अर्थ/बजारमंगलवार, श्रावण ८, २०७५

वेथितिलाई निरन्तर प्रोत्साहन, गत अावमा २ खर्ब ८८ अर्ब रकमान्तर

रमेशकुमार

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले रु. २ खर्ब ८८ अर्ब रकमान्तर गरेको छ ।

यो कुल बजेट विनियोजनको साढे २२ प्रतिशत हो । एउटा शीर्षकमा भएको रकमलाई अर्को शीर्षकमा सारेर सरकारले यति ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गरेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ता पोस्ने खालका टुक्रे परियोजनाहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरिदिने चलनले मुलुकको वित्तीय अनुशासन कमजोर बनिरहेको छ ।

रकमान्तरको यो कुल रकममा स्रोतान्तर, स्रोत परिवर्तन, खर्च शीर्षक परिवर्तनको हिस्सा ठूलो भए पनि तजबिजी कार्यक्रमका आधारमा दिलाइएका गैर–बजेटरी (बजेटमा उल्लेख नभएका) रकमको हिस्सा पनि अत्यधिक छ ।

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने यस्तो अभ्यासले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर धक्का पुग्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि, अघिल्लो वर्षभन्दा रकमान्तर रकम केही कम छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अहिलेसम्मकै धेरै रु. २ खर्ब ९० अर्ब रकमान्तर भएको थियो ।

विनियोजन ऐनअनुसार विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिने भएपनि सरकारले कतिपय रकम ऐनले तोकेभन्दा बढी प्रतिशतमा रकमान्तर गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रु. ५९ अर्ब ३३ करोड रकमान्तर थप र रु. ४५ अर्ब ५० करोड घट गरिएको छ ।

यो मन्त्रालयमा शुरुमा विनियोजित रु. ९६ अर्ब ५५ करोड शुरु बजेट मा रु. १३ अर्ब ८३ करोड बढी थपेर खुद रकम दिइएको थियो ।
यो विनियोजित रकमको १४ दशमलव ४३ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले यसमध्ये रु. १ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड (९२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

शुरुमा रु. २७ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको सिँचाई मन्त्रालयमा पनि एक तिहाईभन्दा बढी बजेट रकम थपेर ३७ अर्ब २४ करोड पुर्‍याइएको थियो । यसमध्ये मन्त्रालयले ३४ अर्ब ३२ करोड (९२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

रु. १९ अर्ब ३० करोड शुरु बजेट रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा बजेट थपेर रु. २८ अर्ब ५१ करोड पारिएको थियो, जसमध्ये रु. २५ अर्ब ९४ करोड (९१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको पनि रु. २२ अर्ब ७० करोड शुरु बजेटलाई रु. २५ अर्ब २४ करोड पु¥याइएको थियो ।
हरेक वर्ष बजेटको आकारसँगै रकमान्तरको आकार पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सरकारलाई रकमान्तर नियन्त्रणको निर्देशन दिंदै आएपनि यो निस्प्रभावी भइरहेको छ ।
विस्तृत बजेट विवरण समाविष्ट रातो किताबमा नपरेका र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई रकम दिने अभ्यास नयाँ नभए पनि पछिल्लो समय यो अचाक्ली बढेको छ ।

वर्षभरि नै मनलाग्दी कार्यक्रम, आयोजना र तजबिजीका आधारमा रकम दिंदै जाने अभ्यासलाई आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गलत मानिन्छ ।
पूर्वघोषित र संसद्बाट पारित बजेटमा उल्लिखित परियोजना लक्षित रकम नयाँ कार्यक्रममा सारेर बाँड्नु आर्थिक अनियमितता नै मानिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यकर्ताको सिफारिशका नयाँ कार्यक्रमलाई रकम दिंदा त्यसको गुणस्तर नियन्त्रण नहुने मात्र होइन्, पारदर्शिता समेत हुँदैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम असार महीनामा मात्रै खर्च भएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस