समाचारबिहिवार, आषाढ २१, २०७५

देउवा सरकारले भदौ १४ पछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज, प्रदेश प्रमुख पनि हटाइए

हिमालखबर

सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेज गरेको छ । तत्कालीन देउवा सरकारले १४ भदौ २०७४ पछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने २० असार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि खारेजीमा परेको हो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ २०७४ मा सातै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख हटाउन गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकोल सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्ते सरकारले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको ९सातौँ संशोधन० नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्मारबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र) मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस