टिप्पणीआइतवार, भाद्र १७, २०७५

हताश प्रधानमन्त्री निराश जनता

शेखर खरेल

शासकीय व्यवहारकै कारण निराश बन्दै गएका जनताको आक्रोश विस्फोट हुन नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल अग्रसरता अपेक्षित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः बिक्रम राई

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पछिल्लो समय रक्षात्मक देखिएका छन् । गएको साता बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा ओलीले किम–इल–सुङको प्रोपोगाण्डा सम्झाउने रङ्गीन पुस्तकमा समेटिएका कम्युनिष्ट सरकारका पाँच महीनाका ‘उपलब्धि’ हरूको बखान गरेनन्, बरू आफ्नो सरकारमाथि औंला उठेका विषयमाथि एकपछि अर्को ‘स्पष्टीकरण’ पेश गरे ।

अन्य बेला आक्रामक देखिने ओली त्यसबेला रक्षात्मक र केही हताश देखिएका थिए । समृद्धिको ‘स’ सम्म कोर्न भ्याइनसक्दै क्यालेण्डरका ६–६ पाता पल्टिसकेपछि ओली भन्दैथिए, “जनतामा निराशा नआओस् र प्रेसले निराशा बाँड्ने काम नगरोस् ।”

ओलीको स्पष्टीकरणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उनको गृह प्रशासनको असफलताले ओगटेको थियो । रेल र पानीजहाज जस्ता पूर्वाधार विकास र भौतिक साधनको उपलब्धतालाई समृद्धिको आधार मान्ने ओली समृद्धिको पहिलो खुड्किलो शान्तिसुरक्षाको मामिलामा कसरी चुकेका रहेछन् भन्ने तथ्यको उजागर उनकै स्पष्टीकरणबाट हुन्छ ।

किनकि, सरकारको अधिनायकवादी रवैयाका रूपमा आलोचित गृह प्रशासनका कदमहरूबारे उनले ‘समाचारमा आएपछि मात्र थाहा पाएको’ जिकिर मात्रै गरेनन्, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कार र हत्या बारेको अनुसन्धानमा त प्रहरीप्रति भरोसा गर्नुको विकल्प आफूसँग नरहेको लाचारी समेत प्रकट गरे ।

सुन्नमा आएको कुराचाहिं, प्रम ओली गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेका रामबहादुर थापा र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालका कार्य सम्पादनप्रति खुशी छैनन् । हुन त ओली उति बेलै यी दुई व्यक्तिका नियुक्तिप्रति सकारात्मक थिएनन् ।

माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारका रक्षामन्त्री थापा सरकार र सेनाबीच दरार निम्त्याउने मुख्य पात्र थिए । त्यही दरारले विकराल रूप लिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए ।

आफ्नै दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एकसेएक हेभिवेटलाई पछि पार्दै गृहमन्त्री बनेका थापालाई यसपालि आफ्नो पुरानो छवि सुधार्ने अपूर्व मौका थियो । तर, उनी शान्तिसुरक्षाको स्थिति बलियो पार्न भन्दा लोकरिझयाइँ (पपुलिज्म) मै मग्न देखिए ।

सिण्डिकेट तोड्ने, ठेकेदार तर्साउने, विमानस्थलबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति र ट्रमा सेन्टरबाट चिकित्सकलाई अपहरणको शैलीमा ल्याउने, पूर्व बाल सेनालाई विदेशको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा जान विमानस्थलबाट रोक्ने जस्ता हुकुमी रवैयाले थापा नेपाल सरकारको गृह प्रशासनका प्रमुख भन्दा पनि ‘जनसरकार’ का कमिसार भएको झल्काे दिन्छ ।

उता ‘सेलिब्रिटी’ छविका प्रहरी प्रमुख खनालको पाँच महीनाको पर्फमेन्स पनि बिर्सनलायक छ । प्रहरी महानिरीक्षक खनालमाथि गृहमन्त्री थापा यतिसम्म हावी भएका छन् कि प्रहरी प्रमुखले गर्ने सरुवा–बढुवा समेत गृहमन्त्रीको तजबिजमा हुने गरेको छ ।

क्षमता र व्यावसायिक दक्षता भन्दा पनि दल, नेता र शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताका आधारमा वृत्ति–विकास भइदिंदा प्रहरीका क्षमतावान अधिकृतहरू हतोत्साहित बनेका छन् । जसको मूल्य संगठनले चुकाइरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनतालाई आशातर्फ लैजान सबैभन्दा पहिले शान्तिसुरक्षाको स्थितिमै सुधार ल्याउनुपर्नेछ। राम्रो पुलिसिङ र शान्तिसुरक्षाको अवस्थाबाट मात्र पनि समृद्धिको आधा लक्ष्य हासिल हुन्छ ।

प्रहरी बल राज्यको ‘ल इन्फोर्समेन्ट’ गर्ने संस्था हो र कानूनको प्रवद्र्धन त्यसको अनुसरणबाट मात्र हुन्छ । तर, नाबालिका निर्मलाको बलात्कारपछिको हत्यामा नक्कली अभियुक्त पक्राउ, भक्तपुरको ‘फेक इन्काउण्टर’, जुम्लाबाट डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन प्रहरी मारिएको भन्ने झूटो माइकिङ जस्ता घटनामा प्रहरीको भूमिकाले उसको बर्दीमा नपखालिने दाग लागेको छ ।

गृह प्रशासनको ‘पपुलिज्म’ अनि प्रहरीको निष्प्रभावी ‘पुलिसिङ’ का कारण आम नागरिक संत्रस्त छन् । प्रधानमन्त्रीले जनतालाई आशातर्फ लैजान सबैभन्दा पहिले शान्तिसुरक्षाको स्थितिमै सुधार ल्याउनुपर्नेछ, जुन यथास्थितिबाट संभव छैन । राम्रो पुलिसिङ र शान्तिसुरक्षाको अवस्थाबाट मात्र पनि समृद्धिको आधा लक्ष्य हासिल हुन्छ । बाँकी आधाका लागि दूरदृष्टि, योजना, लक्ष्य बमोजिमको कार्यसम्पादन आवश्यक हुन्छ ।

समाजको गतिशीलतालाई पानी र दूधको उम्लाइसँग तुलना गर्न सकिन्छ । पानी उम्लिन्छ तर पोखिंदैन । दूध भने उम्लिने मात्र नभई पोखिएर पनि जान्छ । शासकीय अकर्मन्यता, बोझ्लिो कर तर तन्नम सेवासुविधाका कारण जनतामा निराशा छ ।

शान्तिसुरक्षाको गिर्दो स्थिति र गृह प्रशासनको संदिग्ध भूमिकाले जनताको निराशालाई आक्रोशमा बदलिदिन सक्छ । नेपाली समाज पानीको जस्तो नभएर दूध उम्लिएको अवस्थामा छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण प्रहरीको संदिग्ध भूमिकालाई लिएर कञ्चनपुरमा विस्फोटित नागरिक विद्रोह हो । यस्ता विस्फोट मुलुकका अन्य भागमा हुन नदिनका लागि प्रम ओलीले तत्काल कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।

खुम्चिंदो ‘पब्लिक स्पेस’
सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र घोषित गर्‍यो । तर, त्यस विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा निषेधाज्ञा तत्कालका लागि जारी नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न संभव छ ।

‘माइतीघर उफ्रने ठाउँ होइन’– प्रम ओलीले भन्दै आएका छन् । सानो भीड हुँदा पनि आवागमनमा प्रभाव पर्न जाने हुँदा मण्डललाई निषेधित क्षेत्र तोक्नु परेको दलिल उनको छ ।

अत्यधिक सवारी चाप, सडक दुरवस्था, अव्यवस्थित पार्किङ, फूटपाथ पसल, जथाभावी निर्माण सामग्रीको भण्डारण आदिका कारण माइतीघर मात्र होइन, राजधानीका कुनै पनि चल्तीको सडकमा सामान्य जमघटले पनि ट्राफिक कोलाहल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले तर्क गरे झै माइतीघर मण्डलको निर्माण विरोध प्रदर्शनका निम्ति भएको होइन ।

पर्याप्त ठाउँ नभएकाले त्यहाँ कोणसभा संभव पनि छैन । किनकि, मण्डल भित्र ठूलो संख्यामा मानिस उभिन सक्दैनन् । त्यसैले सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीको कुरा सही हो । तर, पछिल्लो समय किन माइतीघर विरोध प्रदर्शनको लोकप्रिय थलो भयो, त्यो शायद प्रम ओलीले बुझेका छैनन् वा बुझ्पचाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शनका निम्ति माइतीघर रोजिनुको मुख्य कारण शहरको खुम्चिंदो ‘पब्लिक स्पेस’ हो । किनकि, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको असोजतन्त्र यताको सात दलको विरोध प्रदर्शनदेखि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्मको नाभीकेन्द्र रत्नपार्कको सेरोफेरो र खुलामञ्च थियो । पछिसम्म पनि जनप्रदर्शन र र्‍यालीको आयोजना खुलामञ्चमै हुँदै आएको थियो ।

नामै अनुसार पनि ‘खुलामञ्च’ अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको पर्यायवाची नै रह्यो । वास्तवमा यो नेपालको सबैभन्दा बृहत् ‘पब्लिक स्पेस’ थियो । जब खुलामञ्च अतिक्रमित भयो, हाम्रो ‘पब्लिक स्पेस’ पनि खुम्चियो । के कारणले पुरानो बस पार्कलाई शपिङ मल सहितको भ्यू टावर बनाउनु परेको र खुलामञ्चलाई बस बिसौनी ? सडक पुरानै सरकारको पालामा बिग्रेको भनेर पन्छिने प्रम ओली भ्यूटावरको निर्णय पनि पुरानै सरकारको भन्दै उम्किन खोज्लान् ।

तर, हिजोको सरकारका पालामा भएका गलत काम यो सरकारले किन सच्याउन सक्दैन ? भ्यू टावरका कारण अतिक्रमित ‘पब्लिक स्पेस’ को क्षतिपूर्ति यो सरकारले किन गर्न सक्दैन ? यो प्रश्नको उत्तर नदिई ‘माइतीघर उफ्रिने ठाउँ होइन’ भन्दै निषेध गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

उर्लंदो जनसंख्या र बसोबास तथा अन्धाधुन्द शहरीकरणका कारण काठमाडौंका खुला स्थान (ओपन स्पेस) एकातिर मासिएका छन् भने अर्कोतिर सरकारको निषेधकारी रवैयाका कारण ‘पब्लिक स्पेस’ पनि खुम्चिंदै छन् । ‘ओपन स्पेस’ र ‘पब्लिक स्पेस’ अन्योन्याश्रित हुन्छन् । पछिल्लो दशक काठमाडौंमा जसरी सडक विस्तार भएका छन्, त्यस अनुरूप फूटपाथ बनेका छैनन् ।

खुम्चिंदो ‘पब्लिक स्पेस’ तर्फ इङ्गित गर्दै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “जुन देशमा फूटपाथ साँघुरिएका हुन्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ ।” माथेमाको चिन्तालाई युनेस्कोको ‘पब्लिक स्पेस’ को परिभाषाले पनि पुट दिन्छ । किनकि, युनेस्कोले प्लाजा, स्क्वायर र पार्क जस्ता सार्वजनिक जमघट क्षेत्रका साथै फूटपाथ र सडक जस्ता सार्वजनिक आवागमनका क्षेत्र समेतलाई ‘पब्लिक स्पेस’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका, स्केण्डेभियाली मुलुकहरू देखि एशियाकै दक्षिण कोरिया, जापानसम्मका फूटपाथ र नेपाली वा बंगलादेशी फूटपाथसम्म तुलना गर्ने हो भने माथेमाको लोकतन्त्रको संकुचनप्रतिको संशयको उत्तर स्वतः भेटिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस