टिप्पणीबुधवार, भाद्र ६, २०७५

द्वन्द्वपीडितका लागि अन्यायको युग

हिमालखबर

गेहनाथ खनाल

पीडकलाई उन्मुत्ति दिने प्रपञ्चबाट प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ ऐनले न्याय पाउने झिनो आशामा रहेका देशभरका हजारौं द्वन्द्वपीडितलाई निराश बनाउँदैछ ।

बाजुरा, पाण्डुसेनका भक्तबहादुर दमाई । तस्वीर: नवराज थापा

पानी परिरहेको मध्य असारमा बाजुरा, पाण्डुसेनको डाँडाबाडा पुग्दा गाउँले कोदो रोपिरहेका थिए । बालबालिका स्कूल नगई वा टिफिनमा फर्किएर अभिभावकलाई सघाइरहेका थिए । मैले खोजेका भक्तबहादुर दमाई भने घरमै भेटिए । 

२०५९ कात्तिकमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टुकडीले बाबु रामलाल दमाईको हत्या गर्दा उनी १२ वर्षका थिए । पाण्डुसेनमा लुगा सिलाएर परिवार पालिरहेका रामलालको न अरू कुनै पेशा थियो न त दलीय आबद्धता । तर, सेनाले उनी सहित ८ जनालाई माओवादी भन्दै अंगतपानीमा लगेर हत्या गर्‍यो ।

कुराकानीको क्रममा भक्तबहादुरले बुबाको हत्याको प्रसंग समेत समेटिएको ‘माण्ठा’ भन्ने किताब बाकसमा सुरक्षित राखेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा मारिएका मान्छेहरूको नामावली भएको अर्को किताब पनि राखेका रहेछन् ।

देशमा कुनै दिन न्यायप्रेमी सरकार आउने र त्यो बेला ती किताबले प्रमाणको काम गर्ने विश्वास उनमा छ । उनले बाकसमा राखेको किताब भनेको पत्रकार मोहन मैनालीको माण्ठा डराएको जुग हो ।

रामलालहरू मारिएकै दिन अंगतपानी पुगेका मैनालीले त्यस घटनामा आधारित वृत्तचित्र ‘रेउलीज ब्रोकन होम’ पनि बनाएका छन्, जुन भक्तबहादुरले पनि हेरेका रहेछन् । उनले भने, “त्यो भिडियोमा बुबाको लास घरबाट निकाल्दै गरेको र यो गाउँका धेरै ठाउँ देखाइएको छ ।”

निराश पीडित
सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झाैताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य त गर्‍यो नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै मानवअधिकार र मानवीय कानूनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता स्वरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको बाटो पनि खुल्यो । तर, आयोगहरू बन्न २०७१ सालसम्म कुर्नु पर्‍यो । अरूलाई असामान्य नलागे पनि द्वन्द्वपीडितहरूका लागि यो कुराइ युग विताएसरह थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपछि पनि राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू कर्तव्यमा भन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको स्वार्थ रक्षामा लागे । उनीहरूको स्वार्थ बाझदा पटक–पटक आपसी झ्गडा भयो ।

पीडितले स्वीकृति नै दिए पनि मानवता विरुद्धको अपराधमा क्षमादान वा आममाफी दिन मिल्दैन ।

त्यसमाथि पर्याप्त बजेट, कर्मचारी र विषयविज्ञको अभावदेखि द्वन्द्वपीडितसँग समन्वय र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन नहुनुसम्मका अकर्मण्यताबाट ग्रस्त भए दुवै आयोग । पटक–पटक म्याद थपिए पनि आयोगहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्नेमा अझै आशंका छ ।

निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय लक्षित वा योजनाबद्ध हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक एवं बेपत्ता पार्ने जस्ता घटना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा पर्छन् । ऐनले यस्ता घटनामा बयान–बकपत्र गराउने, साक्षी बुझ्ने, प्रमाण झिकाउने –बुझ्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने जस्ता अधिकार आयोगहरूलाई दिएको छ । पीडितहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउने र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको सिफारिश गर्ने कर्तव्य पनि आयोगहरूकै हो ।

कानूनले व्यवस्था गरेको राहत, क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियतको नाममा कान्छा भाइले नेपाल बाल संगठनको बाल गृहमा पढ्न पाएको भक्तबहादुर दमाईले बताए । न्याय पाउने आशामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिएका भक्तबहादुरलाई त्यसमा के प्रगति भएको छ, थाहा छैन । उनले मलाई नै सोधे, “हामी द्वन्द्वपीडितको लागि नयाँ सरकारले केही गर्छ त, केही सुन्नुभएको छ ?” मैले जवाफ दिन सकिनँ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा बहुमत दिएर पठाइएको र देशमा केही गर्छ भनेर आशा गरिएको सरकारले ल्याउन चाहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ ऐन आफैं अन्यायपूर्ण छ । प्रचलित ऐनको दफा २६ मा ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिए आयोगले त्यसको पर्याप्त आधारसहित नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

जबकि, पीडितले स्वीकृति नै दिए पनि मानवता विरुद्धका अपराधमा क्षमादान वा आममाफी दिन मिल्दैन । ऐनको दफा २६ लाई तदनुरूप संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । पीडकलाई क्षमादान दिने प्रावधानले भक्तबहादुर जस्ता सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई निराश पारेको छ । जसले न्याय दिने हो उसैले अँचेट्दै ल्याएपछि उनीहरू आफ्ना पीडा लेखिएका पुस्तक बाकसमा राखेर चित्त बुझउन बाध्य छन् ।

‘द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय तथा उचित क्षतिपूर्ति दिन’ भन्दै सरकारले तयार पारेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा ऐनका कतिपय प्रावधानमा पीडितलाई न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने बदनियत प्रष्ट देखिन्छ । प्रचलित कानून पालना नगर्ने वा कानूनी छिद्र राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विगतको तीतो यथार्थ छ ।

यो अवस्थामा प्रस्तावित नयाँ ऐन हेर्दा भक्तबहादुर जस्ता सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई सत्यको निरुपण, पीडितलाई न्याय, राहत, परिपूरण तथा उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेण्टी हुने विश्वास कसैले दिलाउन सक्तैन । केवल कल्पना गर्न सकिन्छ– यो अन्यायको युग कहिले सकिएला !

 

प्रतिकृया दिनुहोस