सम्पादकीयआइतवार, श्रावण ६, २०७५

साख जोगाऊ

किरण नेपाल

विधि निर्माणमा संसदको सार्वभौम अधिकार रहेको सरकारको जिकिरभित्र संसदीय अंकगणितमा दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ उजागर भएको छ ।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जीवन रक्षाका लागि भन्दै सैनिक हेलिकप्टर मार्फत ३ साउनमा काठमाडौं ल्याएको छ ।

निरन्तरको अनशनबाट डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएपछि जुम्लामा उनलाई आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध नरहेको प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरूको निष्कर्षपछि सरकारले अनशनको २०औं दिन ‘एअरलिफ्ट’ गरेको हो ।

आफूलाई काठमाडौं ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति असहमत डा. केसीको प्रतिरक्षामा सयौं समर्थकले प्रदर्शन गरेपछि विकट कर्णालीको अनशनस्थलबाट सत्याग्रहीलाई निकाल्न सिंहदरबारले मुलुकका चारवटै सुरक्षा अंग प्रयोग गर्‍यो । डा. केसी समर्थक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयको अवरोध चिर्न सुरक्षाकर्मीले अस्पताल भवनभित्रै अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि उनी स्वयं ‘जनधनको क्षति रोक्न’ आग्रह गर्दै काठमाडौं आउने निक्र्योलमा पुगे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

डा. केसीको सत्याग्रह प्रकरणमा सरकारबाट अस्पतालभित्रै भएको योविघ्न बल प्रयोग निन्दनीय छ । सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणका नाममा अस्पताल हाताभित्र अत्यधिक बल प्रयोग गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो, जसले लोकतन्त्र पक्षधरलाई लज्जित तुल्याएको छ भने नेपाली लोकतन्त्रमा सितिमिति नमेटिने दाग लागेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका बेथिति अन्त्य गर्न डा. केसीले उठाएका माग न नयाँ हुन्, न असहज नै । यही मागको सेरोफेरोमा उनले विगत ६ वर्षयता गरेका अनशन शृंखलाको यो १५औं संस्करण हो ।

यसबीचमा पटकपटक सरकार फेरिए, अनशन तोडाउन हरेकजसो सरकारले लिखित सम्झाैता गरे । तर, चिकित्सा शिक्षाको चरम व्यापारीकरण रोक्न आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने डा. केसीको प्रमुख माग पूरा भएको छैन ।

अाजसम्म डा. केसीको अनशन जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्थानान्तरित भएर २३औं दिनसम्म लम्बिएको छ । देशका प्रबुद्ध नागरिकदेखि मूलधारका सञ्चारमाध्यम र संसदको प्रतिपक्षले समेत सरकारको रवैयाको व्यापक विरोध गरिरहँदा सरकारको नेतृत्वदेखि अन्य प्रतिनिधिहरूका अभिव्यक्तिमा भने ‘नागरिक उत्तरदायित्व’ को आभास मिल्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकमाथि कानून लाद्ने होइन, तिनको सरोकार आत्मसात् गर्ने हो ।

डा. केसीको अहिलेको मुख्य माग चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय (माथेमा) कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ भन्ने हो ।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिएको वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भने माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र अध्यादेश विपरीतका प्रावधान राख्यो ।

त्यो विधेयक स्थगन गरेर संसदमा दर्ता गरिएको नयाँ विधेयकमा पनि सरकारले तिनै प्रावधान दोहोर्‍यायो । सबभन्दा आपत्तिजनक त अध्यादेश अनुरूपको ऐन बन्नुपर्ने माग सहित डा. केसीको अनशन जारी रहेकै बेला त्यस विपरीतको विधेयक संसदमा लैजाने बलमिच्याइँ थियो । विधि निर्माणमा संसदको सार्वभौम अधिकार रहेको सरकारको जिकिरभित्र संसदीय अंकगणितमा दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ उजागर भएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाका निम्ति लामो संघर्ष गरेको दल र त्यसको नेतृत्वले नागरिकको चाहना अनुरूप तय हुने विधिलाई कानूनी स्वरुप दिनु संसदको दायित्व हो भन्ने मूलभूत तथ्य नै बिर्सिइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकमाथि कानून लाद्ने होइन, तिनको सरोकार आत्मसात् गर्ने हो । र, नागरिक सरोकारहरू समाजका बौद्धिकहरूको राय र आमसञ्चारमा उत्पन्न हुने बहसमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् । अत्यधिक महत्वपूर्ण र दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने विषयमा जनमतसंग्रह गरिने तथ्य–अभ्यासले पनि जनप्रतिनिधिको सीमा देखाउँछ ।

डा. केसीले उठाएको मुद्दा बृहत्तर जनहितसँग गाँसिएको नागरिक सरोकार रहेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । प्रत्येक अनशनका क्रममा सरकार बाहिर रहेका दलहरूले उनका मागमा सहमति जनाउने गरेका छन्, जसमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्ववर्ती दुई घटक– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र समेत थिए ।

डा. केसीले उठाएको मुद्दा बृहत् जनहितमा रहेको बुझाउन यही तथ्य काफी छ । तसर्थ, डा. केसीका मुद्दालाई लिएर वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वमा रहेको दल यो वा त्यो तर्क दिएर विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।

बरु, डा. केसीको अनशन लक्षित सरकार र नेकपा नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको साखलाई नै क्षयीकरण गर्दैछन् ।

संविधान निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको सामना, भूराजनीतिमा पाएको सफलतासँगै निर्वाचन मार्फत स्थिर सरकार निर्माण गरेर लामो समय हिंसा र संक्रमणको अस्थिरतामा पिल्सिएका आम नेपालीमा उत्साह बढाउन सफल प्रधानमन्त्री ओलीको साखमा हुने क्षयको असर द्रुत गतिमा समाजको तल्लो तप्कासम्म निराशाको ज्वारको रूपमा पुग्न सक्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले डा. केसीकै मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । असफलताको वैराग्यमा रहेको कांग्रेसको यो निर्णय कुबेलाको राग हो । यतिखेर देशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा होइन, सरकारलाई डा. केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारसँगै जनहितका मुद्दामा डोरिन बाध्य पार्ने सबल प्रतिपक्षको भूमिका खोजिरहेको छ ।

सरकार स्वयं पनि आम सरोकारका जनहितकारी मुद्दातर्फ सोझिनुको विकल्प छैन । माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा लैजानु त्यसको शुरूआत हुनसक्छ, जसले विगतको ओली ‘यूफोरिया’ र उनले बाँडेको ‘स्थिरता र समृद्धि’ को सपनाप्रतिको आम विश्वास पनि पुनः जागृत गराउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस