समाचारमंगलवार, आषाढ १९, २०७५

‘सरकारले पञ्चायती शासनको झल्को दियो’

हिमालखबर

सार्वजनिक सरोकार मञ्चले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यो सरकारले पञ्चायती शासनको झल्को दिएको बताएका छन् ।

तस्वीरः गोपेन राई

सार्वजनिक स्थलमा शान्तिपूर्वक भेला हुन निषेध गर्नु, डा. गोविन्द केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्न नदिनु गंगामाया अधिकारीको माग सम्बोधन नगर्नु लगायतलका क्रियाकलापले सरकार निरकुंशताको बाटोमा हिडेको उनीहरुले बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमा, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले भनाइ राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले यो सरकार आमजनताको हितभन्दा निश्चित व्यापारी र तस्करहरुको पोषणमा लागेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्– “सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न नदिने र जायज मागका लागि शान्तिपूर्वक भेला हुन नदिने व्यवस्था पञ्चायतमा थियो । अहिलेको सरकारले त्यही शैली देखाउन थालेको छ ।”

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता उल्लंघन गरेको बताए । गरीब जनताको लागि लडिरहेका डा. केसीका माग दबाउन खोजेर सरकार कसको पक्षमा जान खोजेको हो ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिस्थापन विधेयकले माथेमा प्रतिवेदनमा समेटिएका जनपक्षिय निर्णय हटाएको बताए ।

वर्षौंसम्म अनशन बस्दा गंगामायाले न्याय नपाएको तर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको अनशन तोडाउन गृहमन्त्रीले जुस खुवाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको बताए ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसी १७ असारदेखि जुम्लामा अनशन बसिरहेका छन् । केसीको यो १५ औं अनशन हो ।

त्यस्तै छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई पक्राउ गर्नुपर्ने र चितवन जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै गंगामाया अधिकारी वीर अस्पतालमा आमरण अनशनमा छिन् ।

पटक–पटक अनशन बस्दै आएकी गंगामायाको पछिल्लो आमरण अनशनको आज ३६ औं दिन हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस