समाचारसोमवार, जेठ २१, २०७५

सेयर बजारमा बजेटको धक्का

हिमालखबर

विनय बञ्जारा

नयाँ बजेटले सेयर बजारमा लगानी गर्ने लाखौं मानिसका सुन्दर सपना चकनाचुर पारिदिएको छ ।

‘आर्थिक समृद्धि’को नारा बोकेको सरकारले ‘अर्थतन्त्रको ऐना’ भनिने पूँजीबजारलाई उकास्न गतिलै कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशामा बसेका लगानीकर्तालाई बजेटले उल्टै करको बोझ थपिदिएको छ । यसको असर सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ ।

बजेटयता नेप्से परिसूचक लगातार ओरालो लागेको छ । बजेटको अघिल्लो दिन १४ जेठमा १३ सय ३६ अंकमा रहेको नेप्से आज, २१ जेठसम्म आइपुग्दा ६८ अंक घटिसकेको छ ।

त्यसो त सेयर बजार घट्ने क्रम केही समय अघिदेखि निरन्तर छ । खासगरी मंसीरपछि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा अभाव हुन थालेपछि सेयर बजार घट्न थालेको हो ।

ब्यांकमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव अझै चर्किरहेको, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता देखिएको र पहिले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने बेला पनि नजिकिँदै गर्दा बजेटले समेत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

पछिल्लो पटक थोरै बढेर ९ वैशाखमा १४ सय ३८ अंकमा पुगेको नेप्से त्यसयता लगातार ओरालो लागेको छ । आज १२ सय ६८ अंकमा झरेको छ । अर्थात् त्यसयता जम्मा २९ दिन बजार सञ्चालन हुँदा नेप्से सूचकांक १ सय ७० अंक घटेको छ ।

बजेटपछिका ५ दिनमा घट्ने दर अझ फराकिलो भएको देखिन्छ ।

बजेटमा सेयर दलाल र लगानीकर्ताले सेयर बजारको स्थायित्व र विकासका लागि ठोस कार्यक्रमहरु आउन सक्ने आशा गरेका थिए ।

गत महीना सेयर दलाल र लगानीकर्तासँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘सेयर बजारलाई सम्बोधन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका खबर आएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ७ प्रतिशत पु¥याए । बोनश सेयर र हकप्रद सेयरको पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने सूत्र पनि बदले ।

अब बोनश र हकप्रद सेयरको पूँजीगत लाभकर गणना गर्दा १ सय रुपैयाँ मूल्य तय हुन्छ । यो व्यवस्था आइतबार, २० जेठदेखि लागू भइसकेको छ । यसअघि कम्पनीले बोनश वा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि नेप्सेले तय गर्ने समायोजित मूल्यका आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना हुन्थ्यो । लाभकर साढे ७ प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने १ साउनबाट हुने छ ।

लगानीकर्ताको आपत्ती
बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई गरेको ‘सम्बोधन’ को व्यापक विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीप्रति आक्रोस पोखिएको छ । सेयर दलाल र लगानीकर्ताका संगठनहरुले लिखित असहमति सार्वजनिक गरेका छन् ।

व्यक्तीगत लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्दा कर समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसको मतलव एक जना लगानीकर्ताले वर्षभरीमा थुप्रै पटक सेयर किनबेच गर्छ । त्यसरी किनबेच गर्दा कुनै सेयरमा घाटा पर्छ त कुनैमा नाफा हुन्छ ।

वर्षभरीको कारोबारमा भएको नाफाबाट घाटामा बेचेको सेयरको घाटा रकम घटाउन पाउने सुविधा उनीहरुले खोजेका थिए । यसरी वर्षभरीमा नाफा भएको कुल रकमबाट घाटा भएको रकम घटाएर (समायोजन गरेर) खुद नाफमा मात्र पूँजीगत लाभ कर लगाउन माग गर्दै आएका थिए ।

वर्षैदेखिको यो माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरुले पूँजीगत लाभकरको विद्यमान व्यवस्था हटाएर कारोबार कर लगाउन पनि अनुरोध गरे । तर सरकारले लाभकरको नाममा अझै बढी रकम अशूली गर्ने नीति लिएपछि विरोध भएको छ ।

किन आयो यस्तो नीति ?
अर्थमन्त्री खतिवडा पूँजीबजार सट्टेबजारको रुपमा बढी प्रयोग हुन थालेकोमा विगतदेखि नै असन्तुष्ट थिए । नयाँ पूँजी सृजना गर्ने, पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता काम हुनुपर्छ । पूँजी बजारको औचित्य पनि छरिएर रहेको पैसालाई एकत्रित गरी पूँजी निर्माण गर्नका लागि हो ।

तर नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनी पूँजीबजारमा नजाने, सेयर बजारमा लगानी भएको पैसाले पूँजी निर्माणमा सहयोगी भूमिका नखेल्ने वातावरण बन्दै गयो । सट्टेबजारको रुपमा सेयर बजार विकास हुँदै जाँदा भएभरको पैसा सेयरमा खन्याउने क्रम बढ्यो । सेयरको मूल्य वृद्धिबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभ लिएर सीमित व्यक्ति धनी हुने, सानो रकम लगानी गर्ने थुप्रै मानिसको सम्पत्ती खोसिने प्रवृत्ती बन्यो ।

खतिवडा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर हुँदादेखि नै यो प्रवृत्तीलाई रोक्न चाहन्थे । आफ्नो बुतामा रहेको ब्यांक वित्तीय संस्थामा कर्जाको सीमा तोकेर सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न विगतमा पनि उनले प्रयास गरे । अहिले त्यही बुझाइको आधारमा उनले पूँजीगत लाभकर बढाउने, लाभांशमा करको गणना गर्ने सूत्र बदल्नेजस्ता नीति लिएका छन् ।

असर
कम्पनीको बजार मूल्य र उसले दिएको बोनश तथा हकप्रद सेयरको अनुपातका आधारमा समायोजन मूल्य तय हुन्छ । उदाहरणका लागि दुईवटा कम्पनीले समान २०–२० प्रतिशत बोनश वा हकप्रद सेयर दिए भने पनि उनीहरुको बजार मूल्यका आधारमा समायोजन मूल्य चाहिं फरक–फरक हुन्छ ।

त्यस्तो समायोजन मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभ कर तिर्दै आएका थिए । अब सबै कम्पनीको बोनश र हकप्रद सेयरलाई एकसय रुपैयाँ गणना गर्दा महँगो कम्पनीको सेयर किनेकाले बढी लाभकर तिर्नुपर्छ । सस्तो कम्पनीको सेयर किन्नेले कम लाभकर तिरे पुग्छ ।

दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर बोनश वा हकप्रद लिने लगानीकर्तालाई अब बढी घाटा पर्नेछ । अझ हकप्रद र बोनश पाइन्छ भन्दै महँगो कम्पनीको सेयर किन्नेलाई त झन् धेरै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक बजारबाट सेयर किनेका लगानीकर्तालाई पनि घाटा पर्छ । सस्तो मूल्यमा सेयर किनेर वर्षैंसम्म नबेचेका लगानीकर्तालाई भन्दा हकप्रद र बोनशको लोभमा हतारमा सेयर किन्ने लगानीकर्तालाई यो व्यवस्थाले बढी घाटा पार्छ ।

लगानीकर्ताहरुले दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर हकप्रद वा बोनश प्राप्त गर्नेलाई ज्यादै ठूलो घाटा पर्ने भन्दै यो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । तथापि, नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजारको स्थायित्वमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

विगतमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेपछि सेयरको माग बढ्ने गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, कुनै कम्पनीले कति लाभांश दिन्छ भन्ने भित्री सूचना पाएको भन्ने हल्ला फिँजाएर पनि सीधासादा लगानीकर्तालाई फसाउने काम हुन्थ्यो ।

हकप्रद र बोनश सेयरको हल्लाका आधारमा सेयरको भाउ बढाएर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने यो पवृत्तीलाई रोक्न नयाँ व्यवस्था सहयोगी हुने देखिन्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस