टिप्पणीशनिवार, कार्तिक ६, २०७३

कर्म अनुसारको फल

विष्णु रिजाल

पहिले उनीहरू समाजवादीका लागि आए
म बोलिनँ
किनभने म समाजवादी थिइनँ

त्यसपछि उनीहरू टे«ड युनियनवादीहरूका लागि आए
म बोलिनँ
किनभने म टे«ड युनियनवादी थिइनँ

फेरि उनीहरू यहुदीहरूका लागि आए
म बोलिनँ
किनभने म यहुदी थिइनँ

अन्ततः उनीहरू मेरै लागि आए
र, मेरा लागि बोलिदिने कोही बँचेकै थिएनन्

शुरूमा एडोल्फ हिटलरका पक्षमा रहेका जर्मनीका पादरी मार्टिन निमोलर पछि आफैं सात वर्ष थुनिए । नाजीहरूको ज्यादतीबारे त्यसबेला जर्मन बुद्धिजीवीहरूले साधेको मौनतामाथि प्रहार गर्दै सात दशकअघि उनले लेखेको यो कविता संसारमा धेरै उद्धृत भएमध्येमा पर्छ । नेपालमा पनि लोकमानसिंह कार्कीको मनपरी, ज्यादती र प्रतिशोधलाई अमूक व्यक्तिसँगको ‘असहज सम्बन्ध’ भनेर मौन बस्ने बौद्धिक र राजनीतिक समूहलाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ३ कात्तिकको साँझ् संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावले झ्क्झ्क्याएको हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रमाथिको मजाक

रात रहे पनि अग्राख पलाएन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख कार्कीको नियुक्ति जसरी भएको थियो, बहिर्गमन पनि त्यही रूपमा हुने निश्चित छ । अपारदर्शिता, बाहिरी शक्ति, चाकडी र प्रतिशोधमा विश्वास राख्ने कार्कीलाई अख्तियार जस्तो निकाय सुम्पिनु नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको ग्रहण थियो ।

शक्तिकेन्द्रहरूको हतियार बनेर जे योजना पूरा गरुँला भन्ने बाचासहित कार्की टंगाल छिरेका थिए, तीमध्ये कति पूरा भए, भएनन् लेखाजोखा हुँदै जाला । तर, २४ वैशाख २०७० मा उनको नियुक्तिको समर्थन गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो गल्ती सच्याउने बाटो समातेका छन् । र, यी दुई दलले सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहकार्यका लागि आमन्त्रण गरेका छन् ।

१५७ सांसद्ले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेवित्तिकै कार्की विदा भइहाल्ने छैनन् भन्ने कुरा त्यसको पहल गर्ने दलका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ । सञ्चारमाध्यमहरू हेर्दा पनि उनको उदय सम्भव गराउने शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिहरूको दौडधूप चर्को देखिन्छ । यो दौडधूपबाट पनि कार्की कसका लागि काम गरिरहेका छन् र उनलाई किन त्यस पदमा ल्याइयो भन्ने पुष्टि हुन्छ । कथंकदाचित कार्की पदमै रहिरहन सफल भए भने नेपालको कुनै राजनीतिक दल वा त्यसका नेताले मात्र होइन, सिंगो मुलुकले हारेको अर्थ निकाल्न कुनै विश्लेषण आवश्यक पर्ने छैन ।

एमालेले पहल लिएको महाअभियोग प्रस्तावमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उठाएका छन् । यो प्रस्तावले सार्थकता पाएन भने त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई भन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई प्रभावित पार्नेछ । त्यसपछि लोकमानको चिरपरिचित प्रतिशोधकारी रवैयाको शिकार त्यही दलका नेताहरू हुनेछन् ।

महत्वपूर्ण कुरा त, हिजो संविधानसभा निर्वाचनलाई निर्विघ्न बनाउन कुनै भूत मन्साउनका लागि लोकमानलाई अख्तियारमा ल्याउन नेताहरू बाध्य थिए भने पनि उहिल्यै त्यसको औचित्य सकिइ सकेको थियो । नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा पुनःनियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान राखिए आफ्नो पद जान्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गर्न नदिन शक्तिकेन्द्रमार्फत कार्कीले गरेको लबिङ पनि नेताहरूले पक्कै बिर्सेका छैनन् । यस पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चतालाई लज्जित पार्ने लोकमानलाई विदा दिने निष्कर्षमा दलहरू पुग्नु जनमतको सम्मान त हुँदै हो आफ्ना कमजोरी सच्याउने अवसर पनि ।

लोकमान राजनीति र नैतिकता दुवै रूपमा अख्तियार प्रमुख हुनसक्ने मानिस होइनन् । राजनीतिक रूपमा उनी गणतन्त्रका विरोधी हुन् । उनले योग्यताले नभई राजाको हुकुमप्रमाङ्गीबाट राजप्रासाद सेवामा प्रवेश पाएका थिए । शक्तिको नाभी बुझ्ेका र त्यसको पूजा गर्न जानेका उनले पछि २०४७ सालमा कांग्रेस नेता महेश आचार्यमार्पmत सेवा परिवर्तन गरेर सबैैलाई चकित पारेका थिए । निजामतीतिर आएपछि उनले राजश्व, भन्सार जस्ता मालदार ठाउँहरूमा सरुवा मिलाए । शाहीकालमा मुख्य सचिव नै बन्न पुगेका लोकमानलाई जनआन्दोलन दबाउने भूमिका वापत रायमाझ्ी आयोगले कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो । यस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउनु आफैंमा गणतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक थियो ।

माफिया बोसको झल्को

सरकारी सेवामा रहँदा कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको थियो । उनलाई त्यो दागसहित अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रयासमा बाधक बन्दा मध्यरातमा कतिसम्म अपमान सहनुप¥यो र भोलिपल्ट बिहान कार्यालय समय शुरू नहुँदै कसरी शपथ दिलाउनु प¥यो भन्ने कुरा कुनै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकै मुखबाट सुन्न पाइएला । तर नियुक्तिपछि पनि कार्की आफ्नो स्वभाव अनुसार संयमित हुन सकेनन् । नियुक्तिविरुद्ध उत्रेका नेता, वकील, नागरिक समाजका अगुवा सबैमाथि प्रतिशोध साधे ।

यतिबेलै महाअभियोग प्रस्ताव किन आयो त ? अनेक आशंका प्रकट भएका छन् । कतिले स्वाभाविक त कतिले अमूक नेताविरुद्ध कार्कीको कथित अनुसन्धानलाई अघि सारेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता त के हो भने, कुनै न कुनै दिन दलहरूलाई आफूविरुद्ध कदम चाल्न बाध्य पार्ने अवस्था लोकमान आफैंले सिर्जना गरिरहेका थिए । ठूलो आर्थिक चलखेल हुने ठाउँमा हात हाल्ने, एकाएक मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने, न्यायिक प्रक्रिया रोक्ने लगायतका उनका कर्तुतहरू गन्ने हो भने लामै फेहरिस्त बन्छ ।

प्रकाशकलाई कथित अनुसन्धानको घेरामा राखेर सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने, सांसद्लाई १३ पाने भराएर संसद्मा आफ्ना विरुद्धको सम्भावित आवाज बन्द गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाउने पूर्वमन्त्रीका फाइल खोजेको खबर पठाएर चूप लगाउने, अनियमितताका उजुरी परेका छन् भन्दै व्यापारिक वर्गलाई नियन्त्रणमा लिने, मालदार ठाउँका कर्मचारीलाई कार्यालय समयपछि आयोगमै बोलाएर हिसाबकिताब लिने लोकमानको कार्यशैलीले कुनै माफियाका डनको झ्ल्को दिन्थ्यो । त्यही भएर उनको विपक्षमा जनमत उर्लिएको छ ।

वर्तमानको आवाज

लोकमान विरुद्ध यतिबेलै महाअभियोग प्रस्ताव आउनुका दुई वटा प्रमुख कारण छन्– पहिलो, प्रम दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला ३१ भदौमा कार्कीले टंगालमा पत्रकार सम्मेलन गराएर माओवादी लडाकूका नाममा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबीन थालेको र त्यसमा संलग्न नेताहरूको बयान एक महीनाभित्रै लिने उर्दी जारी गर्नु । त्यसको सीधा अर्थ थियो– माओवादीका अध्यक्ष रहेका प्रम दाहाललाई बयान दिन आयोगमा हाजिर गराइनेछ । यसले मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा रहेका बेला यसरी अपमानित गर्ने, अत्याउने कार्कीको एक्लो आँट हैन भन्ने बुझ्ेपछि प्रम दाहाल नराम्ररी झ्स्किए ।

दोस्रो कारण हो– सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको विवादास्पद नियुक्तिको न्यायिक पुनरावोलन हुन सक्छ भनेपछि उनमा बढेको छटपटी र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया । मुद्दा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने वित्तिकै उनले त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने जुन जुन हर्कत गरे, त्यसले नेताहरूलाई पनि चिसो पस्यो । कार्कीले आफन्त र सादा पोशाकका प्रहरी लगाएर मुलुकको न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गर्ने दुस्साहस देखाएपछि अदालत पनि कठोर भयोे ।

सँगसँगै, सबैलाई यो पनि थाहा छ कि कांग्रेसले साथ दिएन भने महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । प्रस्ताव पारित भए वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा असर पर्छ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई अत्याइरहेका विमलेन्द्र निधि प्रवृत्तिलाई थाहा हुनुपर्ने हो, कांग्रेस प्रस्तावका पक्षमा आएन भने गठबन्धन झ्नै अप्ठेरोमा पर्छ । तर, समयको पदचाप सुन्न नसक्ने पार्टीको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा प्रजापरिषद्कै हाराहारीको इतिहास भएको कांग्रेसले बुझ्ेको छैन भनिहाल्न पनि मिल्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस