समाचारबिहिवार, जेठ २४, २०७५

‘म्याच फिक्सिङ प्रकरणः मुद्दा चलाउँदा नै सफाइ पाउने निश्चित थियो’

हिमालखबर

खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) मा सहभागी भएर राज्य विरुद्धको अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलाइएका फूटबल खेलाडीहरुले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यहरू प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद पोख्रेलको इजलासले २४ जेठमा उनीहरूविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, खेलाडीहरू सन्दीप राई, रितेश थापा र विकाससिंह क्षेत्री, प्रशिक्षक अञ्जन केसी तथा फिजियोथेरापिस्ट डेजिव थापा छन् ।

अदालतले गरेको फैसलाको रायकिताबमा भनिएको छ, “आरोपितले राज्यविरुद्ध अपराध र सजाय ऐन–२०४६ को दफा ३ अनुसार राष्ट्र विप्लवको कसुर गरेको नदेखिएको हुँदा आरोप दाबी पुग्न सक्दैन ।”

प्रहरीले म्याच फिक्सिङमा सामेल भएर राज्यविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा हदैसम्म कारबाही माग गर्दै उनीहरुविरुद्ध २२ कात्तिक २०७२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूले सन् २००८ यताका २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेर पैसा लिएको तथा प्रत्येक खेलमा हारेबापत प्रतिखेलाडी ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म लिने गरेको प्रहरीको दाबी थियो ।

एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) ले ‘म्याच फिक्सिङ’को यथेस्ट आधार र प्रमाण रहेको निक्र्योल गर्दै उनीहरुलाई फूटबल सम्बन्धी गतिविधिमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सुनाएको थियो ।

अवश्यंभावी थियो, सफाइ
खेल मिलेमतो गरेर आफ्नै देशलाई हराएको अभियोग लागेका यी ६ जना निर्दोष नै थिए त ? प्रहरीले गरेको दाबी आखिर किन प्रमाणित हुन सकेन ? राष्ट्रलाई नै धोका दिएको अभियोग लागेका उनीहरुले कसरी सफाइ पाए ? यी सवालको उत्तर खोज्न तीन बर्ष अगाडि फर्कनुपर्छ ।

यो प्रकरणको अनुसन्धानकर्ता सतहमा नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा थियो, जसको प्रमुख त्यसबेला एसएसपी रहेका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनाल थिए ।

महाशाखा आफैं यो अनुसन्धानमा अग्रसर भएको थिएन । बरु एएफसीले आफूले गरेको ‘म्याच फिक्सिङ’ सम्बन्धी तथ्य र प्रमाणसहितको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन जिम्मा लगाएपछि त्यसकै आधारमा महाशाखाले अनुसन्धान गरेको र संलग्न खेलाडीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

खेल मिलेमतोको अभियोगमा पक्राउ परेका ६ जनालाई प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गर्दा केही कानूनविद्हरुले मौजुदा कानूनी व्यवस्था अनुसार त्यो अभियोग प्रमाणित नहुने भन्दै बरु ठगी मुद्दा चलाउन सल्लाह दिएका थिए ।

पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतविरुद्ध लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराधको अभियोग समेत प्रमाणित नभएको अबस्थामा फूटबल खेलाडीहरुविरुद्धको त्यस्तो अभियोग प्रमाणित हुनै नसक्ने र उनीहरु सजिलै छुट्न सक्ने राय उनीहरुले दिएका थिए ।

तर, तत्कालीन महाशाखा प्रमुख खनालले त्यसको परवाह गरेनन् । ठूलो चर्चा बटुल्न उनले राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरे । र, त्यही अनुसारको अभियोग पत्र अदालत पुर्‍याइयो ।

“चाहिने भन्दा गम्भीर चार्ज लगाउँदा अभियोग ठहर हुन सकेन”, फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, “मुद्दालाई आवश्यकताभन्दा बढ्ता कडा बनाउन खोज्दा दोषीहरु छुटे ।”

अदालतले उनीहरुलाई खेल मिलेमतोको अभियोगबाटै सफाइ दिएको हो त ? वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल अदालतले उनीहरुमाथि लगाइएको कसुर प्रमाणित नहुने निर्णय सुनाएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “उनीहरुमाथि लगाइएको राजद्रोहको कसुर ठहर नहुनु भनेको म्याच फिक्सिङको कसुरबाट पनि सफाइ पाउनु हो ।”

विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मुद्दाको पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प बाँकी नै छ कानूनविदहरुका अनुसार भने उनीहरुमाथि लगाइएको अभियोग अनुसार जुनसुकै अदालतबाट पनि कसुर ठहर हुने सम्भावना देखिँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस