टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई हटाउने निर्णय रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सरकारले कानुन विपरित पदबाट हटाएको दाबी गर्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले गत साउन २९ गते नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेपछि राजभण्डारीले १ भदौमा सरकारले कानुन विपरित पदबाट हटाएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतका रिट दायर गरेकी थिइन्।
तर अाज आइतबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै राजभण्डारीलाई हटाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले राजभण्डारीको काममा प्रश्न उठाउँदै २४ वैशाख र २३ साउनमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले गत २९ साउनमा राजभण्डारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।