टिप्पणीसोमवार, आषाढ ३२, २०७५

आर्थिक नीतिमा पुनर्संरचना आवश्यक

हिमालखबर

डा. शिवराज अधिकारी

आर्थिक नीतिहरू विगतको आर्थिक प्रवृत्तिको आधारमा निर्माण हुन्छन्, तर व्यवसायीहरू भविष्यको आशाका आधारमा रणनीति बनाउँछन् ।

अर्थशास्त्रका दृष्टिले विरोधाभास देखिंदादेखिंदै पनि यस आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा ५.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी झण्डै १६ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १००४ पुगेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २७ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रले ७३ प्रतिशत योगदान दिएका छन् । प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार रु.३० खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशत छ । यद्यपि सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउन र कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकेको छैन ।

सेवा क्षेत्रमा थोक र खुद्रा व्यापारले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछिको हिस्सा घरजग्गा कारोबारको छ । सेवा क्षेत्र मूलतः अनौपचारिक र अपरिष्कृत भएकाले यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध स्थापित गरी उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुर्‍याएन । अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र बढाउन भने सघायो । कम गुणस्तरको भौतिक एवं मानवीय पूँजी, वित्तीय क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रबीच कमजोर सम्बन्ध, उत्साहरहित लगानीको वातावरण, संरचनात्मक समस्या आदि तथ्यले दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार बनिनसकेको प्रमाण दिन्छन् ।

अर्थतन्त्रका सूचक
स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा सिन्डिकेटमा, औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यममा, उत्पादनभन्दा दलालीजन्य कार्यमा बढी विश्वास गर्ने र कानूनी सुरक्षाभन्दा कानूनी छिद्रमा काम गर्दा बढी आम्दानी देख्ने चिन्तन र व्यवहार रहेसम्म आर्थिक परिसूचकहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो पथ देखाउँदैन । त्यस्तै, बजार संयन्त्रहरू पनि आफैं ठीक तरिकाले सञ्चालन हुँदैनन् ।

बजारका क्रियाकलाप पारदर्शी छैनन् र आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध छैनन् । यसकारण पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूको सम्बन्ध एवं त्यसको प्रभावको ठोस मूल्यांकन गर्न सकिएको छैन ।

उत्पादनका साधनहरूको न्यूनतम उपयोग र तीव्र बेरोजगारी रहँदा बृहत् अर्थशास्त्रमा व्यापक प्रयोग हुने ‘लगानी गुणक’ ले काम गर्दैन, अर्थात् यस्तो अवस्थामा लगानी वृद्धि गर्दा कुन प्रक्रियाबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ भन्ने बुझन कठिन हुन्छ ।

दक्षता वा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी त्यसको लाभांश लिने कि, अदक्षता वा राजनीतिक शक्तिका आधारमा ‘कुत’ खाइरहने भन्ने दुई पक्षबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ, अर्थतन्त्रमा । यस्तोमा सरकारको प्रस्तुति, कार्यशैली र व्यवहारले कुन पक्षलाई सहयोग गर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्छ । पुराना विधिमा आधारित भएर सरकारी निर्णयहरू गर्ने, कार्यशैली र व्यवहार उस्तै हुने हो भने आशातित फल प्राप्त गर्न सकिंदैन ।

नीतिहरूमा सुधार आवश्यक
हालै ल्याइएको मौद्रिक नीतिले विगतमा देखिएका तरलताको समस्या र ब्याजदरलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । नीतिले नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) तीनै श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशतले कायम गरेको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ६, विकास बैंकका लागि ५ र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि घटाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बैंक शाखामा एसएलआर र सीआरआर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय रुपैयाँमा समेत बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने भएका छन् । समग्रमा मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ । वित्तीय नीति विस्तारकारी भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

देशको साधन–स्रोतलाई दक्षतापूर्वक उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिलाई सफल मानिन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले त्यतातिर खासै ध्यान दिएन । विगतका नीतिको वाञ्छित वा अवाञ्छित प्रभावको खासै मूल्यांकन गरिएन ।

बजेटले आर्थिक दक्षतामा जति प्राथमिकता दिएको थियो, त्यति नै वित्तीय क्षेत्रको दक्षतामा जोड दिएन । विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणाली फितलो भएको गुनासो आएको थियो, यसमा मौद्रिक नीतिले खासै ध्यान दिएको छैन । बरू सशक्त अनुगमन चाहिने क्षेत्र बढेका छन् । सुनको आयात, भारतीय मुद्रामा वा अमेरिकी डलर कर्जा, बैंकहरूले सहायक कम्पनी मार्फत ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने सुविधाजस्ता व्यवस्थामा सशक्त अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो वित्तीय क्षेत्र दक्षता र चुस्त व्यवस्थापनबाट नाफा आर्जन गर्नुभन्दा जसरी पनि नाफाआर्जन गर्न उद्यत देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको सफलता विशेषतः नेपाल राष्ट्र बैंककै क्षमतामा निर्भर छ । समृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिका प्रावधानसँगै विदेशी मुद्रा विनिमय नीति, वित्त नीति, वैदेशिक लगानी नीति, व्यापार नीति लगायत पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नो क्षमताभन्दा निकै तल संचालन भइरहेको छ । यसमा आर्थिक नीतिहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । आर्थिक नीतिहरू विगतको आर्थिक प्रवृत्तिको आधारमा निर्माण हुन्छन्, तर व्यवसायीहरू विगतको प्रवृत्तिका आधारमा होइन, भविष्यको आशाका आधारमा रणनीति बनाउँछन् । त्यसैले हाम्रा आर्थिक नीति समयसापेक्ष र प्रभावकारी छैनन्, यिनीहरूमा पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

राज्यका प्रत्येक निकाय, सरकारका प्रत्येक तह र प्रत्येक समाजले कुनै निर्णय गर्दा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा पर्न सक्ने वाञ्छित वा अवाञ्छित असरहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, उनीहरूको निर्णयलाई सहयोग गर्ने खालका आर्थिक नीति एवं कानूनहरू निर्माण हुन आवश्यक छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस