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य भयो । सन् १९५४ मा नागरिक अधिकारको आन्दोलन ‘ब्राउन भर्सेज बोर्ड अफ एजुकेसन’ को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ‘अलग तर समान’ सिद्धान्तलाई असंवैधानिक भनिदियो । ‘शिक्षामा अलग सेवा—सुविधा भनेको नैसर्गिक रूपमा नै असमान हो’ भन्दै सो मुद्दामा फैसला गरिदियो । उक्त फैसला अमेरिकामा समानता र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्यायका लागि मेरुदण्ड नै सावित भयो ।

अमेरिकी संवैधानिक इतिहासमा यो फैसलाले निकै महत्व राख्छ । फैसलाले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्ना नागरिकहरूप्रति समान व्यवहार गर भनेर निर्देश गर्‍यो ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विभेदको जरा खोतल्दै जाँदा २०४६ सालपछिको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहालीपछि देशमा निजीकरणले बढावा पायो । सरकारी स्वामित्वका संस्थान, उद्योग, कलकारखानाहरू निजीकरण गरिए ।

निजीकरणको लहरले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि छोयो । शिशु कक्षादेखि कलेज र विश्वविद्यालयसम्ममा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थाले । शिक्षालाई सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारीकरणको दृष्टिले हेरिन थालियो ।

अभिभावकहरूले आम्दानीको अनुपातमा तुलनात्मक रूपमा सस्तोदेखि अति महँगा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउन थाले । निजी विद्यालय खोल्ने लहर शहरदेखि ग्रामीण भेकसम्म फैलियो ।

बहुदलीय व्यवस्थाले दिएको खुलापनसँगै सरकारी विद्यालयहरूमा राजनीति ह्वात्तै बढ्यो । पढाउने शिक्षक, पढ्ने विद्यार्थी, विद्यालय सञ्चालक समिति, अभिभावकदेखि शिक्षाविद्सम्म राजनीति गर्नमा व्यस्त भए । राजनीतिक पहुँच र प्रभावको रोग विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिसम्मै देखा पर्‍यो । सरकारी विद्यालय÷विश्वविद्यालयमा देखिएको अस्तव्यस्तता शिक्षामा व्यापार गर्न खोज्नेहरूका लागि उर्वर माहोल बन्यो ।

यही माहोलमा अंग्रेजी भाषाको अनिवार्यतालाई गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा अथ्र्याउने मनोग्रन्थी स्वतस्फूर्त विकास भयो । पाठ्यक्रमहरू देश, यहाँको समाज र समुदायका लागि कति उपयोगी छ/छैन भन्ने विचार नगरी लागू गर्न थालियो । त्यसको दूरगामी असर वास्तै गरिएन र व्यावहारिक शिक्षामा पनि ध्यान दिइएन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।

आज नेपालमा एकातिर सरकारी विद्यालय र अर्कातिर निजी विद्यालयको शिक्षाले दुई खालका नागरिक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो दुईथरी शिक्षालाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । धनी र गरीबका लागि अलग सुविधा प्राप्त हुने विद्यालय खोल्ने विभेदकारी शैक्षिक वातावरण अन्त्य गरी एउटै पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ ।

ताकि शिक्षाकै माध्यमबाट दुई खालका नागरिक उत्पादन भएर सामाजिक खाडल नगहिरियोस् । एउटै शिक्षा पाएर धनी र गरीबका छोराछोरीले समान सपना देख्ने वातावरण पाऊन् । शिक्षाको एउटै भँगालोमा पौडिएर उनीहरूले आफूलाई समान प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गरून् ।

राज्यले नागरिकलाई समानताका आधारमा शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षामा व्यापार–व्यवसाय गर्न दिनुहुँदैन । किनकि शिक्षा राज्यको दायित्व हो । अतः राज्यले पहिलो लगानी शिक्षामा नै गर्नुपर्छ । शिक्षामा गरेको लगानीले नै निश्चित समयमा मुलुकको समृद्धि निर्धारण गर्ने हो ।

(तामाङ अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस