अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, आषाढ १२, २०७५

समृद्धिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता

हिमालखबर

अब साँच्चै विकासकै बाटोमा अघि बढ्ने हो भने, नयाँ बाटो अलवम्वन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको, कार्यसम्पादन सम्झौता हो जुन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग गर्दछन् ।

श्रीधर गौतम
आम निर्वाचन २०७४ को परिणामपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । स्थिर सरकार नहुँदाको परिणाम नै देशमा विकास हुन सकेको थिएन । छिटो छिटो हुने सरकार परिवर्तनका कारण कुनै पनि सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागु गर्न पाएनन् ।

सरकारको स्थायित्वको सुनिश्चित्तासँगै देशको विकास हुनेमा नेपाली आशावादी छन् । ‘अब त देशमा केही हुन्छ की !’ अहिले धेरैको नेपालीको साझा जिज्ञासा हो यो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, स्थिर सरकार र मन्त्री–नेताले समृृद्धिका भाषण गर्दैमा विकास हुँदैन । त्यसका लागि नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको चार महीना पुगेको छ । यति चाँडै नतिजा खोज्नु तर्कसंगत नहोला । तर, सकारात्मक नतिजा आउनका लागि अहिलेसम्म केही संकेतहरु देखिनु पर्ने हो । अझै त्यस्तो आधार निर्माण भएको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री र सचिवहरुलाई दिइएका निर्देशनले केही आशा जगाए पनि कार्वान्यन पक्ष हेर्न बाँकी छ । कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन कानून सरह मानिन्छ । तर, हाम्रो राजनीति र प्रशासन संयन्त्रमा संस्कार नवसेको हुँदा निर्देशन दिने र कार्वान्यन गर्ने दुवै प्रक्रियामा समस्या छ ।

अब साँच्चै समृद्धि ल्याउने हो भने, परम्परागत परिपाटीले हुँदैन, नयाँ बाटो अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको, कार्यसम्पादन सम्झौता हो । यस्तो सम्झौता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच हुन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यलाई विभागीय मन्त्रालय अनुसार वर्गिकरण गरिन्छ । त्यसको आधारमा हरेक मन्त्रालयको लक्ष्य र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरिन्छ । लक्ष्य र सूचकमा कति समयमा कति नतिजा हासिल गर्ने स्पष्ट गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मा पाएको मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्दछन् ।

निश्चित समयमा त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष सम्पादन गरेको काम र नतिजाको अनुगमन मूल्यांकन गरी पुरस्कृत वा दण्डित गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन कमजोर हुनेहरुलाई जति कम लक्ष्य हासिल गरे सोही अनुपातमा मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिन्छ ।

अर्को वर्ष पनि सोही कमजोरी दोहोरिएमा मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै राम्रो नतिजा दिनेलाई सोही अनुपातमा बजेट थप गरिदिने व्यवस्था गरिन्छ ।

यस्तो व्यवस्थाबाट मन्त्रीले आफूलाई पूर्ण जिम्मेवार महशुस गर्नुका साथै मन्त्रालयका कामको सूचक निर्माण गर्दै सचिवलाई जिम्मेवार बनाउँछन् ।

सचिवले आफू मातहतलाई सोही बमोजिम गराउँदा नतिजामूलक कार्य गर्ने पद्दति स्थापित हुनेछ । विकासको लक्ष्य प्राप्ति वा चुस्त सेवाप्रवाह यो पद्दतीले सुधार ल्याउँछ ।

यद्यपि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन सम्झौता नौलो भने होइन । विभागीय प्रमुखदेखि स्थानीय विकास अधिकारी साथै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन संझौताको नाममा केही गर्न खोजिएको पाईन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले मुलुककै समग्र विकासलाई नतिजामा ढाल्ने गरी गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता भने फरक अवश्य हो ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताले मुलुकको विकास रणनीति र प्राथमिकतामा स्रोत केन्द्रित गर्दै कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ता मार्फत छोटो अवधिमा नतिजामा विकास संभव गराउछ ।

विश्वका अन्य देशमा यस्तै खालका प्रयासले विकास र परिवर्तन सम्भव भएका छन् । त्यसको एउटा सफल उदाहरण न्यूजिल्याण्ड हो ।

सन १९६० को दशकमा विश्वका धनी राष्ट्रहरुको समूहको शिखरमा आफ्नो हैसियत बनाएको न्यूजिल्याण्डको आर्थिक स्थिति सन् १९८० मा धरासायी भयो । देश ऋणमा डुबेपछि विकास र लक्ष्यले दिशा पहिल्याउन सकेनन् ।

तर, १९८४ मा भएको संसदीय निर्वाचनबाट सत्ताभ्यासमा पुगेको डेभिड लेन्ज नेतृत्वको नयाँ लेवर पार्टीले आर्थिक नीति र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा कठोर र तीब्र सुधारको नीति लियो । सोही नीति बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । अनि त्यसको नतिजा व्यवहारमा देखिन थाल्यो ।

‘द स्टेट सेक्टर एक्ट १९८८’ र ‘द पब्बलिक फाईनान्स एक्ट १९८९’ नै निर्माण गरी कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था कानूनी रुपमै वाध्यकारी बनाइयो ।

त्यसपछि न्यूजिल्याण्डमा तीब्र्र आर्थिक विकास सम्भव भयो । अहिले न्यूजिल्याण्ड विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्ट, सवैभन्दा शान्त र खुशी जनता जस्ता आदर्श सूचकहरुमा उत्कृष्ट देशको सूचिमा पर्दछ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको अनिवार्य शर्त हो, अनुगमन र मुल्याकंन । हाम्रो देशमा यति धेरै ऐन नियम छन् कतिपय अवस्थामा ऐन नियमबारे निर्माणकर्तालाई नै जानकारी हुँदैन ।

तर, मुलुकको विकास र प्रगतीका लागि आवश्यक ऐनको अभाव देखिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि चुस्त अनुगमन तथा मुल्याकंन आवश्यक छ ।

अहिले विकासको उच्चतम विन्दुमा पुगेका देशहरुले अनुगमन तथा मुल्यांकनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थिए । यसको एउटा उदाहरण जापान हो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि डेढ दशक मै विश्वलाई चमत्कृत पार्दै विकासको नतिजा देखाउन सफल जापानले अनुगमन तथा मुल्यांकनलाई प्रमुख शर्त बनाएको थियो ।

जापानको सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्वन गरिएको ‘प्लान डु चेक एक्ट’ (पिडिसिए) को कार्यान्वयनले नै जापानलाई अहिलेको स्थानमा ल्याइपुर्‍याउन मद्यत गरेको थियो । त्यहाँ अनुगमन मूल्याङ्कनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ । जापानमा अनुगमन तथा मुल्याङ्कन ऐन नै छ । जसले नतिजाको निश्चित गर्दछ ।

हाम्रोमा कार्यक्रम बनाउने बजेट छुट्टाउने तर, नतिजा प्राप्त नहुने दीर्घ रोग छ । यसको अन्त्य गर्न, कार्य सम्पादन सम्झौतासँगै त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि चुस्त अनुगमन मूल्याङ्कन हुनु पर्दछ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्फत मूलतः दुई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । पहिलो आवधिक योजनालाई वार्षिक वजेटसँग आवद्ध गर्दै राष्ट्रिय विकासको अभिष्ट पूरा हुन्छ भने दोस्रो विभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार बनाई समय मै विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

लेखकः नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस