टिप्पणीआइतवार, आषाढ २४, २०७५

धान दिवसको संकेत

हिमालखबर

डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल

कृषिप्रधान देश भने पनि हामीले नीति–निर्माण तहमा कृषिलाई संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं ।

ललितपुरको छम्पी । तस्वीरः विक्रम राई

‘धान दिवस’ बारे सुनेको पनि कति छिटो १५ वर्ष पुगेछ ! १५ असारमा दिनभरि टेलिभिजनमा धान दिवसका कार्यक्रम हेरियो । कोही घर बनाउन बाँकी रहेको जग्गामा प्रायोजित रोपाइँ गरी हिलो छ्यापाछ्याप गर्दैथिए, कतिले चाहिं धानको बीउ हातमा लिएर रोपेको अभिनय गर्दैथिए । पोखरामा विदेशी पर्यटक पनि हिलो खेल्दै रमाइरहेका थिए ।

हामी केटाकेटी हुँदा यस्तो आधुनिक किसिमको ‘धान दिवस’ मनाउने चलन थिएन । बरु त्यसबेला १५ असारको दही–चिउरा खाने व्यग्र प्रतीक्षा हुन्थ्यो । यो दिन रोपाइँको पनि चटारो हुन्थ्यो । बिहानै घरका गाईवस्तुको घाँस–गोबर सकेर ‘आफू जन्मेको ठाउँमा बसेर खाने’ भन्ने चलन अनुसार घरको मझेरीमा बसेर दही–चिउरा खान्थ्यौं, अनि हली–रोपाहारलाई पुग्ने खाजा–सामल लिएर खेततिर लाग्थ्यौं ।

ग्रामीण परिवेशमा असारको १५ भनेको ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ बेलाको पर्व हो भने अन्न भित्र्याएपछि न्वागी खाने र तुलसीको मठमा आहुति हालेर इष्ट देवताप्रति कृतज्ञता चढाउने अर्को पर्व पनि छ । कतिले उधौली–उभौली पर्वको रूपमा आ–आफ्ना इष्ट देवताप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्छन् । यो संस्कारमा हुर्किएको मलाई टीभीमा प्रसारित शहरी परिवेशमा सजिएको ‘धान दिवस’ का दृश्यहरू अनौठा लागे ।

दिवस बढ्दै उत्पादन घट्दै
धान दिवसको अवसर पारेर कृषिमन्त्रीले दुई वर्षभित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष गरे । उता टेलिभिजनमा ‘७० को दशकसम्म चामल निर्यात गर्ने मुलुकले गत वर्ष कसरी रु.२३ अर्बको चामल आयात गर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्नमा कृषि सचिवले भने “घट्दो कृषि भूमिले बढ्दो जनसंख्यालाई कसरी धान्न सक्छ ?” उनको यो तर्क गलत होइन ।

कृषि विभागको प्रतिवेदनले गत वर्ष कुल खेतीयोग्य भूमिको ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान खेती भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशतले उत्पादन घटेर ५१ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन भएको देखाउँछ ।

कृषिले रोजगारी र आम्दानी दिन छाडेपछि ग्रामीण युवायुवती विदेशिन बाध्य भएका हुन् । विदेशको कमाइलाई धेरैजसोले शहरमा घर–घडेरी जोड्न, छोराछोरीको बोर्डिङ स्कूल शुल्क तिर्न र विदेशी सामग्रीमा खर्च गरेको पाइन्छ । यो अवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरूले दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्नु फजुल गफबाहेक केही होला ?

कृषिप्रधान देश भने पनि नीति–निर्माण तहमा कृषिलाई संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा हामीले आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं । पुर्खाले सिकाएको ‘पाखापखेरामा बस्ने र समथर भूमिमा खेती गर्ने’ परम्परा तोडिएको छ । अलिकति समथर भूभागमा बाटोघाटो, विमानस्थल लगायत पूर्वाधार निर्माण हुन थालेपछि पाखापखेराका बस्ती पनि त्यतै सरेका छन् । फलतः पाखापखेराले स्याहारसम्हार नपाएर बञ्जर भएका छन् भने मलिला खेत शहरमा परिणत भएका छन् ।

तीन घातक प्रवृत्ति
हिमाल, पहाड र तराईका साना–ठूला सबै किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरू तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्दा बृहत् अनुसन्धान, छलफल गरिनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यस्तो परम्पराको विकास हुन नसक्दा कृषकको सेवामा काम हुनसकेको छैन । अझ् कृषकका मुद्दालाई लिएर मन्त्रालय–मन्त्रालय बीचमै समन्वय नहुने र त्यसमा नीतिगत निरन्तरता नभई राजनीतिक गफमै सीमित रहने अवस्था छ । यसका मुख्यतः तीन कुरा बाधक देखिन्छन्:

१५ असार, २०७५ मा देवदह नगरपालिका, रुपन्देहीले मनाएको धान दिवसको सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको तस्वीर ।

क) संरचना भत्कियो चरित्र भत्केन
सामान्य रूपले सोच्दा राज्य संयन्त्रका पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ जनमुखी संरचनाहरू निर्माण गर्दा कम खर्चिलो, प्रभावकारी र संस्थागत किसिमले काम हुनुपर्ने हो । हाम्रो सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेको देखिंदैन । पञ्चायतकालमा बनाइएका संरचनाहरू प्रजातन्त्रकालमा र प्रजातन्त्रकालमा बनाइएका संरचनाहरू गणतन्त्रकालमा भत्काइए । तर, राज्यको जुन केन्द्रीकृत, विभेदकारी र सामन्ती चरित्रका लागि यत्रो आन्दोलन भएको थियो, त्यो चरित्र अझ् उन्नत रूपमा जीवन्त रहेको देखिन्छ ।

यसको ज्वलन्त नमूना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीन तहको शासन संचालनको अभ्यासबाट देखिन्छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ परिकल्पनाका साथ पुनर्संरचना गरिएको संघीय शासन व्यवस्थाले काठमाडौंकेन्द्रित विकास सोचलाई जनतामाझ् पु¥याउन सकेको पाइँदैन । अर्कोतिर, विगतमा विकास क्षेत्र तथा जिल्ला तहमा बनाइएका संस्थागत पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन हुने र नयाँ ७६० प्रादेशिक तथा स्थानीय तहलाई नयाँ पूर्वाधार बनाउन रु.१२ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमानले आगामी दशकमा ठूलो धनराशि यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

ख) शहर र विदेशी सामग्रीप्रतिको मोह
अधिकांश नेता, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरू ग्रामीण पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि शहरप्रतिको मोह उदेकलाग्दो छ । नेताहरू रेल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, फास्टट्र्याक भन्दा घटीका कुरै गर्दैनन् । विकास भनेको डोजर लगाएर बाटो खन्ने हो भन्ने बुझाइ व्याप्त छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हाम्रा प्राविधिकले सिफारिश गरेका पिलरवाला घर र एकीकृत बस्तीको प्रस्तावले हाम्रो गाउँको अवधारणालाई नै खाइदिएको छ ।

हाम्रा गाउँघरमा चलेका ‘घरमुनि बारी, बारीमुनि खेत, खेतका सिरानमा पानीको फेद; खेतमुनि ढुंगे भीर, घरमाथि वन, यति सबै मिले आउँछ आफैं धन’ जस्ता उखान–टुक्काले अब अर्थ नदिने भए । वास्तवमा हाम्रोजस्तो कमजोर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि गाउँको आवश्यकता बोध हुनुको साटो गाउँलाई विकासको तल्लो तहमा रहेको अवस्थाको रूपमा बुझेर छिटो शहरीकरण गर्ने लहर नै चल्यो । त्यसलाई संस्थागत टेवा दिन स्थानीय तहमा धेरै वटा गाविस मिलाएर नगरपालिका घोषणा गरिए ।

त्यस्तै, विदेशी सामानप्रतिको मोह झन् अचम्मको छ । हचुवाका भरमा निजीकरण गरिएका उद्योग हुन् वा सशस्त्र ‍द्वन्द्वका बेला बन्द भएका उद्योग, तिनीहरूलाई पुनः संचालन गर्ने प्रयत्न नहुँदा काठमाडौंको कालीमाटीमा पाइने तरकारी/फलफूलदेखि न्यूरोडमा पाइने प्रायः सम्पूर्ण सामग्री विदेशबाट आयात हुने अवस्था छ ।

बाटोघाटोको निर्माणसँगै टीभी, मोबाइल, ल्यापटप, ग्यास, रक्सी, बियर, रेडिमेड कपडा लगायत विदेशी सामग्रीको पहुँच दुर्गम गाउँसम्म पुगेको छ । हुँदाहुँदा भोजभतेरलाई चाहिने पाकिस्तानी बासमती चामल पनि दुर्गम गाउँमा पुग्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ?

ग) नीतिगत अनुसन्धानप्रतिको उदासीनता
सत्ता र शक्तिमा बसेका व्यक्तिको सनक वा धुपौरेको सल्लाहका भरमा नीतिनिर्माण गर्ने राणाकालीन परम्पराबाट हामी अझ्ै मुक्त हुनसकेका छैनौं । अहिलेको सरकारले उद्घोष गरेका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू र तिनीहरूलाई एक्लै पूरा गर्छु भन्ने अहंकारलाई हेर्दा लक्ष्यहरू कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिन्छ ।

अहिलेको नेतृत्व यी लक्ष्य प्राप्त गर्न साँच्चै प्रयत्नशील छ भने तिनीहरूको ठोस कार्यान्वयन यही सरकारका पालामा शुरू हुने र त्यसपछि आउने सरकारले पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि यी लक्ष्यहरूका विभिन्न पहलुहरूमा नीतिगत अनुसन्धान, राष्ट्रिय तहमा छलफल र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा तीन तहको नीतिगत अनुसन्धान चाहिन्छ ।

पहिलोः कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा किन बढ्न सकेन, भू–उपयोगको अवस्था कस्तो छ, सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट, संस्थागत संरचनामा कहाँ के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान र बहस हुनुपर्छ ।

दोस्रोः कृषकको उपजलाई कसरी बजारमा पु¥याउने, कसरी उत्पादित वस्तुको गुणस्तर बढाउने, विभिन्न याममा उत्पादन कसरी बढाउने, अलैंची, आलु, हरियो चियापत्ती, अदुवा जस्ता निर्यातजन्य वस्तुहरूको बजार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

तेस्रोः मुलुकको बृहत् विकास नीतिहरूले कृषि क्षेत्रलाई कस्तो असर पारिरहेको छ ? जस्तोः भू–उपयोग नीतिको अभावले उर्वर भूमिहरूमा पूर्वाधार निर्माण हुने, निर्माण सामग्रीको अव्यवस्थित दोहनले पानीका मूलहरू सुकेर जमीन बञ्जर हुने र जंगलको कटानले भूक्षय बढ्ने समस्या देखिएका छन् । यी विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

यो सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को उद्घोष तथा त्यस अन्तर्गतका विभिन्न लक्ष्यहरू जति नै महत्वाकांक्षी भए पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको सोच हो । यी लक्ष्यको ठोस कार्यान्वयनका लागि आधारभूत गृहकार्य समयमै हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस