रिपोर्टआइतवार, आषाढ ३, २०७५

३३ केजी सुन प्रकरणः यस्तो पनि अनुसन्धान !

रामेश्वर बोहरा

साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धान प्रकरणले संगठित अपराध अनुसन्धानमा राज्य–संयन्त्रको हविगत उदाङ्गो पारेको छ ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्दै ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ ।

गएको २१ जेठमा केही अनलाइन न्यूज पोर्टल मार्फत सार्वजनिक भएको एउटा ‘अडियो–टेप’ ले धेरैलाई चकित बनायो । त्यो थियो– महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख, एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीबीच भएको टेलिफोन संवाद ।

६ मिनेट १४ सेकेन्ड लामो कुराकानीमा ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेती र उनका सहयोगीहरूको ‘इन्काउन्टर गर्ने’ योजना बन्छ र त्यही अनुसार लोहनीले उर्लाबारी (मोरङ) को जंगललाई घटनास्थल बनाउनु उपयुक्त हुने सल्लाह दिन्छन् ।

१ फागुनमा भएको यो टेलिफोन संवादमा ‘इन्काउन्टर’ को योजना बनाइएका गोरे तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई ९ माघ २०७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ केजी सुन तस्करी र त्योसँग जोडिएको मोरङका सनम शाक्य हत्याको मुख्य अभियुक्तका रूपमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो । डीएसपी केसीको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट धरान पुगेको महाशाखाको टोलीले शाक्यको शव र गोरेका सहयोगी टेकराज मल्ललाई नियन्त्रणमा लिए पनि गोरे भागिसकेका थिए ।

जेलिंदै गएको यो प्रकरण खोतल्न भन्दै मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा २० चैतमा गठन गरेको ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ को सिफारिशमा पक्राउ परेका लोहनी र केसी जिल्ला अदालत मोरङको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

टेलिफोन संवादकै आधारमा उनीहरूमाथि ‘सुन तस्करी र शाक्य हत्या प्रकरण ढाकछोप गर्न गोरेसँग पैसाको बार्गेनिङ गरेको’ अभियोग लगाइएका बेला अर्को संवाद सार्वजनिक भयो ।

सार्वजनिक भएको ‘अडियो टेप’ को समय र सन्दर्भ झन् अर्थपूर्ण छ । गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान टोलीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गरेलगत्तै लोहनी–केसी संवादको अडियो पनि सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै गृहको अनुसन्धान टोलीका एक सदस्यले भनेका पनि थिए, “महाशाखाको टोली सुन तस्करीका अभियुक्तहरूबाट पैसा असुल्न र इन्काउन्टर गरेर प्रमाण लोप गर्न चाहन्थ्यो । हामीसँग अरू थुप्रै प्रमाण छन्, तिनलाई क्रमशः खोतल्दै जानेछौं ।”

हातहातै प्रमाण
साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धान गर्न गृहका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीको सिफारिश अनुसार ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर चलाइएको मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

विशेष अनुसन्धान टोलीको सिफारिशमा मुद्दा चलाइएपछि जेल चलान भएका एसएसपी दिवेश लोहनी ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा १२ बमोजिम मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको यो ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ ले आफ्नो काम पूरा गरेको छैन । अर्थात्, अनुसन्धान जारी छ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘ठूला माछा समात्न बाँकी नै रहेको’ बताइरहेका छन् ।

अनुसन्धान पूरा नहुँदै यो प्रकरणको महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा रहेको टेलिफोन संवाद किन सार्वजनिक गरियो ? नेपाल प्रहरीमा संगठित अपराध अनुसन्धानको विशिष्टीकृत इकाइ मानिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्व गरिसकेका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानको ‘नम्र्स’ अनुसार यसलाई हदैसम्मको खेलाँची मान्छन् ।

उनका अनुसार, प्रमाण कसरी सुरक्षित राख्ने, कहाँ पेश गर्ने भन्ने निश्चित ‘नम्र्स’ र ‘चेन’ हुन्छ । “अनुसन्धान नसकिंदै अनुसन्धान टोलीले नै महत्वपूर्ण प्रमाणहरू मिडियामा छताछुल्ल पार्नु निकै गम्भीर विषय हो” उनी भन्छन्, “गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान टोलीका सदस्यहरूले हातहातमा प्रमाण बोकेर हिंडेको र त्यसलाई छताछुल्ल पारेको देखियो । संगठित अपराधको अनुसन्धानमा यो त हदै लापरबाही भयो ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १८ फागुनमा सनम शाक्य र २८ फागुनमा भएको बिर्तामोड (झापा) का सुन व्यवसायी साजन मुखियाको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न एआईजी पुस्कलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुवै हत्याको कारण सुन भएको र गोरेकै व्यवस्थापनमा सुन तस्करी भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसपछि सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ मा गृहकै उपसचिव भावेश्वर पाण्डे र कानून अधिकृत भोजराज दाहाल, उपन्यायाधिवक्ता हरि रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी वसन्त लामा, डीएसपी सुदिपराज पाठक, इन्स्पेक्टर भीष्म हुमागाइँ र सई सुमन कार्की सदस्य छन् ।

यो टोलीले पछिल्लो १९ महीनामा गोरेले तीनहजार ८०० केजी सुन तस्करी गरेको र त्यसका मुख्य लगानीकर्ता एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवाल रहेको ‘खुलासा’ गरेको थियो ।

१९ वैशाखमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि नै यस्तो ‘खुलासा’ गरेको अनुसन्धान टोलीले २५ जेठमा मात्र अग्रवालको कालिकास्थान (काठमाडौं) स्थित घरमा छापा मार्‍यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना वरिष्ठ अधिकृत त्यही दिन अग्रवालको घरमा छापा मारेर सिल गर्नुपर्नेमा एक महीना कुर्नुलाई ‘बुझिनसक्नु’ भएको बताउँछन् ।

अनुसन्धान टोलीका सदस्य एसएसपी वसन्त लामा भने अग्रवाल घर आउने आशामा निगरानी गरेको र आउने नदेखिएपछि छापा मारेको बताउँछन् । यो प्रकरणका मुख्य आरोपी अग्रवाल शुरूमै भागेको र पक्रने तयारी गर्दै गर्दा उनकी श्रीमती पनि भागेको उनको भनाइ छ । “घरको सामान हराउने सम्भावना थिएन, मान्छे आउँछन् कि भनेर निगरानी गरिरहेका थियौं” लामा भन्छन्, “अब कोही आउँदैन भन्ने भएपछि छापा मार्‍यौं ।”

अनुसन्धान टोलीले छापा मार्दा पनि ‘तीन हजार ८०० केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त’ भनेर प्रचार गर्‍यो । अग्रवालको घरबाट रु.३० लाख नगद, दुई केजी चाँदी, १० तोला सुन, केही थान चेकबूक, सुन कारोबार भएका रसिद, सुन बोक्ने तीनथान ज्याकेट, दुबई आवतजावत गरेको कागजात, सुन कारोबारको हिसाब राख्ने रजिष्टर, ल्यापटप र कम्प्युटर बरामद भएको समाचार सबैतिर छरियो । अनुसन्धान टोलीका संयोजक पौडेल स्वयम्ले बरामद सामग्रीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै ‘ठूलो सफलता हात लागेको’ बताए ।

यसबीचमा ‘मुख्य सुन तस्कर’ भन्दै भुजुङ गुरुङ, महाविर गोल्यान र राजेन्द्रकुमार शाक्यलाई पनि समातियो । अनुसन्धान टोलीले पुर्पक्षको लागि कारागार चलान भएका शाक्यको आरके ज्वेलर्समा २८ जेठमा छापा मार्‍यो ।

टोलीका सदस्यहरूले आरके ज्वेलर्सका दरबारमार्ग र न्यूरोडस्थित तीन वटा पसलबाट रु.३० करोडभन्दा बढीको सुन, चाँदी, हीरा लगायत जफत भएको ‘प्रगति विवरण’ तत्काल सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गरे । यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका फौजदारी कानूनविज्ञ सतिशकृष्ण खरेल ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ को अनुसन्धान शैली प्रहरीको सामान्य अनुसन्धान भन्दा पनि खराब देखिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, मन्त्रिपरिषदबाट गठित यो टोली सामान्य खालको अनुसन्धान टोली होइन । यसको कार्यादेश पनि उत्तिकै संवेदनशील छ, तर प्रमाण जति सबै ‘लिक’ गर्ने कार्यसम्पादन त्यसअनुकूल हुँदै नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको टिप्पणी छ । “प्रमाण छरपस्ट पार्नु भनेको अनुसन्धान र मुद्दालाई कमजोर बनाउनु हो” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, “त्यस्तो हुँदा अभियुक्तले आफूलाई तान्ने प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र अन्य किसिमले पनि सुरक्षित हुने मौका पाउँछन् ।”

गृहमन्त्री थापाले यसलाई ‘ठूला माछा समात्ने’ अनुसन्धान भनिरहेका छन्, तर यो अनुसन्धान प्रक्रियामा भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग कतै संलग्न छैनन् । लाग्छ, सुन तस्करी जस्तो आर्थिक अपचलनको अपराध अनुसन्धानमा भन्सार र राजस्व विभागको संलग्नता आवश्यक नै पर्दैन । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बसेका एक पूर्व डीआईजीले आफैंले देखेको सुन तस्करीको कथा यसरी सुनाए, “एउटा फ्लाइटमा तस्करीको सुन आउँदै गरेको थाहा पाएपछि हामीले भन्सारलाई भन्यौं । उसले त्यो सुन समात्यो । मुचुल्का उठाउन जाँदा हामीलाई ‘तपाईंहरू यता आउने होइन, यो हाम्रो काम हो’ भनियो ।

हामीलाई लाग्यो– या त यिनीहरू सुन पक्रे बापत पाइने कमिसन एक्लै खान खोजिरहेका छन्, या त यो सुन भित्रिनमा यिनीहरूकै हात छ । त्यसपछि हामीले सुन आउन लागेको सूचना भन्सारलाई दिनै छाड्यौं । तस्करी भएर आएको सुन भन्सारबाट पास भइसकेपछि मात्र समात्न थाल्यौं ।”

सेटिङ भत्काउने कि बनाउने
त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी नौलो विषय होइन । फरक कति मात्र भने कहिले यो विषय अचाक्ली तातिन्छ, कहिले पूरै सेलाउँछ । विमानस्थलमा हुने तस्करीको ‘सेटिङ’, त्यसले पाउने राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षणमा निर्भर हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका एक जना पूर्व एआईजीका भनाइमा, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छँदा मौलाएको ‘सिण्डिकेट’ भित्र विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ मिलाउने कार्य समेत मजबूत बनेको थियो ।

त्यसैको बलमा सम्भव भएको थियो, व्यापारिक भवन बनाउन विमानस्थल परिसरको जग्गा एउटा कम्पनीलाई लिजमा दिने काम पनि । ती पूर्व एआईजी अहिलेको प्रकरणमा पनि त्यो ‘सिण्डिकेट’ जोडिएको हुनसक्ने बताउँछन् । “यसबारे अनुसन्धान त परै जाओस्, विशेष टोलीको अनुसन्धान एमके अग्रवालका व्यापारिक साझेदारतिर सोझिंदा पनि सोझिएन” उनी भन्छन्, “यस्तो किन भइरहेको छ ?”

लुटिएको/हराएको भनिएको साढे ३३ केजी सुनको सुइँकोसम्म नपाउनु यो अनुसन्धानको सबभन्दा गम्भीर पक्ष हो । ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ का सदस्यहरू खोजी जारी रहेको बताइरहेका छन् । “सुन तस्करीको पुरानो ‘सेटिङ भत्काएर नयाँ बनाउने खेल त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ”, एक पूर्व डीआईजी भन्छन्, “त्यसो होइन भने अनुसन्धानमा यो हदसम्मको खेलाँची किन भइरहेको छ ?”

प्रहरीको भूमिकामा प्रश्नचिह्न
अनलाइन न्यूज पोर्टलहरू मार्फत बाहिरिएको ‘अडियो टेप’ ले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको तत्कालीन टीम गोरे समूहलाई सिध्याउन

चाहन्थ्यो भन्ने बुझाउँछ । ‘टेप’ बाट गोरे समूहले यातना दिंदा मृत्यु भएका सनम शाक्यको ‘केस सुल्झाउन’ महाशाखाको टोलीले गोरेसँग आर्थिक लेनदेनको ‘बार्गेनिङ’ गरेको र शाक्यको शव नियन्त्रणमा लिएपछि गोरेको समूहलाई ‘इन्काउन्टर’ गर्ने प्रहरीको योजना ‘लिक’ भएको छ ।

“एकातिर सुन तस्करीको यति ठूलो ग्याङलाई सिध्याएको भनेर वाह्वाही मिल्थ्यो, अर्कोतर्फ पैसा असुलेर यो प्रकरणका मुख्य प्रमाण पनि नष्ट गर्न सकिन्थ्यो” गृह मन्त्रालयको विशेष अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य भन्छन्, “नत्र, ५–६ जनाको सामूहिक हत्या गर्न कोही पुलिस अफिसर किन अग्रसर हुन्छ ? महाशाखाको टोली सुन तस्करीको ठूलै गिरोहबाट परिचालित भएझैं देखिन्छ ।”

‘अडियो टेप’ मा गोरे र महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेल, सञ्जेल र गोरेकी श्रीमती, गोरे र महाशाखाका डीएसपी केसी, केसी र एसएसपी लोहनीबीच भएका कुराकानी छन् ।

अनुसन्धान टोलीसँग एसएसपी लोहनी र तत्कालीन कार्यवाहक प्रहरी महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीबीच भएको टेलिफोन संवादको टेप पनि छ, जुन सार्वजनिक भएको छैन ।

त्यो टेप पनि सुनेका एक जना पूर्व एआईजी सबै संवादको ‘कम्युनिकेसन फ्लो’ एउटै भएको, महाशाखा टोलीको उद्देश्य जसरी पनि गोरेलाई नियन्त्रणमा लिने देखिएको र एसएसपी लोहनीले मातहतलाई निर्देशन दिए झैं कार्यवाहक आईजीपीलाई पनि ‘इन्काउन्टर’ को जानकारी गराएको बताउँछन् । “पैसा लेनदेनको नियत थियो भने ‘कम्युनिकेसन फ्लो’ फरक हुन्थ्यो” उनी भन्छन्, “इन्काउन्टरको डरलाग्दो योजना चाहिं किन बनाइयो, बुझ्न सकिएको छैन ।”

सरकारद्वारा गठित अनुसन्धान टोलीमा सदस्य रहेका एक जना प्रहरी अधिकृत यसलाई संगठनमा मौलाएको ‘हिरोइज्म’ को समस्या मान्छन् । ‘गोरेलाई मै ल्याउँछु, हराएको सुन पनि मै खोज्छु, सबथोक मै गर्छु’ भन्ने जस्तो देखिएको उनी बताउँछन् । सीआईबी र मोरङ प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गर्न खोजेको भए यतिसम्म नहुने उनको भनाइ छ ।

हुन पनि, अपराध अनुसन्धानमा पालना गर्र्नुपर्ने कतिपय यस्ता ‘नम्र्स’ छन्, जसलाई नाघ्न मिल्दै मिल्दैन । गोरेसँग भएको रु.२ करोडको बार्गेनिङलाई ‘कोभर्ट अपरेसन’ कै हिस्सा मानिए पनि ‘इन्काउन्टर’ गर्ने प्रहरीको योजना अस्वाभाविक छ ।

अपराध अनुसन्धानमा घटनास्थललाई मुख्य सबूत प्रमाणका रूपमा लिइने हुनाले त्यसको सुरक्षालाई अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, महाशाखाको टोलीले शाक्यको शव धरानमा नियन्त्रणमा लिएर विराटनगरलाई घटनास्थलका रूपमा उल्लेख गर्‍यो, जबकि अन्य अभियुक्तहरूले घटनास्थल धरान भएको बयान दिएका छन् । ‘केस’ स्थापित नहुने गरी घटनास्थलबारे यस्तो खेलाँची किन गरियो ?

अनुसन्धान टोलीले महाशाखाको टीममाथि उठाएका केही प्रश्न गम्भीर छन् । जस्तो, अपरेसनको उद्देश्य गिरफ्तार या इन्काउन्टर जे भए पनि महाशाखाको टीम काठमाडौंबाट हिंड्दा गोरे भागिसकेको जानकारी पाएको थियो, तर शव बझ्न मात्र रातारात धरान किन गयो ? शव बुझेर २४ घण्टासम्म गाडीमै बोकेर किन हिंडियो ?

पक्राउ परेका टेकराज मल्ललाई सँगै लिएर गोरेलाई समात्ने प्रयास किन गरिएन ? मुख्य अभियुक्त भएको तथ्य खुल्दाखुल्दै प्रतिवेदनमा गोरेको नाम किन उल्लेख गरिएन ? मोरङ प्रहरीलाई शव बुझएको भोलिपल्ट गोरेले भारतीय नम्बरबाट टेलिफोन गर्दा डीएसपी केसीले पैसाको बार्गेनिङ किन गरे ? कार्यवाहक आईजीपीसँग भएको एसएसपी लोहनीको टेलिफोन कुराकानी किन रेकर्ड गरियो ?

प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका गोरे र उनीसँग ‘निगोसियसन’ गर्ने महाशाखाका तत्कालीन अधिकृतहरू अहिले कारागारमा छन् । विमानस्थलबाट साढे ३३ केजी सुन पार गराउने थाई एअरवेजका सिनियर टेक्निसियन सानु बन र त्यो सुन बुझेका भनिएका सनम शाक्य दुवैको रहस्यमय तरिकाबाट मृत्यु भएको छ । प्रहरीमाथि उठेका यस्ता प्रश्न बन र शाक्यको मृत्यु झैं रहस्यकै विषय त बन्ने होइनन् ?

अनुसन्धान टोलीका सदस्य एसएसपी लामा अपराध महाशाखाको तत्कालीन टीमको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेपछि नै कारबाही अघि बढाइएको र ‘इन्काउन्टर’ योजना लगायत सबै पक्ष हेरिरहेको बताउँछन् । “दुई पक्षबीचका कुराकानी, फिल्डमा खट्दा गरेका क्रियाकलाप सबैमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ” उनी भन्छन्, “सबै कुरा राखेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।”

एकथरीले यो प्रकरणमा प्रहरीमाथि ‘प्वाइन्ट ब्ल्यांक रेञ्ज’ बाट प्रहार भएको बताएका छन् । अनुसन्धान प्रक्रियालाई गृह मन्त्रालयले ‘हाइज्याक’ गरेपछि प्रहरीमा संगठित अपराध अनुसन्धान संयन्त्र नै भताभुंग हुनथालेको उनीहरूको भनाइ छ । यो प्रकरणमा जसले जे भने पनि अहिलेलाई गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनकै प्रतीक्षा छ ।

के त्यसले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर देला ? फौजदारी कानूनविज्ञ खरेल त्यस्तो हुनेमा आशावादी छैनन् । ‘एडप्ट कमिटी’ ले यति गम्भीर प्रकरण पहिल्याउन नसक्ने उनी बताउँछन् । “कि सीआईबी जस्ता भएकै संरचनालाई विश्वास गर्नुपर्‍यो, आवश्यक परे त्यसमै सिभिलियन टीमलाई पनि जोड्नुपर्‍यो” उनी भन्छन्, “कि त गम्भीर अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो ।”

पढ्नुहाेस् । 

संगठित अपराधः अनुसन्धानमा अमिल्दो अभ्यास

प्रतिकृया दिनुहोस