रिपोर्टआइतवार, श्रावण २७, २०७५

नागरिकता पाउनै जटिलता

मुकेश पोखरेल

बाबुको पहिचान नभएका र आमाले छाडेका, दोस्रो विवाह गरी छुट्टिएका आमाबाबु दुवैले जिम्मा नलिएका, कतिपय जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नभएकाहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

सोनम शाक्य, प्रीति साह, सोनु शाक्य र अर्जुन साह । (बायाँबाट क्रमश)

कल्पना तामाङलाई आफ्नो बाबुबारे जानकारी छैन । सिन्धुपाल्चोक घर भएकी उनकी आमा चेतकुमारी कामको सिलसिलामा काठमाडौं आइन् । एक होटलमा काम गर्दागर्दै उनी गर्भवती भइन् र कल्पना जन्मिइन् । कल्पना जन्मेपछि चेतकुमारी अर्को विवाह गरेर अन्तै गइन् ।

अभिभावकविहीन कल्पना ‘चेतना अभिवृद्धि केन्द्र’ (क्याप) को संरक्षणमा हुर्किइन् । क्याप नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सविता मोक्तान भन्छिन्, “अहिले कल्पनाको जिम्मा लिन चेतकुमारीले मान्दिनन् । न त उनले कल्पनाका बाबुबारे नै बताउँछिन् । त्यसैले कल्पनाको जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन समस्या भइरहेको छ ।”

त्यस्तै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–९ रानीपौवाका राकेश शाक्यले पहिलो श्रीमती शान्ति राईलाई छाडेर दोस्रो विवाह गरे । श्रीमान्ले छाडेपछि शान्तिले पनि अर्कैसँग विवाह गरिन् । बाबुआमाकै दोस्रो विवाह भएपछि उनीहरूका दुई छोरा सोनु र सोनम मावलीको संरक्षणमा हुर्के ।

बाबुले आफ्नो सन्तान नै नभएको भन्दै नागरिकता बनाइदिन अस्वीकार गरेपछि सोनुले २१ माघ २०७३ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा अंश मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

यी केही उदाहरण हुन्, देशमै जन्मे–हुर्केर नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएकाहरूको । लैङ्गिक तथा न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘महिला र कानून विकास मञ्च’ ले गत वैशाखमा गरेको कार्यक्रममा धेरैले नागरिकता नपाएको पीडा सुनाएका थिए ।

त्यहाँ बाबुआमा दुवैले जिम्मा लिन नमानेका बालबालिका पनि थिए, जसले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नहुँदा विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएको गुनासो गरे । मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, “चार–पाँच लाख बालबालिका जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित रहेको अनुमान छ, यसलाई सहज गराउनुपर्छ ।” बाबुको पहिचान नभए पनि नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मेका बालबालिकालाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानले दिएको छ
धनुषाको जनकपुर महानगरपालिका–१२ की प्रीति साहको विवाह भएको पाँच वर्ष भयो । उनले विवाहअघि नागरिकता बनाएकी थिइनन् । आईएड उत्तीर्ण उनलाई जागिरका लागि आवदेन दिन नागरिकता चाहियो । श्रीमान्को नागरिकता नभएकाले उनले घरबाट नागरिकता निकाल्न पाइनन् र माइती पुगिन् । तर, वडासचिवले आमाबाबुका नामबाट विवाहिता छोरीको नागरिकता बन्दैन भनेर सिफारिश दिएनन् ।

प्रीतिको विवाह महोत्तरीको मटियानीका अर्जुन साहसँग भएको हो । एमबीए पास अर्जुनको नागरिकता नहुनुको कथा लामो छ । अर्जुनकी आमा मिथिलादेवी साह नेपाली नागरिक र मटिहानीस्थित स्वास्थ्यचौकीकी अनमी पनि हुन्, तर बाबु अजगुन साहको नेपाली नागरिकता छैन ।

बुवा भारतको मधुवनीबाट आएका हुनाले अजगुनले नेपाली नागरिकता पाएनन् । अर्जुन नेपालमै जन्मे, यहीं पढे । आमाको नागरिकता छ, तर उनको छैन । अर्जुन भन्छन्, “मेरो नागरिकता नहुँदा नेपालमै जन्मेकी मेरी श्रीमतीले नागरिकता पाएकी छैनन् ।” नागरिकता नभएकैले एउटा गैरसरकारी संस्थामा पाएको जागिर बीचमै छाड्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) ले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । कास्कीमा कार्यरत अधिवक्ता माधवी पाण्डे आमाको नाममा नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले कानूनको अभाव देखाएर पन्छाउने गरेको बताउँछिन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी नेपालको संविधान अनुसारका ऐन–नियम नबनेको र पुराना कानूनका आधारमा आमाका नाममा दिन नमिल्ने भएर समस्या देखिएको बताउँछन् । यो समस्या सल्टाउन ऐन संशोधन हुन लागेको उनले बताए ।

आदेशको नागरिकता
१२ साउन २०६७ मा लामीडाँडा–२ दोलखाकी सविना दमाईले आमा गंगामायाका नामबाट नागरिकता निकाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइन्, तर बाबुको पहिचान नभएकोले नागरिकता दिन नमिल्ने मौखिक जानकारी गरायो । त्यसपछि उनी एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा अदालत गइन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सविनालाई आमाको नाममा नागरिकता दिन आदेश दियो । २४ माघ २०६७ को उक्त आदेश (नजिर) पछि अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी ५० जनाले मुद्दा लडेर आमाको नामबाट नागरिकता लिएका छन् ।

मुद्दै लडेर नागरिकता लिन सक्ने सबैको अवस्था नहुने भएकोले अदालतको आदेश विनै नागरिकता पाउनुपर्ने अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछिन् । तर, नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर नागरिकता जारी गर्ने जोखिम कसैले लिन नचाहने गृहका प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस