टिप्पणीआइतवार, श्रावण ६, २०७५

दुईतिहाइको बदनाम

शेखर खरेल

दुईतिहाइको हितकारी नभएसम्म जतिसुकै राष्ट्रवादी पगरी लगाए पनि केपी ओली दुईतिहाइका नेता बन्न सक्तैनन् ।

जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई १९ साउनमा काठमाडौं ल्याउने क्रममा सेनाको व्यारेकतिर लैजाँदै । तस्वीरः नेत्र शाही

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता प्रदर्शन निम्ति ३० असारमा नयाँबानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने, “यो दुईतिहाइको सरकारले ल्याएको विधेयक दुईतिहाइ नभएर शून्य दशमलव शून्य शून्य शून्य एक प्रतिशतको पनि हितमा छैन ।”

नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ दशकपछि दुईतिहाइ जनादेशबाट गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को वर्तमान सरकार किन ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ को मर्मलाई लत्याउँदै कम्युनिष्ट स्वयंले भन्ने गरेका दलाल पूँजीपति अर्थात् ‘क्रोनी क्यापिटालिस्ट’ (आसेपासे पूँजीवादी) का हित निम्ति आफूप्रतिको जनअपेक्षालाई तिलाञ्जली दिन उद्यत छ ?

पाँच वर्षका निम्ति जनादेश पाएका खड्गप्रसाद ओलीले सत्तारोहणको पाँच महीनाभित्रै किन चर्को आलोचना खेप्दै छन् ? आफ्ना ‘कामरेड–इन–आम्र्स’ सँग किन प्रतिरक्षाको पुकारा गर्दैछन् ? ओलीका चुट्किला सुन्दा हाँसोको फोहरा नछुटेर किन रिसको पारो चढ्न थालेको छ ?

हताश पार्टी पंक्ति, निराश मतदाता
दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकहरू एकीकृत भएर बनेको नेकपासँग राज्य संचालनको जबर्जस्त वैधानिक समर्थन त छ, तर ओली सरकारले नैतिक धरातल गुमाउँदै गएको छ ।

डा. केसीको सत्याग्रहलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीदेखि मन्त्रीगण र नेकपाका जिम्मेवार नेताहरूसम्मका निम्नकोटिका टिप्पणीहरूले जनमानसमा तिक्तता पैदा गरिरहेकै बेला अस्पतालभित्र प्रहरी बल प्रयोग गरेर एक सत्याग्रहीलाई अपहरणको शैलीमा उठाइएपछि साँच्चै आज नेपालमा वैधानिक सरकार छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारका रवैया संयमित र विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जुन उपायद्वारा डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइयो, त्यसले सन् १९९० मा अमेरिकी पारा मिलिटरीले पानामाका शासक म्यानुयल नोरियगालाई उनको देशबाट उठाएर अमेरिका पुर्‍याएको घटनाको स्मरण गराउँछ ।

डा. केसीसँग वार्ताद्वारा निकास निकाल्ने अनेक उपाय हुँदाहुँदै जस्तो रवैया देखाइयो, त्यसबाट ओली सरकारको नैतिक धरातल नराम्ररी डग्मगाएको छ ।

प्रम ओलीले आज जुन स्वेच्छाचारका साथ सरकार चलाइरहेका छन्, त्यसले पार्टीभित्र उनलाई सचेत पार्ने कुनै व्यक्ति वा समूह रहेनछ भन्ने देखाइरहेको छ । नेकपाभित्र ओली बाहेक तीन–तीन जना त पूर्व प्रधानमन्त्री नै छन्, अनुभवी, निष्ठावान् र बौद्धिक नेताहरूको कुनै कमी छैन । पार्टीका केन्द्रीयदेखि स्थायी कमिटीसम्म लगभग बनिसकेका छन् ।

त्यसले ओली सरकारलाई बलियो बनाएको छ । यो अवस्थामा पनि प्रम ओली आफ्ना चुनावी वाचाहरूमा खरो उत्रिन त परै जाओस् भएभरका सद्भाव–समर्थन पनि दिन प्रतिदिन गुमाउँदै गएका छन् । ओलीको रवैयाबाट नेकपा भित्रको ठूलो पंक्ति हताश छ भने बाहिरका शुभचिन्तक–मतदाता निराश छन् ।

‘डेमागग’ को अभ्यास
जब कुनै शासक आफ्ना लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई तिलाञ्जली दिंदै स्वेच्छाचारी बन्दै जान्छ, त्यही बिन्दुबाट डेमोक्रेसीको अवसान र ‘डेमोगुगरी’ को उदय हुन्छ । संसारमा ‘डेमागग’ हरूको इतिहास हेर्दा तिनको उदय सैनिकबल, कुलीनतन्त्र, धर्म वा सम्प्रदाय भन्दा जनादेश अर्थात् वैधानिक विधिबाटै भएको देखिन्छ ।

नेपाली माटो ‘डेमागग’ हुर्काउनका लागि उर्वर नभएको र कतिपयको विगतमा त्यस्तो दुस्साहस नराम्ररी असफल भएबाट प्रमाणित भइसकेको छ । तर, केपी ओलीले अहिले देखाइरहेको स्वेच्छाचारमा लगाम लगाउने प्रयत्न कोही किन गरिरहेको छैन ?

यस प्रश्नको उत्तर उनकै पार्टीभित्र खोजौं । प्रधानमन्त्रीको रवैयाबाट पार्टीभित्र कोही खुशी छैनन् । पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाका एक नेताले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम सबै असन्तुष्ट रहेको बताए । उनले भने, “केन्द्रीय वा स्थायी समितिमा विस्फोट नदेखिएको मात्र हो, सरकारको कामलाई लिएर पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि छ ।”

पाँच महीनाको प्रदर्शनले ओलीका बाँकी कार्यकालको संकेत गरिसकेको छ । डा. केसीप्रति उनले देखाएको रवैया जनता चिढ्याउने जमर्को सावित भएको छ ।

ती नेताका अनुसार, असन्तुष्टिका बाबजूद नेताहरू मौन हुनुको पछाडि दुई कारण छन्– पहिलो, पूर्व माओवादीहरू सहित केपी विरोधी खेमाले चाँडोभन्दा चाँडो उनको असफलता चाहेको छ । र दोस्रो, समर्थक खेमाका नेताहरू पनि ओलीको तेवरबाट सन्त्रस्त छन्, बोल्न हच्किरहेका छन् । एकीकरण पछि माथिदेखि तलसम्म कमिटीहरू बनाउन बाँकी रहेकाले कोपभाजनमा परिने डरले पार्टीको ठूलो पंक्ति मौन छ ।

जनता चिढ्याउने जमर्को
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बसेका डा. केसीका माग प्रदेश सरकारको विषय रहेको बताइरहन्थे । हेर्दाहेर्दै संघीय सरकारको दूत बनेका तिनै शाही प्रहरी बलसहित केसीको अनशन टुटाउन जुम्ला पुगे ।

ओली सरकारका मन्त्रीहरूबीच सबैतिर हात हानेर वाह्वाही (लोकरिझ्याइँ) बटुल्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । केन्द्रीकृत निर्णय शैलीमाथि शून्य शासनकलाका कारण सरकारका हस्तक्षेपहरू प्रत्युत्पादक मात्र बन्दैछन् ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष निर्वाचित हुनु अघिसम्म केपी ओली पार्टीभित्र एउटा गुटको नेतृत्व गर्थे । सिद्धान्तका कारण होइन, तात्कालिक राजनीतिक मुद्दामा भिन्न मत राख्ने क्रममा उनी वरिपरि एउटा समूह बन्न गयो ।

कालान्तरमा त्यही समूह पहिले पार्टी र अहिले सत्तामा हावी हुन पुग्यो । विचारमाथि गूट हावी भएपछि बहस होइन, वफादारीले प्रश्रय पाउँछ । अहिले त्यही समूह ओलीलाई महान राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुताउँदै सत्ता लिप्सामा निमग्न देखिन्छ ।

धरातलीय यथार्थ भने बेग्लै छ । भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको अडानबाट बनेको ओलीको राष्ट्रवादी आवरण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जस्केलाबाट नेपाल भ्रमण गरेसँगै फिक्का हुन थाल्यो ।

उनको समृद्धिको सपना पनि स्वैरकल्पनामा परिणत हुँदैछ । पाँच महीनाको प्रदर्शनले ओलीका बाँकी कार्यकालको संकेत गरिसकेको छ । डा. केसीप्रति उनले देखाएको रवैया जनता चिढ्याउने जमर्को सावित भएको छ । उनलाई मत दिनेहरू विरोधमा जुर्मुराएका छन् । पार्टी पंक्ति पनि ढिलोचाँडो आक्रामक बन्नेछ ।

केपी ओली साँच्चै दुईतिहाइका नेता बन्न चाहन्छन् भने सरकारका कामकारबाही पनि दुईतिहाइका लागि हितकारी हुनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईहरूको हितमा उभिने हो भने पाँच वर्ष त टाढाको कुरा अर्को पाँच महीना पनि उनका निम्ति भारी हुनेछ । त्यसबेला प्रतिरक्षाका लागि उनको पार्टी पंक्ति र मतदाता हुने छैनन् । दुर्गा प्रसाईहरू पनि दुलो पसिसकेका हुनेछन् ।

पढ्नुहाेस् । 

साख जोगाऊ

प्रतिकृया दिनुहोस