सम्पादकीयसोमवार, भाद्र १८, २०७५

गृहलाई विधिमा राख (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका संयन्त्रहरूका अराजक कदम र व्यवहारकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको पाँचौं दशकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्घताबारे सवालजवाफ गर्नु परिरहेछ।

गएको ११ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग देशको पछिल्लो परिस्थितिबारे झण्डै साढे दुई घण्टा अन्तरक्रिया गरे ।

शुरूका करीब ५० मिनेटसम्म समसामयिक घटनाक्रमदेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग आफू र आफ्नो पार्टीको सान्निध्यता प्रष्ट्याएका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछिका झण्डै डेढ घण्टा सम्पादकहरूका खरा प्रतिक्रियाहरू धैर्यपूर्वक सुने, केही कुरा प्रष्ट्याए र केही कुरामा आफू पनि प्रष्टिने क्रममा रहेको बताए ।

सम्पादकहरू मार्फत ‘आफू उदार लोकतन्त्रको अवधारणाबाट किञ्चित विचलित नभएको र आफूलाई प्राप्त जनादेश अनुसार मुलुकमा देखिने गरिको परिवर्तन ल्याउने हुटहुटीमा रहेको’ सन्देश दिन खोजिरहेका थिए, प्रधानमन्त्री ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महीनापछि प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरूका कुरा सुनेका र आफ्नो धारणा खुलस्त राखेका थिए ।

यसले सिंहदरबारका कामकारबाहीबारे भइरहेका सार्वजनिक टीकाटिप्पणीबारे प्रम जानकार रहेको र सरकारबारे बढ्दो नकारात्मक छविले स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्राको प्रस्थानविन्दुमै खलबल उत्पन्न होला कि भन्नेमा उनी चिन्तित पनि रहेको देखाउँथ्यो ।

‘जनता निराश नहोउन्’ भन्ने आफ्नो चिन्ता र चासो प्रष्टैसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले कतिपय सन्दर्भहरू बढाइचढाइ पेश हुँदा सरकारप्रतिको आमधारणा नकारात्मक हुने र त्यसले जनस्तरमा बढाउने निराशाबाट क्रमशः स्थिरतातर्फ उन्मुख मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने तत्वहरू सल्बलाउन सक्नेमा सम्पादकहरूको ध्यानाकृष्ट समेत गरे ।

हुन पनि, वर्तमान सरकार गठन भएयता मूलतः सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित सवालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीकै मथिंगल खल्बल्याउने गरी एकपछि अर्का घटनाक्रमले स्थान बनाइरहेका छन् ।

केही व्यक्तिलाई विदेश जान रोक लगाइएको घटना होस् या ड्यूटीमा रहेका चिकित्सकलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धम्क्याइएको प्रकरण; सुन तस्करीका नाममा प्रहरी संगठनकै हुर्मत लिने स्वार्थजनित अनुसन्धान होस् या बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधको छानबिनमा देखाइएको उदासीनता; शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको ‘सिम्बोल’ बनेको माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने तदारुकता वा अपहरणकारीका नाममा दिनदहाडै ‘इन्काउन्टर’ गर्ने जागरुकता नै किन नहोस्, विषय सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँगै जोडिएका छन् ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै लागू भएका देवानी र फौजदारी संहितासँगै प्रस्तावित गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकमा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरूले समेत ओली सरकारलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने काम गर्दैछन् । यी विषयमा भइरहेका सार्वजनिक टिप्पणी अस्वाभाविक होइनन् ।

अस्वाभाविक चाहिं के भने लोकतन्त्रका निम्ति जेलनेलसँगै विभिन्न जनआन्दोलनका राप र तापको परख पार गरेर आएका प्रम ओली सिंहदरबारमा पुगेका बेला पुनः लोकतन्त्रकै सवालमा जाँच/परखमा उत्रनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

प्रम ओली र उनको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरिका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल जोकोहीका निम्ति यो चिन्ताको विषय हो, जुन ११ भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्पादकहरूको अन्तरक्रियामा पनि अभिव्यक्त भयो ।

सम्पादकहरूले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सन्देश थियो– अहिलेको सार्वजनिक विमर्शमा ओली सरकारको विकल्पबारे नभई गृह प्रशासन मार्फत खुम्च्याउँदै लगिएको ‘लिबरल स्पेस’ बारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

हो, पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको गृह प्रशासन अहिले उदेकलाग्दो ढंगले ओरालो लागेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारे उठेका सवालहरूका पछाडि गृह मन्त्रालय मातहतका संयन्त्रहरूका अराजक कदम र व्यवहार जिम्मेवार छन् ।

सरकार गठनसँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको ‘सिण्डिकेट’ विरुद्ध शुरू गरिएको कारबाही बाहेक एउटै अर्को प्रकरण छैन, जहाँ मुलुकको गृह प्रशासनले सार्वजनिक प्रशंसा बटुलेको होस् । बरु यो क्रमशः काण्डै काण्डबाट जेलिंदैछ र गृहको सिंगो संयन्त्र विधिभन्दा बाहिरबाट चल्न अभ्यस्त बन्दैछ ।

गृह प्रशासनको गैरजिम्मेवारपन साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू विरुद्धको वक्तव्यवाजीबाटै प्रष्ट हुन्छ, जसले लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने विरुद्ध उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।

यी र यस्तै प्रकरण हुन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको पाँचौं दशकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताबारे सवालजवाफ गर्नु परिरहेछ ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वोपरि हुन्छ । अरूको स्वतन्त्रतामाथि आघात नपुग्दासम्म हरेकले आफ्नो स्वतन्त्रतामा विचरण गर्न पाउँछ, पाउनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संविधान बन्छ, कानून बन्छ, अदालत बनाइन्छ, निर्वाचन गरिन्छ र निर्वाचित सरकार गठन हुन्छ ।

संविधान, कानून र अदालतको दायरा बाहिरका कुनै पनि नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । लोकतान्त्रिक सरकारहरू सञ्चालनको प्रमुख आधार नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा हो भने राज्य सञ्चालनमा लिइने प्रत्येक नीतिको आधारशिला हो, नागरिक स्वतन्त्रता । यो विनाको लोकतान्त्रिक राज्य अकल्पनीय हुन्छ ।

प्रम ओलीले यतिखेर आफू नेतृत्वको सरकारको भइरहेको आलोचनाको अन्तर्य बुझनुपर्छ, जसको मूलभूत कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको सुस्ततासँगै गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका संयन्त्रहरूबाट भए गरेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कामकारबाही नै हुन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका निम्ति राज्य–संयन्त्रको गति बढाउँदै विधिभन्दा बाहिर अभ्यस्त बन्न थालेको गृह प्रशासनलाई विधिको शासनको सीमाभित्र ल्याउनुको विकल्प छैन । यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै हो ।

सम्बन्धित समाचार: ‘गृह शासन’को जगजगी’

प्रतिकृया दिनुहोस