समाचारशुक्रवार, जेठ २५, २०७५

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ पारित

हिमालखबर

लामो विवादपछि २५ जेठमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको नियमावलीमा फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको तलब र अन्य सुविधा रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको मस्यौदामा १५ जना सांसदले ६ वटा संशोधन हालेका थिए । नियमावली पारित गर्नुअघि प्रमुख दलका नेताहरुबीच थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन नगर्नेबारे सहमति भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिएका थिए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय कानून बनाएर यो विषयलाई टुंगो लगाइने बताएका छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतैक्य नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभामा १० समिति रहने
सघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा मातहतमा १० वटा विषयगत समिति रहने भएका छन् ।

आज पारित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ मा १० वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

नियमावली अनुसार, अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रअन्र्तगत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग परेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको काम कारबाही र गतिविधिको अनुगम, मूल्याकन र रेखदेख गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिमा रहने छ ।

उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मातहत उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय परेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्यायसेवा आयोग, महान्यायाधीवक्ताका्े कार्यालय र मानवअधिकार आयोगले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पाएको छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवं शान्ति प्रक्रियाको विषय हेर्ने कार्यक्षेत्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पाएको छ ।

विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विषय हेर्नेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन परेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस