ब्लगआइतवार, श्रावण २०, २०७५

नबनौं ‘द अग्ली नेपाली’

कनकमणि दीक्षित

नेपाली पोलिटी (राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाज) ले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न मन छ भने समुद्रपारहरूका मित्रहरूसित वैरभाव थाले हुन्छ ।

नेपाल जब राणाकालको अन्धकारबाट आधुनिक युगमा प्रवेश गर्‍यो २००७ सालमा, त्यतिबेला समाजको आधुनिकता अँगाल्ने क्षमता न्यून थियो ।

उपनिवेश रहेका मुलुकमा अनेकन् व्यवधानका अलावा आधुनिकता, बजार, राज्य संचालनका अवसर र खतरा बुझ्ने मध्यमवर्गीय तप्का तयार थियो । नेपालमा भने त्यो तप्का निर्माण भएको थिएन ।

कसले दियो त हाम्रो समाज र शासक वर्गलाई आधुनिक युगको ज्ञान र बुझाइ ?

मोहनशमशेरको शासनकालमा नेपाल भित्रिएका र पछि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आवद्ध स्वीस नागरिक टोनी हागन आएदेखि यता समुद्रपारका दशौं हजार स्वयंसेवक, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, कूटनीतिज्ञ र पर्यटकसम्मले नेपाललाई आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न टेको दिए ।

गएको सात दशकमा आएका यस्ता अधिकांश मित्रहरूले भूराजनीतिक अभीष्ट नभई निस्वार्थ भावले सघाए । शिक्षा, सिंचाइ, समाजशास्त्र र वैज्ञानिक अध्ययन, बसाइसराइँ, औलो उन्मूलनदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक सम्भावनाहरूको खोजबिनदेखि पर्यटन विस्तारसम्ममा नेपाललाई पश्चिमाहरूको सहयोग रह्यो ।

बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा स्वयं लेखेथे कि नेपालको पूर्णताबारे जान्ने मौका उनले टोनी हागनको लेखन र फोटोग्राफीद्वारा पाए । नेपालको जातीय विविधता र सामुदायिक पहिचानबारे नेपालीलाई नै बुझाउने काममा पश्चिमा समाजशास्त्रीको ठूलो योगदान छ ।

तर आज नेपालमा एक्कासि समुद्रपारका र विशेषगरी पश्चिमा संस्था र आबद्ध व्यक्तिप्रति जिनोफोबिया (विदेशीप्रतिको विद्वेष) जागेको छ ।

यो जिनोफोबियाले अहिले राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी संयन्त्र र केही हदसम्म नागरिक समाजलाई समेत डोर्‍याइरहेछ, र यो प्रवृत्तिले देश र जनतालाई फलिफाप गर्दैन । बरु, नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई कमजोर बनाइदिन्छ, उत्तरी र दक्षिणी छिमेकलाई हाम्रो मामलामा अझ बढी हावी गराइदिन्छ, र नेपालको समृद्धिमा अपरिहार्य वैदेशिक लगानीलाई समेत ‘नट् वेल्कम्’ भनिदिन्छ ।

आज रफ्तारमा रहेको जिनोफोबिया कसैको षडयन्त्र या ठोस योजना अन्तर्गत नचलेको पनि हुन सक्दछ, तर एक्कासि एक खालको दम्भ भरिएको स्वाभिमानको जालोमा काठमाडौंका शासक, सदनका सांसद र कर्मचारी वर्ग परे जस्तो छ । र, सात दशकमा नभएको पश्चिमाहरूको तिरस्कार आज उम्लिंदैछ ।

पश्चिमाले केही गल्ती गरे नै– शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र संक्रमणकालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर, तर त्यति नै बेलाको भारतको रवैया, क्रियाकलाप र नाकाबन्दीको सन्दर्भमा ती गल्तीलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ ।

सतर्कता अपनाइएन भने जिनोफोबिया अरुकै लागि फलदायी हुनेछ, नेपालीको लागि भने एकछिनको न्यानो सावित हुनेछ ।

नेपालमा दशकौं कार्यरत पश्चिमा दूतावास, दातृ संरचना तथा आईएनजीओले ‘विकास’ को परिभाषा एकदमै फराकिलो बनाउँदै, गएको दशकमा हस्तक्षेप गरेकै हो ।

द्वन्द्वकाल, शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान लेखनको संक्रमणकालमा उनीहरूले नेपाललाई एउटा प्रयोगशाला बनाए, हाम्रो मुलुकलाई आ–आफ्नो ‘भिजन’ मा ढाल्न खोजे । मुख्य गल्ती शुरु भयो इयान मार्टिन नेतृत्वको युनाइटेड नेशन्स् मिशन टू नेपाल (अनमिन) को कार्यकालमा ।

त्यो बेला नेपालको पोलिटीलाई एउटा ‘एपार्थाइड रेजिम्’ जस्तो गरी पेश गरियो, लोकतान्त्रिक दलहरूलाई कमजोर बनाइयो, माओवादी शक्तिलाई ‘प्रिभिलेज’ दिइयो र राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई बुझाइने अनमिनका आधिकारिक प्रतिवेदनहरू मार्फत नेपाल राज्यप्रतिको सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई बंग्याइयो ।

अनमिनको कार्यकाल त २०६७ सालमा सकियो, तर यसका असरहरू पछिसम्म रहिरहे ।

पछिल्लो समयमा अनेक बहानावाजी सहित स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन विभिन्न बहुराष्ट्रिय र ‘बाइल्याटरल’ निकायहरू लागे, त्यसलाई पनि अनमिनकै ‘देन’ भन्न सकिन्छ । तर आजको दिन ‘अनमिन प्रवृत्ति’ सालाखाला निर्मूल भएको छ ।

यदाकदा नेपाली राज्य र सत्ताधारीहरूको आलोचना हुन्छ भने खुला समाजमा त्यतिको विदेशीको टीकाटिप्पणी पचाउन सक्ने क्षमता र आत्मविश्वास हुनुपर्दछ ।

अफशोच, अनमिनले छाडेको तीतो अनुभवको आधारमा आज नेपालका दक्षिणपन्थी र उग्रवामले जिनोफोबियालाई झण्डाको रूपमा बोकेका छन् र यो एजेण्डा राज्य संचालनमा हावी हुँदै गएको देखिन्छ– उग्र राष्ट्रवादी ‘ओभर रियाक्सन’ सहित ।

यसले पूर्वाग्रह नराखी सहयोग गर्न चाहने पश्चिमा मित्रहरूमा चिन्ता र बहिष्कृत भएको भावना जगाएको छ । नेपालको बृहत्तर हित, देशलाई चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता तथा पर्यटनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्मको चाहना राख्नेले यस्तो ‘ट्रेन्ड’ लाई तुरुन्तै रोक्नुपर्दछ ।

नेपाल यस्तो मुलुक थियो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूरै संरचनाले आफ्नो सही र दीर्घकालीन मित्र ठान्दथ्यो । नेपालीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औधी मनपराउँथे ।

अमेरिकी पिस् कोर संस्था मार्फत देखि संसारभरिकै स्वयंसेवकहरू नेपालमा आउन तँछाडमछाड गर्दथे । नेपालले पाउने विदेशी सहायतामा पूर्वाग्रह र पूर्वशर्त न्यून नै थिए ।

यहाँको गैरसरकारी क्षेत्रले फड्को मारेको, जनता सुसूचित र जाँगरिला भएको, लोकतान्त्रिक भावनाले गहिरो जरा गाडेको– एउटा कारण समुद्रपारका मुलुकहरूप्रति नेपालको खुलापन नै हो, जो हाम्रो देश प्रवेशको खुला ‘भिसा रेजिम्’ मा पनि प्रष्ट देखिन्छ ।

आज दुई–चार वर्षमै अवस्था यसरी कायापलट भएको छ कि यहाँ कार्यरत राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले नेपालका राजनीतिक नेतागण तथा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूबाट तिरस्कृत भएको महसूस गर्दैछन् ।

जापान, जर्मनी जस्ता पुराना मित्रहरू सिंहदरबारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा मात्र ध्यान दिएकोमा चकित र चिन्तित छन्, मानौं अरू मित्र नेपाललाई चाहिएन । 

सरकारको कुनै हिस्सा/अंशले तयार पारेको ‘सदाचार नीति’ (इन्टिग्रिटी पोलिसी) ले देशी–विदेशी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ‘अतिराष्ट्रवादी दर्शन’ प्रयोग गरेको देखिन्छ । तत्काललाई यो नीति थन्किएको बुझिएको छ, तर उक्त दर्शन त यथावत् रहेकै होला ।

आजसम्म टुरिस्ट भिसा वा विश्वभाषा क्याम्पस मार्फत स्टडी भिसा लिएर हजारौं विदेशी नेपालको सेवा गरेर गए । ठीक छ– यो ‘चोरबाटो’ बन्द गरौं, तर स्वयंसेवकले नेपालको कुनाकाप्चामा सहयोग गर्न वर्किङ भिसा या स्वयंसेवक भिसा दिने परिपाटी त बसालौं ।

कोही धर्म परिवर्तनमा लागेका छन् भने (विशेषगरी अमेरिकी र कोरियाली ‘इभान्जेलिकल’) त्यस्तालाई नियन्त्रण गर्ने तरिका र साधन सरकारसँग छ । तर, धर्म परिवर्तनको हौवामा पूरै विकास क्षेत्र र कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँदै हिंड्नु आफ्नै लागि घातक हो ।

कहावत– ‘द अग्ली अमेरिकन’ ले अमेरिकी व्यक्तित्वको असहिष्णु, अहंकारी चरित्रको पाटो उजागर गर्दछ । नेपालीलाई संसारले चिन्ने मिलनसार, सहिष्णु र सहअनुभूतिपूर्ण भनेर हो । यही नै नेपाल र नेपालीको चिनारी हुनुपर्दछ, जो देशको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उँचाइको लक्ष्यसँग पनि सम्बन्धित छ ।

बन्नुपरेको छैन हामीलाई ‘जिनोफोबिया’ को आडमा ‘द अग्ली नेपाली’ ।

प्रतिकृया दिनुहोस