रिपोर्टमंगलवार, श्रावण २९, २०७५

कहिले पाउने दण्ड ?

रामेश्वर बोहरा

विधिको पालना गराउने न्यायालय र संवैधानिक अंगका प्रमुख पदाधिकारीका जगजाहेर बदनियत छानबिनको दायरामा नआउनु मुलुक संस्थागत दण्डहीनताको चंगुलमा परिसकेको प्रमाण हो ।

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १८ साउनमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्दा ६ वटा गम्भीर कारण अघि सार्‍यो ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक र फरक–फरक जन्ममिति रहेको, त्यसबारे यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको, आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमतामा उठेका प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नदिएको, उनको विगतका कामकारबाहीबारे न्यायाधीशहरूबाटै लिखित टिप्पणी भएको पाइएको, सर्वोच्च अदालतमा रहँदा न्यायप्रणालीमा योगदान दिएको नदेखिएको कारण देखाउँदै समितिले उनलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोकिदियो । 

भाषा जेजस्तो भए पनि संसदीय समितिले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशीको आचरण, कार्यक्षमता र नियतमै गम्भीर प्रश्न उठायो । पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत हुँदादेखि नै बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको भनेर आलोचित जोशीले सर्वोच्चबाट पनि विवादास्पद फैसलाहरू गरे ।

कर फस्र्योट आयोग मार्फत देशलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्‍याएका आयोगका तत्कालीन सदस्य चूडामणि शर्मालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत उन्मुक्ति पाउने गरी दिएको आदेश, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय, एनसेल लाभकर छली प्रकरणमा सुनाएको निर्णय त्यसका केही उदाहरण हुन् ।

संसदीय समितिले दाबी गरे अनुसारको सन्देहास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्र र फरक जन्ममितिको विषय त फौजदारी कसुर अन्तर्गत नै पर्छन् । यति गम्भीर आरोपमा प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिसकेपछि यी कसुरमाथि छानबिन हुनुपर्दैन ?

संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएर १५ दिन बिदामा बसेका जोशी अदालत फर्केका छैनन् । बिदा सकिएपछि अदालत फर्कने/नफर्कने, राजीनामा गरेर स्वतः अवकाश रोज्ने टुंगो छैन । एक साता बितिसक्दासम्म उनीमाथि लागेका कसुरको छानबिन गर्ने सुरसार पनि देखिंदैन ।

सर्वोच्चबाट सहज बहिर्गमन रोजे उनी सबै आरोप–कसुरबाट मुक्त हुने छाँट देखिन्छ । जन्ममिति विवादमा पाँच महीना अघि प्रधान न्यायाधीश पदबाट मुक्त भएका गोपालप्रसाद पराजुलीको दृष्टान्तका कारण पनि यस्तो आशंका गरिंदैछ ।

न्यायालयमा पन्पिएको दण्डहीनता
सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा र त्यसको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि चौतर्फी विवादमा परेका पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नौ महीनाको कार्यकालमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय इतिहासमै सर्वाधिक विवादमा पर्‍यो । सर्वोच्चबाट उनले गरेका फैसला र दिएका आदेशहरूले न्यायपालिकाकै नुर गिराएको भन्दै सार्वजनिक विरोध भयो ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी (सबैभन्दा बायाँ) । समितिले १८ साउनमा दुईतिहाइ बहुमतबाट जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्‍यो । तस्वीरः शालिग्राम तिवारी

ठूलो परिमाणको कर छल्नेहरूको पक्षमा गरेको फैसला होस् या मेडिकल काउन्सिलको निर्णय उल्ट्याउँदै नाफामुखी कलेजहरूलाई भरथेग गर्ने निर्णय, पराजुली सधैं विवादित बने । ती फैसलाहरूमाथि प्रश्न उठाउने डा. गोविन्द केसीलाई पराजुलीकै आदेशमा रातारात पक्राउ गरेर थुनियो ।

त्यो शृङ्खला चलिरहेकै बेला प्रधान न्यायाधीशमा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन नक्कली कागजातको सहारा लिएको पुष्टि गर्दै उनी अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले नै पदमुक्त भएको पत्र थमायो । ३० फागुन २०७४ मा यस्तो पत्र थमाउँदा न्यायपरिषद्ले उनी २१ साउनमै पदमुक्त भइसकेको जानकारी गराएको थियो । तर, पराजुलीले १ चैत २०७४ मा राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाए, जुन तत्काल स्वीकृत भयो ।

नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेका चार वटा जन्ममितिमध्ये सबभन्दा कम उमेर देखिने मिति कायम गर्न उनले ठूलै जोडबल गरेका थिए । कानूनी भाषामा यो सरासर कागजात किर्ते थियो, जुन फौजदारी कसुर हो । तर, पदमुक्त भएसँगै ‘पराजुली प्रकरण’ सामसुम भएको छ ।

उनीमाथि लागेका संगीन आरोपहरूको छानबिन गर्ने चासो देखाइएन । पदमुक्त हुनासाथ उनले यति संगीन आरोपहरूबाट उन्मुक्ति पाउँछन् ? निर्दोष हुन् भने आमरूपमा समेत पराजुलीमाथि योविघ्न प्रश्न किन उठ्यो ? दोषी हुन् भने छानबिन किन भएन ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती जिल्ला न्यायाधीशले गरेका गल्ती उच्च अदालतले र उच्च अदालतका न्यायाधीशका गल्ती सर्वोच्चले सच्याउने भए पनि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले गरेका गल्ती कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउँछन् । यसका लागि संविधानले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेको न्यायपरिषद्ले बदनियतपूर्ण भूमिकामा देखिएका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

पराजुली पदमुक्त भएपछि तत्कालीन कानूनमन्त्री एवं न्यायपरिषद् सदस्य शेरबहादुर तामाङले पराजुली नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशले राज्यकोषमा रु.६१ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको भन्दै छानबिन गरेर दण्डित गर्ने बताएका थिए । “देशमा सबैतिरको दण्डहीनता रोक्ने काम अदालतले गर्छ” अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य रहेका पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “अदालत स्वयम् नै दण्डहीनताको परिचायक भएपछि बाँकी के रह्यो र ?”

यो हदको दण्डहीनताले राज्यका हरेक अवयवमा क्षयीकरण भएको देखाएको उनले बताए । हुन पनि, मुलुकमा विधिको शासनको अनुभूति गराउने भूमिका मूलतः अदालतले नै बहन गरेको हुन्छ । अदालत नै हो, जसले शक्तिशाली कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्छ, संसदलाई पनि अलोकतान्त्रिक कानून निर्माण गर्नमा रोक लगाउँछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतमै निहित हुन्छ । यति अहम् जिम्मेवारीमा रहेका न्यायमूर्तिहरूकै नियत खराब भयो भने कसले हेर्ने ?

निर्दलीय पञ्चायतमा समेत सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूलाई ‘चेक’ गर्ने संयन्त्र थियो । राजाको नियन्त्रणमा रहने ‘न्यायिक समिति’ मा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त तीन जना न्यायाधीश रहन्थे । मुलुकको न्यायिक इतिहासमा बेग्लै छवि बनाएका धनेन्द्रबहादुर सिंह, पशुपति कोइराला, ईश्वरी मिश्र लगायतले त्यस समितिमा बसेर काम गरेका थिए ।

समितिमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने र त्यसउपर छानबिनपछि टिप्पणी उठाएर राजालाई बुझाउने व्यवस्था थियो । त्यसरी उल्टिएका फैसलाहरू ‘रेकर्ड’ मा रहन्थे । त्यसबाहेक राजदरबारमा छुट्टै ‘विशेष जाहेरी विभाग’ थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीश रहन्थे ।

त्यसले पनि अदालतबाट भएका बदनियतपूर्ण फैसलाहरू उल्ट्याइदिन्थ्यो । त्यही कारण त्यस्तो संकीर्ण शासन व्यवस्थामा पनि न्यायालयको शिर उँचो रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन् ।

२०१९ सालको संविधान अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार राजाबाट निसृत हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति राजाले गर्थे । धेरैतिरबाट सूचना लिएर, धेरैसँग छलफल गरेर हुने नियुक्तिबाट क्षमतावान व्यक्तिहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्थे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल त्यसबेला न्यायपालिकामा दुई वटा कुरा– डर र धर्म प्रभावी रहेको बताउँछन् । “बदनियतपूर्वक निर्णय गरे राजाले हटाइदिन्छन् भन्ने डरसँगै भगवानले पाप र धर्म हेर्छन् भन्ने विश्वास बलियो थियो” उनी भन्छन्, “अहिले न डर बाँकी रह्यो, न त धर्म ।” 

व्यवस्थापकीय अधिकार विधायिका (संसद) र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरिएको २०४७ सालको संविधानमा न्यायपालिकाबाट हुने निर्णयहरूलाई ‘चेक’ गर्ने कुनै प्रावधान राखिएन । न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीश विरुद्धका उजुरी छानबिन गर्न व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूकै बहुमत रहने न्यायपरिषद् त्यसमा अग्रसर भएन ।

बरु त्यहीँबाटै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण तीब्र बन्यो । तल्लो तहका अदालतबाट भएका बदनियतपूर्ण फैसला माथिल्लो अदालतबाट उल्ट्याउँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास भएन । अक्षमता वा बदनियतका कारण गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशबारे न्यायपरिषद्‌मा लेखी पठाउने व्यवस्थालाई न्यायपरिषद्ले पूरै बेवास्ता गर्‍यो ।

बदनियत छताछुल्ल भएका न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न लगाएर उन्मुक्ति दिलाउने बाटो रोज्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू परमानन्द झा, कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार त्यसका दृष्टान्त हुन् ।

यीमध्येका झाले कारबाहीको साटो मुलुकको पहिलो उपराष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उनको फैसलाबाट भएको ‘चरेस काण्ड’ अहिले पनि आम नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ । ६६९ किलो चरेस क्यानडा पठाउँदै गरेका दिलबहादुर गुरुङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुनाएको जन्मकैदको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश झाको एकल इजलासले ९ साउन २०६२ मा गुरुङलाई निर्दोष भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो । उनको आदेशको सर्वत्र आलोचना भएपछि ७ भदौ २०६२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भयो ।

समितिले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई घटुवा गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशमा सरुवा गरियो । तर, कानून व्यवसायीहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि झा काठमाडौं फर्केर राजीनामा गरे । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि मधेशी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को समर्थनमा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।

न्यायपालिकाभित्रको दण्डहीनता देखाउने ‘रविन्सन प्रकरण’ का नामले चर्चित अर्को प्रकरण छ । बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सन १ भदौ २०५८ मा काठमाडौंबाट सिंगापुर हुँदै इन्डोनेशिया जाने क्रममा दुई किलो ३१५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित त्रिभुवन विमानस्थलमा रंगेहात पक्राउ परे ।

१८ मंसीर २०५९ मा विशेष अदालतबाट १७ वर्ष कैद सजाय र रु.१० लाख जरिवाना तोकिएका उनलाई ११ वैशाख २०६१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारको संयुक्त इजलासले सफाइ दिने फैसला गर्‍यो ।

यो फैसलालाई लिएर सार्वजनिक आलोचना चुलिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले न्यायाधीशहरू न्यायपालिकाको गरिमामै आँच पुग्ने गरी अनुचित प्रभावमा परेको निचोड निकाल्यो । न्यायपरिषद्ले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र अनुपराज शर्मा सदस्य रहेको समितिले पनि फैसला त्रुटिपूर्ण र यसले न्यायालयप्रतिको आस्थामा असर पुर्‍याएको भन्दै कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठायो । त्यसपछि फैसला सच्याउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराइयो ।

न्यायाधीशत्रय दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी र चन्द्रप्रसाद पराजुलीको पूर्ण इजलासलले २६ कात्तिक २०६१ मा विशेष अदालतकै फैसला सदर हुने निर्णय सुनायो । चौतर्फी आलोचनापछि राजीनामा दिन बाध्य भएका न्यायाधीशद्वय बर्मा र कुमारमाथि थप छानबिन भएन । मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयभित्र त्यसरी पन्पिएको दण्डहीनताको शृङ्खला गोपाल पराजुली हुँदै दीपकराज जोशीसम्म आइपुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद कति महत्वपूर्ण हो भने उसको फैसलाबाट सत्तापलट हुन सक्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चमै निहित रहेकाले संविधान र कानून फेरिन सक्छन् । सर्वोच्चको फैसलाले राज्यको नीतिमै फेरबदल ल्याइदिन सक्छ र त्यसबाट राज्यको ढुकुटी जोगिने वा मासिने अवस्था आउँछ ।

यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका न्यायमूर्तिहरूको बदनियतले पदमुक्तिबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले विधिको शासनलाई कहाँ पुर्‍याउला ? “प्रश्न उठेपछि निकास दिनैपर्छ, बदनियत पुष्टि भइसकेपछि दण्डित हुनैपर्छ” पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “तर, त्यसो नहुँदा हाम्रो गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको छ ।”

कार्यकारीको अहं भूमिका
न्यायपालिकाको छवि सुधार्न खराब आचरणका न्यायाधीशहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले भनेका थिए, “न्याय सेवामा यति लामो समय काम गरेपछि सबै जना आफ्नै भाइभतिजा जस्ता लाग्दा रहेछन्, यो फैसला उल्टी गर्ने र न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने काम नगरौं !”

त्यसबेला शर्मा न्यायपरिषद्का समेत अध्यक्ष थिए । न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश पनि सदस्य रहने हुँदा न्यायाधीशकै बहुमत हुन्थ्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा सर्वोच्चबाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना न्यायाधीश कटौती गरी नेपाल बारका प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरियो, जसले २०७२ सालमा जारी संविधानमा निरन्तरता पाएको छ ।

अहिले न्यायपरिषद्मा कानूनमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिशमा नियुक्त हुने एक एक जना कानून व्यवसायी गरी तीन जना (बहुमत) सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् । जानकारहरू न्यायपालिकाको यो हविगत हुनुमा न्यायपरिषद्को संरचना र भूमिकालाई नै प्रमुख जिम्मेवार मान्छन् ।

यही न्यायपरिषद् नै हो, जसका कारण मुलुकको न्यायपालिका नै दण्डहीनताको परिचायक बन्दै गएको छ । “न्यायाधीशका जस्तासुकै बदनियत भए पनि न्यायपरिषद्ले छानबिन र कारबाही गर्दैन, बरु राजीनामा गर्न लगाएर टुंग्याइदिन्छ” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “राजनीतिक व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहेको न्यायपरिषद्को न त्यसो गर्ने हैसियत छ, न कोहीप्रति जिम्मेवारी ।”

न्यायालय सुधार्ने कुरा हरेक नयाँ प्रधान न्यायाधीशको भाषणमा सीमित हुँदै आएको छ । बरु पञ्चायतकालमा न्यायालय सुधारको गम्भीर पहल दुई पटक भएको देखिन्छ । २०२९ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट र २०४० मा तत्कालीन न्यायिक समिति अध्यक्ष ईश्वरीराज मिश्रको अध्यक्षतामा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भएको थियो ।

न्यायपालिकामा शुद्धीकरण गर्ने त्यस्तो प्रयासकै नतिजा थियो– कृष्णजंग रायमाझी जस्ता न्यायमूर्तिहरू तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्त हुनु । तर, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका करीब तीन दशकमा न्यायपालिका सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने पहल भएन ।

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य रहेको ‘न्यायपालिकामा जनआस्था अभिवृद्धि समिति’ गठन गर्‍यो, जसले प्रधान न्यायाधीश स्वच्छ हुनासाथ न्यायपालिकाको आधा समस्या स्वतः समाधान हुने भन्दै न्यायाधीश हुने व्यक्तिको योग्यता परीक्षण नगरी न्यायाधीश बनाउन नहुने सुझाव दिएको थियो ।

पूर्व न्यायाधीश वस्ती पञ्चायतमा अभ्यास गरिए जस्तै शक्तिशाली न्याय सुधार आयोग गठन गरेर त्यसलाई नै न्यायाधीशमाथि कारबाही लगायतका महत्वपूर्ण कार्यादेश दिइनुपर्ने बताउँछन् । न्यायपरिषद्‌मा दर्ता भएका र तामेलीमा राखिएका उजुरी आयोगले हेर्ने गरी आवश्यक परे उसलाई संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने कार्यादेश पनि दिइनुपर्ने उनको सुझाव छ, जसबाट गलत गर्ने न्यायाधीशमाथि लगाइने महाअभियोगको क्षेत्र र दायरा विस्तार पनि गर्न सकियोस् ।

आयोगको सुझाव लागू गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलहरूले पहिल्यै जनाउनुपर्ने र उनीहरूकै मञ्जुरीमा आयोगका सदस्यहरू चयन गरिनुपर्ने वस्ती बताउँछन् । “यो अवधारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतासँग मेल खाँदैन, तर न्यायपालिकासँगै मुलुकको बर्बादी रोक्न योभन्दा अर्को विकल्प छैन” उनी भन्छन्, “यो हामीले सिक्नैपर्ने अन्तिम पाठ हो, नत्र हामीले आफूलाई राष्ट्रप्रति वफादार र लोकतन्त्र तथा कानूनको शासनप्रति सम्मानभाव छ भन्ने हक नै राख्दैनौं ।”

यही अवस्था रहे अदालतमा हावी भएको बिचौलिया राजले अबको १०–१५ वर्षमा सर्वोच्च अदालत परिसरमै ‘यहाँ ग्यारेन्टीसाथ मुद्दा जिताइन्छ’ भन्ने साइनबोर्ड राख्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल जनताको विश्वास नरहे न्यायपालिका चल्न नसक्ने र न्यायपालिका नचले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र पनि बाँकी नरहने बताउँछन् । “दलहरूले लोकतन्त्रलाई सही रूपमा जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिचालन दलहरूले नै गर्ने हुँदा अब यो भूमिका राजनीतिबाटै अपेक्षित छ, त्यसमा पनि खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ।”

‘भ्रष्टाचार नगर्ने, नसहने’ घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चरितार्थ गर्नुपर्ने बेला आएको अर्याल बताउँछन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सघाउने संयन्त्र बनाएर ‘लुपहोल’ हरू खोज्न उनको सुझाव छ । “प्रधानमन्त्रीले अदालतमा हात हाल्न मिल्छ र भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा ऊ नै सर्वोच्च न्यायकर्ता हो” अर्याल भन्छन्, “न्यायालयमा देखापरेको संकट समाधानका लागि कस्तो संवैधानिक र कानूनी प्रबन्ध गर्ने भनेर पहल गर्ने भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । सबै संस्थालाई सबल, प्रभावकारी बनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो पार्ने भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । अब यो कुरा प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुपर्‍यो ।”

दण्डहीनताको हद
संवैधानिक अंगको प्रमुखका रूपमा आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘समानान्तर सत्ताभ्यास गर्ने’ अभीष्टमा दुरुपयोग गरे । उनले राज्य–संयन्त्रलाई त्राहिमाम् पार्दै तिनै मार्फत आफ्ना विरोधी तह लगाउन कुनै कसर छाडेनन् । आफ्नो इशारामा नचल्नेहरूलाई नक्कली उजुरी र झूटा मुद्दामा फसाउन खोजे ।

‘लोकमानतन्त्र’ को जगजगी कतिसम्म थियो भने मुलुकमा ‘मौन संस्कृति’ छाएको थियो । त्यसरी अख्तियारलाई अनधिकृत असुलीको थलो बनाएका कार्कीले चाहेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी कोटा थप्न विश्वविद्यालयदेखि मेडिकल काउन्सिलसम्मलाई बाध्य पारे । उनले सर्वोच्च अदालतका कामकारबाहीमा समेत अवरोध पुर्‍याउने धृष्टता गरे ।

३ कात्तिक २०७३ यस्तो दिन थियो, जुन दिन सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का १५७ सांसदले कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । त्योसँगै कार्की स्वतः निलम्बनमा परे ।

उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै सांसदहरूले ‘संवैधानिक निकायको प्रमुखका रूपमा संविधानसम्मत काम नगरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनधिकृत निर्देशन दिएको, आफ्ना नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तथा एमडीका लागि सीट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनधिकृत निर्देशन दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन प्रतिकूल काम गरेको, आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही चलाएको र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिन हुलहुज्जत गरेर कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको’ उल्लेख गरेका थिए ।

संसदले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन विलम्ब गरिरहेकै बेला २४ पुसमा कार्की सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित भए । सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको नियुक्ति स्वतः बदर भयो । त्योसँगै उनीमाथि लागेका संगीन अभियोग सामसुम भएर गए । कार्की तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई प्रमुख दलहरूको सिफारिशमा तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संवैधानिक परिषद्बाट अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘बाध्य भएर’ नियुक्त गर्दा गणतन्त्र लज्जित बनेको थियो ।

पदमुक्त भएको करीब दुई वर्ष हुन लाग्यो, तर कार्कीका कर्तुतहरूको छानबिन भएको छैन । संवैधानिक अंगका सर्वाधिक विवादास्पद पदाधिकारी कार्की पनि नियम–कानूनभन्दा माथि देखिए ।

पदमा रहँदा हदैसम्म शक्ति दुरुपयोग गरेका कार्कीमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हो । तर, खरिदार–सुब्बा तहका कर्मचारीलाई फँसाउन ‘स्टिङ अपरेसन’ गरिरहेको आयोगले कार्कीतर्फ हेर्न पनि खोजेन । जुन हदको अपराध गरेका थिए, त्यसअनुसार अहिले उनी जेलमा हुनुपर्ने हालसालै अवकाशप्राप्त एक जना सचिव बताउँछन् । “तर, अहिले उनी ठाँटसँग क्यानाडा–नेपाल ओहोरदोहोर गर्छन्, पहिले स्थापित गरेको अवैध धन्दाहरू पनि चलाइरहेकै छन्” उनी भन्छन्, “लोकमानले पाएको यो उन्मुक्ति हाम्रो गणतन्त्रमै कालो धब्बा हो ।”

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा सबभन्दा चर्चामा स्वयम् निर्वाचन आयोग थियो । तर, चर्चा निर्वाचनसँग सम्बन्धित थिएन, निर्वाचनका नाममा गरिएको चरम आर्थिक अराजकतासँग जोडिएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार आयुक्तको द्रव्य मोहले निर्वाचनलाई इतिहासमै सर्वाधिक महँगो र विवादित बनायो । कमिसनका लागि गरिएका विलासी गाडी खरीद होस् या निर्वाचन सामग्री खरीद, प्रचारप्रसारका नाममा गरिएको छपाइ र अन्य खर्च होस् या अनियन्त्रित भत्ता वितरण, एउटा कुनै शीर्षक रहेन जसमा आयोगका पदाधिकारीहरू विवादित नबनेका होऊन् ।

बहादुर भवनभित्रको चरम आर्थिक अराजकता सञ्चारमाध्यमहरूमा छताछुल्ल भयो । आयोगकै कर्मचारीहरूले सप्रमाण त्यसलाई सार्वजनिक गरे । तर, मुलुकको संवैधानिक अंगकै हुर्मत लिएको यो प्रकरणमाथि छानबिन पनि भएन ।

निर्वाचन आयोगको अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) कै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, बेनामे उजुरीका भरमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारले निर्वाचन आयोगमा देखिएको योविघ्न आर्थिक अराजकताप्रति आँखा चिम्लिदियो ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यो अवस्थाले मुलुकमा दण्डहीनता संस्थागत बनिसकेको देखाएको बताउँछन् । “निर्वाचन आयोगको मात्र कुरा होइन, अख्तियारसँग त्यो अधिकार छ जसको प्रयोग गरेर उसले पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि समेत छानबिन गर्न सक्छ” उनी भन्छन्, “तर, यति धेरै क्षमता र अधिकार भएको संस्थामा त्यो दम देखिएन ।”

केही वर्षयता देशमा दण्डहीनता संस्थागत बनेको, भ्रष्टाचारको जालो जेलिएको र त्यसलाई नेताहरूको नेक्ससले चुलीमा पुर्‍याएको उनको निक्र्योल छ ।

यो जालो तोड्न सक्ने अख्तियार नै भएकाले उसमा त्यो दम देखिन योग्य मान्छे नियुक्त हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । “अब प्रधानमन्त्रीले नै यसका लागि आँट गर्नुपर्छ, योग्यहरूलाई अख्तियारमा ल्याउनुपर्छ” उपाध्याय भन्छन्, “जसले न्यायालयदेखि संवैधानिक अंगसम्मका पदाधिकारीहरूका भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई कानूनी दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको राज तोड्न सकून् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस