फौजदारी कसुर प्रमाणित हुँदा पनि पदमुक्त नहुने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
प्रतिनिधिसभा सदस्य फौजदारी कसुर प्रमाणित हुँदा पनि पदमुक्त नहुने व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा हुँदा समेत सांसद् पदबाट निलम्बन नहुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखी अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रबहादुर ओली र रामचन्द्र गौतमले रिट दायर गरेका थिए ।
आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीलाई संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको हो ।
रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्रराज भण्डारी, डा. शम्भुप्रसाद खनाल, बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, अधिवक्ताहरु रामचन्द्र गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, पंकजकुमार कर्ण, सुवास आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी र वीरेन्द्र गौतमले बहस गरेका थिए ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जाेशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनुअघि याे अन्तिम इजलास हाे ।