स्थानीय करमा एकरुपता ल्याउन माग
स्थानीय सरकारले जथाभावी करको क्षेत्र र दर निर्धारण गर्न थालेपछि विज्ञहरुले त्यसमा एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
२८ साउनमा ‘नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज’ले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले करमा एकरुपता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
स्थानीय तहमा करको समस्या बढ्दै गएको र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध निकायहरुले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले स्थानीय तहमा देखिएको करको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, “आफुखुशी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेको छ । यसप्रति सेवाग्राहीको गुनासो दिनहुँ बढ्ने क्रममा छ ।”
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले हरेक स्थानीय तह अनुसार करको दर फरक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
केन्द्रीय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपताको पहल नगर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
खुशीसाथ नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने वातावरण बनाउन अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले सरकारको कर नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको र स्थानीय तहको मनोमानी भएको धारणा राखेका थिए ।