रिपोर्टसोमवार, भाद्र १८, २०७५

‘गृह शासन’को जगजगी’

रामेश्वर बोहरा

देशमा कानूनको शासन प्रत्याभूति गराउने अहम् जिम्मेवारीमा हुन्छ, गृह मन्त्रालय। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेतृत्व सम्हालेपछिका शृङ्खलाबद्ध कदमहरूले देखाउँछन्– यो मन्त्रालय विधि र व्यवस्थासँगै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारमाथि नै संकट बन्दैछ।

१३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या । साउन दोस्रो साता सिंगो देशलाई स्तब्ध पारेको घटना ।

भीमदत्त नगरपालिका–२, कञ्चनपुरकी बलात्कृत बालिका निर्मला पन्तको बीभत्स शव भेटिएको करीब एक महीनासम्म न यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान गरियो, न दोषी पक्राउ परे ।

सञ्चारजगतदेखि आम नेपालीको मथिङ्गल हल्लाइदिएको यति गम्भीर घटनामा प्रहरी–प्रशासनको अपेक्षित सक्रियता नै देखिएन । बरु, कञ्चनपुर प्रहरी मात्र होइन, काठमाडौंबाट पुगेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीका गतिविधि मुख्य अभियुक्त उम्काउनेतर्फ उद्यत देखिए ।

यसबाट जनमानसमा आक्रोश यतिसम्म बढ्यो, बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान तथा दोषीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै कञ्चनपुरमा हजारौं व्यक्ति सडकमा ओर्लिए ।

२४औं दिनमा प्रहरीले मानसिक सन्तुलन गुमाएका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी ‘मुख्य अभियुक्त’ का रूपमा उभ्याएपछि आन्दोलन झनै चर्कियो । त्यस क्रममा प्रहरीको गोलीबाट एक किशोरको ज्यान समेत गयो ।

विरोध शृङ्खला देशभर फैलिएपछि निर्मला हत्याको २९औं दिन, ९ भदौ बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आकस्मिक बैठक बस्यो ।

बैठकले कञ्चनपुर घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको बैठकले ‘घटनाको दोषी जोसुकै भए पनि पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न’ निर्देश गरेपछि मात्र गृहमन्त्रालयले कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गर्‍यो ।

त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालय झ्किाएर तारानाथ अधिकारीलाई पठाइयो भने एसपी कुबेर कडायतलाई कञ्चनपुर प्रहरीको कमाण्ड जिम्मा दिइयो ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) ज्ञानबहादुर सेटी र इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्कालाई पनि प्रहरी मुख्यालय तानिएपछि कञ्चनपुर शान्त हुन थाल्यो, निरन्तरको कर्फ्यू पनि हट्यो ।

कञ्चनपुर प्रकरण प्रहरी र प्रशासनको अकर्मण्यता उदाङ्गो पारिदिएको पछिल्लो दृष्टान्त हो । कतिसम्म भने, सत्तारुढ दल र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन नदिएसम्म यति गम्भीर घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी–प्रशासनको तदारुकता नै देखिएन ।

प्रहरी र प्रशासन राज्य सञ्चालनका ती अंग हुन्, जसको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय हुन्छ । पूर्वविद्रोही नेता रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि मुलुकमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति गराउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको यो मन्त्रालयबाट शृङ्खलाबद्ध रूपमा चालिएका कदमले प्रहरी–प्रशासनको अवस्था बेहाल बनाउँदैछन् ।

कञ्चनपुर प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो । गृहमन्त्रालयका पछिल्ला कदमहरूले कानूनी राज्यको धज्जी उडाएका मात्र छैनन्, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त ओली सरकारमाथि नै संकट थोपरेका छन् ।

मनोबल खस्किएको राज्य–संयन्त्र
कञ्चनपुर प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, एसपी विष्टको नियतमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठ्यो, उनले वास्तविक दोषी उम्काउन खोजेको आरोप जनस्तरबाटै लाग्यो । एसपी विष्टको बदनियत थियो÷थिएन, बेग्लै कुरा हो ।

तर, कञ्चनपुरमा विष्ट नेतृत्वको जिल्ला प्रहरी मात्र थिएन, नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश प्रहरी पनि थियो । साथै, निर्मला हत्याको अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट सीआईबीको टोली पनि पुगेको थियो ।

तर, प्रहरीको सम्पूर्ण शक्ति यो घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै किन चुक्यो ? प्रहरी अनुसन्धानको सिंगो प्रक्रिया नै योविघ्न विवादित र आलोचित किन बन्यो ?

आखिर त्यो के कारण थियो, जसले विश्वासिलो अनुसन्धान माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्त्यायो ? पूर्व गृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम भन्छन्, “जुन खालको स्थिति देखियो, त्यसले प्रहरीमा मनोबल कमजोर रहेको प्रष्टै देखाउँछ ।”

मुलुकमा कानूनको शासन अनुभूति गराउने अहम् भूमिका भएकाले गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतको प्रहरी–प्रशासनलाई राज्य–संयन्त्रको पर्यायका रूपमा लिइन्छ ।

यति महत्वपूर्ण संयन्त्रको मनोबल खस्कँदाको परिणाम कञ्चनपुर घटनामा छताछुल्ल भयो, जुन अपराध अनुसन्धानको स्थापित र प्रचलित मान्यतासँग मेल खाँदैनथ्यो ।

अपराध अनुसन्धानका विज्ञहरूका अनुसार, अनुसन्धानबाट प्राप्त र अनुसन्धानसँग जोडिएका तथ्यहरू प्रष्ट रूपमा आम जानकारीमा आउनुपर्छ । यस्तै, कुनै पनि अपराधका पीडित पक्षले आफूलाई अनुसन्धानसँगै जोड्न चाहन्छन् ।

“अनुसन्धानका कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र कतिपय नमिल्ने पनि हुन्छन्, नमिल्ने कुरा यो कारणले मिल्दैन भनेर प्रहरीले पीडित पक्षलाई बुझउन सक्नुपर्छ” पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “पीडित परिवारले घटना सम्बन्धी आधार र प्रमाण प्रहरीलाई दिन खोज्छन्, उनीहरूले दिएका सबै आधार–प्रमाण अनुसन्धानसँग नजोडिन सक्छन् भनेर प्रहरीले प्रष्ट्याइदिनुपर्छ ।”

कञ्चनपुर प्रकरणमा यिनै कुरा भएनन् । प्रहरीले पीडित पक्षको आवाज सुनेन । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्यबाट खुलाउन मिल्ने कुरा सार्वजनिक गरेन । खुलाउन नमिल्ने विषयबारे पनि चित्तबुझदो गरी बताएन ।

बरु, अनुसन्धानसँग जोडिएका कतिपय गतिविधिले प्रहरी स्वयम् दोषी उम्काउन उद्यत भएको आम बुझइ बन्न गयो । यस्तो किन त ?

जटिल र संगठित अपराध अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, “पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा प्रहरी स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न सक्ने स्थितिमै देखिंदैन । प्रहरीमा माथिको आदेशबेगर केही नगर्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । जब आदेश कुरेर बस्नुपर्छ, अनुसन्धान मर्छ ।”

कञ्चनपुरमा  बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको विश्वासिलो अनुसन्धान गर्न माग गर्दै भएको प्रदर्शन ।

प्रहरी किन र कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो ? यसबारे बुझ्न चर्चित साढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमै पुग्नुपर्छ ।

यो त्यस्तो प्रकरण थियो, जसबाट प्रहरीको ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’ लाई नै सुन तस्करका रूपमा हेर्ने आम धारणा जस्तै बन्न पुग्यो । अनौठो के भने, प्रहरीकै तालुकदार गृह मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वलाई भने यो प्रकरणमा ‘हिरो’ का रूपमा पेश गर्ने सबैखाले प्रयत्न गरिए । तथ्यहरूले देखाउँछन्– प्रहरीमा दुर्दशा शुरू भएको त्यहींबाट हो ।

यो प्रकरणको शुरूआत हुन्छ, ९ माघ २०७४ मा । उक्त दिन दुबईबाट आएको भनिएको साढे ३३ केजी तस्करीको सुन हराएको प्रकरणमा व्यक्ति हत्या (तस्करीसँग जोडिएका एक पात्र, मोरङका सनम शाक्यको हत्या) पनि जोडिएपछि २० चैतमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरियो ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङले छुट्टाछुट्टै रूपमा तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी पुष्कल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले समेत सुन तस्करीसँगै सनम शाक्य हत्याबारे अनुसन्धान गरिरहेका बेला ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरिएको थियो ।

उक्त टोलीले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउतसहित ३० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्‍यो ।

त्यसपछि यो प्रकरणसँग जोडिएका अनुसन्धानका सबै काम गृह मन्त्रालयबाट हुन थाले । मन्त्रालयको छानबिन समितिले एकपछि अर्का प्रहरी अधिकृतलाई अभियुक्तको रूपमा उभ्यायो ।

सो सूचीमा प्रहरीभित्र होनहार मानिएका अधिकृत समेत परे, जसले साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको रहस्य खोतल्न अनुसन्धानको फरक शैली मानिने ‘स्टोरी प्लटिङ’ गरेका थिए ।

गृह सहसचिव नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धानमा ‘हाइ रिस्क अपरेशन’ का लागि अत्यावश्यक मानिने ‘स्टोरी प्लटिङ’ लाई नै अपराध मानेर महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख, एसएसपी दिवेश लोहनी लगायतलाई जेल हाल्यो ।

जटिल र संगठित अपराधको अनुसन्धानका क्रममा अवलम्बन गरिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई नै बदनियतका रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू जोखिम मोलेर अनुसन्धान गर्न हच्किन थाले ।

एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकका भनाइमा, त्यसले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने मेरुदण्ड नै भाँचिन पुग्यो । ‘स्टोरी प्लटिङ’ को यो पाटोबारे त्यसबेलाका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र वर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रष्ट पार्ने तत्परता नदेखाउँदा प्रहरीको ठूलो पंक्ति जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी लिन भयभीत बन्दै गयो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ।

प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानका चुस्त इकाइ मानिने सीआईबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरू नै जोखिमपूर्ण अनुसन्धानबाट हच्किंदै गए । प्रहरीको यही मनोविज्ञान कञ्चनपुर घटनामा देखियो ।

सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरण अनुसन्धानका नाममा प्रहरीको सम्पूर्ण भूमिका सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा तानेपछि गृहमन्त्री थापाले पटकपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘ठूला माछा समात्ने’ र सुन तस्करीको जालो तोड्ने घोषणा गरे ।

करीब साढे तीन महीनाको म्याद सकिएपछि टोलीले प्रतिवेदन त बुझयो, तर न कोही ‘ठूला माछा’ समातिए, न तस्करीको जालो तोडियो । बरु, यसले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको संरचना–शैली र त्यसमा खटिने जनशक्तिको मनोबल कमजोर बनायो ।

त्योभन्दा पनि गम्भीर के भने, जटिल र संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी मुख्यालयबाट खोसेर गृह मन्त्रालयमा ल्याइयो । संगठित अपराधको आयाम नबुझने निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पिइयो ।

यो सिलसिला यतिमै रोकिएन । कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयले आफ्नो हातमा लिएको छ । ७ भदौमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति मार्फत नै अहिले कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरी यो समितिको सहयोगीको भूमिकामा सीमित छ । गृहमन्त्री थापाले १४ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई मन्त्रालयमा बोलाएरै भने, “कञ्चनपुर घटना बारे छानबिन गर्न गठित समितिलाई सहयोग पुग्ने गरी सबै पक्षले काम गर्नुपर्छ ।”

अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकालाई नै उपेक्षा गर्ने र निजामती कर्मचारीले अनुसन्धानको बागडोर सम्हाल्ने यस्तो अचम्मको अभ्यास यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।

जानकारहरूका अनुसार, अनुसन्धानमा खटिने जनशक्तिलाई प्रहरी मुख्यालय/नेतृत्वले प्राविधिक वा व्यावसायिक रूपमा निर्देशित गर्न सक्छ, तर त्यसलाई ‘ओभरल्याप’ गर्ने गरी अर्को समिति मार्फत अनुसन्धान गरिंदैन ।

“गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउन सक्छ, त्यसले अनुसन्धानमा कहीं गल्ती भयो कि वा प्रमाणमा लापरवाही गरियो कि भनेर छानबिन गर्ने हो, आफैंले घटनाको अनुसन्धान गर्ने होइन”, एक पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, “यो विशुद्ध छानबिन टोली हो ।

तर, साढे ३३ केजी सुन प्रकरणमा छानबिन टोलीले नै अनुसन्धान टोलीका रूपमा काम गर्‍यो । यसले हाम्रो प्रणालीकै धज्जी उडाएको छ ।”

एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत साढे ३३ केजी सुन तस्करी काण्डले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी खोसेर गृह मन्त्रालयमा लगिएको र कञ्चनपुर घटनापछि यो जिम्मेवारी बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) पुगेको बताउँछन् ।

अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै भएकाले प्रहरीले किन राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन भन्ने जवाफ खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसका पछाडि प्रहरीको खस्कँदो मनोबल नै मुख्य कारक देखिन्छ । “प्रहरीको मनोबल गिरेको छ, यस्तो किन भयो भन्नेबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन हुनु अत्यावश्यक छ” पूर्व गृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम भन्छन्, “अनि मात्र समस्या पहिचान भएर हामी समाधानमा केन्द्रित हुन सक्छौं ।”

‘फेक इन्काउन्टर’ देखि बर्बादीसम्म
गएको २१ साउनमा भक्तपुरमा प्रहरीको गोलीबाट दुई जना मजदूर मारिएको घटना निकै चर्चित बन्यो । प्रहरीले यसलाई ‘इन्काउन्टर’ दाबी गर्‍यो । तर, अघिल्लो साँझ् अपहरित बालकलाई हत्या गरेका ती दुई मजदूरलाई प्रहरीले डेराबाटै समातेर लगेको देख्नेहरू धेरै थिए ।

त्यसैले प्रहरीको यो ‘फेक इन्काउन्टर’ लुक्न सकेन । परिणाम, यो प्रकरण प्रहरी मात्र होइन, सरकारको समेत चौतर्फी आलोचनाको कारक बन्यो । प्रहरी महानिरीक्षककै आदेशमा भएको भनिएको यो ‘फेक इन्काउन्टर’ लाई गृहमन्त्री थापाले पनि बचाउ गरे, ‘इन्काउन्टर जायज भएको’ जिकिर गर्दै ।

वरपरका छिमेकीले देख्दादेख्दै समातिएका व्यक्तिलाई जंगलमा पुर्‍याएर गोली हान्ने र ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएको वक्तव्यवाजी गर्ने अवस्थामा प्रहरी किन पुग्यो ?

प्रहरीमा ‘फेक इन्काउन्टर’ नौलो नभए पनि यो प्रकरणले त्यसका सबै सीमा तोडिदियो, जुन मूलतः गृह मन्त्रालय र प्रहरीको नयाँ नेतृत्वकै कारण सिर्जित काण्ड थियो ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै गृहमन्त्री थापाले प्रहरी मुख्यालयलाई उछिनेर जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई आक्रामक बन्न निर्देशन दिए । मकवानपुर, बाँके लगायतका जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेका प्रहरी प्रमुखहरूले ‘अपराधीको इन्काउन्टर गर्ने’ घोषणा हाकाहाकी गरिरहेकै थिए, प्रहरी महानिरीक्षक खनालले पनि ‘इन्काउन्टर गरिने’ घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरे ।

चर्चाका निम्ति ‘फेक इन्काउन्टर’ मा रमाउने प्रहरी नेतृत्वलाई लगाम लगाउनुपर्ने गृहमन्त्री नै त्यसलाई भरथेग गर्नतिर लाग्दा प्रहरीमा बर्बादीको शृङ्खला थप तीव्र बन्यो ।

जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा २३ साउनमा जुम्ला प्रहरीले माइकिङ गरेर आफ्नो जवानको गोली लागेर मृत्यु भएको झूटो खबर प्रवाह गर्नु त्यसको दृष्टान्त थियो ।

जानकारहरू भन्छन्– ‘कोर पुलिसिङ’ मा जान नसकेपछि गरिने हर्कत यस्तै हुन्छन् । एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको टिप्पणी छ, “अहिले कोर पुलिसिङ मर्दै गएको देखिन्छ, फ्रन्टलाइन एजेन्सीका रूपमा रहेको नेपाल प्रहरी ब्याकफूटमा देखापरेको छ ।”

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयका कतिपय अधिकृतहरू अनौपचारिक भेटघाटमा भन्ने गर्छन्– ‘अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख आईजीपीसा’ब हो कि गृहमन्त्रीज्यू ? छुट्याउनै गाह्रो छ !’ प्रहरीका सबैजसो गतिविधि र कामकारबाहीमा, अझ त्यसमा पनि ‘कोर पुलिसिङ’ कै जिम्मेवारीमा गृह मन्त्रालय र मन्त्री हावी भएका छन् ।

जघन्य अपराधको अनुसन्धान होस् या प्रहरीको सिंगो संरचना सञ्चालनमा असर पार्ने सरुवा र बढुवा प्रक्रिया, सबैतिर मन्त्रालय हावी छ । प्रहरी महानिरीक्षक खनाल संगठनको हित भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई रिझउन केन्द्रित देखिन्छन् ।

प्रहरीमा बढुवा प्रकरणले त संगठनलाई बर्बादीकै डिलमा पुर्‍याएको छ, जसमा गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको अचम्मको साँठगाँठ देखिन्छ ।

नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बाट एसपी र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट डीएसपीमा भएको बढुवा त्यसको उदाहरण हो, जसमा कामको मूल्याङ्कन भन्दा पहुँच र निकटता हावी भयो ।

प्रहरीमा भावी नेतृत्वका लागि तयार पारिएका र व्यावसायिक रूपमा अब्बल मानिने अधिकृतहरूलाई बढुवामा निकै पछाडि धकेलियो, कतिपयलाई त बढुवामै छुटाइयो ।

बढुवामा पछि पारिएका र छुटेकाहरू भेट्न जाँदा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले ‘अहिलेको सरकारको राजनीतिक आस्थासँग मेल नखानेहरू पछि परेको’ जवाफ दिएका थिए । जबकि, खनाल स्वयम् बढुवा समितिमा थिए, जहाँबाट संगठनका अब्बल अधिकृतहरूको करिअर सिध्याउने खेल भयो ।

प्रहरीमा पाँच महीनाभन्दा लामो समयदेखि प्रहरी महानिरीक्षकपछिका एआईजी पद नै रिक्त छन् । अहिलेसम्म एआईजी बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा आफूले नरुचाएका डीआईजीहरूलाई रोक्ने प्रहरी महानिरीक्षक खनालको दाउपेच रहेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

प्रहरीका दैनन्दिनका काममा हात हाल्ने गृहमन्त्री थापालाई यसमा भने रुचि नै देखिंदैन । यसले गर्दा प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ भताभुंग बनेको छ, एआईजीले चलाउने विभागहरू एसएसपीका भरमा चलिरहेका छन् भने नीति र रणनीतिबारे सिंगो प्रहरी संगठन रनभुल्ल छ ।

संयोग कस्तो छ भने, विगतमा रामबहादुर थापा नै रक्षामन्त्री हुँदा ‘कटवाल प्रकरण’ भएको थियो, जसले नेपाली सेनालाई भयानक दुर्घटनाको मुखमा पुर्‍यायो ।

सेनाको माथिल्लो तहमै विभाजन ल्याइदिएको एक दशकअघिको त्यो प्रकरण धेरैले भुलिसके पनि त्यसबेला सैनिक संरचना खल्बल्याउने गरी बीजारोपण गरिएको बढुवामा ‘फास्ट ट्र्याक’ को अवधारणाले सेनाका होनहार अधिकृतलाई पाखा लगाउने र कमसललाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने बाटो खोलिदिएको छ । संयोग ! तिनै थापा गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी पनि बर्बादीको बाटोमा अग्रसर छ ।

प्रहरीले डेराबाटै लिएर भक्तपुरको जंगलमा गोली हानेका मजदूर । ११ वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै प्रहरीले दुई जना मजदूर 'इन्काउन्टर' मा मारिएको दाबी गर्‍यो । 

सरकारमाथि नै संकट बन्दै
११ भदौ बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएका थिए ।

त्यसक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले थाइल्याण्ड जान लागेका लेनिन विष्टलाई फर्काइदिएको प्रसंग पनि उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने– “हिंडडुल गर्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएकोप्रति म ध्यान पुर्‍याउनेछु । यस सम्बन्धमा के भएको हो, उनलाई किन फर्काइयो भन्नेबारे लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छु ।”

थाइल्याण्डको बैंकक्मा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ भदौमा विमानस्थल पुगेका बहिर्गमित पूर्व माओवादी लडाकू विष्टलाई ‘गृह मन्त्रालयको आदेश’ भन्दै अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो ।

उनलाई ‘जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिश नलिएको’ भन्दै रोकिएको थियो ।

विष्टले गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीको निर्देशनमा आफूलाई रोकिएको भन्दै आफ्नो वैयक्तिक हक कुण्ठित भएको दाबी गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी तथा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझएको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफमा के उल्लेख गर्‍यो भन्ने खुलेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गृहका कदममा प्रश्न उठाउँदै लगभग हस्तक्षेपकै तहमा अग्रसरता देखाएको यो दोस्रो प्रकरण थियो ।

यसअघि कञ्चनपुर घटनामा गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी–प्रशासनको भूमिकामाथि देशव्यापी आलोचना भएपछि सत्तारुढ नेकपा नै अग्रसर भएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थिएन । आफ्नो अरुचिका बाबजूद माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इच्छालाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्, ओली ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीले नरुचाएको बारे गृहमन्त्री थापा अनभिज्ञ थिएनन् । त्यहीकारण हुनसक्छ, शुरूदेखि नै उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाले । यातायात सिण्डिकेट विरुद्धको हस्तक्षेप त्यसको पहिलो उदाहरण थियो ।

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने अभियानमा सिंगो सरकार जोडिए पनि गृहमन्त्री थापाले आफू मातहतको प्रहरी मार्फत व्यवसायीहरूलाई पक्रने र थुन्ने काम तीव्र पारे ।

त्यसलगत्तै उनले सरकारी ठेक्कापट्टाको काम समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई प्रहरी–प्रशासन लगाएर थुन्न थाले । म्यानपावरका कार्यालयमा छापा मार्ने र व्यवसायीलाई पक्रने शृङ्खला पनि तीव्र पारियो । उनको सक्रियता ‘गुण्डाराज अन्त्य गर्ने’ घोषणासँगै सुन तस्करीको जालो तोड्ने र ‘ठूला माछा समात्ने’ सम्म पुग्यो ।

यतिसम्म ठीकै थियो । जब उनले विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने गरी माइतीघर मण्डल लगायत देशभर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे, सरकारको चौतर्फी आलोचना शुरू भयो ।

सरकार ‘पब्लिक स्फेयर’ खुम्च्याउन अग्रसर भएको भन्दै आम आक्रोश चुलियो, भलै सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको यस्तो निर्णयमा अंकुश लगाइदियो ।

क्यानाडा जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट प्रहरीले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुर्‍याएको घटनाले सरकार निशानामा परेकै थियो, ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा झिकाएर मन्त्रीका सल्लाहकारले ‘आफूले भनेअनुसार द्वन्द्वकालका घाइतेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन’ धम्की दिएपछि सरकार विरुद्धको आक्रोश चुलीमा पुग्यो ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार शोभाकर बुढाथोकी गृह मन्त्रालयले एकातिर आफ्ना सबै संयन्त्रलाई काम गर्न नसक्ने हालतमा पुर्‍याएको, अर्कातिर जताततै नियन्त्रणमुखी कदम चालिरहेको बताउँछन् ।

“सबैतिर नियमन नभई नियन्त्रणकै सोच देखिन्छ, गृह मन्त्रालय मार्फत नै सबै ठाउँमा हस्तक्षेप भइरहेको छ” बुढाथोकी भन्छन्, “यस्ता सोच र कदमले सबै क्षेत्रलाई तहसनहस पार्छन् । तर, यो सोच मन्त्रालयको मात्र हो कि सिंगो सरकारको भन्नेबारे चाहिं गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस