माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र कायम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित भएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र लागू हुने छैन ।
एकपटक घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र दुई महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारको निर्णय गैर कानूनी भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ साउनदेखि लागू हुनेगरी माइतीघर मण्डलालाई अर्को आदेश नभएसम्म लागि भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निषेधित क्षेत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।