रिपोर्टआइतवार, भाद्र १०, २०७५

स्थानीय सरकारको हबिगतः रानीपोखरीमा डुब्यो कान्तिपुरको इतिहास

रामेश्वर बोहरा

विधिको शासनलाई बलियो पार्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूमा कतिसम्म अराजकता चुलिएको छ भन्ने बुझ्न रानीपोखरीको बर्बादी हेरे पुग्छ ।

झाडी बन्यो ऐतिहासिक रानीपोखरीः काठमाडौंको मुटुमा रहेको रानीपोखरीको वर्तमान अवस्था ।   । तस्वीरहरुः बिक्रम राई

काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको ऐतिहासिक धरोहर रानीपोखरी अहिले पोखरी जस्तो छैन । माछा खेलिरहेका देखिने रानीपोखरीलाई अहिले सुकाएर सुक्खा खाल्डो बनाइएको छ । ठाउँ–ठाउँमा झाडी पलाएको छ ।

कंक्रिटका भग्नावशेष छरपस्ट छन् । तराईवासीको महत्वपूर्ण पर्व छठमा सूर्यलाई अर्घ दिइने पहाडको ठूलो जलाशय रानीपोखरी पूरै बेवारिसे बनेको छ । मल्लकालदेखि काठमाडौंलाई अविच्छिन्न शोभायमान बनाउँदै आएको सुन्दर पोखरीको अस्तित्व अहिले नामेट भएको छ । 

रानीपोखरीको दुर्दशा शुरू भयो, १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछि । काठमाडौं महानगरपालिकाले साढे दुई वर्ष पहिले भूकम्पले भत्काएको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर ‘जीर्णोद्धार’ गर्न थाल्यो । ‘जीर्णोद्धार’ को विषय विवादरहित बन्न सकेन । मन्दिर जीर्णोद्धारका क्रममा कंक्रिट पिलर बनाइएपछि पुरातत्व विभागले त्यसमा रोक लगायो र मन्दिर पुनर्निर्माण आफैंले गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

एक वर्षअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विवाद झ्न् उत्कर्षमा पुग्यो । व्यापक विरोध भएपछि पुस २०७४ मा पोखरी बर्बादीको शृङ्खला रोकियो ।

तर, अहिले फेरि महानगरपालिका रानीपोखरी जीर्णोद्धारको जिम्मा अब सेनालाई दिने तारतम्य मिलाउन लागेको छ । गएको ८ साउनमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल बसेर रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई दिने पहल थालेका थिए । सेनालाई जिम्मा दिने जोडबल गरिरहेकामध्ये शाक्य र दाहाल रानीपोखरीको यस्तो बर्बादीमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।

जसले डुबाए रानीपोखरीसँगै अढाइ करोड
रानीपोखरी बर्बाद पार्ने कामको चौतर्फी विरोध भएपछि मेयर शाक्यले मल्लकालीन शैली–स्वरुपमै पुनर्निर्माणका लागि सुझाव दिन पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी १३ पुस २०७४ मा विज्ञप्ति मार्फत दिए । समितिले रानीपोखरीको पुरातात्विक महत्वलाई ख्याल गर्दै परम्परागत रूपमै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन २६ पुसमा बुझायो ।

रानीपोखरी २०७२ को भूकम्पअघि ।

त्यसको तीन महीनापछि चैतमा महानगरपालिकाले ‘वल्र्डवाइड कँडेल के एण्ड केजी जेभी’ सँगको ठेक्का रद्द गर्‍यो, जसले १० वैशाख २०७३ देखि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम थालेको थियो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने बताउँदै आएको महानगरपालिका यो जिम्मा सेनालाई दिने सुरसारमा जुटेको हो ।

रानीपोखरीको यो हविगत कसरी भयो ? यो बुझ्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीबाटै गरेको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण महाअभियानको शिलान्यासलाई फर्केर हेर्नुपर्छ । २ माघ २०७२ मा पुनर्निर्माण महाअभियानको शिलान्यास हुनुभन्दा पहिल्यै महानगरपालिकाले रानीपोखरीमा नाफामुखी उद्यान बनाउने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको थियो । 

त्यसको प्रमाण हो– ‘अब म्युजिकल फाउन्टेन सहितको रानीपोखरी यस्तो बन्दैछ’ शीर्षकमा २४ मंसीर २०७२ मा महानगरपालिकाको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरण । त्यसमा म्युजिकल फाउन्टेन सहितको डिजाइन नै थियो ।

विवरणमा महानगरपालिकाको भौतिक योजना तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै ‘करीब रु.१० करोड लागतको यो डिजाइन अनुसार रानीपोखरीको स्वरुप बदल्न केही दिनमै टेण्डर आह्वान गरिने’ भनिएको छ । (हे. लिंक, https://bit.ly/2P81kzl)

रेग्मीले नयाँ डिजाइन अनुसार रत्नपार्कमा बोरिङ मार्फत पानी निकालेर बेलुकाको समयमा म्युजिकल फाउन्टेन चलाउने, शान्तिबाटिका–रत्नपार्क जोड्ने बाटो बन्द गरेर टेबलटेनिस र बास्केटबल कोर्ट बनाउने तथा खुलामञ्चको घाँसे मैदानमा रङ्गीन टायल बिछ्याएर आकर्षक बनाउने भनेका छन् ।

उनले ‘लामो समयसम्म मर्मतसम्भार नपाएको रानीपोखरीको मुहार बदल्ने गरी महानगरपालिकाले काम गरिरहेको र पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने’ पनि उल्लेख गरेका छन् । महानगरपालिकाको त्यो डिजाइनलाई पुरातत्व विभागले २२ पुस २०७२ मा स्वीकृत गरेपछि टेण्डर प्रक्रियामा छानिएको ठेकेदार कम्पनी ‘वल्र्डवाइड कँडेल के एण्ड केजी जेभी’ ले काम थालेको महानगरपालिकाका कागजातहरूले देखाउँछन् ।

३१ वैशाख २०७४ मा भएको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिए । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले रानीपोखरीमा भइरहेको बर्बादी हेर्दै त्यही योजनालाई हुबहु अघि बढाए । मेयर शाक्यले त रानीपोखरीमा ‘कफी शप चलाउने’ भाषण समेत गरे । पोखरी बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउँदा सिमेन्टको पिलर राखेको भन्दै पुरातत्व विभागले १० भदौ २०७३ मा पुनर्निर्माणको जिम्मा आफैं लिएको थियो ।

मेयर शाक्यको कफी शप चलाउने घोषणाले विवाद निम्त्याएकै बेला रानीपोखरीमा कंक्रिटको पर्खाल खडा गरियो । त्यसबाट रानीपोखरीको पुरातात्विक महत्व नरहने भन्दै विरोध शुरू भएपछि महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमै पर्खाल निर्माण गरिएको दाबी गर्‍यो । विभागका महानिर्देशक दाहालले पनि स्वीकृति अनुसार नै पर्खाल बनेको बताए ।

विरोध चर्किंदै गएपछि भने उनले १२ पुस २०७४ मा महानगरलाई पत्र पठाए, जसमा भनिएको छ– ‘स्वीकृत नक्शा तथा मापदण्ड विपरीत पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको संवेदनशीलताको प्रतिकूल हुने गरी निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोक्का गर्नू ।’

पुरातत्व विभागले महानगरपालिकाको डिजाइन २२ पुस २०७२ मा स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ डिजाइन स्वीकृत गर्दै विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘प्रस्तावित डिजाइनमा उल्लिखित फूड स्टल, एमपी थिएटर, पबेलियन र पम्पहाउस हटाउने तथा भिजिटरका लागि निर्माण भएको पारापेटको उँचाइ पोखरी बाहिरको फेन्सिङबाट नदेखिने गरी निर्माण गर्ने गरी डिजाइनलाई सहमति दिइएको छ ।’ यसमा रोचक पक्ष के छ भने, महानगरपालिकाको डिजाइनमा रानीपोखरीलाई बर्बादीमा धकेलेको कंक्रिट पर्खाल रहेनछ ।

डिजाइनमै नभएको कंक्रिट पर्खाल कसरी बन्यो त ? “ठेकेदारलाई सोध्दा उत्तर सर (तत्कालीन विभागीय प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी) ले जसरी पनि पर्खाल बनाइहाल्नुपर्छ भनेकाले बनाएँ भन्ने जवाफ आयो”, महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने “यस्तो किन गरियो भनेर छानबिन हुनुपर्ने हो, तर कसैको चासो देखिएन ।”

डिजाइनमै नभएको कंक्रिट पर्खाल बनिरहँदा पुरातत्व विभाग किन चूपचाप बस्यो ? त्यसबेला महानगरको भौतिक योजना तथा भवन निर्माण विभाग प्रमुख रहेका रेग्मीले व्यापारिक उद्देश्यबाट रानीपोखरीको डिजाइन किन गरे ? त्यही डिजाइनलाई पुरातत्वका महानिर्देशक दाहालले किन स्वीकृति दिए ? मेयर शाक्यले किन त्यसैलाई हुबहु अघि बढाए ? यी प्रश्नहरू अहिलेसम्म अनुत्तरित छन् । र, रानीपोखरीको दुर्दशाको कारण पनि यसैमा निहित छ ।

यतापट्टि कसैको चासो नदेखिनुले दण्डहीनताको हद देखाउँछ । महानगरपालिकाले ‘वल्र्डवाइड कँडेल के एण्ड केजी जेभी’ लाई रु.२ करोड ३० लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । ऊसँगको ठेक्का रद्द भई अब नयाँ डिजाइन अनुसार पुनर्निर्माण गर्न लागिएकाले त्यो रकम खेर गएको छ ।

रानीपोखरीमा बनाइएको कंक्रिट पर्खाल भत्काउन महानगरपालिकाले थप रु.१८ लाख खर्च गरेको छ । यो समेत जोड्दा राज्यकोषको कुल साढे दुई करोड रुपैयाँ नाश भएको छ । उता ठेकेदार कम्पनीले पर्खाल बनाउँदा लागेको करीब रु.६० लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । अदालतले माग अनुसारको आदेश दिएमा रानीपोखरीमा डुबेको रकम रु.३ करोडभन्दा बढी हुनेछ ।

राजा प्रताप मल्लले १७औं शताब्दीमा बनाएको रानीपोखरी त्यसयता राजधानीको धरोहरका रूपमा स्थापित भयो । योसँग मल्लकालीन शिल्प र पानी वितरण प्रणाली समेत जोडिएको छ ।

रानीपोखरीमा रहेका इनारबाट कान्तिपुरका विभिन्न टोलमा पानी आपूर्ति हुन्थ्यो । तीनधारा र सुनधारामा यहींको पानी जान्थ्यो । यति पुरानो ऐतिहासिक–पुरातात्विक सम्पदाको यस्तो हविगत बनाउने र राज्यकोषको अढाइ करोडभन्दा बढी रकम सिध्याउनेहरू जवाफदेही बन्नुपर्दैन ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल रानीपोखरीमा जथाभावी गर्ने अधिकार कोहीसँग नभएको र त्यसो गर्नेहरू दण्डित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पुनर्निर्माणको निहुँमा संस्कृति, पहिचान र राज्यको ढुकुटी समेत मास्ने नियतले काम भइराखेको वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अर्यालको बुझाइ छ । “रानीपोखरीको यो हविगत हुँदा काठमाडौं उपत्यका तीन वर्षदेखि नाक काटिएको मान्छे झैं बनेको छ” उनी भन्छन्, “यसको जिम्मेवार को हो, सरकारले जनसमक्ष सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।”

नयाँ डिजाइनमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्दा करीब रु.१५ करोड लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका भौतिक योजना तथा भवन निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा बताउँछन् ।

पोखरीको ऐतिहासिक पहिचान र पुरातात्विक महत्व बर्बाद पार्ने यसअघिको काम रोकेपछि नयाँ डिजाइन अनुसारको कामको जिम्मा सेनालाई दिने महानगरको सुरसार सन्देहपूर्ण छ । “हामी प्रष्ट निर्णय पर्खिरहेका छौं” जंगीअड्डाका एक सैनिक अधिकृतले भने, “रानीपोखरी सेनाले नै बनाउनुपर्ने कारण के हो भनेर सरकारले स्पष्ट खाका दियो भने हामी आफ्नो जवाफ दिनेछौं ।”

प्रतिकृया दिनुहोस