रिपोर्टमंगलबार, ५ भाद्र , २०७५

बलात्कार: राज्य नै असंवेदनशील

तुफान न्यौपाने

बढ्दो दण्डहीनताबाट बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाइरहँदा समेत राजनीतिक तहमा देखिएको संवेदनहीनता चिन्ताजनक छ ।

कञ्चनपुरकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै २१ साउनमा महेन्द्रनगर बजारमा निकालिएको जुलूस । तस्वीर: बीपी अनमोल

साउन दोस्रो साता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी एक नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । साथीको घरबाट ‘होमवर्क’ गरेर फर्कंदै गर्दा बलात्कारीको फन्दामा परेकी १३ वर्षीयाको शव उखुबारीमा फालिएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि त्यसले सबैलाई स्तब्ध बनायो ।

दोषीलाई सजाय दिन र बलात्कारीलाई सजाय बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्यो । तर, घटनाको करीब तीन सातापछि पनि प्रहरीले अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । त्यसयता पनि देशका विभिन्न भागमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर; सरकार, विभागीय मन्त्रालय गृह र संसदको निष्क्रियता भने आश्चर्यजनक छ । 

हरेक दिन औसत तीन जना महिला बलात्कृत भइरहेको समयमा कञ्चनपुरकी नाबालिकाको घटनाबारे मात्र देशव्यापी चर्चाले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको निन्दा गर्न पनि चरम अवस्थाको हिंसा पर्खने समाजको अर्को चरित्र देखाउँछ । ‘रेकर्ड नेपाल’ मा आबद्ध पत्रकार सुप्रिया मानन्धर बलात्कारका घटनाको ‘एक्स्ट्रिम केस’ मात्रै चर्चामा आउने बताउँछिन् ।

सामूहिक बलात्कारपछि हत्या हुँदा समेत संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्दाको आक्रोश एकातिर छ भने अर्कोतिर अभियुक्त पक्राउ परिसकेर मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि पनि सजिलै उन्मुक्ति पाएका कैयौं घटना छन् । केही अघि बुटवलको प्रदीप गेष्ट हाउसमा भएको बलात्कार त्यस्तै एउटा प्रतिनिधि घटना हो ।

घरमा काम गर्न राखिएकी १४ वर्षीया नाबालिकालाई करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले ९ असार २०७१ मा होटल व्यवसायी लेखनाथ भण्डारीलाई पक्राउ गर्‍यो । कक्षा ६ मा पढ्ने नाबालिकाको मेडिकल जाँच गर्दा ७ महीनाको गर्भ देखियो । विद्यालयले जाहेरी दिएपछि पक्राउ परेका भण्डारीले प्रहरीसमक्ष बलात्कार गरेको स्वीकारे पनि । तर, भण्डारीले ‘सबै उपाय’ प्रयोग गरेर अदालतबाट सफाइ पाए ।

तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनले १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि जबर्जस्ती ठहरिने व्यवस्था गरेको थियो (१ भदौदेखि लागू अपराध संहिताले १६ लाई बढाएर १८ वर्ष पुर्‍याएको छ) ।

२६ पुस २०५५ मा जन्मेकी बलात्कृत बालिकालाई ‘उमेर पुगेकी’ देखाउन पाल्पाको भुवनपोखरी गाविसबाट १५ कात्तिक २०५२ मा जन्म भएको सिफारिश बनाएर अदालतमा पेश गरियो । यो नक्कली सिफारिश पत्रले बालिकालाई १६ वर्षभन्दा बढी उमेरकी देखायो र सहमतिमा सम्बन्ध भएको भन्दै आरोपबाट मुक्ति दिलायो ।

गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव भूपालसिंह खाम्चा मगरले ११ असार २०७१ को मिति राखेर उक्त नक्कली कागजात बनाइदिएका थिए । उमेर सम्बन्धी विवाद भएमा अदालतले जन्मदर्तालाई नै मुख्य प्रमाण मान्नुपर्नेमा गाविस सचिवले पछि जारी गरेको सिफारिशलाई प्रमाण मानेर रूपन्देही जिल्ला अदालतले अभियुक्त भण्डारीलाई सफाइ दिएको बुटवलका अधिवक्ता शिव गौडेल बताउँछन् ।

पछि उच्च अदालत बुटवल इजलासले समेत सदर गरेको यो मुद्दामा कानूनी त्रुटि हुनसक्ने भन्दै दोहोर्‍याएर हेर्न सर्वोच्च अदालतले हालै ‘निस्सा’ दिएको छ ।

यो घटनाले कानून र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा खेलेर अपराधमा संलग्नले कसरी उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने देखाउँछ । अदालत पुगिसकेको घटनामा त यसरी उन्मुक्ति मिल्छ भने गाउँघरमै मिलापत्र गराएर अदालतसम्म पुग्नबाटै रोक्ने घटना अनगिन्ती छन् । केही वर्ष पहिले बर्दिया जिल्लामा पीडितलाई खेत दिने सहमति गरेर पीडकलाई उम्काइएको थियो ।

असंवेदनशीलताको हद
नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा १ हजार १३१ महिला बलात्कृत भए । यो तथ्यांक प्रति वर्ष बलात्कृत महिलाको हालसम्मकै प्रहरी रेकर्डमा जनिएको सबैभन्दा उच्च आँकडा हो । आव २०५३/५४ मा ११२ घटना प्रहरीकोमा दर्ता भएकोमा २० वर्षमा यो आँकडा झण्डै १० गुणाले बढेको देखिन्छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालै प्रकाशित अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन ‘विपदमा लैंगिक समानता र यौनजन्य तथा लैंगिक हिंसाबाट संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कानून र नीतिः नेपाल घटना अध्ययन’ ले २०७२ सालको महाभूकम्पपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा बलात्कारका घटना निकै बढेको देखाएको छ ।

सोही प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६८ सालमा गरेका ‘नेपालका केही छानिएका दुर्गम जिल्लामा लैंगिकतामा आधारित हिंसा सम्बन्धी अध्ययन’ लाई उद्धृत गर्दै ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै समयमा यौन हिंसा सहनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

२८ प्रतिशत महिलाले पछिल्लो १२ महीनामै त्यस्तो हिंसा भोगेका छन् । यौन हिंसा भोगेका चारमध्ये प्रत्येक तीन महिलाले आफ्नै निकटस्थबाट त्यस्तो कार्य भएको बताएका छन् । उता संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको २०७० सालको प्रतिवेदनले नेपालमा ७४ प्रतिशत महिलाले यौन हिंसा सहनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

बलात्कार र यौन हिंसाको यस्तो भयावह तस्वीर देखिइरहँदा पनि मन्त्रिपरिषद्, संसद् तथा राजनीतिक दलहरूको मौनता भने रहस्यमय छ । बलात्कारका विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिने ‘संकल्प प्रस्ताव’ संसदको कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफल नभई रोकिएको छ ।

१ भदौदेखि लागू भएको आधुनिक भनिएको अपराध संहितामा पनि बलात्कारीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा अझै पर्याप्त व्यवस्था हुनसकेका छैनन् । वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा कैद सजायको व्यवस्था यसअघिको मुलुकी ऐन भन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ ।

‘अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि तीनदेखि पाँच वर्ष कैद हुने’ मुलुकी ऐनको प्रावधान परिवर्तन गरी ‘पाँच वर्षसम्म’ मात्र भनिएको छ । अधिवक्ता सुष्मा गौतम यो प्रावधानबाट ‘सम्म’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताउँछिन् । “यो प्रावधानले त एक दिन मात्रै कैद गरे पनि हुने व्यवस्था गर्छ”, उनी भन्छिन् ।

त्यसैगरी बलात्कार विरुद्धको कानूनले पुरुष र समलिंगीलाई पनि बलात्कार हुनसक्ने सम्भावना स्वीकारेको छैन । हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानमा पनि सुधारको खाँचो छ । प्रहरी कार्यालयमा बलात्कारको सूचना दिनेदेखि प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलले अदालतमा गर्ने प्रतिरक्षा र अदालतका फैसला तथा तिनको कार्यान्वयनका चरणसम्म धेरै सुधार आवश्यक छ ।

यस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने संसद भने महिला हिंसा विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमा समेत छलफल रोकेर बसेको छ । २१ साउनमा छलफलको कार्यसूचीमा चढेको प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोकेका हुन् । “कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफल हुन पाएन” प्रस्तावक तथा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे भन्छिन्, “हामीले कार्यसूचीमा राखौं, छलफल गरौं भनेका छौं । अब कहिले कार्यसूचीमा चढ्छ भन्ने कुरा सभामुखको हातमा छ ।” 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा समेत संकल्प प्रस्ताव ल्याउने प्रयास असफल भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि सरकारमा बस्नेले चुनौती महसूस गर्दै प्रस्ताव रोकेको बताउँछिन् । “राज्य संवेदनशील नभएसम्म कानून भएर मात्र पुग्दो रहेनछ” उनी भन्छिन्, “त्यसैले राज्यलाई यो अपराधको संवेदनशीलता बुझउने र नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले प्रस्ताव ल्याएको भए पनि सरकारमा बसेकाले ‘इगो’ को रूपमा लिए र छलफल समेत रोकेका छन् ।”

हदम्यादले अन्याय
बलात्कार मुद्दामा ३५ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने विगतको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले बलात्कार पीडित धेरै बालिका र महिलाका मुद्दा अदालतमा पुग्नै सकेनन् ।

बलात्कृत भएपछिको विक्षिप्तताबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषी विरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने त्यस्तो अप्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाले नै लामो समयसम्म पीडितलाई न्यायको याचना गर्नबाट वञ्चित गर्‍यो । पीडितहरू न्यायको प्रक्रियामा छिर्नै पाएनन् ।

मुलुकी ऐनको यस्तो प्रावधान परिवर्तन गर्न माग गर्दै २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले २०६५ मा हदम्याद बढाउन सरकारका नाममा आदेश पनि दियो ।

तर, २०७२ सालपछि मात्रै मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महीना पुर्‍याइयो । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्‍याइएको छ । तर, कानूनविद्हरू यसमा पनि थप सुधारको खाँचो औंल्याउँछन् । अधिवक्ता सुष्मा गौतम एकवर्षे हदम्यादले पनि नाबालिका छँदा बलात्कृत भएकाहरूलाई वयस्क भएपछि न्याय खोज्न रोकेको बताउँछिन् । “कतिपय महिला नाबालिका हुँदादेखि नै यौन हिंसा र बलात्कारको शिकार भएका छन् ।

लामो समयको परामर्श र उपचारपछि आफूले थाहा नपाउँदै भएको अन्यायको विरुद्ध लड्न निकै ठूलो साहस र हिम्मत जुटाएर आएका हुन्छन्” उनी भन्छिन्, “तर, उनीहरूको न्यायिक लडाइँ हदम्यादको कारण शुरू हुनै नपाई सकिन्छ ।”

अपराध संहितामा हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अधिवक्ता गौतम नाबालिका हुँदा भएको बलात्कारका घटनामा पनि वयस्क भएपछि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘संकल्प प्रस्ताव सभामुखको हातमा’
देशभर बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्, तपाईंहरू संसदमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

बिन्दा पाण्डे 
सांसद, नेकपा

सांसदको काम जनप्रतिनिधिको रूपमा कुरा उठाउने हो । संसदको शून्य र विशेष समयमा कुरा उठिरहेकै छ । व्यक्तिगत रूपमा कुरा उठाउने मात्र भन्दा पनि सामूहिक रूपमा व्यवस्थित हिसाबले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सकियोस् भनेर सबै पार्टीका सांसद मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं ।

संकल्प प्रस्तावभित्र के छ ?
यसमा मुख्यतः चार विषय समेटिएका छन् । बलात्कार लगायत सबै प्रकारका यौनजन्य हिंसाका विरूद्ध प्रतिनिधिसभाका साथै सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सामूहिक आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ । अर्को, पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय, उपचार, क्षतिपूर्ति र समाजमा पुनस्र्थापनाको विशेष व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, महिलामाथि हुने सबै विभेद विरूद्धको महासन्धि (सिड) लगायत नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे जानकारी दिंदै सबै किसिमका हिंसाजन्य कार्य विरुद्ध अभियान चलाउने कुरा छ । महिलामाथि हुने हिंसा र अपराध, त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यता, परम्परा, अन्धविश्वास विरूद्ध सरकारको आह्वानमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक जनचेतना अभियान चलाउने कुरा छ ।

त्यस्तै, सामाजिक न्याय, समानता र लैंगिक हिंसाको विषय विद्यालय तहका पाठ्यक्रममै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् भनिएको छ ।

तर संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल समेत हुनसकेको छैन, नि !
संसदमा दर्ता भएर कार्यसूचीमा चढेको थियो, तर छलफल हुन पाएन । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका कारण रोकियो भनियो । हामीले अब चाहिं कार्यसूचीमा राखौं, छलफल गरौं भनेका छौं । अब कहिले कार्यसूचीमा चढ्छ भन्ने कुरा सभामुखको हातमा छ ।

बलात्कारपछि पीडित न्याय माग्न पहिलो पटक जाने ठाउँ प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकिल र अदालत लगायत संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । यसमा कसरी सुधार गर्ने ?
सबैभन्दा पहिला यी ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूले मानव भएर सोच्नुपर्‍यो र आफ्नो पदीय हैसियतलाई अपराधका विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्‍यो । समाजलाई यो कलंकबाट जोगाउन हरेकले भूमिका नखेली हुँदैन ।

‘संसदमा गृहमन्त्रीको जवाफ अनिवार्य’
समाजमा बलात्कृत महिलाको ‘इज्जत लुटिएको’ मानिन्छ, तर त्यसो होइन । घृणित अपराध गरेबापत बलात्कारीले सजाय पाउनुपर्छ र ‘इज्जत’ पनि उसकै जानुपर्छ । बलात्कार भएकी महिलालाई मुद्दा चल्दा र फैसला भइसकेपछि जीवनभर निर्धक्क हिंड्ने, डुल्ने र पहिला जसरी नै काम गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

साबित्री गौतम 
लेखक

महिलाको सामाजिक सुरक्षाबारे प्रशस्त बहस र सार्वजनिक छलफल हुनु जरुरी छ । यस्ता विषयमा संसदमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अनिवार्यता बनाइनुपर्छ । अहिले बलात्कारीलाई अदालतसम्म पुर्‍याइए पनि तारेख वा धरौटीमा छुट्छन् । पीडकहरू खुलमखुला रवाफका साथ हिंड्दा बलात्कृत महिलाको आत्मविश्वास खस्किन्छ ।

अदालती प्रक्रियामा बारम्बार बयान दोहोर्‍याउनुपर्दा हुने मानसिक तनाव र पीडकको धम्कीले पीडितमा ‘बोलेर न्याय पाइने होइन, उल्टो बदनामी र मानसिक तनाव हुन्छ, बरु चूप बस्छु’ भन्ने भावना बढ्छ । जसले अन्ततः दण्डहीनता मौलाउन सहयोग गर्छ ।

शहर, सडक र समाज सबै नागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ । जुनसुकै बेला कामबाट घर फर्कंदा होस् वा मनोरञ्जन गरेर, नागरिकको सुरक्षित घरफिर्ती राज्यको जिम्मेवारी हो ।

शहरी क्षेत्रमा रातभरि प्रहरी गस्ती गराउने वा सुनसान भनिने सडकमा बत्ती र सीसीटीभी राख्ने काम प्रशासनको हो । हिंसामा पर्न लागेको संकेत पाउनासाथ महिलाले फोन गर्न सक्ने कुनै ‘हटलाइन’ नम्बर होस् र दुई मिनेटभित्र प्रहरी आओस् ।


'बालबालिका बलात्कारमा हदम्याद हटाऊ’
बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा शुरूदेखिकै एउटा समस्या हदम्यादबारे हो । पहिले ३५ दिन मात्र रहेको हदम्याद बढाउन लामो लडाइँ लड्नु पर्‍यो । ३५ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक थियो । जसका कारण थुप्रै पीडित महिला न्याय माग्न वञ्चित भए ।

सुष्मा गौतम
अधिवक्ता

लामो समयको चरणबद्ध अभियानसँगै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा २०६५ सालमै हदम्याद बढाउन आदेश भए पनि २०७२ सालमा आएर मात्र मुलुकी ऐनमा हदम्याद ६ महीना पुर्‍याइयो । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा यसलाई एक वर्ष पुर्‍याइएको छ । तर, यसमा पनि थप केही सुधारको खाँचो छ ।

पुरानो घटनामा हदम्याद हेरेर प्रहरीमा मुद्दा दर्ता नहुने अवस्था छ । अपराध संहिताले हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नाबालिका हुँदा भएको बलात्कारका घटनामा पनि वयस्क भएपछि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले हामी यस्तै एउटा घटनामा हदम्यादको विरूद्ध कानूनी लडाइँमा छौं ।

अर्को, मुलुकी अपराध संहिताको बलात्कारीलाई हुने कैद सम्बन्धी व्यवस्था (दफा २१९, उपदफा ३) मा ‘जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ’ भनिएको छ ।

यहाँ ‘करणी गर्दाको परिस्थिति हेर्ने’ भनेको के हो ? ‘करणी गर्दाको परिस्थिति हेरेर’ कम सजाय समेत निर्धारण हुनसक्ने प्रावधानले अन्ततः अभियुक्तलाई चोख्याउने काम मात्रै गर्छ ।

 पढ्नुहोस् । 

अति नै भयो सरकार

वैवाहिक बलात्कारः सहने होइन लड्ने

प्रतिकृया दिनुहोस