टिप्पणीसोमवार, जेठ २१, २०७५

ढुंगेल रिहाइ प्रकरणः वाम सरकारमा न्याय निषेध !

शेखर खरेल

सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेलको आममाफीले वाम सरकारमा न्याय निषेध भएको आशंकालाई बल दिएको छ ।

१३ जेठमा मधुमास अर्थात् सत्तारोहणको १०० दिन मनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् १५ जेठ (गणतन्त्र दिवस) को सूर्योदयसँगै देशवासीलाई निराश तुल्याउने ‘सरप्राइज’ दिए ।

‘वर्ग शत्रु’ सफायाको उद्देश्यले २०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व सभासद एवं तत्कालीन नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई ‘असल चालचलन’ का आधारमा रिहा गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसामु सिफारिश गर्‍यो । अनि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाँकी ६० प्रतिशत सजाय माफ गर्दै ढुङ्गेल रिहाइलाई स्वीकृत गरिदिइन् ।

सुशासन र समृद्धिको नारा उछाल्दै आएका प्रम ओली कर्तव्य ज्यान जस्तो फौजदारी मुद्दाका अपराधी सावित व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँच र स्वार्थका आधारमा अभयदान दिएपछि चौतर्फी विवादमा परेका छन् ।

कमजोर विपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो घटनालाई ‘कम्युनिष्टमा निहित निरंकुशतावादी चरित्रको निरन्तरता’ को आरोप साध्ने उदाहरण बनाएको छ । तर, त्योभन्दा बढी द्वन्द्वकालीन घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग राखिरहेका मानवअधिकारवादी र नागरिक समाज निराश भएका छन् ।

निराशा यसकारण पनि कि, ढुङ्गेललाई कानूनको जस्केलोबाट छुटाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशद्वारा रोक लगाउन सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश पनि परकै विषय बन्यो । अदालतले यो घटनालाई सरकारको विशेषाधिकार भए झैं गरी व्याख्या गर्नुले थप संशय उत्पन्न गराएको छ ।

संयोगवश ढुङ्गेल त्यसबखत रिहा भएका छन्, जुन बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रम ओली संघीय समाजवादी फोरमसँग दुईबुँदे समझदारी मार्फत दुईतिहाइ समर्थनतर्फ अघि बढिरहेका थिए ।

जनमतको अपमान जनताकै अपमान हो । बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइले जनतालाई अपमानित र स्तब्ध तुल्याएको छ ।

दुईतिहाइको समर्थन मार्फत प्रमले शक्ति ‘कन्सोलिडेसन’ (सञ्चितीकरण) गरिरहनु, सरकारका सिफारिशप्रति राष्ट्रप्रमुख ‘रबरस्ट्याम्प’ सरह देखिनु र आफ्नै नजिर लत्याउँदै न्यायालय समेत मूकदर्शक देखिनुले कानूनी राजका दृष्टिकोणले अबका दिन अनिष्टकारी हुने संकेत देखिएको छ । न्याय अब निषेध भएको त होइन भन्ने सन्त्रास समेत फैलिएको छ ।

सुशासन विनाको समृद्धि
रेल, जलमार्ग, सडक र जलविद्युत् परियोजना जस्ता पूर्वाधारहरूको अनिवार्यता नै समृद्धिको पूर्व शर्त देख्ने प्रम ओलीले समृद्धिको आधारशिला सुशासन हो भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिएका छन् । भनिरहनु पर्दैन, सुशासनको आधारशिला नै कानूनी राज्य हो । मानव विकास सूचकाङ्कका शीर्ष स्थानमा रहेका मुलुक, खासगरी ‘स्केण्डिनेभियन’ राष्ट्रहरूले कानूनी सर्वोपरिताकै कारण समृद्धि हासिल गर्न सकेका हुन् ।

उदाहरणका लागि परसम्म जानै पर्दैन, हाम्रै सीमावर्ती भारतको बिहार राज्य केही वर्ष अघिसम्म अपराधको पर्याय झैं थियो । अपराध कर्मका कारण विकासको ग्राफमा नाकले भुईं रगडिरहेको बिहारलाई भारतकै अन्य राज्यहरू खिसिटिउरी गर्दथे । बिहारमा अंग्रेज शासनकै समयदेखि रेल गुडिरहेको थियो, ठूला ठूला कलकारखाना मौजूद थिए, सडकहरू त छँदैथियो, तर राज्यको सामाजिक र आर्थिक अवस्था भने दशकौंदेखि दारुण थियो ।

जब नितिश कुमार सन् २००५ मा लालु राज (लालुप्रसाद यादवको प्रत्यक्ष र परोक्ष शासन) अन्त्य गर्दै मुख्यमन्त्री बने, राज्य विस्तारै समृद्धि पथतर्फ लम्किन थाल्यो । बिहारले अन्य राज्यहरूको हाराहारी विकास गर्न थाल्यो, कतिपय राज्यलाई त पछि नै पार्‍यो ।

तब मुख्यमन्त्री नितिश कुमारमाथि प्रश्नहरू वर्षिन थाले, ‘बिहारमा यस्तो चमत्कार कसरी सम्भव भयो ? तपाईंको समृद्धि सूत्र के हो ?’ नितिश कुमारले समृद्धिको सूचकका रूपमा रेल, गाडी वा सडकलाई अघि सारेनन् । बरू भने, “अपराधप्रतिको शून्य सहनशीलता, जब मैले गुण्डा र अपराधी ठीक पारें कुशासन आफैं सुशासनमा रूपान्तरित भयो ।”

हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरू दिनहुँ हत्या र बलात्कारका घटनाले भरिएका हुन्छन् । बलात्कार, तस्करी (उदाहरणका लागि ३३ किलो सुन प्रकरण) आदि घटनामा कानूनको रखवाली गर्ने प्रहरी स्वयं मुछिएको खुलासा भइरहेका छन् । न्यायालयले अपराधी करार गरेकाहरू फुक्काफाल सडकमा मात्र हैन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निवासमा समेत देखिन्छन् ।

तर, प्रम ओली भर्खरै घाँटी जोडिएका पुष्पकमल दाहालको स्वरमा ढुङ्गेल प्रकरणलाई सामान्य भनिरहेका छन् । हिजो दाहालको नेतृत्वको माओवादी हिंसाको प्रखर आलोचक ओलीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न माओवादी पार्टी मात्र होइन, तिनका ‘अपराध’ लाई समेत वैधानिक बनाउन उद्यत देखिएका छन् ।

पाँच वर्ष शासनको सपना देख्ने ओलीले आफ्नो कार्यकालको मधुमास अवधिमै गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेल नामको गर्भाधान समृद्धिका लागि पक्कै महँगो सावित हुनेछ ।

कतै ढुङ्गेलको रिहाइ यसैको ‘कास्टिङ’ मात्र त होइन ? कतै माओवादी नेतृत्व हिजोका सम्पूर्ण आपराधिक गतिविधिबाट एकसाथ ‘पवित्र’ हुने ध्याउन्नमा ओलीको साथ त खोजेका होइनन् ? सत्य यही हो भने, त्यो सरकार र ओलीका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

ढुङ्गेल प्रकरणले द्वन्द्वकालीन घटनाका गम्भीर मुद्दाको सत्यतथ्य पहिल्याउन गठित बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको भविष्यमा समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यसले द्वन्द्वपीडितसामु न्याय नै नरहेको आभास दिलाउनेछ । जसले अन्ततः दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

कानूनको धज्जी उडेको र बेथितिले शासन–प्रशासनलाई नराम्ररी गिजोलिरहेको यस्तो अवस्थामा सुशासनको सपना देख्नु स्वैरकल्पना मात्र हुन सक्दछ । बालकृष्ण ढुङ्गेलको गिरफ्तारी प्रकरण पनि यही थियो ।

किनभने २०६६ सालमा सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका ढुङ्गेललाई गिरफ्तार गर्न मात्र आठ वर्ष लाग्यो, त्यो पनि सर्वोच्चबाट तत्कालीन प्रहरी प्रमुखका नाममा पक्राउ निम्ति परमादेश जारी भए पछि मात्र ।

सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला पछि पनि न्यायमूर्तिहरूलाई हाँक दिंदै उनी हामीबीच नै थिए । तर, प्रहरीका निम्ति भने उनी बलिउड चलचित्र ‘मिस्टर इण्डिया’ का नायक अनिल कपुर झैं ‘अदृश्य’ रहे ।

आठ वर्षसम्म न्यायालयको अनेकौं हुर्मत लिंदै फरार र मात्र सात महीना कैद सजाय भुक्तान गरेका ढुङ्गेल आज अचानक ‘असल चालचलन’ का कारण गणतन्त्र दिवसका दिन कैदमुक्त भएका छन् । यस्तै रवैया रहने हो भने उनी भोलि कानून मन्त्री बन्न पनि के बेर !

पाँच वर्ष शासनको सपना देख्ने ओलीले आफ्नो कार्यकालको मधुमास अवधिमै गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेल नामको गर्भाधान समृद्धिका लागि पक्कै महँगो सावित हुनेछ ।

निर्वाचनताका वाम गठबन्धनलाई जनताले दिएको प्रचण्ड जनमत राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि हो, सुशासनका लागि हो । तर, आफूलाई सेवक बन्न प्राप्त मतलाई सरकारले शासक ठान्ने प्राधिकार भएको भ्रम पाल्नुहुन्न । जनमतको अपमान जनताकै अपमान हो । बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइले जनतालाई अपमानित र स्तब्ध तुल्याएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस