रिपोर्टसोमवार, श्रावण १४, २०७५

राजनीतिमा शुद्धीकरणको छटपटी

रामेश्वर बोहरा

डा. गोविन्द केसीको १५औं सत्याग्रहसँगै विस्फोट भएको नागरिक असन्तुष्टि स्वार्थको दलदलमा फँसेको राजनीतिमा शुद्धीकरण नहुनुको आक्रोश थियो, जसले प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता खोजिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

१० साउन राति साढे १० बजे महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालबाट डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेको खबर बाहिरिन थालेपछि फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा शुरू भयो ।

कतिले यसलाई सरकारको अहंकारको हारका रूपमा अथ्र्याए पनि स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बनेका डा. केसीको जीवनरक्षासँगै चिकित्सा शिक्षामा थिति बसाउने प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई धेरैले प्रशंसा गरे ।

जबकि, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर डा. केसीको अनशन तोडाउनु भन्दा केही घण्टा अघिसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको आक्रोशले भरिभराउ थियो ।

डा. केसीको १५औं अनशन अहिलेसम्मकै लामो हुनुमा मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका जिम्मेवार थियो र २७औं दिनमा भएको यसको सफल समापनमा पनि उनकै भूमिका निर्णायक बन्यो ।

जब यो प्रकरण वार्ता टोलीको अन्त्यहीन चक्कर पार गरेर बालुवाटार प्रवेश गर्‍यो, तब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्य र सचिवालयबाट पार नलाग्ने निक्र्योलसहित नेम्वाङ र डा. माथेमाको भूमिका खोजे ।

प्रधानमन्त्रीले नेम्वाङ र माथेमाका कुरा सुनेपछिको परिणाम जगजाहेर छ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीका माग मानेर जनभावनाको सम्मान गर्नुभएको छ ।”

जनताको पदचाप नबुझ्दा...
डा. केसीको १५औं अनशनले ताजा जनादेशप्राप्त शक्तिशाली सरकार नै हल्लाइदियो । खासगरी डा. केसीलक्षित प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिले जनमानसलाई जबर्जस्त रूपमा सरकार विरुद्धको कित्तामा धकेलिदिएको थियो ।

कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको प्रतिवाद नगरेको भन्दै आफ्नो पार्टीमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

त्यही मौकामा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागे । तर, डा. केसीको माग सम्बोधन भएसँगै विरोध सकिएको छ भने सरकार पनि स्वाभाविक लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले अलि चाँडै यो सहमति गरेको वा अनशन बस्नै नपर्ने परिस्थिति बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? सम्भवतः सरकारले लामो संक्रमणका क्रममा राजनीतिको आवरणमा चुलिएको बेथिति विरुद्ध जनआक्रोशको यस्तो आयतन बुझ्न पाउने थिएन । किनभने डा. केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान यस्तै बेथितिको एउटा कडी हो ।

डा. केसीले ६ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा एउटै छ– चिकित्सा शिक्षा सुधार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाइनुपर्ने माग होस् या त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाको बर्खास्तगीको मुद्दा, डा. केसीले उठाएको मुद्दा विशुद्ध रूपले चिकित्सा शिक्षासँगै जोडिएको थियो ।

उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध गरेको आन्दोलन पनि यही विषयसँग जोडिएको थियो । राज्य–संयन्त्र र नियमनकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले आर्थिक तथा अन्य प्रलोभनमा चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यापार बनाउन दिएर आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको उनको निक्र्योल छ ।

शुद्धीकरण अब राजनीतिमाः २७औं दिनमा डा‍. गोविन्द केसीको सत्याग्रह तोडाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ । राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुँदा चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्य हुने आशा जागेको छ । तस्वीरः निमेषजंग राई

डा. केसीको निक्र्योलले किन वजन पाएको छ भने उनी वर्षौंबाट चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका छन् । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र असल डाक्टर उत्पादनका लागि आवाज उठाइरहेका उनी हड्डी तथा नसा रोग विशेषज्ञ हुन् ।

व्यक्तिगत लोभ र स्वार्थबाट मुक्त उनी त्यसको उपचार गर्छन् र पढाउँछन् पनि । त्यही कारण उनको सत्याग्रहले आम नेपालीलाई तरंगित बनायो । डा. केसीको त्यागी र साहसी छविकै कारण दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारविरुद्ध योविघ्न नागरिक आक्रोश देखियो ।

समाजशास्त्री मिश्रका शब्दमा, यसपालि प्रकट भएको नागरिक आक्रोश लामो कालखण्डदेखि मुलुकको राजनीतिमा व्याप्त बेथिति र अव्यवस्थाको प्रतिरोध पनि थियो । खासगरी सत्ता–सरकारमा बस्नेहरूकै कुशासन, माथिदेखि तलसम्म मौलाएको भ्रष्टाचार, सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीलाई पैसा नखुवाएसम्म कामै हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले यसमा काम गरेको उनको निचोड छ ।

हुन पनि, सरकारमा बस्नेहरूले विभिन्न प्रलोभनमा परेर निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन–अनुमति दिएको बारे कमै नेपाली अनभिज्ञ छन् । सांसदहरू नै मेडिकल कलेज, ब्यांक र निजी शिक्षण संस्थादेखि विभिन्न उद्योग–व्यवसायसम्मका लगानीकर्ता बनेको सबैले देखेका छन् ।

“तिनले जे पायो त्यही बोलेको र संसदबाट आफ्नो व्यवसाय अनुकूल कानून बनाउन अनेक प्रपञ्च गरेको जगजाहेर छ” प्रा. मिश्र भन्छन्, “यस्तो अभ्यासबाट विकृत राजनीति शुद्धीकरण हुँदैजाला भन्ने अपेक्षा थियो, अहिले देखिएको आक्रोश त्यो नभएको संकेत पनि हो ।”

 ७ साउनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्वीरः कृष्ण पौडेल

संसद नै स्वार्थमा परेको यो अवस्थाबारे आवाज उठे पनि त्यसलाई मुलुकको राजनीतिले पूरै नजरअन्दाज गरिदियो । आफैं लगानीकर्ता, अनि आफैं संसदमा बसेर त्यस सम्बन्धी कानून बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विरोधाभास छिमल्ने प्रयास राजनीतिले गरेन ।

हिजोको त्रिशंकु संसदमा यस्तो विकृति मौलाए पनि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको एउटै पार्टी संसदमा रहँदा र उसकै नेतृत्वमा दुईतिहाइभन्दा बढीको सरकार बन्दा पनि त्यो अवस्था अन्त्य हुने आम अपेक्षा पूरा भएन ।

सरकार र संसदमा समीकरण फेरिंदा पनि वस्तुस्थिति फेरिएन । बरु, दुईतिहाइ बहुमतबाट बेथितिलाई संस्थागत गर्ने जोरजुलुम गरेको देखियो । ओली सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यसको उदाहरण थियो, जसले डा. केसीलाई १५औं सत्याग्रह गर्न बाध्य पार्‍यो ।

अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केसीको अनशन टुंग्याउन भएको सहमतिलाई एमाले पंक्तिमा रुचाइएको थिएन । खासगरी मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले लिने सहमतिमा चित्त नबुझएको पंक्ति यसपालि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा तलमाथि पार्न उद्यत भएको देखियो ।

‘दुईतिहाइ बहुमत छँदैछ, संसदमा विधेयक पुर्‍याइयो भने जसरी पनि पार लगाइन्छ’ भन्ने सोचकै नतिजा थियो त्यो विधेयक, जसले डा. केसीका प्रमुख माग सम्बोधन हुने गरी पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशका प्रावधानहरू पूरै उल्ट्याइदियो ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्को चाहना के थियो, प्रष्ट छैन, तर उनले विधेयक रोक्ने चासो भने देखाएनन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएको भए केही नबिग्रिने बताउँछन् ।

“केही राम्रा कामबाट जनतामाझ् राम्रो छवि बनाएपछि सरकारले दुई–चार वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाउन पनि सक्थ्यो” उनी भन्छन्, “जनताबाट म्याण्डेटप्राप्त दुईतिहाइको सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने काम सरकार आफैंले गर्‍यो । समृद्ध नेपालको लक्ष्य लिएर हिंडेको सरकार बाटोमा भेटिने हर चिजलाई ढुंगा हान्न थाल्यो भने धेरै पर पुग्न सक्तैन ।”

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउने, चीन र भारत दुवैतिरबाट रेलमार्गले जोड्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाबारे खूबै चर्चा गरे ।

‘कनेक्टिभिटी’ का हिसाबले यसखाले दीर्घकालीन योजनाको महत्व भए पनि हिंड्नलायक नै नरहेका सडकको बेहाल भोगिरहेका आम नेपालीमा उल्टो असर गर्‍यो ।

घूस नदिएसम्म काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्र, आकासिएको महँगी, चुलिंदो बेरोजगारी जस्ता समस्या बलियो सरकारबाट समाधान हुँदै जाने आम अपेक्षा थियो ।

“यस्ता अपेक्षा विपरित सरकारको कार्यशैली दैनिक जीवनमै बाधा पैदा गर्ने खालको हुँदाको असन्तुष्टि पनि डा. केसीको अनशनमा जोडिन पुग्यो” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “यो सरकारसँग समय खेर फाल्ने छूट छँदै थिएन, तर शुरूका पाँच महीना ‘मिस–ह्याण्डलिङ’ मा बिते, जनअपेक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ भएन ।”

जनतासँग जोडिने अवसर
प्रधानमन्त्री ओली शुरूका तीन महीना मूलतः तीन वटा काममा केन्द्रित भए– भारतसँग सम्बन्ध सुधार, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकताबाट नेकपा गठन ।

दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन र पार्टी एकीकरणबाट स्थिर सरकारको विश्वास दिलाउन सफल ओलीले त्यसबीचमा अरू महत्वपूर्ण कार्यभारलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् ।

लगत्तै वर्षायाम शुरू भयो, आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न र नागरिकलाई अनुभूति हुने काम शुरू गर्न मौसम लगायतका प्रतिकूलता आइलागे । सडक लगायतका पूर्वाधारको विजोग अवस्था यहीसँग जोडिएको तर्क प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरू गर्छन् ।

तर, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउन निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही, ‘सुन तस्करी निमिट्यान्न पार्ने’ लगायतका कामकारबाही पनि सामसुम बनेका छन् ।

“यी निर्णय र कामकारबाही टुंगोमा पुर्‍याइनुपथ्र्यो, पुर्‍याउन नसके किन सकिएन, जनतालाई बताइरहनुपथ्र्यो” समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “सरकार जनतासँग जोडिएन, र उसका कामकारबाही जनताको जानकारीमा आएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।”

सरकार तब मात्र जनतासँग जोडिन्छ, जब उसले जनताको चाहना बुझ्छ । जनताको चाहना तब मात्र बुझिन्छ, जब तिनका कुरा सुनिन्छ । जनताको चासो र सरोकार केमा छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने उनको आफ्नै कार्यालय (पीएमओ) छ ।

पीएमओसँगै मन्त्रिपरिषदका सदस्य, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दल हुन्छ र त्यसका सांसदहरू पनि हुन्छन् । तर, पीएमओ, मन्त्रिपरिषदको टीम, सत्तारुढ दल र सांसद समूहले जनताको चाहना नबुझेकाे डा. केसीको अनशन प्रकरणले छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

२५ दिनसम्म कतै नदेखिएको अनशनको समाधान प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका एक नेता नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमाको कुरा सुनेपछि मात्र पहिल्याउन सके । उनीहरूका कुरा प्रधानमन्त्रीले तब मात्र सुन्न पाए, जब बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको ढोका उनीहरूका लागि खुला भयो ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय गर्नुअघि बृहत् विमर्श गर्न आवश्यक ठानिन्छ । आफ्नो नियमित टीम र संरचनाबाट त्यस्तो कार्य सम्भव नहुँदा प्रधानमन्त्रीले भरोसा गर्न सकिने व्यक्तिहरूको पनि सल्लाह लिन्छन् । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासँग त्यस्तो सल्लाह लिन्थे ।

तर, अहिले त्यस्तो सोच र वातावरण नभएको बताइन्छ । डा. केसीले अनशन शुरू गर्नसाथ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका एक संविधानविद् भन्छन्, “केही सुझाव दिऔं न भनेर उहाँको टीमलाई भन्दा खबर गरौंला भने, तर गरेनन् । उनीहरूलाई नै चासो नभएपछि हामीले पछ्याइरहने कुरा भएन ।”

प्रधानमन्त्रीसम्मको पहुँच कठिन बन्नुको कारण सामान्यतः उनी वरिपरिको समूहलाई नै मानिन्छ । पहुँच पाउने व्यक्तिहरू कस्ता छन् भन्नेबारे पनि बेग्लै सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अहिलेका निकै विवादित पात्र दुर्गा प्रसाईले आफ्नो घरमा प्रधानमन्त्रीलाई खाना खुवाएको तस्वीर र उनको प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले गरेको जोडबलले त्यही देखाउँछ ।

डा. केसीको पछिल्लो अनशन लम्बिने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिने अवस्थामा पुगे । उनले सार्वजनिक मञ्चबाट जे कुरा बोले, त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्नै पथ्र्याे ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही सदस्यले प्रधानमन्त्रीकै छवि धुमिल पार्नेदेखि जनमानसलाई ‘इरिटेट’ पार्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।

“डा. केसीको अनशनलाई सल्ट्याउन नदिने को थिए भनेर छानबिन गर्ने हो भने मन्त्रीहरूमाथि ‘एक्सन’ लिनुपर्ने हुन्छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “यसबीचमा भएका अनेक ‘मिसह्याण्डलिङ’ सच्याउन त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नै गर्नुपर्छ ।”

पछिल्लो अढाइ दशकमा राजनीतिक मुद्दा समाधानका नाममा राज्य सञ्चालनका सबैखाले प्राथमिकतामा सम्झाैता गर्ने काम भयो । कहिले भर्खर शुरू भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउने भन्दै, कहिले हिंसात्मक विद्रोहसँग लड्ने नाममा त कहिले संक्रमणकालको बहानामा जनजीविकाका सवाल र राज्यको सेवाप्रवाह प्राथमिकतामा परेनन् ।

चुलिंदो भ्रष्टाचार र नागरिकले पाउने सेवासुविधालाई ‘राजनीतिक मुद्दा’ का नाममा थाती राखियो । संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार ताजा जनादेशबाट तीन तहका राज्य संरचना गठन भएपछि संक्रमणकाल विधिवत् रूपमै अन्त्य भयो ।

योसँगै शासकीय सुधार र सेवाप्रवाहले गति लिने आम अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको शुरूआती पाँच महीनाले निराशालाई नै बढावा दिएको भन्न गाह्रो छैन ।

रेल, पानीजहाज र ठूल्ठूला पूर्वाधार विकासका दीर्घकालीन योजनाहरूको चर्चा चलाइँदा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुक्यो । महँगी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा परेन । आम जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका विभिन्न क्षेत्रका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसमा गतिलो पहल भएन ।

खानेपानी, सडक जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था यति दयनीय बन्यो कि बाढी आउँदा राजधानीकै बासिन्दा टोलमै बन्धक बन्ने खालको अवस्था आयो । अहिले पनि राजधानीमा खनेर असरल्ल छाडिएका सडकहरूले आवागमन कष्टकर बनाएका छन् ।

यसबीचमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबाट हुनुपर्ने काम नहुँदा सिंहदरबार नै आलोचित बन्यो । काठमाडौं महानगरपालिका वा धनुषाको एउटा गाउँपालिकाको अकर्मण्यतामा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रहार भयो । त्यसको कारण थियो– संघीय सरकारले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन सक्ने गरी कानूनी लगायतका संरचना निर्माणमा विलम्ब गर्नु ।

स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू के गर्ने, के नगर्ने अन्योलमा छन् । तिनको भूमिका परिभाषित गर्ने गरिको पूर्ण कानूनी प्रबन्ध अझ्ै हुनसकेको छैन, संरचना पनि अपुरो छ ।

तीन तहका सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन नै लथालिङ्ग छ । कर्मचारी समायोजन, अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारणको विषयले संघीय र प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव शुरू भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सौहार्दपूर्ण सहकार्य हुनसकेको भए मुलुक संक्रमणकालबाट साँच्चै स्थायित्वतिर गएको सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । त्यसले सरकारलाई जनतासँग राम्रोसँग जोड्न सक्थ्यो ।

कानूनी राज्यको जग
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विपक्षी र सचेत नागरिक तप्काबाट हुने आलोचनाले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने विश्वास गरिन्छ । सरकारलाई गलत निर्णय र कामकारबाहीबाट जोगाउने उपाय पनि हो, यो ।

यसबीचमा सरकारले जे जस्तो विरोध र आलोचना खेप्नु पर्‍यो, एकथरीले त्यसलाई राजनीतिमा लामो समयदेखि कायम नकारात्मक मनोवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा समेत चर्चा गरे । ‘जे कुराको पनि विरोध गर्नैपर्ने’ सोचको रूपमा त्यसलाई अथ्र्याइयो । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा घेराबन्दी गरिएको’ टिप्पणी गरे । वास्तविकता यस्तै थियो त ?

 जनतासँग नजोडिएको सरकारः वर्षात्मा हिंडडुल गर्न समेत गाह्रो हुने राजधानीको सडक । राजधानीका धेरै ठाउँमा खनेर अलपत्र छाडिएका यस्ता सडकले सरकारप्रति आक्रोश बढाएका छन् । तस्वीरः बिक्रम राई

घटनाक्रमले फरक अवस्था देखाउँछ । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले आफूबाट समस्या उत्पन्न नहोस् भन्ने हेक्का नराख्दा योविघ्न आक्रोशको सामना गर्नुपरेको बताउँछन् ।

हुन पनि, डा. केसीको अनशन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गर्ने सरकारकै कारण निम्तिएको थियो । त्यसलाई चर्काउने काम पनि सरकारकै गतिविधिले गरे । त्यसमा विपक्षीहरूलाई खेल्ने ठाउँ सरकारले तयार पारिदियो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पक्राउको शैलीमा विमानस्थलबाट बालुवाटार पुर्‍याउने कार्य होस् या ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई गृहमन्त्रालयमा ल्याएर धम्क्याउने हर्कत, ठेकेदार पक्राउ प्रकरण होस् या सुन तस्करी नियन्त्रणका नाममा गरिएको छानबिन, सबैमा विधि–पद्धतिको दोहोलो काढियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी संघीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई विधिको बाटो देखाउनुपर्नेमा आफैं गलत अभ्यास गर्न खोजेको बताउँछन् ।

कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार नचल्दा भोलिका दिनमा निकै अप्ठेरो आउने बताउँदै उनी भन्छन्, “आशा गरौं, फेरि यस्तो अवस्था नदोहोरियोस्, सरकार ठीक बाटोमा हिंड्न खोजेको देखियोस् ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस