रिपोर्टसोमवार, जेठ २१, २०७५

ब्यांक विनाको संघीयता

हिमालखबर

कृष्ण अधिकारी (नेपालगञ्ज) र लक्ष्मी गौतम (पाँचथर) 

गाउँमा ब्यांक नभएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम बस्न थालेपछि देशको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्थानीय सरकारको सेवा पाउन मुश्किल परिरहेको छ ।

नक्शा सौजन्यः नेपाल इन डाटा डटकम

२०७३ फागुनमा स्थानीय तह गठन भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्द हो, ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ । तर, मुलुकका ७५३ मध्ये २४२ स्थानीय तहमा ब्यांक नहुँदा जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्मले गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

ब्यांक नभएकैले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जिल्ला सदरमुकाममै ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोलेर बस्दा सर्वसाधारण सेवा लिन सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । अहिलेसम्म ब्यांक नपुुगेका मुलुकभरका २४२ स्थानीय तहका समस्या समान प्रकृतिका छन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको कायाखोला लघु जलविद्युत् योजनाको नाममा ब्यांक खाता खोल्न १२ दिन लाग्यो ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले खाता खोल्न तीन दिन हिंडेर सदरमुकाम पुग्दा गाउँपालिकाको सिफारिश र छाप पनि चाहिने थाहा पाएको बताए । “फेरि तीन दिन हिंडेर गाउँ फर्कियौं” उनी भन्छन्, “अर्काे ६ दिन ओहोरदोहोर गरेर खाता खोल्यौं ।”

गाउँपालिकाबाट रकम निकासा गरेर उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्न पनि कम्तीमा साता दिन लाग्छ । हरेक पटक पैसा जम्मा गर्ने र झिक्ने कामको लागि आधा महीना छुट्याउनुपर्छ । कुरा समयको मात्र नभई खर्चको पनि छ ।

बझाङकै बाझ्चौका खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव प्रेमबहादुर बोहरा ब्यांकिङ कारोबारको लागि टाढा जानुपर्दा खर्च धेरै भएको बताउँछन् । “रु.१५ लाखको खानेपानी योजनाको लागि खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न र झिक्न जाँदा रु.१ लाखभन्दा बढी बाटोमा खर्च भयो” उनले भने, “अझै काम सकिएको छैन ।”

दुर्गमका गाउँपालिकाहरूमा ब्यांक नहुँदा स–साना कामको लागि पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सरकारको सहयोगमा गरिने स–साना विकास योजनाको रकम त सदरमुकाम जाँदा आउँदामै सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समिति बझङका लेखापाल लालबहादुर खाती रु.५० हजार, रु.१ लाखका योजनाको रकम आउजाउमै सकिने बताउँछन् ।

उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने महिलाहरूलाई थप हैरानी छ । जस्तो, बझाङकै छविस–पाथिभरा गाउँपालिकाकी रामलक्ष्मी थापा बान्ना–मेल्लेक शाखा सडक निर्माण समितिको कोषाध्यक्ष हुन् । निर्माणसँग जोडिएका ब्यांकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम पुग्न उनलाई हरेक पटक पाँच घण्टा हिंड्नुपर्छ । “एकपटक काम सकेर घर फर्किंदा रातिको १० बज्यो” थापाले भनिन्, “रातविरात एक्लै हिंड्नु परेको छ, घरायसी काम चौपट भएको छ, बेकारमा समितिमा बसेजस्तो लाग्दैछ ।”

स्थानीय तहमा ब्यांक नहुँदा शिक्षकहरू तलब बुझ्न जिल्ला सदरमुकाम जाँदा स्कूल नै बन्द गर्नुपरेका उदाहरण पनि छन् । छविस–पाथिभरा गाउँपालिकाको महादेव प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका उर्मिलादेवी सिंह तलब बुझ्न कम्तीमा दुई दिन हिंडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन् । शिक्षक–शिक्षिका तलब लिन जाँदा स्कूल नै बन्द हुने उनले बताइन् ।

सदरमुकाममै स्थानीय तह
१२ वटा स्थानीय तह रहेको बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका बाहेक सबैमा ब्यांकका शाखा छैनन् । सबै कामको लागि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने भएकोले त्यहीं सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गरिरहेको बझाङमष्टा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंगलाल सार्कीले बताए ।

“स–सानो आर्थिक कारोबारका लागि पनि धाइरहनुपर्ने भएपछि सदरमुकाममै कार्यालय खोलेको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, छविस पाथिभरा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गगन ऐडी खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न र अन्य प्रशासनिक, आर्थिक कारोबार गर्न सदरमुकाम आउजाउमा खर्च चुलिएको बताउँछन् ।

बाटो खर्च बचाउन भन्दै जुम्ला र मुगुका पनि अधिकांश स्थानीय तहले जिल्ला सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णु माया बुढाले कर्मचारी पनि सम्पर्क कार्यालयमै बस्न रुचाएको बताइन् ।

त्यस्तै, मुगुको कर्मारोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छिरिङ तामाङ धेरैजसो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई महीनामा एकाधपटक मात्र गाउँमा भेटिने बताउँछिन् । उनका अनुसार, मुगुका सोरु, मुगुम र कर्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीयले ब्यांकिङ सेवाका लागि दुई दिन हिंडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । तामाङ भन्छिन्, “ब्यांकहरूले शाखा खोलिदिए सजिलो हुनेथियो ।”

ब्यांकिङ कारोबारलाई महत्व पाउनुको एउटा कारण हो पैसाको सुरक्षा । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण हो, सरकारी बाध्यकारी निर्देशन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार, सरकारी निकायले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब ब्यांकिङ प्रणालीबाटै वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । सञ्चित कोषको खाता ‘क’ वर्गको वाणिज्य ब्यांकमै खोल्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका ब्यांकहरूको उपस्थिति अनिवार्य बनेको छ ।

यति मात्रै हैन, सरकारले रु.१० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नै नपाइने सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । नगदमै कारोबार गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ अनुसार उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना तथा कैद समेत हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

केन्द्र सरकारले यस्तो बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था लागू गरे पनि स्थानीय तहमा ब्यांक पठाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरू सरकार जस्तो हुनसकेका छैनन् ।

संशोधित सार्वजनिक खरीद नियमावली– २०६४ को दफा १२३ (८) मा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई २५ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ब्यांकमा खाता खोल्नै पर्ने र कारोबार ब्यांकिङ प्रणालीबाटै हुनुपर्ने यो व्यवस्थाले ब्यांक नै नभएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई हैरान बनाएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा सुुगम हुने भएकोले प्रायःजसो नगरपालिका क्षेत्रमा ब्यांक पुगिसकेका छन्, तर कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका अपवाद बनेको छ । मेयर रतनबहादुर शाही र प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेका छन् ।

कालिकोटका ९ स्थानीय तहमध्ये दुई वटामा मात्र ब्यांक छन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५६ मा ब्यांकहरू पुगेका छैनन् । तिनका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीले हिजो जस्तै सामान्य सेवाका लागि पनि सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।

ब्यांकको बदमासी
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन अनुसार मेघा ब्यांकले ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकामा शाखा खोल्ने प्रस्ताव गरेपछि उत्साही बनेका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले पूर्वाधार तयारीका लागि छलफल चलाए । ब्यांकका लागि पक्की घर निर्माण र सुरक्षाको योजना बनाइसकेपछि नआउने समाचार पठाएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।

ताप्लेजुुङका आठ गाउँपालिका र एक नगरपालिकामध्ये फुङलिङ न.पा. र मैवाखोला गाउँपालिका बाहेकमा ब्यांक छैनन् । जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङमा आठ वटा ब्यांक सञ्चालनमा छन् ।

तीमध्ये कुनै पनि गाउँमा शाखा खोल्न मान्दैनन् । नेपाल ब्यांक लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक तेजप्रकाश नेपाल अहिले ब्यांकहरू अनलाइन सिस्टममा गइसकेकोले त्यस्तो सुविधाका साथै प्रहरी चौकी, यातायात सेवा नभएसम्म गाउँ जान नसकिने बताउँछन् ।

त्यस्तै, जनता ब्यांकका शाखा प्रबन्धक जीवन अधिकारी भन्छन्, “गाउँमा ‘थ्री जी’ इन्टरनेट, बाह्रै महीना चल्ने सडक, प्रहरी चौकी र ब्यांक राख्ने पक्की घर नभएसम्म सेवा विस्तार गर्न सकिन्न ।”

तर, यही फुङलिङ हो, जहाँ १ वैशाख २०२९ बाट नेपाल ब्यांक लिमिटेडले सेवा शुरू गर्दा विद्युत् सुविधाको कल्पना पनि गरिएको थिएन । २०३५ सालदेखि यस ब्यांकमा काम गरिरहेका दिलीप श्रेष्ठ त्यसबेला विराटनगरबाट तमोर नदीको गढतीर भएर भरियालाई पैसा बोकाएर ब्यांक चलाएको सम्झन्छन् ।

उनको भनाइमा, अहिले त दुर्गमका गाउँहरूमा ब्यांक चलाउन त्यो बेला भन्दा कति हो कति सजिलो छ । “जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर वर्षमा ५/६ पटक नगद ओसारपसार गर्ने हो” श्रेष्ठ भन्छन्, “ब्यांक रहेको ठाउँमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसकिने होइन ।”

ब्यांकहरूले ‘थ्री जी’ इन्टरनेट, बाह्रै महीना चल्ने सडक, प्रहरी चौकी, पक्की भवनको अभाव लगायतका बहानामा राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन टारिरहेका छन् । झट्ट सुन्दा ठीकै जस्तो लाग्ने यी शर्तहरू ब्यांकहरूको बहानावाजी मात्रै भएको प्रष्टै छ ।

ब्यांकिङलाई सेवाभन्दा बढी व्यापार बनाउँदा यो अवस्था आएको हो । राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “उनीहरू जान नमान्नुको मुख्य कारण गाउँमा धेरै नाफा कमाउन सकिंदैन भन्ने नै हो ।”

विगतका अभ्यासहरू हेर्दा पनि क्षेत्रीले भनेझैं ‘पूर्वाधार अभाव’ लाई ब्यांकहरूले गाउँ नजान बनाएको बहाना हो भन्न सकिन्छ । मुलुकले १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ खेप्दा शहरी क्षेत्रमा ब्यांकहरूले जेनेरेटरदेखि अन्य स्रोतसाधनसम्मको व्यवस्था आफैं गरेर सेवा प्रवाह गरेका थिए ।

अहिलेको जमानामा इन्टरनेट चलाउन बिजुलीको विकल्प नभएको पनि होइन । भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षा प्रबन्ध पनि असम्भव विषय होइन । दुर्गमका स्थानीय सरकारको वार्षिक रु.५० करोडभन्दा कम बजेट र सर्वसाधारणले गर्ने न्यून बचतबाट धेरै नाफा हुँदैन भनेरै उनीहरूले शाखा खोल्न आनाकानी गरेको प्रष्टै छ । ब्यांकहरूले अटेरी गर्दा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने राष्ट्र ब्यांक भने मौन बसेको छ ।

अहिलेसम्म कति स्थानमा ब्यांक पुगेका छन् भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा राष्ट्र ब्यांक बताउन तयार छैन । ब्यांक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार, २०७४ चैतसम्ममा ३९४ स्थानीय तहमा २८ वटा वाणिज्य ब्यांकका शाखा पुगेका छन् । २४२ मा पुग्न बाँकी नै छ । राष्ट्र ब्यांक स्रोत भन्छ, “धेरै नाफा नहुने ठाउँमा जान नमानेका कारण अहिले पनि धेरै स्थानीय तह ब्यांकविहीन छन् ।”

राष्ट्र ब्यांकले गत १२ चैतमा ब्यांकहरूलाई २४२ स्थानीय तहको नाम तोकेरै वैशाख मसान्तसम्ममा शाखा विस्तारको निर्देशन दिएको छ । तर, ‘निर्देशन अनुसार नभएमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने’ चेतावनीलाई ब्यांकहरूले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

शाखा विस्तार नगरेकै कारण कुनै ब्यांक कारबाहीमा पर्ने अवस्था पनि नरहेको राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायण पौडेलको भनाइबाट बुझिन्छ । उनी भन्छन्, “हामीले असारसम्ममा स्थानीय तहमा पुग्न भनेका छौं, अहिलेसम्म कति पुगे, तथ्याङ्क चाहिं छैन ।”

स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्ष र स्थानीय तहमा ब्यांकहरूको शाखा पुर्‍याउन सरकारले गृहकार्य थालेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । यो अवस्थामा उच्च राजनीतिक–प्रशासनिक तहको ठूलै हस्तक्षेप विना सबै स्थानीय तहले ब्यांकिङ सुविधा पाउने देखिन्न ।

असुरक्षित सुरक्षा भत्ता
ब्यांक नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब सबभन्दा समस्याको विषय बनेको छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईं सदरमुकामबाट भरियालाई नगद बोकाएर गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा लुटिने र ज्यानै जाने खतरा रहेको बताउँछन् ।

पश्चिमको कालिकोट होस् वा पूर्वको पाँचथर, पहाडको अवस्था उस्तै छ । पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिका प्रमुख होमनाथ थापाले ब्यांक नहुँदा आफूले चाहे अनुसार सेवा दिन नसकेको बताए । सदरमुकामबाट झोलामा पैसा बोकेर हिंड्ने काम निकै असुरक्षित भए पनि अहिलेलाई त्यसको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

“त्यसरी पैसा नबोकौं, गाउँमा वृद्धवृद्धाहरू भत्ता पर्खिरहेका हुन्छन्, बोकौं, बाटोबाटै लुटिने डर हुन्छ” उनी भन्छन्, “यो अवस्था हटाउन हामी भौतिक पूर्वाधारमा सघाउन तयार छौं, ब्यांकहरूले नाफा मात्र हेर्नुभएन, गाउँमा शाखा विस्तार गर्नुपर्‍यो ।”

एउटा नगर र सात गाउँपालिका रहेको पाँचथरमा ६ गाउँपालिकामा ब्यांक छैनन् । ब्यांक नभएका गाउँपालिकावासी आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम फिदिम वा झापासम्म पुग्न बाध्य छन् ।

ब्यांक नभएका कारण फालेलुङ, तुम्बेवा, हिलिहाङ, कुम्मायक, मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा विकास योजना अगाडि बढाउन ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)

प्रतिकृया दिनुहोस