टिप्पणीसोमवार, श्रावण २१, २०७५

संघीय प्रहरी ऐनः विस्तृत छलफलको खाँचो

टीकाराम राई

विना छलफल सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित ऐनको निर्माण हुँदा शान्ति–सुव्यवस्था होइन, द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ ।

गृह मन्त्रालय अहिले संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा बनाउन व्यस्त छ । प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गर्ने यो ऐनको मस्यौदाबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल हुन आवश्यक छ । तर, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पारदर्शी कार्यशैलीप्रति अनुदार भएकाले यसमा छलफल नगराउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

प्रहरी ऐन २०१२ भारतीय ‘बाबुसाहेबहरू’ बोलाएर बनाइएको थियो । ती बाबुसाहेबहरू उपनिवेशवादी हाकिमबाट प्रशिक्षित थिए । त्यसकारण त्यो ऐनबाट जन्मेको नेपाल प्रहरी उपनिवेशवादी ढाँचाको भई दमनकारी भयो । प्रहरी ऐन २०१२ ले जस्तो प्रहरी संरचना बनायो, त्यो पञ्चायत व्यवस्था सुहाउँदो थियो, पञ्चायतलाई दीर्घजीवी बनाउन ठूलो योगदान पनि गर्‍यो ।

देश संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले प्रहरी पनि रूपान्तरण हुनु अस्वाभाविक होइन । संविधानमा संघमा केन्द्रीय (संघ) र प्रदेशमा ‘प्रदेश प्रहरी’ हुने व्यवस्था छ । अहिलेको नेपाल प्रहरीलाई नै संघीय प्रहरीमा रूपान्तरण गर्ने निश्चित भएको छ ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठन भइसकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि संघबाट सहयोग नभएको गुनासो प्रदेश प्रमुखहरूको छ । यसले संघ र प्रदेशबीच मनमुटाव सिर्जना गरेजस्तो छ । प्रदेश–२ मा संघको स्वीकृति विना नै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले तीन स्वार्थको चेपुवामा परेको छ । पहिलो, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको स्वार्थ । गृह मन्त्रालयको भूमिका नीति–निर्माण र समन्वयमा सीमित नभई कार्यकारी तहमा पनि होस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सर्वाेपरि मानेको भान पारी त्यस्तो व्यवस्था भएको मस्यौदा संसदमा पठाउन गृह कर्मचारीहरू सक्रिय छन् ।

दोस्रो स्वार्थ नेपाल प्रहरीका वरिष्ठहरूको चाहनासँग सम्बन्धित छ । संघीय प्रहरी ऐनमा संघीय प्रहरीको भूमिका कार्यकारी तहको होस्, जसले प्रदेश प्रहरीलाई नियन्त्रण (कमाण्ड) मा राख्न सकोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ ।

संविधानमा संघीय प्रहरीको अधिकारबारे स्पष्ट किटान छैन । संविधानमा संघ र प्रदेश दुवैको अधिकार सूचीमा शान्ति सुरक्षा नै पर्छ । यसर्थ, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप हुने गरी प्रदेश प्रहरीलाई केन्द्रीय (संघीय) प्रहरीकै कमाण्डमा राख्न खोज्नु जायज होइन ।

तेस्रो स्वार्थ प्रदेश सरकार प्रमुखहरू र प्रदेशमन्त्रीहरूको चाहनासँग सम्बन्धित छ । उनीहरूले प्रदेश प्रहरीमा केन्द्रीय प्रहरीको हस्तक्षेप मात्र होइन, कुनै सम्बन्ध हुनुहुँदैन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अहिले प्रदेशमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सबै युनिटहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा आउनुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा छ । यसले पनि संघ र प्रदेशबीच वैमनस्य सिर्जना गरिरहेको छ ।

संघ र प्रदेशको अधिकारबारे स्पष्ट नभएको विषयमा संघले कानून बनाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानूनले निर्धारण गर्छ । संघीय कानूनसँग बाझिने गरी कानून बनाउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छैन । यसको अर्थ प्रदेश प्रहरीको भूमिकाको उपेक्षा हुने गरी पनि संघले कानून बनाउनुहुँदैन ।

तर, संघीय प्रहरीको कमाण्ड तथा कन्ट्रोल पनि संघीय प्रहरी ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ । यसो हुँदा गृह मन्त्रालयको मातहतमा संघीय प्रहरी हुन्छ, तर दैनिक कार्यमा नभई नीतिनिर्माण र समन्वयकारी भूमिकामा मात्र हुन्छ भन्ने गृहका अधिकारीले भुल्नुहुँदैन ।

संघमा मात्र नभई सिंगो राष्ट्रसँग सम्बन्धित भएकाले संघीय प्रहरी ऐनको महत्व बढी छ । त्यसैले सरोकारवालाहरूबीच बृहत् छलफल भई संघ, प्रदेश र सम्पूर्ण नागरिकलाई अपनत्व महसूस हुने खालको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार हुनुपर्छ ।

त्रुुटिरहित ऐन बने मात्र कार्यान्वयन प्रभावकारी भई दीर्घजीवी हुनेछ । विना छलफल सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित ऐन आउँदा त्रुटि रहन सक्छ । ऐनमा कुनै त्रुटि रहे संघीय प्रहरी प्रभावकारी हुने मात्र नभई संघ र प्रदेशबीच झ्डप सृजना भई मुलुक गृहयुद्धतिर जान सक्नेतर्फ हेक्का राखिनुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयको लगाम अहिले रामबहादुर थापाको हातमा छ । संघीय प्रणालीका लागि उनको नेतृत्वमा करीब १० वर्ष गृहयुद्ध भयो । त्यसैले उनको नेतृत्वको मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन संघीय प्रणाली विरोधी बनाउनुहुँदैन । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गर्दा मिहिन छलफल हुने वातावरण निर्माणको दायित्व उनकै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस