अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, आषाढ १२, २०७५

‘आन्दोलनको अध्याय समाप्त भयो’ (राजपा नेता वृषेशचन्द्र लालसँग अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

निर्वाचनअघि  मधेशकेन्द्रित दलहरुले उठाएका मुद्दामा अडान यथावत् भए पनि निर्वाचनसँगै आन्दोलनको अध्याय सकिएको  बताउँछन् राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता वृषेशचन्द्र लाल ।   मधेश आन्दोलनकै कारण स्थापित संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले अब राजपाले संसदमा सकारात्मक भूमिका मार्फत संसदीय अभ्यास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल पार्ने काममा  समाहित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नेता लालसँग हिमालका रामेश्वर बोहराले गरेको कुराकानी:

तस्वीर: बिक्रम राई

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अहिले के गर्दैछ ? 
सीमान्तकृत समुदायका जनताले सबैखाले विभेद अन्त्यका निम्ति गरेको आन्दोलनको परिणामस्वरुप देश अहिले संघीय संरचनामा गएको छ । जनमतको आधारमा प्रदेश सरकार गठन भएका छन् । जनताले आ–आफ्ना प्रदेशमा स्वशासनको अभ्यास गर्दैछन् । यो आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

यसको पृष्ठभूमि तयार पार्ने आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको राजपा र यसमा एकीकृत त्यसबेलाका सबै पार्टीका सदस्य खुशी छौं । तैपनि, संविधानमा सबैको अपनत्व स्थापित हुन सकेन । संविधानको मस्यौदा आएपछि आन्दोलन भएर ठूलो धनजनको क्षति भयो । आफ्ना जायज मुद्दा र सरोकार संविधानमा समेटिनुपर्छ भन्ने आकांक्षा जनतामा अहिले पनि छ । राजपाको पहिलो प्राथमिकता संघीय संरचनालाई मजबूत पार्दै संविधानमा यी विषयहरू सम्बोधन गराउने हो ।

संघीय संरचनालाई मजबुत पार्न जनताले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई प्रदेश–२ को सरकार सञ्चालनका लागि जुन म्याण्डेट दिएका छन्, त्यसमा स्वशासनको अभ्याससँगै सुशासन र विकासको अपेक्षा पनि छ । राजपा र फोरम मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनताको म्याण्डेट अनुसार हामी क्रियाशील छौं । राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा यिनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यो बैठकले पार्टीलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

संघीय सरकारमा पनि राजपा सहभागी हुने कुरा चलिरहेको छ नि, होइन ?
प्रदेश–२ मा जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, तर कतिपयले संघीय सरकारमा सहभागी हुने भनेर चर्चा चलाउनु विडम्बना हो । पार्टीको राजनीतिक समितिमा यसको जोडदार विरोध भएको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिले पनि मधेश मुद्दा नै हो ।

पार्टी शिथिल र दिशाहीन भयो भन्ने चर्चा त पार्टीभित्रै चलिरहेको छ नि !
यसबीचमा पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जसरी स्पष्ट धारणा बनाएर जानुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पार्टी सही दिशामा जान नसकेको, रणनीतिक–सांगठनिक संरचना पनि बनाउन नसकेको कुरा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता र स्थानीयस्तरबाट उठिरहेको छ । विभिन्न दलको एकीकरणबाट राजपा गठन हुँदा निर्वाचनमा होमिनुपर्ने समय थियो । अहिले एकताबद्ध भएर जाऔं, अन्य कुरा निर्वाचनपछि मिलाउँला भन्दै जेनतेन दस्तावेज तयार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भयौं । त्यस अनुसार अलिकता ढिलो त भयो, तर अब पार्टी त्यो दिशामा अघि बढ्छ । अर्को उपाय नै छैन ।

पार्टी नेतृत्वकै कारण यस्तो अवस्था आएको होइन ?
पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा गयौं । सामूहिक नेतृत्व भन्नासाथ आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा आउँछ । सामूहिक नेतृत्वबाट अगाडि बढ्ने क्रममा नेतृत्वमा रहने बाहेकका नेताहरूको भूमिका नै नहुँदा असन्तुलन आयो । यसरी पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा हामी आन्तरिक लोकतन्त्र पनि मजबुत पार्ने र संस्थापक अध्यक्षहरूलाई पनि विशिष्ट भूमिका दिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछौं । सम्भवतः आगामी महाधिवेशनले नेतृत्व एकल र निर्णय प्रक्रिया सामूहिक हुने निर्णय गर्नेछ ।

तपाईं फोरम–राजपा मिलेर जाने जनताको म्याण्डेट छ भन्नुहुन्छ, तर केन्द्र सरकारमा एउटा भित्र, अर्को बाहिर भयो नि !
फोरमका मित्रहरू हिजो हरेक सरकारसँग संविधान संशोधनको सहमति भए पनि दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले संशोधन हुन सकेन, यो सरकारसँग त्यो बहुमत भएकाले संशोधन सम्भव छ, सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, संविधान संशोधन दुईतिहाइको नभई मानसिकताको कुरा हो । नेकपा र नेपाली कांग्रेस मात्र मिलेर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, सरकारमा नगएरै त्यसलाई सघाउन सकिन्छ । राजपा सरकारमा नगए पनि संविधान संशोधनका सकारात्मक पहललाई सघाउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक छौं त भनिरहनुभएको छ, तर गर्ने देखिंदैन । अहिलेसम्म सबै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिनुभो, सहमति पनि गर्नुभो, तर त्यस अनुसार काम भएन ।

गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको राजपा र फोरमबीच चिसोपन बढेको हो ?
हामीले गठबन्धन बनाएर प्रदेशमा बहुमत दिए संयुक्त सरकार चलाउँछौं र संघीय संसदमा संविधान संशोधनको पहल गर्छौं भनेर भोट माग्यौं । तर्क आ–आफ्नै होलान्, तर हामी संघीय संसदमा संविधान संशोधनका लागि रचनात्मक भूमिका खेलिरहनेछौं । आवश्यकता अनुसार सरकारको विरोध गर्छौं, संविधान संशोधनमा सरकार अग्रसर भए समर्थन पनि गर्छौं । प्रदेश–२ मा दुवै मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने जनताको म्याण्डेट भएकाले फोरम नेतृत्वको सरकारलाई खतरा पुग्ने काम हामीबाट हुँदैन ।

सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै फोरमलाई संघीय सरकारमा लगिएको छ । फोरमलाई सरकारमा लैजाँदा मधेशमा आफ्नो छवि सुधार्न सहयोग पुग्छ भन्ने बुझाइ नेकपाको हुन सक्छ । कतिपयले अब फोरम र राजपाको प्रादेशिक सरकार नचल्ने र यसमा पनि फोरम–नेकपा हुने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । तर, फोरमले त्यस्तो कदापि नहुने स्पष्ट पारेको छ । जनताको म्याण्डेट अनुसार गठित प्रदेश–२ को सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम राजपाबाट पनि हुँदैन ।

निर्वाचन पछि त मधेशका मुद्दामा मधेश–राजनीति भएको देखिन्न नि !
हाम्रो अडान निर्वाचनअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही हो । त्यसबेला हामी आन्दोलनमा थियौं, मुद्दा मार्फत जनसमर्थन बटुल्न सक्रिय थियौं । अहिले त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । अब हामी संसदमा सकारात्मक भूमिकाबाट संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुनेछौं । द्वन्द्व होइन, समाधान चाहन्छौं भन्ने सन्देश दिनुछ । देशवासीलाई हाम्रा माग न्यायोचित हुन् र कसैका विरुद्ध होइनन् भनेर बुझाउनु पनि छ । मधेशका मुद्दा र मागलाई जनताको म्याण्डेट अनुसार अगाडि बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी यी जिम्मेवारीलाई सन्तुलित हिसाबले अघि बढाउन खोजिरहेका छौं ।

त्यसो भए मधेशमा जुनखाले असन्तुष्टि देखिन्थ्यो, त्यो कम भएको हो ?
पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अवसरमा हिस्सेदारीलाई लिएर मधेशको जुन असन्तुष्टि थियो, त्यो छँदैछ । अहिले जनता निर्वाचनपछि बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको अभ्यासमा लागेका छन् । त्यहाँबाट आफ्ना सरोकार र समस्या कति समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछन् । प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको र स्थानीय सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाइएको उनीहरूको बुझाइ छ । बजेट विनियोजनमा त्यही देखियो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सक्ने गरी कर्मचारी समेत दिइएको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार क्रियाशील छन् । तिनको कार्य क्षेत्र र अधिकारको विषय सुल्झाउने संघीय कानून पनि बनिरहेका छन् । यसबाट ‘सेटल’ हुनेबाहेक मधेशमा बाँकी मुद्दा के छन् ?
प्रादेशिक र संघीय सरकार सञ्चालन हुँदै जाँदा क्रमिक रुपमा धेरै सुधार हुने हाम्रो विश्वास छ । तर, केही समस्या छन् । जस्तो, संघीय सरकारले तराई–मधेशमा सवारीको प्रमुख र उपयुक्त साधन मोटरसाइकलमा धेरै कर लगाएको छ । प्रदेश सरकारले यसमा जनतालाई राहत दिन चाह्यो भने के गर्ने ? संघले लगाएको कर तिर्नुपर्दैन भनियो भने त नयाँ द्वन्द्व शुरु हुन्छ । यो अवस्थामा आफ्ना जनताको मर्कालाई प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसकारण, करका प्रावधानबारे संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच छलफल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अबको ‘मधेश राजनीति’ कसरी अघि बढ्ला ?
पहिलो पटक दुईतिहाइ बहुमतको मजबुत सरकार बनेको छ । सरकार बहुमतको दम्भ नदेखाई प्रतिपक्ष र मान्यताप्राप्त दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्यो भने देश साँच्चै विकासतर्फ अघि बढ्ने अवसर छ । सबै कुरा आफूमा केन्द्रित गर्न खोजियो भने जनताको समर्थन आक्रोशमा बदलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा देश समस्यामा पर्छ । हामी चाहिं सरकारका काम हेरेर अघि बढ्छौं ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस