रिपोर्टशनिवार, आषाढ १६, २०७५

टीआरसी ऐन संशोधनः संक्रमणको छटपटी

रामेश्वर बोहरा

राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिपछि पनि अलपत्र रहेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन भन्दै सरकारले तयार पारेको ‘पीडितपक्षीय’ विधेयकको मस्यौदाबाट द्वन्द्वपीडित भने सशंकित छन् ।

न्यायको खोजीः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बबरमहल, काठमाडौंस्थित कार्यालय अगाडि द्वन्द्वपीडित । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

“दशवर्षे द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनबाट पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ । द्वन्द्वकालीन सबै समस्या अब चाँडै समाधान हुनेछन् ।” 

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ७ असारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयोजित छलफलमा यसो भनिरहँदा सँगै रहेका आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भने कानून मन्त्रीको प्रतिबद्धताप्रति ढुक्क देखिएनन् ।

आयोगमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ संशोधन गर्न सरकारले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामाथि छलफल हुँदै थियो । मस्यौदाका प्रावधानतर्फ लक्षित गर्दै अध्यक्ष शर्माले छलफलमै प्रश्न गरे, “सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परिलक्षित गरेका विषय मस्यौदामा समावेश छन् कि छैनन् ? संक्रमणकालीन न्याय कसका लागि हो ? पीडकका लागि हो, पीडितका लागि हो या सरकारका लागि ?”

शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १२ वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले गति लिन नसकेको र पीडितमा न्यायको आशा धमिलिंदै गएको बेला सरकारले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल शुरू भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले तीन वर्षदेखि द्वन्द्वकालका घटनामाथि उजुरी लिने र छानबिन गर्ने काम गरिरहे पनि उनीहरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रशस्त आशंका व्यक्त गरिंदै आएको छ ।

त्यसो त, मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान अनुसार नै ऐन संशोधन हुने/नहुने टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरू यसबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न पीडकमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगिने बताइरहेका छन् भने पीडितहरू चाहिं वास्तविक न्याय नमिल्ने संशयमा देखिन्छन् ।

मस्यौदा: दण्ड प्रावधानमा संशय
छलफलका निम्ति सीमित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको २२ पृष्ठ लामो विधेयक मस्यौदा तयार पार्नु अघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र द्वन्द्वमा संलग्न नेपाली सेनाको समेत राय लिएका थिए ।

अर्थात्, मस्यौदाका प्रावधानमा कांग्रेस र सेनाको समेत सहमति रहेको बताइन्छ । मस्यौदा निर्माणमा सहभागी एक अधिवक्ता भन्छन्, “पीडितको हक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र हिजोका द्वन्द्वरत पक्षको आशंकालाई समेत ध्यानमा राखेर तयार पारिएको यो मस्यौदा निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने यो मस्यौदा तयार पार्न निकै ठूलो मिहिनेत परेको छ ।”

संक्रमणकालीन न्यायका चार चरण– सत्यको अन्वेषण, परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकार संरक्षण, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिमाथि फौजदारी कसूरमा अभियोजन र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण पहिचान गरी भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका कामलाई मस्यौदाले समेटेको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई क्षमादान नदिइने व्यवस्था गरिनु यसको अर्को राम्रो पक्ष हो । नियन्त्रणमा लिएर गरिएका (गैरन्यायिक) हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना र बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य कार्यलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मानिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न वा आयोगको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यमा संलग्न देखिएको व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्ने छैन’, मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को परिच्छेद ४ मा ‘परिच्छेद ४ (क)’ थप गरिएको छ । थपिएको परिच्छेद ४ (क) अन्तर्गत दफा ३० को (क) मा संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो विशेष अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ताले दायर गर्ने मुद्दा हेर्नेछ । मस्यौदामा प्रस्तावित सोही दफाको (ख) मा उल्लेख छ– “यो दफा प्रारम्भ भएपछि प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन र प्रतिवेदन विशेष अदालतमा स्वतः सरेको मानिनेछ ।

उल्लिखित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालतले यथाशीघ्र विशेष अदालतमा पठाउनुपर्नेछ । जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा भए विशेष अदालतले जिल्ला अदालतको अधिकार र उच्च अदालतबाट सरेको मुद्दा भए उच्च अदालतको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।” विशेष अदालतले नै जिल्ला र उच्च अदालतको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने हुँदा यो थप शक्तिशाली हुनेछ ।

मस्यौदामा समेटिएको सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान हो– सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पहिलो पटक द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई राजनीतिक घटनाका रूपमा चित्रित गर्दै सजायमा भारी छूट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनामा विशेष अदालतबाट सजाय निर्धारण हुँदा प्रचलित फौजदारी कानून पनि लागू हुने छैन । दफा ३० (झ) मा प्रस्तावित सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि .... दोषी ठहरिएको कसूरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा यस दफा बमोजिमको सजाय हुनेछ । .... सजाय निर्धारण तथा निर्धारित सजायको कार्यान्वयन गर्दा फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन ।”

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई अधिकतम तीन वर्षको सजाय हुने र त्यो पनि जेल सजाय नभई ‘सामाजिक कार्यमा संलग्नता’ हुने अचम्मको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिश बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले दायर गर्ने मुद्दाका दोषीले घटनाबारे आफूलाई थाहा भएसम्मको जानकारी आयोगसमक्ष प्रकट गरेमा, छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएमा, आयोगसमक्ष दिएको बयान र विवरण विश्वसनीय देखिएमा, घटनामा संलग्नता देखिएपछि पश्चात्ताप गर्दै पीडितसँग क्षमायाचना र भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा रु.५ लाखसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित/नियुक्त/मनोनीत हुन निषेध, तीन वर्षसम्म मुलुकबाहिर जान रोक र तोकिएको स्थानहदमा तीन वर्षसम्म सामुदायिक सेवा गर्नुपर्ने गरी सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी मुद्दा चलाइएको व्यक्तिले आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण अदालतसमक्ष प्रकट गरेमा, कसूर गरेको वा कसूरमा संलग्न भएको सावित भएमा, उसले प्रकट गरेका र सावित भएका कुरा अन्य प्रमाणबाट सत्यतामा आधारित/विश्वसनीय देखिएमा, कसूर गरेकोमा पश्चात्ताप गर्दै पीडितसँग क्षमायाचना गरेमा, विशेष अदालतले परिपूरणको रूपमा तोकेको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन मञ्जुर भई भविष्यमा यस्तो कसूर नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा रु.७ लाखसम्म जरिवाना, प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायको ७५ प्रतिशत कम गरी कैद, तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा रोक र तीन वर्ष अदालतले तोकेको स्थानहदमा सामुदायिक सेवा गर्नुपर्ने सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसूर स्वीकार नगर्ने र इन्कारी बयान नदिने कसूरदारलाई पनि सजायमा भारी छूटको प्रस्ताव गरिएको छ । सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामै उल्लेख छ– “कसूरदारले सो सम्बन्धी सत्यतथ्य व्यक्त नगरी आयोग र अदालतमा इन्कारी बयान गरेको भए निजलाई कसूरको प्रकृति, गम्भीरता र निजको दोषको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ ।

तर, घटना हुँदाको परिस्थिति र घटनामा कसूरदारको संलग्नताको अवस्थालाई विचार गरी प्रचलित कानूनले तोकेको सजायको ६० प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्न सकिनेछ ।”

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका महत्वपूर्ण चार चरणमध्ये एक हो– पीडितलाई परिपूरणको हक । मस्यौदामा पनि पीडितलाई परिपूरणको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । पीडकको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भएको वा नभएको, पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको र पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिश भएको वा नभएको अवस्थाले परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा प्रतिकूल असर नपार्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तर, परिपूरणको हकका लागि पीडितले अदालतको ढोका भने ढक्ढक्याउन पाउने छैनन् । “परिपूरण प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि परिपूरणको लागि आयोगले सिफारिश नगरेमा वा सिफारिश गर्दा पीडितहरूबीच विभेद गरेमा, आयोगले परिपूरणको सिफारिश गरेकोमा मन्त्रालयले परिपूरण उपलब्ध नगराएमा, आयोगबाट भएको सिफारिशभन्दा घटी हुने गरी मन्त्रालयले परिपूरण उपलब्ध गराएमा, पीडितको अवस्था र आवश्यकता बमोजिम निजलाई यस ऐन बमोजिमको उपयुक्त परिपूरणको लागि आयोगले सिफारिश नगरेमा पीडितले परिपूरणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।”

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई अधिकतम तीन वर्षको सजाय हुने र त्यो पनि जेल सजाय नभई ‘सामाजिक कार्यमा संलग्नता’ हुने अचम्मको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

मस्यौदामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्य वा घटनाका सम्बन्धमा आयोग बाहेक अन्यत्र कुनै उजुर नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ताले दायर गरेका मुद्दा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा मस्यौदामा दफा ३० (ठ) मा छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा त्यस्तो द्वन्द्वको अवधिमा राजनीतिक कारणले प्रहरी प्रतिवेदन मार्फत वा प्रहरी स्वयं जाहेरवाला भई विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म विचाराधीन रहेका नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा विस्तृत शान्ति सम्झाैताको दफा ५.२.७ बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ, ... मुद्दा फिर्ता लिने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहितको निवेदन दिनुपर्नेछ । ... निवेदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।”

पीडितको असन्तुष्टि
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाका प्रावधानप्रति पीडितहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले ६ असारमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितको जानकारी र सहभागिता बेगर नै बनेको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि सांकेतिक सजायको मात्र व्यवस्था गरिनु सजायका नाममा आममाफी दिने प्रयास भएको चौतारीको दाबी छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूले द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी रूपमै उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको र ‘कानूनका अगाडि सबै समान छन्’ भन्ने अवधारणाको खिल्ली उडाएको बताएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने नाममा सबै विषय एउटै डालोमा हालिएको र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । “पीडितको सहभागितामा मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून र कार्यविधि तय गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजिर हो” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव जनक राउत भन्छन्, “तर, यसमा पीडितलाई कहीं कतै सहभागी गराइएन । त्यसैले हामीलाई विधेयकको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस