अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, कार्तिक २, २०७३

विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिले कानूनकै खिल्ली उडाउँदा सांसद्हरू टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?

हिमालखबर

 

राधेश्याम अधिकारी, सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

आज विशेष समय लिएर विशष कुरा यस सदनमा उठाउनु पर्दा मलाई सन्तोष हैन ग्लानिको अनुभव भइरहेछ । विस्तार विस्तार राज्य असफल हुने सम्भावनातिर गइरहेको महसूस हुँदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भनी काखी बजाउनेहरूको हर्षको सीमा छैन । जति कानून मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ ।

कानूनको राज्यको सामान्य सिद्धान्त समेत नबुझ्ेकाहरू यस मुलुकको संवैधानिक पदमा विराजमान छन् र त्यस्ताले कानूनी राज्यको अवधारणालाई दिएका चुनौती छापा, अनलाइन खबर, टेलिभिजन, रेडियो सबैजसो सञ्चारमाध्यममा सचित्र प्रकाशन, प्रसारण भइरहेका छन् । तर पनि राज्य संयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडि नतमस्तक छ र गणतान्त्रिक नेपालमा कानून भन्दामाथि पनि कोही व्यक्ति हुनसक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रवाहित भइरहेछ ।

मैले उठाउन लागेको कुरा वैयक्तिक हुँदै हैन । कुनै व्यक्ति कानूनलाई नमानेर बस्न सक्छ, कानूनलाई अटेर गर्न सक्छ, तर राज्यका अंगहरू काम गर्न नसक्ने भए, ती असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरूको संरक्षण कसरी हुने हो ? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यो हो ।

आज महीना दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेशको खुल्लमखुल्ला अवज्ञा भएको छ, कानूनी राज्यको उपहास भएको छ । तर, यस विषयमा समाचार प्रेषित गर्ने सञ्चारमाध्यम बाहेक अरू कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ । यो सबैले बुझन जरूरी छ निर्धालाई अदालत चाहिन्छ ।

दुःखका बेलामा यो संसद्मा उपस्थिति धेरै शक्तिशाली नेताहरूलाई अदालतले कानूनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ । तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिंड्न प्रयत्नरत छ, त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने ? मूल प्रश्न भनेको यो हो । आज हाम्रा अगाडि विकल्प छँदै छैन । न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने, नबनाउने ? यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने, नदिने ? कानूनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने नपार्ने ? यो मात्रै विकल्प छ ।

आज जे देखिइरहेको छ त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुख बीचको झ्न्झ्ट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन भन्ने मेरो मत छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नु भनेको यसले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु, गराउनु भनेको झ्नै आपत्तिजनक विषय ठहर्नुपर्ने हो । यसलाई यो संसद्ले गम्भीरतासाथ लेओस् भन्ने मेरो सबै माननीय सभासद्ज्यूहरूमा आग्रह छ, अनुरोध छ । अदालतको गरिमा जोगिनुपर्दछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

संवैधानिक पदका पदाधिकारीहरूलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिंदैन । संविधानले दिएको त्यो विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति विशेषले संविधान, कानूनकै खिल्ली उठाउँदा पनि हामी सांसद् र संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मेरो विचारमा मिल्दैन ।


आज यसै अवसरमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्नुपरेको छ– अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् नै हो भन्ने मेरो अनुमान छ । त्यसो हो भने संसद्लाई अख्तियार प्रमुखको सम्बन्धमा जानकारी गराइयोस्, उहाँ के कामका लागि विदेश जानुभएको हो ? कति अवधिका लागि उहाँ जानुभएको हो ? विदा कति अवधिको स्वीकृत गराउनुभएको हो ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्किसक्ने हो ? उहाँ यति लामो अवधिसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो ?

सँगसँगै आज म सम्माननीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने विशेष समितिहरू, जसमा महाअभियोग समिति समेत पर्दछ, यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन । विगतका जेसुकै कारण भए पनि अब एकक्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाअभियोग समितिलगायतका विशेष समितिहरू तत्काल गठन गरियोस् । यतिबेला म के समेत स्मरण गराउँछु भने तीन जना माननीय सांसद्ज्यूहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध छानबीन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद् सचिवालयमा थन्केर बसेको अवस्था छ ।

कुनै पनि उजुरी माथि छानबीन होस् भन्ने बित्तिकै छानबीनमा परेका व्यक्तिबारे सत्य तथ्य बुझ्ी निराकरण गर्न पनि महाअभियोग समिति अत्यावश्यक भएको छ । संविधान बमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु विल्कुलै उचित भएन । तसर्थ सम्माननीय सभामुखबाट संसद् एवं सांसद्हरूको संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशीघ्र उक्त समिति बन्ने बनाउनेतर्फ पाइला चालिने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरू कारणले हामीले समाप्त गर्नुपरेको हैन । कानून भन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेको हो । त्यो शासन पद्धति स्थापित गर्ने संविधान यसै संसद्मा उपस्थित अधिकांश सदस्यहरूले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो । यस्तो संविधानलाई आज सबैले देख्ने, बुझने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसद् चूप लागेर बस्नुहुँदैन । यसको निकासबारे छलफल हुनुपर्दछ । तसर्थ म सम्पूर्ण माननीय सांसद्ज्यूहरूलाई यो धारणाप्रति संवेदनशील भई अघि बढ्न अपील गर्दछु ।
(सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीद्वारा २ कात्तिकमा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत मन्तव्य)

 

प्रतिकृया दिनुहोस