अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, भाद्र १९, २०७५

‘संहिता मार्फत कानून प्रणालीमा ठूलो फड्को मारेका छौं’

हिमालखबर

नयाँ देवानी संहिताको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
जयस्थिति मल्लले बसालेको थितिबाट चल्दै आएको कानून प्रणाली मनुस्मृति, विभिन्न आज्ञा, आदेश र प्रथाका आधारमा लामो समय रह्यो । जंगबहादुर राणा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको संहिताबद्ध कानून प्रणालीबाट प्रभावित भएपछि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहका पालामा नेपालमा पनि संहिताबद्ध कानून निर्माण गरी लागू गरियो ।

शुरुमा ऐन मात्र भनिएको उक्त दस्तावेजलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै १९४५ सालमा छापिएर आउँदा मात्र मुलुकी ऐन भनियो । २०१० सालमा नेपाल ल कमिसनले देवानी संहिता बनाउने भनेर तोकिए पनि त्यसबाट कार्यभार पूरा हुन सकेन । २०२० सालमा पुरानै ऐनका धेरै प्रावधान परिमार्जन गर्दै ‘मुलुकी ऐन २०२०’ जारी भयो ।

खिलराज रेग्मी, संयोजक, देवानी संहिता/कार्यविधि मस्यौदा कार्यदल । तस्वीरहरु:  राजेन्द्र पाण्डे

त्यसपछि पटक–पटक संशोधनका क्रममा केही सिद्धान्त थपिए पनि एउटै संहितामा देवानी कानूनका धेरै प्रावधान समेट्नुपर्ने भएकाले ती अपर्याप्त थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नयाँ सिद्धान्तलाई हाम्रो कानून प्रणालीमा पनि समावेश गर्नु जरुरी थियो । अदालतले प्रतिपादन गरेका नयाँ नजिर तथा कानून निर्माणका लागि दिएका निर्देशनात्मक आदेश पनि समेट्नुपर्ने थियो । फौजदारी र देवानी कानून तथा सारवान र कार्यविधि कानूनलाई पनि अलग–अलग संहितामा संग्रह गर्नुपर्ने थियो । ती सबैका लागि नयाँ संहिता आवश्यक थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, नयाँ संविधान र त्यससँगै बढेका जनआकांक्षा अनुरूप नागरिकको दैनिक व्यवहारसँग जोडिने नयाँ मूल्य–मान्यताका आधारमा धेरै कुरा समेट्न नयाँ कानून तर्जुमा अत्यावश्यक भइसकेको थियो । प्रचलित मुलुकी ऐनमा भाषाको क्लिष्टता र विषयवस्तुको समेत जटिलता थियो । छरिएर रहेका देवानी कानूनका विषयलाई एकत्रित गर्न र समयसापेक्ष नयाँ अवधारणालाई समेट्न संहिता निर्माण गरिएको हो ।

कानून बनाउने मुख्य काम संसदको हुँदाहुँदै बहालवाला न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा यी संहिताहरू निर्माण भए, किन ?
कानूनको वास्तविक मर्म न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ । यी संहिताको मस्यौदा निर्माण कार्यदलमा न्यायाधीशका साथै कानून मन्त्रालयका सचिव, कानून आयोग र कानून व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व थियो । न्यायाधीशले कानूनको व्याख्या गर्दाका अनुभव, खट्किएका पक्ष, विभिन्न दफा–उपदफामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयका साथै कानून प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा लामो अध्ययन गरेको हुन्छ ।

त्यसमा भएका समस्या बुझेको हुन्छ । इजलासमा पक्ष–विपक्षलाई सुनेर समाज बुझेको हुन्छ । कानून व्यवसायीसँग पनि निरन्तर साक्षात्कारमा हुन्छ । देशका विभिन्न भागमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्दा त्यहाँ पनि पर्याप्त छलफल भएको थियो । त्यसैले कुनै पनि कुराको टिप्पणी त्यसको गाम्भीर्य बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

देवानी संहिताले बदलिंदो सामाजिक परिवेश र सम्बन्धहरूलाई सम्बोधन गर्छ ?
जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त नागरिकका दैनिक व्यवहार/सम्बन्धलाई नियमित र निर्देशित गर्ने महत्वपूर्ण कानून हुन्, यी । त्यसैले यी कानूनलाई ‘ल अफ दी ल्याण्ड’ पनि भनिन्छ । संविधानलाई राजनीतिक र कानूनी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ भने यी संहिता संविधानको भावना अनुरूप समाज रुपान्तरणलाई सार्थक बनाउने कानून हुन् ।

संविधानको मौलिक हकले हाम्रो सामाजिक अवस्था निकै उन्नत हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यो मर्म र भावनालाई समेट्दै समाज रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, संहिता । यसमा अहिले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तदेखि हाम्रा मौलिक मान्यतालाई समेत अझ विकसित गर्ने सोच राखिएको छ । व्यक्ति सम्बन्धी कानूनलाई छुट्टै परिच्छेदबाट खुलस्त, दामासाहीबारे विस्तृत व्यवस्था, संरक्षकत्व र माथवर सम्बन्धी व्यवस्थाको विस्तृत रूपमा प्रष्टता आदि देवानी संहिताका विशेषता हुन् ।

त्यस्तै, धर्मपुत्र/पुत्री सम्बन्धी विस्तृत र विशेष व्यवस्था, सम्पत्ति सम्बन्धमा फलोपभोग र सुविधाभार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, जुनसुकै अवस्थाको सम्बन्धबाट जन्मेको सन्तानको हकको सुनिश्चितता, करार र अन्य दायित्व सम्बन्धमा परिमार्जन सहित दुष्कृति सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धमा छुट्टै भागमा गरिएको परिमार्जित व्यवस्था पनि संहिताका उल्लेखनीय प्रावधान हुन् ।

कार्यविधितर्फ अधिकार क्षेत्रबारेको प्रष्टता, हदम्याद, म्याद तारिख सम्बन्धमा सरलीकरण र यथासम्भव छिटोछरितोको व्यवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, फैसला कार्यान्वयनमा सरलता आदि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी सबैले मुलुकको विधिशास्त्रको विकासमा सघाउ पुग्नेछ ।

मूलतः यी संहिताहरू समाज रुपान्तरणको महत्वपूर्ण औजार एवं त्यसका लागि आधार खडा गर्ने कोसेढुङ्गा सावित हुनेछन् । संहिता मार्फत हामीले कानून प्रणालीमा ठूलो फड्को मारेका छौं ।

देवानी कानूनमा खास समस्या के थिए र तिनलाई नयाँ संहिताले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
देवानी, फौजदारी कानून र कार्यविधि कानून एकै ठाउँमा मिसाइएको थियो । भाषाको क्लिष्टता र विषयवस्तुको जटिलताले सर्वसाधारणलाई कानून बुझ्न गाह्रो थियो । जतिसुकै संशोधन गरे पनि समयसापेक्ष हुनसकेको थिएन । समयानुसार विकास भएका देवानी कानूनका नयाँ सिद्धान्त थिएनन् ।

नयाँ संहितामा राखिएको प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाले न्याय प्रणाली छिटोछरितो बनाउने छ । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ । फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया धेरै सरल बनाइएको छ । जनताको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू कानूनसँग डराउनुपर्दैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस सम्बन्धी व्यवस्थालाई यी कानूनले असर गर्दैनन् ।

कानून प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए मात्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रणालीका सिद्धान्तलाई संहितामा समेटिएको छ । वैदेशिक लगानी लगायतका अन्य आर्थिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित गर्ने प्रमुख आधार सम्बन्धित देशको कानून र न्याय प्रणाली पनि हो ।

हायर पर्चेज, लिज, ढुवानी करार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आएका करार कानून सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्र्याउन र व्यापार प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । कानून प्रणाली सुनिश्चित भएको छ र अब यसै अनुसारको न्याय प्रणाली भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा सहज हुन्छ ।

संहिताका नयाँ प्रावधानमध्ये देवानी कानूनका सिद्धान्तहरूको उल्लेख पनि एक हो । ऐनमै सिद्धान्तहरू उल्लेख भएपछि तिनले न्याय सम्पादनमा के फरक पार्छन् ?
कानूनको निर्माण, व्याख्या, अनुमानयोग्य कुरा आदिमा अब सर्वमान्य मान्यता स्थापित भयो । विश्वमै नेपालको कानून प्रणाली यी मान्यताका आधारमा छ भन्ने सन्देश पुग्छ । यसले अन्य कानून प्रणालीसँग सम्बन्ध र सामीप्यता राख्छ । आम नागरिकले कानूनी सिद्धान्त सजिलै बुझ्छन् । पहिले न्यायाधीशको ज्ञान र विवेकका आधारमा मात्र फैसलामा उल्लेख हुन्थ्यो । अब जनसाधारणको पहुँचमा पुग्छ ।

संहिताको अर्को नयाँ व्यवस्था व्यक्ति सम्बन्धी प्रावधान हो । यसको यति विस्तृत चर्चा किन आवश्यक पर्‍यो ?
प्राकृतिक व्यक्तिको हक, अधिकार र दायित्व के–कस्तो हुने, कानूनी व्यक्तिको स्थिति वा हैसियत के हुने भन्ने कुरा पहिले कानून व्याख्याका क्रममा मात्रै आउँथ्यो । यस सम्बन्धमा अहिले विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्याय सम्पादनलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।

संहितामा विस्तृत प्रावधान राखिएको ‘टर्टस् ल’ (दुष्कृति कानून) को प्रयोजन के हो ?
करारको एउटा भागको रूपमा दुष्कृति सम्बन्धी कानून आएको छ । करार सम्बन्ध नरहे पनि दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको हितमा असर परेको रहेछ भने दुष्कृति भएको मानिन्छ । करारले नसमेटेको अवस्थामा पनि व्यक्तिको कर्तव्य र दायित्व यसले समेट्छ ।

२०८० सालदेखि इच्छापत्र सम्बन्धी कानून लागू गर्ने मस्यौदा निर्माण कार्यदलको सिफारिश झिकेर पुख्र्यौली सम्पत्तिमा अंशबन्डा नै हुने पुरानै व्यवस्थालाई संसदले निरन्तरता दिएको छ । यसमा तपाईंको केही टिप्पणी छ ?
अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रलाई समेट्न सकिएन । यसलाई लामो समय दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल लागू गर्न व्यावहारिक पनि हुँदैन । तर, ढिलो–चाँडो त्यो व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ ।

समाज रुपान्तरण गर्न र व्यक्तिको आत्मोन्नतिका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखेर नै मस्यौदामा राखिएको थियो । कानूनको उद्देश्य व्यवहार नियमन गर्ने मात्र नभई समाजलाई अग्रगामी दिशातिर डोर्‍याउने पनि हो । अंशबन्डा र सम्पत्ति विवादले समाज धेरै मुद्दामामिलामा अल्झेको छ । त्यसलाई सहज बनाउनु कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो ।

संसदले हाम्रो समाज इच्छापत्रका लागि अझै तयार भएको छैन भन्ने ठान्यो होला, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । किनभने कानून निर्माण गर्ने अधिकार संसदको हो । तर, मलाई अझै लाग्छ– यसको आवश्यकता छ र यससम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद नै अदालतमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी होलान् । सम्पत्ति विवादले नै अपराध बढाएको छ । त्यसैले तत्काल सम्भव नभए पनि ढिलोचाँडो यसमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ ।

सरकारले ‘स्वतन्त्र प्रेस’ लाई नियन्त्रण गर्न संहिताका कतिपय प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने, त्यसले सेल्फ सेन्सरसिप बढाउने र खोजी पत्रकारिता नै भुत्ते हुने प्रेस जगतको आशंका छ नि ?
कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू कानूनसँग डराउनुपर्दैन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस सम्बन्धी व्यवस्थालाई यी कानूनले असर गर्दैनन् । कानूनमा भएका कुरालाई अदालतले तथ्य हेरेर व्याख्या र निर्णय गर्छ ।

संविधानले प्रेसलाई दिएको अधिकारबारे संहिताको कुन दफाले कहाँ कसरी आपत्तिजनक व्यवस्था गर्‍यो भनी गम्भीर रूपले हेरेर मात्र विश्लेषण गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा समीक्षा पत्रिकाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाका फैसला हेर्‍यो भने अदालतको दृष्टिकोण थाहा भइहाल्छ ।

प्रेसलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई देवानी कानूनले संकुचित गर्ने प्रयास गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, अधिकारसँगै दायित्व बिर्सन हुँदैन । हामी कोही पनि स्वच्छन्द र कानून भन्दा बाहिर छैनौं ।

कानूनको प्रयोगकर्ता, पालनकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताले संविधान र कानूनको स्पिरिटलाई बुझेर व्याख्या र प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा सबैको इमानदारीको खाँचो छ । नयाँ कानून फरक मान्यता र परिवेशमा आएको हुनाले केही आशंका हुनसक्छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आवश्यक परे संशोधन पनि हुँदै जाला । 

प्रस्तुतिः तुफान न्यौपाने

पढ्नुहाेस् । 

सजाय ऐन दक्षिण एशियामै नमूनाः पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

प्रतिकृया दिनुहोस