रिपोर्टबिहिवार, आषाढ २१, २०७५

उमाविः २६ वर्षे अनुभवपछि अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा

सविना देवकोटा

पहुँच विस्तार, जनशक्ति उत्पादन र पाठ्यक्रम परिमार्जनको पाटोलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमको सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुर । तस्वीरहरुः बिक्रम राई/गोपेन राई

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन लागू भएसँगै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका (एसएलसी) को सट्टा माध्यमिक तह उत्तीर्ण (एसईई) मा रूपान्तरण गरिएपछि प्लस–टु अर्थात् कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहकै संरचनाभित्रै समेटियो ।

यसअघि कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक, ६ देखि ८ सम्म निम्नमाध्यमिक, ९ र १० माध्यमिक र ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा मानिएको थियो । 

शिक्षामा भएको पुनर्संरचनाले अब भने बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ । यससँगै १० कक्षाको अन्तिममा लिइने एसएलसी परीक्षालाई कक्षा १२ को अन्त्यमा लिने कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सर्वमान्य र ग्राह्य बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले २०६७ सालमै शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन मस्यौदा तयार पारेको थियो । एसएसआरपीले दिएको सुझव अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाइएको हो ।

शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा तीव्र रूपमा शारीरिक एवम् मानसिक परिवर्तन हुने १९ वर्षमुनिका छात्रछात्रालाई विद्यालयकै वातावरणमा पढाउन यो अवधारणा उपयुक्त भएको बताउँछन् ।

पञ्चायतकालमा क्याम्पसहरू राजनीतिक पार्टी र संगठनहरूको भर्तीकेन्द्र बन्दै गरेको परिवेशमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय शिक्षामा समायोजन गर्ने उद्देश्यले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ ल्याइएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षाको तहगत संरचनामा त्यस्तो फेरबदल गर्नुको अर्को उद्देश्य शिक्षाको पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु पनि थियो ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन निर्माणका बेला विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यलाई प्रमुखता दिई कलेजहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यापारीकरणको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने मापदण्डतर्फ ध्यान नपुग्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमको नियमन र अनुगमन फितलो हुन पुगेको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा बताउँछन् । 

१२ फागुन २०४६ देखि ऐन प्रारम्भ भई सोही ऐनका आधारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरियो । परिषद्बाट सम्बन्धन लिएर ३८ वटा माध्यमिक विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०४९ को साउनबाट उच्च माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाए । त्यसयता निजी तथा सामुदायिक कलेजहरूबाट सञ्चालित प्लस–टुको सञ्चालन तथा नियमन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नै गर्दै आएको थियो ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) लाई क्रमिक रूपमा ‘फेज आउट’ गरिएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षाका विद्यार्थी र कलेजको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदै आयो । कक्षा ११ र १२ मा देखिएको आकर्षण र परीक्षा नतिजामा आएको उल्लेखनीय सुधारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह ‘फेज आउट’ गरिनुको औचित्य पुष्टि हुँदै गयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता हरि लम्साल उच्च माध्यमिक शिक्षाको २६ वर्षे अनुभवलाई मिश्रित उपलब्धिको अवधि मान्छन् । उनी भन्छन्, “पहुँच विस्तार, जनशक्ति उत्पादन र पाठ्यक्रम परिमार्जनको पाटोलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमको सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।” पर्याप्त लगानीको वातावरण नहुँदा निजी कलेजहरूको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनी स्वीकार्छन् ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले नीतिगत सुधार ल्याए पनि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा शिक्षक समायोजन र व्यवस्थापन कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमले क्याम्पस तहमा जस्तो चरम राजनीतिकरणको शिकार हुनबाट विद्यार्थीलाई जोगाएको ठहर अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको पनि छ ।

सीसीआरसी कलेज, कोटेश्वर काठमाडौं ।

विद्यार्थीको रुचि र समयको माग ठानिएका विषयहरू पाठ्यक्रममा समेटिनु पनि उच्च माध्यमिक शिक्षाको सफलताकोे अर्को कारण बनेको जानकारहरू बताउँछन् । आ–आफ्नो रोजाइ अनुसार पढ्न पाउने गरी लिबरल आर्टस्, बिजनेस स्टडिज, टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स जस्ता आधुनिक र रोजगारमूलक विषयदेखि विज्ञान, गणित, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र लगायत परम्परागत विषयहरूको विकल्प कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।

त्यसबाहेक नियमित पठनपाठन, निर्धारित अवधिमै पाठ्यक्रमको समाप्ति, समय तालिका अनुसारको परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन प्रणालीका कारण पनि व्यावसायिक छवि बनाउन सफल भएको उमावि शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको थियो ।

यद्यपि प्लस–टु संरचनाले पढाइ र प्रतिस्पर्धाका नाममा थुप्रै विकृति भित्र्याएको आरोप पनि छ । उमावि शिक्षाको अढाइ दशकमध्ये पछिल्लो डेढ दशक अवधि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यापारीकरण, अनावश्यक प्रचारप्रसार र गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापको पर्याय बनेको केही शिक्षाविद्को मूल्यांकन छ । 

विद्यार्थीबाट अत्यधिक शुल्क लिएर निजी कलेजहरूले व्यवसायीकरणको नाममा व्यापारीकरण गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थी तान्न फिल्मी कलाकार, खेलाडी र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार एवं ब्राण्ड एम्बेसडर बनाउने, विज्ञापनका ठूल्ठूला होर्डिङ बोर्ड राख्ने, छात्रवृत्ति दिने नाममा रु.१ लाखसम्म नगद पुरस्कार घोषणा गर्ने जस्ता गैरप्राज्ञिक काम समेत भएको उदाहरण छन् ।

कतिपय प्लस–टु कलेजहरू विद्यार्थी बटुल्न जिल्ला–जिल्ला चहार्ने प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिए । विद्यार्थीलाई उपलब्ध सुविधाका रूपमा लिफ्ट, सीसीटीभी, खेलमैदान, स्वीमिङ पुल र कम्प्युटरदेखि मल्टिमिडिया र एसीसम्म कलेज प्रवद्र्धन गर्ने हतियार बने ।

चर्चा बटुलेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने होडमा जिल्ला जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यार्थी तानातान गर्ने कलेजलाई परिषद्ले न कुनै अनुशासनको अंकुश लगाउन सक्यो, न त उमाविको विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्यो । यस अवधिमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गैरजिम्मेवार हुँदा अध्ययन, नक्शांकन र औचित्य विना नै कलेजहरू छ्याप्छ्याप्ती खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

ग्लोबल म्यानेजमेन्ट कलेज, नयाँबानेश्वर काठमाडौं ।

पसल झैं खोलिएका निजी कलेजहरूको संख्यात्मक वृद्धिलाई विस्तारको चरण भनेर परिषद् मौन बसेको उनको आरोप छ । कोइराला भन्छन्, “पञ्चायतकालको विद्यालय तहको दस्तावेजमै एकलपथीय अर्थात् कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह भनेर लेखिएको थियो । अहिले आएर उमाविलाई माविमा रूपान्तरण गरी एकलपथीय अवधारणा ल्याइयो भन्नुको तुक छैन ।”

कलेजैपिच्छे ५० मिनेटका कक्षा पढाएर हिंड्ने ‘हेल्मेट टिचर’ उत्पादन गर्ने थलो बनेकामा पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू र तिनका नियमनकारी निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को निकै आलोचना भयो ।

उमाविले विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयको पुलको काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेन । उमावि शिक्षा विद्यालय तहको उपल्लो विस्तार थियो कि विश्वविद्यालय तहको तयारी भन्ने नै निक्र्योल नभई परिषद्ले २६ वर्ष बिताएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “परिषद्ले कक्षा १० र ११ को पाठ्यक्रमबीचको खाडल पुर्न सकेन ।”

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएसँगै माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संयुक्त संरचना नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएको छ ।

परिषद् खारेज भएयताका दुई वर्ष कक्षा १० को अन्तमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिए पनि आगामी वर्षदेखि बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा मात्र लिनेछ । अबदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेशस्तरीय र कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा जिल्लास्तरीय हुनेछ ।

पढ्नुहाेस् । 

शिक्षण पद्धति कि पाठ्यक्रम

११ र १२ कक्षाका उत्कृष्ट ३३ विद्यालय

११ र १२ कक्षाका राम्रा ६४ विद्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस