रिपोर्टबिहिवार, श्रावण १७, २०७५

गण्डकी प्रदेशमा पशु औषधिको अभाव

युवराज श्रेष्ठ

सरकारले औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेका किसानको करोडौं लगानी जोखिममा परेको छ ।

कास्कीको पशु फार्ममा किसान र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक । तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ

हेम्जाका घनश्याम तिमिल्सिनाको फार्मका ११५ गाई–भैंसीमध्ये अधिकांश ज्वरोले सिकिस्त छन् । एउटा गाई बिरामी भएर मरिसकेको छ । रु.२ करोड ५० लाख लगानीमा दुग्ध उत्पादन व्यवसाय गरिरहेका तिमिल्सिनाले गाई–भैंसीको उपचारका लागि बजारमा औषधि पाउन सकेका छैनन् । 

३२ असारमा गण्डकी सरकारले प्रदेशकै उत्कृष्ट किसानका रूपमा सम्मान गर्दा पनि उनी खुशी देखिएनन् । पुरस्कार थापेलगत्तै मोटरसाइकल लिएर भारतको रक्सौलतर्फ लागे । त्यहाँबाट तत्कालका लागि आवश्यक रु.४० हजारको औषधि किनेर फर्केका उनी भन्छन्, “मलाई पुरस्कार होइन, औषधि चाहिएको थियो ।”

उता लेखनाथका पवन तिवारीको गोठका ४० गाईमध्ये तीन वटा ज्वरो आएपछि मरिसकेका छन् । कास्की र वरपर किसानका गाई–भैंसीमा अहिले साउने ज्वरो (ईफिमेरल फिवर) को प्रकोप देखिएको छ । शरीरको तापक्रम र रगतमा क्याल्सियम घट्दै जाने अर्को रोग शिताङ्ग ज्वरो (मिल्क फिवर) ले पनि चौपाया ग्रस्त हुन थालेका छन् ।

गाईमा साउने ज्वरो भन्दा शिताङ्ग ज्वरो बढी खतरनाक रहेको हालै खारेज भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, कास्कीका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन् । “साउने ज्वरो आएका गाई झट्ट मर्दैनन्, गर्भवती गाईलाई भने खतरा हुन्छ” उनी भन्छन्, “शिताङ्ग ज्वरोले एकैदिनमा लैजान्छ ।” शिताङ्ग ज्वरो आएका गाईलाई दिइने थायोकल नामक औषधि अहिले बजारमा नपाइने उनी बताउँछन् ।

गाई–भैंसीमा थुनेलो भएपछि औषधिको खोजीमा भौंतारिने किसानको संख्या पनि कम छैन । यो रोगको समयमै उपचार हुन नसके गाईभैंसीले पछिसम्म दूध नदिने पशु चिकित्सकहरू बताउँछन् । पोखरा महानगरका पशुसेवा महाशाखा प्रमुख ठगेन्द्र अर्याल भन्छन्, “ज्वरो र थुनेलो रोगको औषधि खोज्न दिनहुँ ४०–५० किसान आइरहेका छन्, तर हामीसँग औषधि छैन ।”

सरकारले यसअघि बस्तुभाउको ज्वरो, परजीवी नियन्त्रण र घाउ सफा गर्ने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँथ्यो । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले वार्षिक रु.१५ लाख बराबरको औषधि निःशुल्क वितरण गथ्र्यो । तर अहिले न सरकारले उपलब्ध गराएको छ, न त बजारमा नै आवश्यक औषधि पाइन्छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन भएसँगै पशुसेवाको क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएको पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । विगत ६ महीनादेखि निजी पसलहरूमा समेत आवश्यक औषधि पाइन छोडेको पोखरा महानगरका पशुसेवा महाशाखा प्रमुख अर्याल बताउँछन् । गाई–भैंसी मात्र होइन; बाख्रा, भेडा, कुखुरा लगायत पशुपक्षीका लागि आवश्यक औषधिको पनि बजारमा अभाव छ ।

विभागको बेवास्ता
बजारमा औषधिको अभाव भएर भकाभक पशुपक्षी मर्न थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले महानगर आफैंले औषधि खरीद गरेर ल्याउन पहल गरे । महानगरका पशुसेवा महाशाखा प्रमुख ठगेन्द्र अर्याल भन्छन्, “तर, हामीले विदेशबाट सोझै औषधि खरीद गर्न कानूनले दिंदैन, त्यसैले ल्याउन सकिएन ।” 

यता, प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई औषधि आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको दुई साता पुगिसक्दा पनि औषधिको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।

बजारमा यस्तोविधि औषधि अभाव हुनुको कारण भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको औषधि व्यवस्था विभाग हो । व्यवसायीले पशुपक्षी समेतको औषधि बिक्री वितरणका लागि विभागमा दर्ता गरी अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि विभागले फाइल अड्काएको भारतीय कम्पनी भेटो क्विनलका पोखरा प्रतिनिधि यम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपालमा पशुपक्षीका अधिकांश औषधि भारतबाटै निर्यात गरिन्छ । यसअघि विभागले केही औषधि लामो समयका लागि र केही औषधिलाई तीन/तीन महीनाको पटके स्वीकृति दिएर नेपाल भित्रन दिन्थ्यो । यस वर्षदेखि भने सबै औषधि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर आईएसओ प्रमाणित हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको र पटके आयातमा रोक लागेको पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल बराल बताउँछन् ।

केही औषधि कम्पनीले त यी सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि विभागबाट स्वीकृति नपाएको उनको भनाइ छ । विभागका कर्मचारी सम्बन्धित कम्पनीमा गएर अनुगमन गरी उपयुक्त लागेमा मात्र सिफारिश गर्ने जस्ता झन्झटिलो प्रावधानले औषधि आयातमा प्रभाव पारेको उनी बताउँछन् ।

यता, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल भने बजारमा भेटनरी औषधि अभाव नभएको दाबी गर्छन् । “औषधि अभावको कुरा बजार हल्ला मात्रै हो” उनी भन्छन्, “विधिसम्मत दर्ता गरेर औषधि बिक्री वितरण गर्न कुनै कम्पनीलाई रोकेको छैन ।” यद्यपि औषधि अभावकै कारण किसानका पशुपक्षी मरिरहेको बारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

अधिकार देऊ
अहिले देशभर नै पशुपक्षीका औषधिको अभाव छ । हालै ‘राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ पाएका गोरखाका राजेन्द्रराज पन्त पनि बजारमा पशुपक्षीका औषधिको अभाव रहेको बताउँछन् । पोखराका तिमिल्सना जस्तै ३५० वटा गाई पालेका उनले पनि रक्सौलबाट औषधि ल्याएर गाईको उपचार गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “खुवाउने औषधि त कतैकतै पाइएला तर सुई मार्फत दिइने औषधि पाइँदैन ।

गाईलाई खोप लगाउने तयारी गर्दै पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ।

पशुसेवा केन्द्र पोखरा, सिसुवाका प्रमुख झलककृष्ण भण्डारी रु.२०० को औषधि नपाउँदा किसानका लाखौंका गाई मरिरहेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार, उन्नत जातका गाई–भैंसी किनेर व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका किसान बढी मर्कामा छन् ।

बजारमा औषधि अभावकै कारण नयाँ किनिएका गाई–भैंसीको बीमा गर्न कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेको किसानहरू बताउँछन् । कसैको फर्ममा नयाँ गाई आएको थाहा पाउने वित्तिकै आइपुग्ने बीमा एजेन्टहरू अहिले बोलाउँदा पनि आलटाल गरिरहेको लेखनाथका किसान पवन तिवारी सुनाउँछन् । फार्ममा ३६ वटा गाई पालेका उनले भर्खरै पाँच वटा थपेका छन् । “एउटा गाईलाई रु.१ लाख तिर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “औषधि अभाव भन्दै बीमा कम्पनी आउन मानिरहेको छैन ।”

औषधि अभावमै किसानका पशुपक्षी मरिरहँदा पनि बेवास्ता भइरहनुमा विभाग सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नहुनु मुख्य कारण भएको व्यवसायी तथा अगुवा किसानहरू बताउँछन् । मान्छेको औषधि सिफारिश, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने औषधि व्यवस्था विभागलाई पशुपक्षीको पनि जिम्मा दिइँदा यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

औषधि व्यवस्था ऐन अनुसार भेटनरी औषधि समेत विभागले नै दर्ता र सिफारिश गर्ने भए पनि बजारमा भेटनरी औषधिको अनुगमनदेखि प्रयोग नियन्त्रणसम्मको काम पशुसेवा विभागले गर्दै आएको छ । औषधि व्यवस्था विभाग पशुपक्षीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन नसक्दा किसान मर्कामा परेको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. विमलकुमार निर्मल बताउँछन् ।

उनका अनुसार पशुसेवा विभागले हालका लागि अत्यावश्यक औषधिको सूची बनाएर औषधि व्यवस्था विभागमा पठाएको छ । “पटक पटक बैठक समेत बसियो” महानिर्देशक निर्मल भन्छन्, “तर, विभागले समस्याको समाधान चाहेन ।”

पशुपक्षीको औषधि दर्ता र सिफारिश गर्ने अधिकार पशुसेवा विभाग मातहत ल्याउन माग गर्दै आएको विभागले उक्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा समेत तयार पारेको छ । तर फाइल अघि नबढेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पशु स्वास्थ्य विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “बस्तुभाउ मर्न थाले, चाँडै औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्दा हामीलाई यो तपाईंहरूको अधिकारको कुरा होइन भनेर फर्काइदिने औषधि व्यवस्था विभाग आफू भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस